फेसबुकचा भारतातील खरा चेहरा कोणता?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2015 साली अमेरिका-दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा फेसबुकचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांनी आपल्या मुख्यालयामध्ये मोदींसाठी एका समारंभाचं आयोजन केलं होतं.

दहा वर्षांपूर्वी महिनाभर भारतात केलेल्या वास्तव्याचा अनुभव सांगत झकरबर्ग त्या वेळी म्हणाले, "फेसबुकच्या इतिहासामध्ये भारताचं स्थान खूप महत्त्वाचं आहे. कंपनीचा पडता काळ सुरू होता आणि ती जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर होती तेव्हा माझे गुरू स्टीव्ह जॉब्स ('अॅपल'चे संस्थापक) यांनी मला भारतातल्या एका मंदिरात जाण्याचा सल्ला दिला. त्या मंदिरात जाऊन आल्यानंतर माझं मनोबल उंचावलं आणि कंपनीलाही यश मिळत गेलं."

सार्वजनिक स्तरावर मार्क झकरबर्ग यांनी ही गोष्ट पहिल्यांदाच सांगितली असली, तरी त्यांच्या 'यादी'मध्ये भारत वरच्या स्थानावर आहे हे या प्रसंगातून स्पष्ट झालं होतं.

या कार्यक्रमाच्या एक वर्ष आधी झकरबर्ग भारतदौऱ्यावर आले होते. गरीब लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवणं हा आपला उद्देश असल्याचा मनोदय त्यांनी त्या वेळी व्यक्त केला. या प्रक्रियेत अर्थातच फेसबुक केंद्रस्थानी राहिलं असतं आणि झकरबर्ग यांच्या internet.org या योजनेचा भाग असलेल्या "फ्री बेसिक प्रोग्राम"द्वारे हे साधलं जाणार होतं.

पण जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतातील टेलिकॉम नियामक संस्थांनाही फेसबुकची ही योजना खटकली, कारण या योजनेमुळे 'नेट न्यूट्रॅलिटी'ला- म्हणजे इंटरनेटच्या स्वातंत्र्याला- धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती.

दरम्यान, या घटनेला सहा वर्षं उलटून गेली आहेत आणि या काळात फेसबुकने भारतामध्ये लोकप्रियतेचा नवीन दाखला घालून दिला.

याच कारणामुळे बहुधा झकरबर्ग यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींसोबत समजुतीचा करार केला, जेणेकरून फेसबुकला भारतीय बाजारपेठेमध्ये आणखी हातपाय पसरता येतील.

याच वर्षाच्या मध्यात जग कोव्हिड-19च्या आपत्तीशी लढत असताना समाजमाध्यमांमधील आघाडीची कंपनी असलेल्या फेसबुकने रिलायन्स उद्योग समूहाचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या रिलायन्स जिओमध्ये 43,574 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.

या करारानंतर रिलायन्स जिओमध्ये फेसबुक 9.99 टक्क्यांचा भागीदार झाला आहे.

चारच वर्षांमध्ये रिलायन्स जिओने 38.8 कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेट पोचवण्यात यश मिळवलं.

इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतामध्ये सध्या फेसबुक वापरकर्त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे; आणि व्हॉट्स-अॅपचा विचार केला, तर हे अॅप वापरणाऱ्यांची संख्याही 30 कोटींहून अधिक आहे.

व्हॉट्स-अॅपची मालकी फेसबुककडेच आहे, त्यामुळे उपरोक्त करारामुळे रिलायन्सला व्हॉट्स-अॅपच्या माध्यमातून भारतीय इंटरनेट बाजारपेठेत अॅमेझॉन व वॉलमार्ट यांच्याशी जोरदार स्पर्धा करायची संधी मिळेल. त्याच वेळी, फेसबुकने रिलायन्स जिओमध्ये केलेली गुंतवणूक ही भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आत्तापर्यंतची सर्वांत मोठी परदेशी गुंतवणूक आहे, त्यामुळे या कराराद्वारे फेसबुकलाही भारतामध्ये व्यवसाय विस्तारण्यासाठी बराच वाव मिळेल.

पण यातून काही प्रश्नही उभे राहतात, त्यांची उत्तरं येत्या काळामध्ये मिळतील.

भारतामध्ये डेटा-संरक्षण आणि डेटाचा खाजगीपणा जपणं यासंबंधी कोणताही ठोस कायदा नाही.

हे दोन्ही विषय अतिशय संवेदनशील असून फारशा लोकांना याबद्दल माहिती नाही. अमेरिकेतील दोन गाजलेल्या प्रकरणांद्वारे हे दोन विषय स्पष्टपणे समजून घेता येतील.

पहिलं प्रकरण केंब्रिज अॅनालिटिका या ब्रिटिश राजकीय सल्लागार कंपनीशी निगडित आहे.

