भारतात मंदी आल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं मान्य केलं आहे?

'करना था इनकार, मगर इकरार…' काहीसा असाच प्रकार रिझर्व्ह बँकेच्या बाबतीत घडलेला दिसतोय. भारतात मंदी नसल्याचं म्हणता म्हणता मंदी आहे हे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलं आहे.

भारतात तांत्रिक मंदी आल्याचं रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या मासिक बुलेटिनमध्ये मान्य केलं आहे. ही बाब फारशी अवघड नसली तरी समजण्यासाठी अवघड आहे.

समजणं यासाठी अवघड आहे की एकतर त्यांनी रिसेशनच्या आधी टेक्निकल म्हणजे तांत्रिक असा शब्द वापरला आहे. दुसरं असं की रिझर्व्ह बँकेच्या शब्दावलीत नवीन शब्द आला आहे - नाऊकास्ट.

फोरकास्टचा अर्थ भविष्य सांगणं असा आहे. त्यामुळे साहजिकच नाऊकास्टचा अर्थ वर्तमान सांगणं, असा होतो. पण, जाणकारांच्या मते नाऊकास्ट या शब्दाचा अर्थ निकटचं भविष्य वर्तवणं. ते इतकं निकटचं आहे की, त्याला वर्तमान म्हणणंच योग्य वाटावं.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर नाऊकास्ट म्हणजे हल्लीच्या परिस्थितीचा अंदाज घेणं.

रिझर्व्ह बँक दर महिन्याला हे बुलेटिन प्रसारित करतं. मात्र, अर्थतज्ज्ञ आणि बँकर्स वगळता कुणी सहसा हे बुलेटिन बघतही नाही. यावेळीसुद्धा अनेक वर्तमानपत्रांनी या बुलेटिनकडे दुर्लक्ष केलं आहे.

मात्र, कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात अर्थव्यवस्थेचा अंदाज सांगणाऱ्या कुठल्याही संकेताकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

विशेषतः अशा काळात जेव्हा सगळ्यांचं लक्ष अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी किती काळ लागेल आणि त्यासाठी सरकार जी काही पावलं उचलत आहे ती प्रभावी आहेत का, याकडे असताना.

इकॉनॉमिट्रिक्समधल्या प्रगतीमुळे आर्थिक विकासाचे सर्व निकष लवकर समजून घेणं शक्य झालं आहे. त्यामुळे पहिले जे अंदाज बांधायला खूप वेळ लागायचा ते हिशेब आता जलद गतीने करता येतात.

यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती काढण्यासाठी जे क्लिष्ट गणित सोडवावं लागायचं ते आता सोपं करणं शक्य झालं आहे. मात्र, आजही शेअर बाजाराच्या इंडेक्सप्रमाणे जीडीपीचे आकडे दिसत नाहीत.

नोव्हेंबरचे दहा दिवस उलटून गेल्यावर आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्येही आक्टोबरच्या शेवटी जीडीपीमध्ये 8.6 टक्क्यांची घसरण दिसू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की भारताची अर्थव्यवस्था इतिहासात पहिल्यांदा मंदीच्या गर्तेत ओढली गेली आहे. कारण सलग दोन तिमाहींमध्ये अर्थव्यवस्था वाढण्याऐवजी कमी होत असेल तर त्याला मंदी म्हणतात, अशी अर्थव्यवस्थेच्या मंदीची व्याख्या आहे.

मात्र, असं सगळं असताना आशेचा किरणही आहे.

याच बुलेटिनमध्ये रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक व्यवहार हळुहळू सुधारत असल्याने अर्थव्यवस्थेतली घसरण फार काळ टिकणार नाही, असं म्हटलेलं आहे.

मात्र, सुधारणेवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत आणि सोबतच नाउकास्टिंगसाठी रिझर्व्ह बँकेला हीच वेळ योग्य का वाटली, यावरही प्रश्न विचारले जात आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या या बुलेटिनवर अधिक चर्चा होणार त्याआधीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आणखी एका स्टिम्युलस पॅकेजची घोषणा केली.

'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजचा हा तिसरा हफ्ता. 2 लाख 65 हजार कोटी रुपयांचा. हे तिसरं स्टिम्युलस पॅकेज मिळून सरकारने आतापर्यंत तब्बल 30 लाख कोटी रुपये यंत्रणेत टाकण्याची सोय केल्याचं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या या गिफ्टवरही यापूर्वीच्या पॅकेजप्रमाणेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. यात सर्वाधिक भर हा रोजगार वाढवण्यावर आहे. त्यामुळे दोन किंवा त्याहून अधिक लोकांना रोजगार देणारे व्यापारी किंवा कंपन्यांना मदत देण्याची घोषणा या पॅकेजमध्ये आहे. मात्र, 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठीच ही योजना आहे.

घर खरेदीत सर्कल रेटपासून 20 टक्क्यांपर्यंतचा फरक सरकारला मान्य असेल. याचे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी कमी आकारली जाईल आणि दुसरं म्हणजे इन्कम टॅक्स विभाग यावर अतिरिक्त शुल्क आकारणार नाही.

वरवर बघता ही बिल्डरांची फ्लॅट विक्री करणं आणि मध्यमवर्गाचं घर खरेदीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीची योजना वाटते.

मात्र, दहा चॅम्पियन सेक्टर्सना कर्ज देणं, पीएफची रक्कम सरकारमार्फत भरण्याचा प्रस्ताव आणि हाउसिंग सेक्टरविषयक झालेल्या घोषणांमध्ये एक समान गोष्ट आहे. ती म्हणजे या सर्वांच्या माध्यमातून रोजगार उत्पन्न होईल. नवीन रोजगार किंवा कोरोना काळात ज्यांचे रोजगार गेलेत त्यांना पुन्हा रोजगार दिले तरच या योजनेअंतर्गत सवलत मिळू शकणार आहे.

उद्देश चांगला आहे. अनेक लहान-मोठ्या उद्योग समुहांकडून याचं स्वागतही होतंय. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने दिलेली आकडेवारी आणि सरकारने केलेली घोषणा यात काही संकेत असेही आहेत ज्यावरून अजून चिंता दूर झाली नसल्याचं जाणवतं.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सरकारची कामगिरी सांगताना शेअर बाजारातली तेजी आणि विक्रमी मार्केट कॅप यांचा उल्लेख केला. या दोन्ही आघाड्यांवर सरकारने काय केलं, असा सवाल विचारला जाऊ शकतो. मात्र, दोघांचीही गेल्या सहा महिन्यातली कामगिरी उत्तम होती.

मात्र, जुलै ते सप्टेंबर या काळात सर्व लिस्टेड कंपन्यांची विक्री आणि खर्च यात घसरण होऊनसुद्धा नफ्यात मात्र वाढ झालेली दिसली.

यामागचं कारण स्पष्ट आहे. कंपन्या विक्री वाढवून नफा कमवण्याऐवजी खर्च कमी करण्याचा म्हणजेच कॉस्ट कटिंगच्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत. यापुढची चिंता म्हणजे मध्यमवर्ग किंवा कुठल्याही वर्गातल्या कुटुंबांनीसुद्धा हाच मार्ग अवलंबला आणि खर्चात कपात केली. पण ही वेळ काटकसर करण्याची नाही तर हात मोकळा करून खर्च करण्याची आहे तरच अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल, हा विश्वास लोकांमध्ये कसा निर्माण होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)