कृषी विधेयक: उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी मोदींना मदत केली का?

भाजप सरकारने बहुमताच्या जोरावर तीन कृषी विधेयकं लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर करून घेतली. यावेळी विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला.

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही तिन्ही विधेयकं दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे.

कृषी विधेयकाला काँग्रेसकडून प्रचंड विरोध होत असताना मित्र पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने मात्र भाजपच्या या विधेयकाला स्पष्ट विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अशा संदिग्ध भूमिकांची राजकीय वर्तुळात चर्चा होतेय.

माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे राज्यसभेत कृषी विधेयकासाठीच्या मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले. तर कृषी विधेयकाला लोकसभेत समर्थन देणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र विरोध केला.

पहिला प्रश्न उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे शरद पवार हे भाजपला अप्रत्यक्षरीत्या मदत करत आहेत का? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपचं साटंलोटं आहे का? महाराष्ट्रात भाजपचा टोकाचा विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध का केला नाही? महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरण याला कारणीभूत आहे का? की प्रादेशिक पक्षांचे सोयीचे राजकारण आहे? या सर्व प्रश्नांचा वेध आपण घेणार आहोत.

झाकली मूठ सव्वा लाखाची

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं संसदेत आता मंजूर करण्यात आली आहेत.

ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असा दावा काँग्रेससहीत इतर विरोधी पक्षांचा आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांसह देशभरात विविध ठिकाणी कृषी विधेयकावरुन विरोधक भाजप सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

तेव्हा हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपला लोकसभेत अडचण आली नाही कारण लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्याने विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते.

राज्यसभेत सर्वाधिक खासदार असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष काँग्रेस तसेच यूपीएतील इतर पक्ष, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष, बसपा यापक्षांनी सभागृहात विधेयकाला विरोध करत प्रचंड गोंधळ घातला.

खरं तर या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचाही समावेश असणं अपेक्षित होते. पण राज्यसभेत शरद पवार अनुपस्थित राहिल्याने कृषी विधेयकाला विरोध न करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफूल्ल पटेल यांनी, 'असे विधेयक आणताना शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती,' असे मत व्यक्त केले.

तर लोकसभेत राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित केला. पण दोन्ही सभागृहात राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी कृषी विधेयकाला स्पष्ट विरोध करण्याचे टाळले.

दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील, ओमराजे निंबाळकर, अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत कृषी विधेयकावर आक्षेप घेतले नाहीत. या विधेयकामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना काय लाभ होणार आहे हे स्पष्ट करावे. इतकाच मुद्दा मांडला.

तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करत काही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, "ही विधेयकं मंजूर झाल्यावर देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का? यापुढे एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याची हमी सरकार देणार का?"

त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी ना लोकसभेत विधेयकाला विरोध केला ना राज्यसभेत आणि शिवसेनेने यू टर्न घेत आपण संभ्रमात असल्चे चित्र स्वत: उभे केले.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनीही यावरुन शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणतात, "शिवसेनेने CAA विधेयकावेळीही राज्यसभेत यू टर्न घेतला होता. कृषी विधेयकालाही लोकसभेत पाठिंबा आणि राज्यसभेत विरोधात भाषण करून सभात्याग म्हणजे महापालिकेच्या स्थायी समितीपासून संसदेपर्यंत 'सेम टू शेम'. गल्लीत नुसताच गोंधळ आणि दिल्लीत सावळा गोंधळ!"

ज्येष्ठ पत्रकार महेश सरलष्कर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने थेट भाजपला मदत केली असे म्हणता येणार नाही पण अप्रत्यक्षरीत्या भाजपला त्याचा फायदा झाला. राज्यसभेत मतविभागणी न झाल्याने दोन्ही पक्षांची तशी अडचण झाली नाही. दोघांनीही समतोल भूमिका घेतली."