कोट्यवधी फेसबुक वापरकर्त्यांचा डेटा मिळवणं आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायदा होईल अशा तऱ्हेने या डेटाचा वापर करणं, असे आरोप या कंपनीवर करण्यात आले.

मतदारांच्या मतांवर प्रभाव टाकण्यासाठी या कंपनीने त्यांच्या डेटाचा वापर केला, असा आरोप आहे.

हा डेटा एका प्रश्नोत्तर चाचणीद्वारे मिळवण्यात आला, त्यात फेसबुकच्या वापरकर्त्यांना काही प्रश्नांची उत्तरं द्यायला सांगितलं होतं.

ही प्रश्नचाचणी अशा रितीने तयार करण्यात आली होती की, त्यात सहभागी होणाऱ्या वापरकर्त्यांच्या डेटासोबतच त्यांच्या मित्रमैत्रिणींचा डेटाही कंपनीकडे जमा होत होता.

केम्ब्रिज अॅनालिटिकाने 8.7 कोटी वापकर्त्यांचा डेटा गैरप्रकारे जमवल्याचा अंदाज फेसबुकने वर्तवला होता.

2018 साली उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याचा तपास अमेरिकेच्या संघराज्यीय व्यापार आयोगाने (फेडरल ट्रेड कमिशन: एफटीसी) केला आणि फेसबुकला पाच अब्ज डॉलरांचा- म्हणजे सुमारे 34 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. फेसबुकने दंड भरण्याचं कबूल केलं, पण कंपनीच्या जागतिक प्रतिष्ठेला जोरदार धक्का बसला.

या प्रकरणाचे धागेदोरे भारतापर्यंत पसरल्याचं तपाससंस्थांना सापडलं. केम्ब्रिज अॅनालिटिकाच्या सहयोगी भारतीय कंपन्यांनी देशातील काही निवडणुकांमध्ये 'प्रचंड यश' मिळाल्याचे दावे केले.

या प्रकरणामुळे राजकीय वावटळ सुरू झालीच, शिवाय फेसबुक वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत इतकं मोठं प्रश्नचिन्ह यापूर्वी कधी उपस्थित झालं नव्हतं.

या प्रकरणानंतर फेसबुकने स्वतःच्या नियमांमध्ये व मानकांमध्ये बरेच बदल केले, पण अजून त्यांना लोकांचा पूर्ण विश्वास कमावता आलेला नाही.

फेसबुकच्या एकूण वापरकर्त्यांपैकी केवळ 10 टक्केच लोक अमेरिका व कॅनडा इथे राहणारे आहेत, पण कंपनीचा जवळपास अर्धा महसूल या दोन देशांमधून येतो, हेही रोचक म्हणावं लागेल. स्वाभाविकपणे कंपनीला उत्पन्न वाढवत राहण्यासाठी नवीन बाजारपेठांची गरज आहे.

चीन आजही फेसबुकच्या कक्षेबाहेर आहे, त्यामुळे या कंपनीने भारताला पहिली पसंती देणं स्वाभाविक आहे. स्वस्तातील डेटा, अधिकाधिक चांगली होत जाणाऱ्या इंटरनेटच्या सुविधा आणि स्वस्तातील स्मार्टफोन यांमुळे सध्या भारत ही जगातील एक आकर्षक बाजारपेठ ठरते.

फेसबुक व रिलायन्स जिओ या दोन्ही कंपन्या भारतातील एका उदयोन्मुख क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडवण्याचा दावा करत आहेत, अशा वेळी या कंपन्यांना ग्राहक स्वतःची जी काही माहिती देतील, तिचा वापर कधी, कुठे व कशा तऱ्हेने होणार आहे, याबद्दल अधिक पारदर्शकता येणं गरजेचं आहे.

ताजा वाद

जगातील सर्वांत मोठी समाजमाध्यम कंपनी फेसबुक आणि वादविवाद यांचं पूर्वीपासूनच नातं राहिलेलं आहे.

अतिशय वेगाने लाखो-करोडो लोकांपर्यंत पोचून फेसबुकने मिळवलेलं यश अतुलनीय म्हणता येईल असं आहे.

या अतुलनीय यशावर प्रश्नचिन्हंसुद्धा उपस्थित केली गेली आहेत. यातील सर्वांत ताजं प्रकरण फेसबुकच्या सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेशी- म्हणजेच भारताशी, भारतीय लोकशाही व्यवस्थेशी आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'च्या मौलिक अधिकाराशीही संबंधित आहे.

भारतातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी केलेल्या 'द्वेषमूलक वक्तव्यां'कडे 'काणाडोळा' करून फेसबुकने द्वेषमूलक वक्तव्यांशी संबंधित नियम धाब्यावर बसवले, अशा आरोपांवरून ताजा वाद उफाळला.

