GDP आकडे : भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीत, दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी उणे 7.5 टक्के

जून ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीसाठीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीचे आकडे जाहीर झालेत. त्यानुसार तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. जून ते सप्टेंबर 2020 या दुसऱ्या तिमाहीत GDP उणे 7.5 टक्के राहीला आहे.

जीडीपीचे आकडे जाहीर होण्यापूर्वी अनेक संस्थांनी 5 ते 10 टक्क घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. गेल्या तिमाहित जीडीपी उणे 24 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. संपूर्ण लॉकडाऊननंतरच्या काळात हे आकडे समोर आले होते.

आताच्या तिमाहित उद्योग क्षेत्रात 2.1, उत्खनन क्षेत्रात 9.1, बांधकाम क्षेत्रात 8.6 टक्क्यांनी घट झाली आहे. कृषी क्षेत्रात 3.4 तर मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रात 0.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं आहे की, कोव्हिड-19मुळे सध्या अशी आर्थिक स्थिती निर्माण झाली आहे.

पहिल्या तिमाहीत GDPमध्ये उणे 24 टक्क्यांपर्यंत घसरण

यावर्षी भारतामध्ये 2 महिन्यांचा सक्त लॉकडाऊन लावण्यात आला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं. आशियामधली ही अत्यंत उमेदीची बाजरपेठ एप्रिल ते जून या काळात 24% आकुंचन पावली. ही गेल्या 40 वर्षांतली सर्वांत मोठी घसरण आणि G20 देशांमधली सर्वांत वाईट कामगिरी आहे.

बांधकामासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात 50% तर उत्पादन क्षेत्रामध्ये 40% घसरण झाली. ही दोन क्षेत्रं भारतात सर्वांत जास्त रोजगार निर्मितीही करतात. म्हणूनच गेल्या जीडीपीच्या आकडेवारीमध्ये देशाला लॉकडाऊनमुळे मोजावी लागलेली प्रचंड मोठी मानवी हानीही दिसली.

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यासाठी वस्तूंना असलेल्या मागणी आणि खरेदीचा (Consumption) चा वाटा मोठा असतो. यामध्ये या काळात 60 टक्के घसरण झाली. कमी झालेलं उत्पन्न, अनेकांचे रोजगार गेल्याने वाढलेलं बेरोजगारीचं प्रमाण यामुळे लोकांनी खर्च कमी केले आणि उद्योगांनी गुंतवणुकीचं प्रमाण कमी केलं. आणि पडसादांचं चक्र सुरू राहिलं.

पण आधी ज्या बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रांनी अर्थव्यवस्थेला खाली ओढलं होतं तीच क्षेत्रं जूनमध्ये अर्थव्यवस्थेतलं कामकाज पुन्हा सुरू व्हायला लागल्यानंतर वृद्धी घडवण्यात आघाडीवर होती.

बांधकाम क्षेत्रातले दिग्गज आणि हिरानंदानी समूहाचे कार्यकारी संचालक निरंजन हिरानंदानी सांगतात, "वर्क फ्रॉम होम प्रचलित झाल्याने आपण जिथे राहतो ती जागा अधिक चांगली असावी, आपण चांगल्या घरात रहावं, याची जाणीव लोकांना झालीय. दुसरं म्हणजे गेल्या 2-3 वर्षांत दर न वाढल्याने घरांच्या किंमती नक्कीच कमी झालेल्या आहेत."

शिवाय आतापर्यंत जे भाड्यांच्या घरात रहात होते त्यांना आपण स्वतःच्या मालकीच्या घरात जास्त सुरक्षित असू असं वाटणं हे देखील यामागचं एक कारण असल्याचं या क्षेत्रातील लोक सांगतात. कोव्हिड 19च्या भीतीमुळे अनेक घरमालकांनी आपल्या भाडेकरूंसोबतचे करार संपुष्टात आणले. नातेवाईकांनी येऊन या कुटुंबांसोबत राहू नये, असं काही घरमालकांचं म्हणणं होतं. हिरानंदानी सांगतात, "एरवी भाड्याने राहणाऱ्या लोकांच्या मनावर आणि मनःशांतीवर या सगळ्याचा परिणाम झाला. आणि म्हणूनच रिअल इस्टेट क्षेत्रातली मागणी नक्कीच सुधारली आहे."

यासोबतच सिमेंट, स्टील यासारख्या इतर 300 क्षेत्रांचा हातभार बांधकाम क्षेत्राला लागतो. या क्षेत्रांमधल्या प्रगतीला मिळत असलेली चालनाही मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत झिरपत आहे. भारतातल्या बांधकाम क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये सुमारे 7% हिस्सा आहे. आणि भारतातलं सर्वाधिक रोजगार देणारं शेतीनंतरचं हे दुसरं मोठं क्षेत्रं आहे.

