बिहार निवडणुकीबाबत हे 5 समज-गैरसमज तुमच्याही मनात आहेत?

फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES
- Author, संजय कुमार
- Role, संचालक, सीएसडीएस
प्रत्येक वेळी बिहार निवडणुकांसंबंधीची काही नवीन गृहितकं, काही गैरसमज लोकांच्या चर्चेत येताना दिसतात.
हे गैरसमज किंवा गृहितकं खरीच असतात असं नाही, पण लोक त्यांना सत्य म्हणून स्वीकारू लागतात. अशा पाच मिथकांमागचं सत्य या विशेष लेखातून जाणून घेऊ.
1) नितीश कुमार यांना महिला मतदार अतिशय मोठ्या संख्येने मतं देतात?
महिला मतदार मोठ्या संख्येने नितीश कुमार यांना मदतान करतात, अशी लोकांची धारणा आहे, पण हे केवळ एक मिथक असल्याचं लोकनीती-सीएसडीएस यांनी केलेल्या अभ्यासातून मिळालेल्या पुराव्यानुसार स्पष्ट होतं.
किंबहुना, बिहारमधील पुरुष मतदारांइतक्या महिलाही विभागलेल्या आहेत. हे केवळ एका निवडणुकीपुरतं मर्यादित नाही, तर गेल्या दोन दशकांच्या काळात बिहारमध्ये झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे दिसून आलं आहे.
नितीश कुमार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सदस्य होते, तेव्हा किंवा (2015 च्या विधानसभा निवडणुकांवेळी) त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाशी (राजद) हातमिळवणी केली तेव्हाही, हीच परिस्थिती होती.

फोटो स्रोत, Getty Images
(संयुक्त) जनता दल व भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांना 2010 साली सर्वांत मोठा विजय मिळाला. या आघाडीला एकूण 39.1 टक्के मतं मिळाली. महिला मतदारांनी दिलेल्या खूप मोठ्या पाठिंब्यामुळे हा मोठा विजय त्यांना मिळवता आला, असं अनेकांना वाटत होतं. पण लोकनीती-सीएसडीएसच्या आकडेवारीनुसार, महिला मतदारांपैकी 39 टक्के मतं रालोआ उमेदवारांना मिळाली. या निवडणुकीतील महिलांच्या सरासरी मतदानाची टक्केवारीदेखील हीच होती.
2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी नितीश कुमारांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदशी हातमिळवणी केली आणि त्यांना 41.8 टक्के मतांसह त्यांना निर्णायक विजय मिळाला.
या निवडणुकीतही नितीश कुमार यांना लालूप्रसाद यांच्यासह (महागठबंधन म्हणून) 42 टक्के महिला मतदारांची मतं मिळाली. महिला मतदारांच्या नितीश कुमार यांना अशलेल्या पाठिंब्याचं प्रमाण आधीच्या निवडणुकांप्रमाणेच राहिलं
मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमारांनी बिहारमधील महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या, या वस्तुस्थितीमुळे अशी धारण निर्माण झाली आहे की, महिला मोठ्या संख्येने त्यांनाच मतदान करतात.
या कल्याणकारी योजनांना बऱ्याच महिलांनी दाद दिली आणि या योजनांचा त्यांना लाभही झाला, पण यामुळे महिलांची मतं नितीश कुमारांकडे वळली, असं म्हणता येणार नाही. लोकांच्या मतांवर प्रभाव टाकण्याबाबतीत कल्याणकारी योजना फारशा उपयोगी ठरत नाहीत.
पण निवडणुकांमधील महिलांच्या सहभागासंदर्भात बिहारमध्ये काहीच बदललं नाही, असा याचा अर्थ नाही. राज्यातील महिला मतदारांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली. किंबहुना, मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडून मतदान करणाऱ्यांमध्ये महिलांनी पुरुष मतदारांना मागे टाकलं आहे.
2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत मतदान केलेल्या महिलांचं प्रमाण सात टक्क्यांनी अधिक होतं. खरं तर 2010 सालच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी याची सुरुवात झाली. त्या वेळी पहिल्यांदा मतदान केलेल्या पुरुषांपेक्षा महिलांचं प्रमाण तीन टक्क्यांनी अधिक होतं.