अमेरिकेतील वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलने ऑगस्टमध्ये 'फेसबुक हेट-स्पीच रूल्स कोलाइड विथ इंडियन पॉलिटिक्स' अशा मथळ्याची एक बातमी दिली होती. फेसबुकने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची व संघविचारांशी जवळीक असलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) मदत केल्याचा दावा या बातमीत होता.

द्वेष पसरवणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या पोस्ट काढून टाकल्या, तर 'भारतातील कंपन्याच्या कारभारावर परिणाम' होईल, अशी चिंता कंपनीने व्यक्त केली होती, असा दावा फेसबुकमधील एका अधिकारी व्यक्तीच्या हवाल्याने बातमीत नमूद केला होता.

फेसबुक-इंडियातील सार्वजनिक धोरण विभागाच्या प्रमुख अंखी दास यांनी तीन हिंदू राष्ट्रवादी संघटनांवर आणि लोकांवर 'द्वेषमूलक अभिव्यक्ती'च्या नियमांनुसार कारवाई केली नाही, असं या बातमीत म्हटलं होतं. भाजपच्या अनेक नेत्यांवर द्वेषमूलक वक्तव्यांच्या प्रकरणी कंपनीद्वारे कारवाई होऊ नये, अशी तजवीज त्यांनी केली.

हे लोक किंवा या संघटना 'द्वेषमूलक वक्तव्यं' करत असल्याचं फेसबुकमधील कर्मचाऱ्यांनी अंखी दास यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं, असं वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील बातमीत म्हटलं आहे.

तेलंगणमधील भाजपचे आमदार टी. राजा सिंह यांच्या विरोधात फेसबुकचे द्वेषमूलक वक्तव्यांशी निगडित नियम लागू करायला अंखी दास यांनी विरोध केला होता, कारण "असं केल्यास कंपनीचे भाजपशी असलेले संबंध बिघडतील अशी भीती" त्यांना वाटत होती आणि याचा कंपनीच्या कारभारावर विपरित परिणाम होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं, यावर सदर बातमीत भर दिला आहे.

"रोहिंग्या मुसलमान स्थलांतरितांना गोळ्या घालाव्यात" असं मत देणारी 'चिथावणीखोर' पोस्ट टी. राजा सिंह यांच्या फेसबुक खात्यावर प्रसिद्ध झाली होती.

वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर भारतातील विरोधी पक्ष काँग्रेसने फेसबुकचे अधिकारी व भारतीय जनता पक्ष यांच्यावर टीका केली. या प्रकरणी तपास करावा, अशी मागणी करणारं पत्र काँग्रेसने फेसबुकचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांना लिहिलं.

दरम्यान, उजवी विचारसरणी मानणाऱ्या व्यक्तींच्या फेसबुक-पोस्ट सेन्सॉर होत असल्याचा आरोप करणारं पत्र केंद्रीय कायदा आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मार्क झकरबर्ग यांना लिहिलं. या पत्रामुळे सदर प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं.

अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीट जर्नल या वर्तमानपत्राच्या वार्तालेखामध्ये खरंतर वास्तवाची विपरित मांडणी केलेली आहे, असाही आरोप प्रसाद यांनी केला. 'भारताच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये अफवा पसरवून हस्तक्षेप करणं निंदनीय आहे', असंही ते म्हणाले.

आता हे प्रकरण भारतीय संसदेमध्ये पोचलं असून इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान या संदर्भातील 30 सदस्यांची संसदीय समिती फेसबुकविरोधातील आरोपांची सुनावणी घेते आहे.

फेसबुकने या संदर्भात पुढील युक्तिवाद केला आहे:

"आम्ही आमच्या समाजमाध्यम मंचाबद्दल कायमच पारदर्शकता राखलेली आहे आणि कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता लोकांना त्यांच्या अभिव्यक्तीसाठी माध्यम उपलब्ध करून दिलेलं आहे."

दरम्यान, दिल्ली विधानसभेच्या शांतता व सौहार्दविषयक समितीने फेसबुक-इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांना समितीसमोर उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली. "गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलींमध्ये तेल ओतण्यात एक समाजमाध्यम मंच म्हणून फेसबुकचाही सहभाग राहिल्याचं प्रथमर्शनी दिसतं आहे," असं समितीने म्हटलं.

अजित मोहन या समितीसमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि सदर नोटिशीविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. "हा मुद्दा भारतीय संघराज्याच्या कार्यक्षेत्रात येणारा आहे आणि संसदीय समिती या प्रकरणी तपास करते आहे," असा युक्तिवाद मोहन यांच्या वकिलांनी केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तूर्तास दिलासा दिला आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर या सर्व आरोपांना खोडून काढणारी ई-मेल फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला पाठवली, त्यात ते म्हणतात, "कोणत्याही प्रकारे हिंसाचार व द्वेष यांचा प्रसार करणाऱ्या आशयाला फेसबुकवर प्रतिबंध केला जातो. अशा प्रकारची पोस्ट लिहिणाऱ्या व्यक्तीचा राजकीय कल कोणता आहे, याच्या अलाहिदा हा नियम लागू होतो."