या क्षेत्रांना चालना मिळणं हे देशाच्या एकूणच आर्थिक आरोग्यामध्येही दिसून येतं. पण बांधकाम क्षेत्राचा जम बसत असतानाच दुसरीकडे इतर क्षेत्रं मात्र अजून स्थिरावलेली नाहीत.

कोलमडून पडलेले लहान उद्योग

या जागतिक साथीच्या तडाख्यामुळे लहान उद्योग कोलमडून पडले.

उत्तर प्रदेशातल्या कानपूरमध्ये पंकज चोप्रांची दागिन्यांची लहानशी पेढी आहे. हा ज्वेलरी उद्योग त्यांच्या घरात पिढ्यानपिढ्या आहे. पण लॉकडाऊनपासून फारसा धंदा झालेला नाही. सणासुदीच्या काळाआधी धंद्यात थोडीशी वाढ झाली पण इतक्याने भागणार नसल्याची चिंता त्यांना वाटतेय.

"आमच्या धंद्यात गोष्टी सुधारताना दिसत नाहीत. जो पर्यंत लोकांकडे नोकऱ्या नाहीत किंवा पगारकपात सुरू आहे लोकं दागिन्यांवर पैसे का खर्च करतील. जेव्हा अर्थव्यवस्थेतली सगळी चक्रं फिरायला लागतील तेव्हाच काहीशी आशा असेल," चोप्रा सांगतात.

"अशीच परिस्थिती राहिली तर कदाचित आम्हाला दुसऱ्या धंद्याचा विचार करावा लागेल," पंकज काळजीने बोलतात. त्यांच्या धंद्यातल्या अनेकांनी काही दुकानं बंद केलीय. आणि या धोक्याची टांगती तलवार त्यांच्याही डोक्यावर आहे.

असंघिटत क्षेत्राला बसलेला फटका

यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण उणे (-)23.9%वरून उणे (-)9.5 टक्क्यांवर येईल असा अंदाज इन्फोर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (ICRA)ने व्यक्त केलाय. पण असंघटित क्षेत्रातली आकडेवारी उपलब्ध नसणं ही काळजीची गोष्ट आहे आणि म्हणूनच येऊ घातलेली GDPची आकडेवारी आपल्यासमोर अर्थव्यस्थेचं पूर्ण चित्रं मांडणार नाही.

भारतातल्या असंघटित क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेत अर्ध्यापेक्षा जास्त वाटा आहे आणि या क्षेत्राला सगळ्यांत जास्त फटका बसलाय. ICRAच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आदिती नायर सांगतात, "आपल्याला ज्या वेगवान सुधारणा - रिकव्हरीची अपेक्षा आहे ती सध्या संघटित क्षेत्रात घडतेय. पण असंघटित क्षेत्राच्या मोलाच्या जोरावर ही प्रगती होतेय. म्हणूनच GDPतली सुधारणा प्रत्यक्षापेक्षा फार मोठी दिसू शकते कारण आपल्याकडे असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी नाही."

शिवाय सध्या दिसणारी प्रगती ही किती काळ टिकणारी आहे, याविषयीही तज्ज्ञांना खात्री नाही. "ही प्रगती सणांच्या काळानंतरही सुरू राहते का हे आता पहायला हवं. आणि त्यानंतरच ही सातत्य असलेली रिकव्हरी वा प्रगती असल्याचं, आणि गेल्या काही काळात दिसणारा प्रगतीचा दर यापुढेही कायम राहील असं म्हणता येईल," आदिती नायर पुढे सांगतात.

सणांमुळे झालेला खर्च आणि लॉकडाऊनच्या मोठ्या काळामुळे तुंबलेली मागणी याचा परिणाम दुसऱ्या तिमाहीच्या आज जाहीर होणाऱ्या परिणामांमध्ये दिसेल. पण कोव्हिड 19 आटोक्यात येणं आणि पुढच्या वर्षीपर्यंत लस उपलब्ध होण्याची आशा यावरच अर्थव्यवस्थेची मोठी प्रगती अवलंबून आहे.

आता रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी सरकारने मोठे खर्च करण्याची विशेषतः पायाभूत सेवांमधल्या कार्यक्रमांमध्ये मोठा खर्च करण्याची गरज आहे. जास्त नोकऱ्या निर्माण झाल्या तर त्यामुळे जास्त खर्च करण्याची क्षमता निर्माण होते.

परिणामी वस्तूंसाठीची मागणी वाढते आणि अर्थव्यवस्थेची चक्र फिरू लागतात. पण सरकारकडेही पैशांचा तुटवडा असल्याने मोठा खर्च करण्याची सरकारची क्षमता मर्यादित आहेत. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्णपणे रुळावर येण्यासाठी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)