फोटो स्रोत, AFP
नकारात्मक परिस्थितीमध्ये मतदान करण्यासंदर्भात पुरुषांहून महिलांचं प्रमाण जास्त असण्याचाही हा पहिला दाखला होता. सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उन्नती झाल्यास निवडणुकांमधील सहभागही वाढेल, हे मिथकही यातून पुसलं जातं. या सर्व क्षेत्रांच्या निर्देशांकात बिहारचं स्थान अतिशय खाली आहे, पण तिथे महिलांचं मतदानातील सहभागाचं प्रमाण केरळसारख्या राज्यापेक्षा अधिक होतं. केरळमध्ये सामाजिक-आर्थिक संदर्भांमध्ये आणि शैक्षणिक बाबतीत महिलांची कामगिरी खूप उंचावलेली आहे.
2) मुस्लीम आणि यादव यांनी कायम लालूप्रसाद यादव (राजद) यांना मतं दिली?
मुस्लीम आणि यादव या समूहांच्या मतांमुळे राजदला निवडणुका जिंकणं शक्य झालं, असाही समज प्रसृत झालेला आहे. बिहारमधील निवडणुकांमध्ये या समाजघटकांचा सहभाग कळीचा मानला जातो. गेल्या तीन दशकांमध्ये (1990-2010) मुस्लीम आणि यादव यांनी कायम राजदला मतदान केलं आहे, असा समज रूढ असल्याचं दिसतं.
विद्यमान राजकीय परिस्थितीमध्ये हे केवळ मिथक ठरलं आहे. मुस्लीम व यादव या समूहांचा राजदला असलेला पाठिंबा स्पष्टपणे विभागणं आता अलीकडच्या वर्षांमध्ये शक्य झालं आहे. यादवांमधील अनेक गट राजदपासून दुरावले आहेत, आणि मुस्लिमांची मतंही काही प्रमाणित विखंडीत झाली आहेत.
निवडणुकांचं स्वरूप, मतदारांचं वय आणि आर्थिक संपन्नता, या तीन घटकांच्या संदर्भात यादव मतदारांमधील विखंडीतता जोखता येते.

फोटो स्रोत, DAS SIPRA/THE THE INDIA TODAY GROUP VIA GETTY IMAG
लोकनीती-सीएसडीएसच्या अभ्यासातील पुराव्यानुसार, 1990 च्या दशकारंभी व दशकाच्या मध्यावर झालेल्या निवडणुकांमध्ये यादव आणि मुस्लीम मतदार मोठ्या प्रमाणात एकत्रितरित्या लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राजदच्या बाजूने होते.
या समूहांमधील सुमारे 75 टक्के मतदारांनी त्या वेळी राजदप्रणित आघाडीला मतदान केलं होतं, पण नंतरच्या काळात राजदला असलेला यादवांचा पाठिंबा रोडावत गेला.
विशेषतः लालूप्रसाद यादव यांना तुरुंगात जावं लागल्यावर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली. राजद व त्यांच्या आघाडीला मिळणारी यादवांची मतं आता केवळ 60 टक्क्यांच्या आसपास आहेत.
राजदला मिळणाऱ्या यादवांच्या पाठिंब्यावर निवडणुकीच्या स्वरूपाचाही परिणाम झालेला आहे. 1990 च्या दशकारंभी व या दशकाच्या मध्यावर लोकसभा निवडणुका असोत की विधानसभा निवडणुका, प्रत्येक वेळी यादव समूह लालूप्रसाद यादवांच्या पाठीशी उभा राहिला.
आताही विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान करताना यादव तीव्रपणे राजदच्या बाजूला कलल्याचं दिसतं, पण लोकसभा निवडणुकांवेळी हा कल असा दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयीच्या आकर्षणामुळे यादव मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या दिशेने कलले आहेत.
2010 सालच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी 69 टक्के यादवांनी राजदला मतदान केलं, आणि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी राजदला मतदान करणाऱ्या यादवांचं प्रमाण 45 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. थोडक्या, निवडणुकीचं स्वरूप कोणतं आहे, यावरून यादवांची राजकीय निवड भिन्न-भिन्न राहत असल्याचं यातून स्पष्ट होतं.
यादव भाजपच्या बाजूने कलले आहेत, याच्या स्पष्ट खुणा तरुण पिढीमध्ये आणि त्यातही उच्च-मध्यम व उच्च वर्गीय यादव घरांमधील तरुण पिढीमध्ये दिसतात.