भारतामध्ये द्वेषमूलक आशयावर लक्ष ठेवण्यात फेसबुक अकार्यक्षम ठरल्याचं निरीक्षण अमेरिकेतील नागरी हक्क संघटनांनी नोंदवलं.

भारतातील फेसबुकच्या सार्वजनिक धोरण प्रमुख अंखी दास यांना पदावरून कमी करावं, अशी मागणी करणारं एक पत्र अमेरिकेतील फेसबुकच्या उच्चपदस्थ व्यवस्थापनाकडे पाठवण्यात आलं. या पत्रावर चाळीसहून अधिक संघटनांनी सह्या केल्या आहेत- त्यात सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर, विटनेस, मुस्लीम अॅडव्होकेट्स आणि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स अगेन्स्ट हेट अँड एक्स्ट्रिमिझम यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे.

या पत्रात म्हटलं होतं की, "फेसबुकने आणखीन ऑफलाइन हिंसाचारामध्ये सहभागी व्हायला नको, आणखी एका जनसंहारामध्ये तर अजिबातच सहभागी व्हायला नको. पण कंपनीची निष्क्रियता इतकी बेपर्वाई दाखवणारी आहे की त्यातून हिंसाचाराला साथच दिली जाते."

भारतामध्ये वाद वाढू लागल्यावर फेसबुकने टी. राजा यांच्यावर बंदी घातली आणि कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितलं की, "त्यांनी (राजा यांनी) द्वेष व हिंसाचार यांना चिथावणी देणारा आशय प्रसिद्ध करून फेसबुकच्या धोरणांचं उल्लंघन केलं."

टी. राजा सिंह यांनी या पूर्ण प्रकरणातून अंग काढून घेतलं. "माझं फेसबुक-खातं हॅक झालं होतं, त्यामुळे २०१९ सालापासून माझं फेसबुकवर कोणतंही खातं नाही."

अंखी दास

1992 या वर्षीची हिवाळ्यातली एक गारठलेली संध्याकाळ- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) साबरमती वसतिगृहाजवळ आठ-नऊ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी चहा पीत एका गंभीर विषयावर चर्चा करत होते.

मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यावं, या मंडल आयोगाच्या शिफारसीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच आठवड्यांपूर्वी शिक्कामोर्तब केलं होतं. वसतिगृहाबाहेर चर्चा करणाऱ्यांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी एम.ए. करत होते. त्यातील काही जण सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीजमध्ये होते, तर काही सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये होते.

चर्चा अधिकाधिक गंभीर होत या प्रकरणातील राजकारणाकडे वळली, तेव्हा एक विद्यार्थिनी उठून वसतिगृहाकडे निघून गेली. पण तिची जुळी बहीण बाहेरच थांबून वादविवादामध्ये सहभागी होत होती.

चर्चा सोडून निघून गेलेली विद्यार्थिनी अंखी दास होती, तर चर्चेत सहभागी झालेली विद्यार्थिनी होती अंखी यांची दोन मिनिटांनी मोठी जुळी बहीण- रश्मी दास.

कोलकात्यामधील लॉरेटो महाविद्यालयात शिक्षण झाल्यानंतर अंखी दास जेएनयूतील स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये राज्यशास्त्राच्या एम.ए. अभ्यासक्रमासाठी दाखल झाल्या. त्यांची बहीणही याच विद्यापीठात शिक्षणासाठी आली होती.

अंखी दास यांच्या एका समकालीन विद्यार्थ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "अंखी यांना कायमच राजकीय तत्त्वज्ञानामध्ये रुची राहिलेली आहे."

2011 सालापासून फेसबुक-इंडियाच्या सार्वजनिक धोरण प्रमुख असलेल्या अंखी दास यांनी काही वर्तमानपत्रांमध्ये लेख लिहिले असून जवळपास या सर्वच लेखांमधून राजकीय तत्त्वज्ञानाबद्दली त्यांची आवड स्पष्ट दिसते.

भारताच्या सत्तराव्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये "सामाजिक बदल घडवण्यामधील नागरी तंत्रज्ञानाची भूमिका" या विषयावर एक लेख लिहिला. विख्यात ग्रीक तत्त्ववेत्ता अॅरिस्टॉटल याने सांगितलेल्या 'मैत्रीच्या तीन प्रकारां'चा उल्लेख त्यांनी या लेखात केला होता. 'गरजेसाठी मैत्री, सुखासाठी मैत्री व हितासाठी मैत्री' असे हे तीन प्रकार आहेत. याच वर्तमानपत्रातील दुसऱ्या एका लेखामध्ये त्यांनी मॅक्स वेबरच्या राजकीय विचारसरणीचा उल्लेख केला होता.

