अयोध्या निकाल : काशी-मथुरेतही हिंदू पक्षाच्या बाजूनं निकाल लागू शकतो?

30 सप्टेंबरचा दिवस भारताच्या इतिहासात कायमस्वरुपी लक्षात राहील. कारण या दिवशी लखनौच्या विशेष सीबीआय न्यायालयानं बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

मशीद पाडण्यासाठी कोणताही कट रचण्यात आला नसल्याचं आपल्या आदेशात न्यायालयानं म्हटलं.

या निर्णयानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.

या निर्णयानंतर देशात अनेक दशकांपासून सुरू असलेला मंदिर-मशीद वाद संपुष्टात आल्याचं दिसत होतं. पण, 30 सप्टेंबरलाच उत्तर प्रदेशच्या एका दुसऱ्या न्यायालयात मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीविषयीचं प्रकरण समोर आलं.

काशी-मथुरा बाकी?

भारतात आता दुसऱ्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचं विद्रुपीकरण केलं जाऊ शकत नाही, हे राम मंदिराविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झालं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल सुनावताना 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट' (प्रार्थना स्थळ कायदा)चा उल्लेख केला होता. असं असताना रामजन्मभूमीचा निर्णय आला, तेव्हापासून 'काशी-मथुरा बाकी है' ही घोषणा सातत्यानं ऐकायला मिळत आहे.

राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास यांनी 11 ऑगस्टला मथुरेत म्हटलं, "अयोध्येनंतर आता मथुरेचा नंबर आहे."

देवमुरारी बापू यांनी वक्तव्य केलं होतं, "मंदिर बनवायचं असेल तर मशिदीला हटवायला हवं." देवमुरारी बापू यांनी जनतेला भडकावल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.

पण, गेल्या काही दिवसांपासून काशी आणि मथुरेतील मशिदींना हटवण्यात येण्याची मागणी फक्त वक्त्यव्यांपुरती मर्यादित न राहता, कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे.

रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन यांच्यासहित इतर तीन जणांनी मथुरेच्या न्यायालयाचत याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, शाही ईदगाह मशीद हटवण्यात यावी. कारण ही मशीद ज्या जमिनीवर उभारण्यात आली आहे, त्याच्या खालीच कृष्णाची जन्मभूमी आहे.

याप्रकरणी दावा केला जात आहे की, मुस्लीम शासक औरंगजेबानं मंदिर तोडून मशीद बांधली होती. पण, यापद्धतीची सुनावणी योग्य नाही, असं म्हणत न्यायालयानं ही याचिका रद्द केली.

यासोबतच न्यायालयावं 1991मधील 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट'चाही उल्लेख केला आहे.

काय आहे कायदा?

1991मध्ये नरसिंह राव सरकारनं धार्मिक स्थळ अधिनियम मंजूर केला होता.

यात म्हटलं होतं, भारतात 15 ऑगस्ट 1947मध्ये जे धार्मिक स्थळ ज्या स्वरुपात होतं, ते त्याचं स्वरुपात राहील. यामधून अयोध्या वादाला मात्र सूट देण्यात आली होती.

पण, हा कायदा ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशिदीसोबतच देशातल्या सगळ्या धार्मिक स्थळांना लागू होतो.

या कायद्यातील सेक्शन 3 नुसार कोणताही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाचं अथवा त्यासंबंधित कोणत्याही प्रार्थना स्थळाचं त्याच संप्रदायच्या इतर स्थळांमध्ये किंवा दुसऱ्या संप्रदायाच्या धार्मिक स्थळांमध्ये परिवर्तन करू शकत नाही.

यात पुढे म्हटलंय की, 15 ऑगस्ट 1947ला विद्यमान प्रार्थना स्थळाचं धार्मिक स्वरुप जसं होतं तसंच ते पुढे राहिल.

याच कायद्यातील सेक्शन 4(2)मध्ये लिहिलं आहे की, हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947मध्ये अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या परिवर्तनाविषयी याचिका किंवा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेल तर ते रद्द केलं जाईल. तसंच यासारख्या प्रकरणाचा वाद-प्रतिवाद, याचिका किंवा इतर काही कारवाई कोणत्याच न्यायालयासमोर मांडता येणार नाही, त्याची सुनावणी होणार नाही.

काशीविषयीचा वाद काय?

वाराणसीतल्या काशी विश्वनाथ मंदिर आमि ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित वादही सुरू आहे.

पण, स्थानिक मुस्लीम प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट आणि सद्यस्थितीतल्या सुरक्षेमुळे समाधानी असल्याचं दिसून येतं.

ज्ञानवापी मशीद संरक्षक समितीचे महासचिव एस. एम. यासीन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "याविषयी अनेक घोषणा दिल्या जात आहे, हे खरं आहे. पण, अशा घोषणा पूर्वीपासून दिल्या जात आहेत. पण, वाराणसीची गोष्ट वेगळी आहे. इथं हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये एकता आहे. याशिवाय 1991मधील प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट हे सांगतो की, 15 ऑगस्ट 1947ला जे धार्मिक स्थळ ज्या अवस्थेत होतं, ते पुढे त्याच स्थितीत राहिल. ज्ञानवापी मशिदीविषयीही कायदेशीर खटला चालू आहे. याप्रकारचे प्रयत्न होत राहील, यात काही शंका नाही. कारण, काहींचं राजकारणच या मुद्द्यांवर चालत असतं."

बाबरी मशीद विध्वंसप्रकरणी न्यायालयानं सगळ्या आरोपींची सुटका केली आहे. पण, हा निर्णय येण्यापूर्वी जे केलं ते रामलल्लासाठी केलं, लोक जाहीरपणे सांगत होते.

त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की, बाबरी मशिदीसोबत जे केलं ते कृष्ण जन्मभूमीच्या बाबतीत करण्याची मुभा सरकार असामाजिक तत्वांना देणार का? एस. एम. यासीन ज्ञानवापी मशिदीच्या भविष्याविषयी ज्या तर्कामुळे निश्चिंत वाटतात, त्याच तर्काच्या आधारे सरकार ज्ञानवापी मशीद आणि शाही ईदगाह मशिदीचं रक्षण करेल?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)