फोटो स्रोत, Getty Images
दुसरीकडे, एआयएमआयएम या पक्षाच्या उपस्थितीमुळे राजद आघाडीला असणारा मुस्लिमांचा पाठिंबा रोडावला. पण लोकसभा निवडणुकीवेळी मुस्लीम अधिक जोरकसपणे राजद आघाडीच्या बाजूने गेल्याची कुतूहलजनक परिस्थिती पाहायला मिळाली. भाजप आणि नरेंद्र मोदी या दोघांबद्दलही वाटणारी नावड आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा विजय मिळेल याची भीती, यांमुळे मुस्लीम राजद आघाडीच्या जवळ येतात.
2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, (संयुक्त) जनता दल आणि काँग्रेस अशी खरीखुरी धर्मनिरपेक्ष आघाडी निवडणुकीत उतरली असूनही, केवळ 69 टक्के मुस्लिमांनी या आघाडीला मतदान केलं.
3) भाजप केवळ उच्चजातीयांचा पक्ष आहे?
बिहारमधील भाजप हा 1990 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत केवळ उच्चजातीयांचा पक्ष होता, हे वास्तव आहे. पण ही परिस्थिती बदलली आहे, परिणामी 'बिहारमध्ये भाजप हा केवळ उच्चजातीयांचा पक्ष आहे' हे विधान आता केवळ मिथक म्हणून उरलं आहे.
आता भाजपने इतर मागासवर्गांमध्ये खोलवर मुळं पसरवली आहेत, विशेषतः कनिष्ठ इतर मागासवर्गीयांमध्ये पक्ष बराच पसरला आहे आणि अगदी दलित समुदायांमध्येही भाजपने शिरकाव केला आहे. या दरम्यान उच्चजातीय मतांवरचा ताबाही त्यांनी टिकवून ठेवला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
उच्चजातीयांपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपला व त्यांचा मित्र पक्ष असणाऱ्या (संयुक्त) जनता दलाला मतं दिली. 2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी भाजप आणि (संयुक्त) जनता दल यांची आघाडी नव्हती, तेव्हा उच्चजातीयांची 84 टक्के मतं भाजपच्या पारड्यात पडली. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 79 टक्के उच्चजातीयांनी भाजप आघाडीला मतदान केलं.
पण कनिष्ठ इतर मागासवर्गीयांमध्ये भाजपने बराच शिरकाव केला आहे. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी 53 टक्के कनिष्ठ मागासवर्गीयांनी भाजप आघाडीला मतदान केलं, आणि हे प्रमाण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी 88 टक्क्यांपर्यंत गेलं.
सर्वांत प्रभुत्वशाली दलित जात असलेल्या दुशादांपैकी 68 टक्के मतदारांनी 2014 साली भाजप आघाडीला मतदान केलं आणि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी भाजपला मतदान करणाऱ्या दुशाद मतदारांचं प्रमाण 88 टक्के होतं. या दलित जातीतून आलेले रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाशी भाजपने आघाडी केल्यामुळे हे घडलं असणं शक्य आहे, पण भाजपने इतर दलित जातींमध्येही पाय पसरायला सुरुवात केल्याचं दिसतं. या इतर दलित जातींपैकी 33 टक्के मतदारांनी 2014 साली रालोआला मतं दिली, तर 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी या इतर दलित जातींपैकी 85 टक्के मतदारांनी रालोआला मतं दिली.
भाजप हा पुरेशी तयारी करून आणि व्यूहरचना ठरवून निवडणुका लढवणारा पक्ष आहे. पक्षाची ताकद ज्या राज्यांमध्ये कमी असेल आणि स्वतःहून चंचुप्रवेश करणं शक्य नसेल, अशा ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाड्या केल्या जातात आणि संथपणे व टप्प्याटप्प्याने त्या पक्षाच्या पाठीवरून भाजप त्याच प्रादेशिक भागीदाराच्या मतदारांमध्ये शिरकाव करत जातो.

फोटो स्रोत, Getty Images
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने किती जागा लढवल्या, याची आकडेवारी पाहिली असता पक्षाचा राज्यातील विस्तार कसा झाला हे स्पष्ट होईल. (संयुक्त) जनता दलासोबतच्या आघाडीमध्ये भाजपने आपला जागांचा वाटा वाढवत नेला, तर (संयुक्त) जनता दलाच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांची संख्या कमी होत गेली.
फेब्रुवारी 2005 मधील विधानसभा निवडणुका आणि 2010 सालच्या विधानसभा निवडणुका या काळात भाजपने 102 ते 103 यांदरम्यान जागा लढवल्या होत्या. पण 2020 साली भाजप बिहारमधील 121 मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे करतो आहे. दुसऱ्या बाजूला 2005 ते 2010 या कालावधीत (संयुक्त) जनता दलाने भाजपशी आघाडी केली असताना विधानसभेच्या 138-141 जागा लढवल्या. पण, 2020 साली (संयुक्त) जनता दलाने 122 मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे केले आहेत.
4) (संयुक्त) जनता दल - भाजप यांच्यासाठी एकटे नितीश कुमारच मतं खेचून आणतात?
नितीश कुमार यांची लोकप्रियता पाहता विविध निवडणुकांमध्ये (संयुक्त) जनता दलासाठी ते मतं खेचून आणतात, असं म्हणणं योग्य वाटतं. नितीश कुमार यांच्याविना (संयुक्त) जनता दलाला कोणतीही निवडणूक जिंकणंही सहज शक्य होणार नाही.
बिहारमधील 2020 च्या निवडणुकीसह आधीच्याही अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये नितीश कुमार हे केवळ (संयुक्त) जनता दलाचाच नव्हे, तर रालोआचाही चेहरा राहिलेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि अमित शहा या तीन प्रमुख भाजप नेत्यांनी विद्यमान निवडणुकीसंदर्भात आधीच जाहीर केलं आहे की, 2020 सालीही रालोआचं बिहारमधील नेतृत्व नितीश कुमार यांच्याकडेच असेल.