तर, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिक्षण घेत असतानाच्या काळात अंखी यांनी स्वतःच्या राजकीय विचारांबद्दल कधी खुलेपणाने चर्चा केली नाही, पण त्यांची बहीण रश्मी दास मात्र विद्यापीठातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) शाखेमध्ये सक्रिय होती.

रश्मी दास 1996 साली अभाविपच्या जेएनयू शाखेच्या अध्यक्षा होत्या. "या वर्षी अभाविपला सल्लागार मंडळाच्या निवडणुकीसोबतच विद्यार्थी संघातील केंद्रीय समितीच्या निवडणुकीमध्येही मोठं यश मिळालं," असं रश्मी सांगतात.

या काळात अंखी जेएनयूमध्ये नव्हत्या, पण तेव्हा अभाविपचा सक्रिय कार्यकर्ता राहिलेल्या एका व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार, "अंखी जाहीररित्या स्वतःच्या राजकारणाविषयी किंवा तिचा कल कुठे याविषयी बोलायची नाही, पण वैयक्तिक पातळीवर ती तिच्या बहिणीला व्यावसायिक सल्लाही देत असावी, असं आम्हा लोकांना वाटायचं."

फेसबुकमध्ये येण्यापूर्वी अंखी दास मायक्रोसॉफ्टच्या भारतातील सार्वजनिक धोरण प्रमुख होत्या. त्या जानेवारी 2004 मध्ये मायक्रोसॉफ्टमध्ये रुजू झाल्या, आणि जवळपास आठ वर्षं तिथे काम केल्यानंतर फेसबुकमध्ये गेल्या.

अंखी दास 'राजकीय पक्षपाती' व 'भाजपसमर्थक' आहेत, असा आरोप वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वार्तालेखांमध्ये करण्यात आला असला, तरी त्याचा पुरावा अजून सार्वजनिक स्तरावर आलेला नाही.

अंखी दास यांनी या संदर्भात कधीही सार्वजनिकरित्या काही वक्तव्य केलेलं नाही.

परंतु, 'नरेंद्र मोदी डॉट इन' या नावाचं पंतप्रधान मोदी यांचं वैयक्तिक संकेतस्थळ आहे 'नमो अॅप'ही आहे. तर, यातील संकेतस्थळावर वार्ता विभागातील 'रिफ्लेक्शन्स' या उप-विभागात 'कन्ट्रिब्यूटर्स कॉलम'मध्ये आणि 'नमो अॅप'मधील 'नमो एक्स्क्लुझिव्ह' विभागामध्ये अनेक लोकांचे लेख प्रकाशित केलेले आहेत. या यादीत ३३ नावं असून ३२व्या स्थानावर अंखी दास यांचं नाव आहे. "पंतप्रधान मोदी आणि लोकशासनाची नवीन कला" असं दास यांच्या लेखाचं शीर्षक आहे.

या लेखातील काही अंश पुढीलप्रमाणे:

"आपल्या देशाच्या लोकसंख्येमध्ये तरुणाईचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. 70 कोटी 30 लाख भारतीयांचं वय 30 वर्षांहून कमी आहे. मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व साधनांचा वापर करून नागरी संवाद, मतदार व उमेदवार यांना चालना कशी दिली, याबद्दल मी त्या वेळी लिहिलं होतं. त्यानंतर फेसबुकवरील पंतप्रधानांच्या चाहत्यांची संख्या 1 कोटी 40 लाखांवरून 2017 सालपर्यंत 4 कोटी 28 लाखांवर जाऊन पोचली, आणि सध्या फेसबुकवर ते जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते ठरले आहेत."

"आपल्या संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणं, त्यातील अपारदर्शकता काढून टाकणं ही आपल्या संस्कृतीमधील एक महान लोकशाहीवादी परंपरा आहे व गरजदेखील आहे, आणि पंतप्रधान मोदींच्या लोकशासनाच्या प्रारूपाने घडवलेला बदल पूर्णतः याच्याशीच निगडित आहे."

फेसबुकवर वादग्रस्ततेचं सावट

भारतात अलीकडे झालेल्या वादविवादांव्यतिरिक्त जगातील इतर काही देशांमध्येही फेसबुक ही कंपनी वादग्रस्ततेच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहे.

वादग्रस्त राजकीय पोस्ट आणि जाहिराती या संदर्भात कंपनीला टीका सहन करावी लागली, कंपनीच्या अनेक प्रायोजकांनी संबंध तोडले आणि काही कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत राजीनामाही दिलेला आहे.

अमेरिकेतील "कलर ऑफ चेंज" या नागरी हक्क संघटनेच्या मोहीम संचालक ब्रँडी कॉलिन्स-डेक्स्टर यांच्या म्हणण्यानुसार, "फेसबुक दबावाखाली आहे, ही चांगलीच गोष्ट म्हणावी लागेल. पण अजून त्यांनी बरंच काही करण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं."

अमेरिका

फेसबुकची सुरुवात अमेरिकेतच झाली असली, तरी याच देशात फेसबुक 'बॅकफुट'वर आहे.

2015 साली राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी "मुस्लिमांना या देशात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली जाईल" अशा आशयाची पोस्ट केली होती, आणि ही पोस्ट फेसबुकने काढून टाकली नाही, त्यानंतर वादग्रस्त राजकीय विधानांसंदर्भात फेसबुकला प्रश्न विचारले जाऊ लागले.

कंपनीच्या आतून व बाहेरून ट्रम्प यांच्या विधानाचा निषेध झाला आणि हे विधान 'द्वेषमूलक वक्तव्य' असल्याचं सांगण्यात आलं. अमेरिकी वर्तमानपत्र 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने दिलेल्या बातमीनुसार, कंपनीच्या बैठकींमध्ये खुद्द मार्क झकरबर्ग यांनी "ही पोस्ट तत्काळ काढून टाकावी" असं सांगितलं.

याच वेळी फेसबुकमध्ये अंतर्गत चिंतनाला सुरुवात झाली. राजकीय विधानं आहेत तशीच ठेवणं किंवा काढून टाकणं, या मुद्द्यावर असं धोरण निश्चित झालं की, "बातमी करण्याजोगा राजकीय संवाद" असेल तर तो काढून टाकू नये. असे निर्णय घेताना सामुदायिक मार्गदर्शक तत्त्वांकडेही लक्ष द्यावं, असादेखील मुद्दा मांडला गेला.

परंतु, मार्क झकरबर्ग यांच्या दोन धोरणांवर बरीच टीका होत आली आहे. एक, आपली "कंपनी सत्यासाठी मध्यस्थी" करणारी नाही यावर ते भर देतात; आणि दोन, अमेरिकेत व इतर देशांमध्येही कंपनी राजकीय जाहिरातींची तथ्य-तपासणी करत नाही.

ओबामा प्रशासनाच्या युक्रेनविषयक धोरणामध्ये तत्कालीन उप-राष्ट्राध्यक्ष आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्षीय उमेदवार ज्यो बायडेन यांनी भ्रष्टाचार केला होता, असा आरोप दुसऱ्यांदा अध्यक्षीय निवडणुकीत उतरलेल्या ट्रम्प यांनी एका फेसबुक-पोस्टमध्ये केला. परंतु ही पोस्ट फेसबुकने काढून टाकली नाही, त्यामुळे ही कंपनी 'पक्षपाती' आहे, असा आरोप (बायडेन यांच्या) डेमॉक्रेटिक पक्षाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये केला होता.

याच काळात अनेक अमेरिकी राजकारण्यांनी फेसबुकवर "जागा विकत घेऊन काही चुकीच्या राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध केल्या". 'पक्षपाता'चे आरोप सिद्ध करणं हा यामागचा उद्देश होता.

तोवर फेसबुकवरचा दबावही वाढत होता आणि कंपनीविरोधात कारवाईची मागणी होत होती.

"बनावट बातम्यांच्या प्रसाराला आळा न घालून मतदारांवर प्रभाव टाकल्या"चा आरोप 2016 साली कंपनीवर झाला होता.

विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, "मार्क झकरबर्ग यांच्यावर अमेरिकेत दबाव वाढू लागला होता. विशेषत 2018 साली त्यांना अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात उपस्थित राहावं लागलं, आणि डेटाचं खाजगीपण जपणं व रशियाशी संबंधित काही चुकीच्या बातम्या आपल्या समाजमाध्यमातून प्रसिद्ध होऊ देणं, या मुद्द्यांवर त्यांची उलटतपासणी घेण्यात आली. तेव्हापासून हा दबाव अधिक वाढला."

"मुलांवर कोरोना विषाणूचा परिणाम होत नाही", असं मत देणारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2020 सालातली एक पोस्ट फेसबुकने काढून टाकली.

याच वर्षी, मूळच्या आफ्रिकी असणाऱ्या जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेत वंशद्वेषाविरोधात भडका उडाला आणि अनेक निदर्शनं उग्र व हिंसक झाली होती. तेव्हा मे महिन्यात निदर्शकांना 'धमकी' देत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, "लूटमार सुरू झाल्यावरच गोळीबार सुरू झाला".