फोटो स्रोत, Getty Images
वास्तविक रालोआतील एक घटकपक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाने नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाला विरोध केला होता, एवढंच नव्हे तर या विरोधामुळे लोकजनशक्ती पक्ष रालोआतून बाहेरही पडला. पण नितीश कुमार यांच्या लोकप्रियतेमुळेच बिहारमधील अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये रालोआला मतं जमवता आली, ही केवळ एक समजूत नाही. लोकनीती-सीएसडीएस यांनी केलेल्या सर्वेक्षणामधील पुराव्यांनुसार, बिहारमध्ये नितीश कुमार यांना प्रचंड लोकप्रियता आहे, या विधानाची पुष्टी होते.
फेब्रुवारी 2005 मध्ये नितीश कुमार यांची लोकप्रियता 24 टक्के होती, ती थोड्याच काळात इतकी वाढली की ऑक्टोबर 2005 मध्ये 43 टक्के लोकांना ते मुख्यमंत्री म्हणून हवे होते. 2010 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढून 53 टक्क्यांवर गेली.

फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES
रालोआच्या विजयातील मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला, तर 2010 सालची निवडणूक नितीश कुमार यांच्यासाठी सर्वोत्तम ठरली. नितीश व लालूप्रसाद यांनी हातमिळवणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात आलेल्या राजद व (संयुक्त) जनता दल यांच्या 'महागठबंधन'नेही 2015 सालची विधानसभा निवडणूक लढवताना मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांचंच नाव जाहीर केलं होतं.
विविध विधानसभा निवडणुकांमध्ये रालोआला मिळालेल्या मतांच्या तुलनेत नितीश कुमार यांच्या लोकप्रियतेचा निर्देशांक जास्त आहे. यावरून (संयुक्त) जनता दल व भाजप यांच्यासाठी मतं खेचून आणण्याची क्षमता नितीश कुमार यांच्यात अधिक आहे, हे सिद्ध होतं. ऑक्टोबर 2005 मध्ये रालोआला 37 टक्के मतं मिळाली, तर 2010 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीला 39 टक्के मतं मिळाली. नितीश कुमार यांच्या लोकप्रियतेचा निर्देशांक आघाडीच्या मतांच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे.
5) महादलित कायमच नितीश कुमार यांना मतं देतात?
महादलितांनी मोठ्या संख्येने नितीश कुमार यांना मतदान केलं, हे खरं असलं; तरी महादलितांनी कायमच नितीश कुमार यांना मतदान केलं, हे एक मिथक आहे. यात काही तथ्य असतं तर, लालूप्रसाद यांच्याशी आघाडी करून नितीश कुमार यांनी स्थापन केलेल्या 'महागठबंधन'लाही महादलितांनी मतं द्यायला हवी होती. आधीच्या निवडणुकांमध्येही महादलितांनी नितीश कुमारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केलेलं नाही.
केवळ 2010 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महादलितांनी नितीश यांना मतदान केलं, आणि या निवडणुकीत रालोआचा मोठ्या मताधिक्याने विजय झाला.

फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES
लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, 2010 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 38 टक्के महादलितांनी रालोआसाठी मतदान केलं, याचं बहुतांश श्रेय नितीश कुमार यांना जातं, कारण ते रालोआचा चेहरा होते. पण महादलितांना सोबत नेण्याची नितीश कुमारांची क्षमता मर्यादित आहे.
2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ 24 टक्के महादलितांनी नितीश कुमार व लालूप्रसाद यादव यांच्या 'महागठबंधन'ला मतदान केलं.
महादलित मतांना निर्णायकरित्या स्वतःकडे खेचण्याची क्षमता नितीश कुमार यांच्यात असती, तर महागठबंधनला या समुदायांमधील अधिक मतं मिळायला हवी होती. पण लोकनीती-सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ 24 टक्के महादलितांनी या आघाडीला मतं दिली आणि 2015 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक प्रमाणात महादलितांनी रालोआला मतं दिली.
बिहारमधील महादलितांमध्ये नितीश कुमार प्रचंड लोकप्रिय आहेत, हे मिथक या निष्कर्षांमुळे पुसलं जातं. 2005 सालातील फेब्रुवारी व ऑक्टोबर दरम्यानच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने महादलित मतं राजद आघाडीच्या बाजूने गेली, त्या वेळी नितीश कुमार यांनी भाजपशी आघाडी केली होती.
प्राध्यापक संजय कुमार हे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) या संस्थेचे विद्यमान संचालक आहेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)