या फेसबुक-पोस्टवर प्रचंड टीका झाली, पण ही पोस्ट काढून न टाकण्यामागचं कारण खुद्द मार्क झकरबर्ग यांनी फेसबुकवरच पोस्ट लिहून स्पष्ट केलं:

"हिंसाचार करण्याचा किंवा त्यासाठी चिथावणी देण्याचा अर्थ निघत नाही, तोवर आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करतो."

अमेरिकेतील फेसबुकच्या काही टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, "ट्रम्प व झकरबर्ग यांच्यात एक प्रकारे समजुतीचा करार झाला आहे". परंतु, हा "निंदनीय अंदाजबांधणी"चा प्रकार आहे, असं मार्क झकरबर्ग म्हणतात.

दुसऱ्या बाजूला, अमेरिकेतील आणखी एक समाजमाध्यम कंपनी ट्विटरने 'द्वेषमूलक वक्तव्यं' काढून टाकण्यासाठी वेळोवेळी उचललेल्या पावलांची बरीच प्रशंसा झाली आहे.. "लूटमार सुरू झाल्यावरच गोळीबार सुरू झाला," हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं ट्विट "हिंसेचा गौरव" करत या कारणावरून त्यांच्या टाइमलाइनवरून काढून टाकण्यात आलं.

पण हेच विधान फेसबुकवर अजूनही अस्तित्वात आहे.

श्रीलंका

श्रीलंकेतल्या राजकारणामधील फेसबुकच्या भूमिकेविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते व नागरी हक्क संघटना गेल्या दोन वर्षांपासून आवाज उठवत आहेत. फेसबुकवरच्या राजकीय जाहिरातींमधील दाव्यांवर सर्वाधिक टीका होत आली आहे.

कोलम्बोस्थित 'सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्ह्ज' या विचारगटामधील वरिष्ठ संशोधक संजना हटोटुवा यांनी २०१९ साली राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीपूर्वी फेसबुकला लिहिलेल्या एका पत्राचा अनुभव सांगितला. फेसबुकने या पत्राला उत्तर दिलं नाही, त्यामुळे निवडणुकांवर लक्ष ठेवणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांना आणखी मदतीची गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील बाह्य- म्हणजेच तथाकथित रशियाचा- हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी काही पारदर्शक साधनांचा वापर फेसबुकने केला, पण श्रीलंकेतील निवडणूकविषयक जाहिरातींवर देखरेख ठेवताना मात्र फेसबुक अशी पारदर्शक साधनं वापरत नाही, असं त्यांनी या पत्रात नमूद केलं होतं.

'द गार्डियन' या वर्तमानपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार गोटाभाया राजपक्षे यांच्या अधिकृत फेसबुक खात्याशी संबंधित एका खात्यावर चुकीची माहिती दिली जात होती आणि ही माहिती खोटी असल्याचं एएफपी या वृत्तसंस्थेच्या तपासात उघड झालं.

या प्रकरणाच्या एक वर्ष आधी श्रीलंकेतील सरकारने देशभरात फेसबुकवर बंदी आणली होती. "काही बौद्ध राष्ट्रवाद्यांच्या फेसबुक-पोस्टीं"मुळे हिंसेला चिथावणी मिळाली, त्यात तीन व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या आणि अनेक धर्मस्थळं व घरं जाळण्यात आली, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.

"आमच्याकडून चूक झाली आणि आम्ही काहीसा संथपणा दाखवला," असं म्हणत फेसबुकचे प्रवक्ते अमृत अहुजा यांनी स्पष्ट केलं की, प्रतिक्रियांच्या छाननीसाठी कंपनी अधिकाधिक सिंहाला भाषकांना भरती करून घेईल.

फिलिपाइन्स

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, फिलिपाइन्समधील समाजमाध्यमांच्या बाजारपेठेवर फेसबुकचा एकछत्री अंमल आहे. जागतिक बँकेनुसार, 2018 साली फिलिपाइन्सची एकूण लोकसंख्या 10 कोटी 67 लाख होती आणि यातील सात कोटींहून अधिक लोकांचं वैयक्तिक फेसबुक-खातं होतं.

फेसबुकच्या वाढत्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन आपले विचार लोकांपर्यंत पोचवणाऱ्या नेत्यांपैकी एक फिलिपाइन्सचे राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो दुतेर्ते आहेत, ही बाब जगजाहीर आहे.

2016 सालच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपापल्या फेसबुक-खात्यांवरून प्रतिस्पर्ध्यांविरोधात जोरदार प्रचार केला आणि प्रतिस्पर्ध्यांविरोधात खोट्या बातम्याही पसरवल्या.

या निवडणुकांमध्ये दुतेर्ते यांचा विजय झाला, तेव्हापासून 2020च्या मध्यापर्यंत बनावट बातम्या पसरवण्याच्या मुद्द्यावर मौन धारण केल्याचा आरोप फेसबुकवर होत आला. त्यामुळे राजकीय नेते व त्यांचे सहकारी यांना आपल्या पोस्टमधून काय बोलायची मुभा आहे व काय बोलायची मुभा नाही, याबद्दल फेसबुकने आता कठोर पवित्रा घेतला आहे.

स्वाभाविकपणे राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो दुतेर्ते यावर नाराज झाले आहेत.

दुतेर्ते यांच्या धोरणांचं समर्थन करणारी अनेक बनावट खाती फेसबुकने बंद केली, त्यामुळे 28 सप्टेंबर 2020 रोजी जनतेला संबोधित करताना दुतेर्ते यांनी फेसबुकवरचा आपला राग व्यक्त केला.

फिलिपाइन्समध्ये फेसबुकवर बंदी घालण्याची धमकी देत ते म्हणाले, "इथे तुम्हाला कामकाज करण्याची परवानगी मी दिलेली आहे. सरकारची उद्दिष्टं मांडण्यापासून मला कोणीही थांबवू शकत नाही. फेसबुकच्या पलीकडे काही जीवन आहे का, याची मला कल्पना नाही. पण आपल्याला संवाद साधण्याची गरज आहे."

अंमली पदार्थांविरोधात राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो दुतेर्ते यांनी उघडलेल्या मोहिमेला देशभरात 'लोकप्रियता' मिळाली, त्यामध्येही समाजमाध्यमांचा मोठा हातभार असल्याचं म्हटलं जातं.

या मोहिमेची अंमलबजावणी करत असताना दुतेर्तो यांच्या समर्थकांनी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनाही लक्ष्य केल्याचे आरोप झाले आहेत. फिलिपाइन्समधील समाजमाध्यमांवर बनावट बातम्यांचा भडीमार होत असतो, असं मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे.

म्यानमार

म्यानमारमध्ये समाजमाध्यमांचा वापर प्रचंड वाढला आहे आणि या माध्यमांवरील संदेशांमधून होणारा बनावट बातम्यांचा प्रसार आता भयंकर वळणावर आलेला आहे.

या संदर्भातील अलीकडचं एक उदाहरण विचारात घेऊ. देशाची माजी राजधानी रंगून इथल्या एका व्यक्तीने कोरोनाकाळात मार्च महिन्यामध्ये फेसबुकवर पानाचं छायाचित्र प्रसिद्ध केलं. त्यासोबत त्याने लिहिलं, "पान खाणाऱ्या लोकांसाठी खूशखबर. कोरोनाचा थर चुन्याने कापला जातो, त्यामुळे पान खाणाऱ्यांच्या तोंडात गेल्यावर कोरोना मरून जातो."

थोड्याच दिवसांमध्ये ही पोस्ट 33 हजार लोकांनी शेअर केली होती आणि स्क्रिनशॉट काढून अनेक लोकांनी हा संदेश ई-मेलद्वारे व समाजमाध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर पसरवला. ही बातमी खोटी असल्याचं पत्रक म्यानमारच्या आरोग्य विभागाला काढावं लागलं आणि एएफपी या वृत्तसंस्थेनेही सदर दावा खोटा असल्याचं सिद्ध केलं.

परंतु, अशा घटनांमुळे फेसबुकसमोर अनेक आव्हानं उभी राहिली आहेत. 2017 साली रोहिंग्यांची समस्या उद्भवली तेव्हा "सरकारच्या बाजूने केलेल्या गेलेल्या फेसबुक-पोस्टींवर कमी लक्ष दिल्या"चा आरोपही फेसबुकवर झाला.

रोहिंग्यांची समस्या निर्माण झाली त्याच वर्षी म्यानमारमध्ये द्वेषमूलक वक्तव्यांनी जोरदार उसळी घेतली, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

परिणामी, सुमारे सात लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यानमारमधील रखाईन प्रांतातून परागंदा होऊन बांग्लादेशातील कॉक्स बाजार परिसरात आश्रयाला गेले.

या संदर्भात काही संशोधकांनी राष्ट्रवादी कट्टरपंथी माबाथा ग्रुप आणि त्याच्याशी निगडित लोकांनी प्रसिद्ध केलेल्या सुमारे 15 हजार फेसबुक-पोस्टींचा अभ्यास केला. द्वेषमूलक अभिव्यक्ती करणाऱ्या पोस्ट आणि रोहिंग्या मुसलमानांविरोधातील फेसबुक-खात्यांमध्ये 200 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा निष्कर्ष या संशोधकांनी काढला.

हे संकट उद्भवल्यानंतर काहीच महिन्यांनी एका अमेरिकी वृत्तसंस्थेशी बोलताना खुद्द मार्क झकरबर्ग यांनीही मान्य केलं की, "म्यानमारमधील समस्या मोठी होती आणि आम्ही स्थानिक तज्ज्ञांच्या मदतीने त्यावर उपाय करायचा प्रयत्न करतो आहोत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)