"पण यावरुन हे ही दिसून येते की महाराष्ट्रात सत्तेत एकत्र असले तरी भाजप विरोधातल्या काँग्रेसच्या अजेंड्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पाठिंबा देईलच असे नाही. त्यामुळे भाजपपेक्षा काँग्रेससाठी हा संदेश महत्त्वाचा आहे.

काँग्रेसला शरद पवारांनी समर्थन का दिले नाही? याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, "मोदी सरकारने मंजूर केलेली विधेयकं ही मुळात कृषी मंत्री असताना शरद पवारांनीही प्रस्तावीत केली होती. त्यामध्ये काही अंशी बदल असू शकेल. पण शरद पवारांना कृषी क्षेत्रात हा बदल अपेक्षित असावा. काँग्रेसनेही 2014 च्या आपल्या जाहीरनाम्यात या बदलांचे आश्वासन दिले होते."

केंद्रात सत्ताधारी भाजपचा सर्वांत मोठा विरोधक कोण असेल तर तो काँग्रेस पक्ष आहे. "काँग्रेसचा विरोध हा विधेयकापेक्षा मोदींना अधिक आहे. त्यामुळे यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सहभागी होऊ इच्छित नाही असे दिसत," असंही सुनील चावके सांगतात.

विरोधी पक्षांच्या प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदानात विधेयक मंजूर झाले. यावेळी खासदारांनी घोषणा दिल्या. आपल्या समोर असलेले माईक तोडले. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांना नियम पुस्तिका दाखवली आणि त्यांच्यासमोर ती फाडली.

केद्रांत विधेयक मंजूर होत असताना अशी संदिग्ध भूमिका घेण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची ही पहिली वेळ नाही. गेल्या वर्षी नागरिकत्व कायद्याच्या मतदानावेळीही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार गैरहजर होते. तर त्यावेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी लोकसभेत समर्थन दिले मात्र राज्यसभेत विरोध केला होता.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 'मोदी प्रेम'?

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर केले असले तरी दिल्लीत थेट नरेंद्र मोदींना विरोध केलेला नाही.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार महेश सरलष्कर सांगतात, "केंद्रीय विधेयकाला संसदेत विरोध करणं म्हणजे एकप्रकारे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करणे. दोन्ही पक्षांनी हा विरोध टाळला असेही म्हणता येईल."

प्रादेशिक पक्षांचा राष्ट्रीय राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असतो हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. अनेकदा असे पक्ष केवळ महाराष्ट्राच्या हितसंबंधांपर्यंत विचार करताना दिसतात.

या विषयी बोलताना राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात, "प्रादेशिक पक्ष सहसा राष्ट्रीय मुद्यांबाबत गंभीर नसतात. आपल्याला 370 कलम, सीएए, एनआरसी, भारत-चीन विषय, रफाल प्रकरण अशा विविध देश पातळीवरील मुद्यांबाबत हे पक्ष आक्रमक झालेले दिसत नाहीत."

"केंद्र सरकारकडून राज्य पातळीवरील कामे करून घेणे आपल्या सोयीच्या गोष्टी करून घेण्यासाठी केंद्रासोबत पूरक काम करतात असे दिसते." असंही विजय चोरमारे म्हणाले.

काँग्रेस नाराज?

26 ऑगस्टला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मित्र पक्षांसोबत घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहभागी झाले होते. पण याचा अर्थ काँग्रेस आणि शिवसेनेतही सर्वकाही आलबेल आहे असे नाही.

महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेनंतर अनेकवेळेला अगदी राहुल गांधी यांच्यापासून ते प्रदेश नेते अशोक चव्हाण यांच्यापर्यंत सर्वांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाविकास आघाडीतील निर्णय प्रक्रियेत काँग्रेसचा थेट सहभाग नाही असेही वक्तव्य राहुल गांधींनी केले होते. त्यामुळे आता सत्तेत सोबत असूनही राष्ट्रवादीने आणि शिवसेनेने कृषी विधेयकासाठी काँग्रेसला समर्थन देण्याचे टाळल्याने याचे महाराष्ट्रात काय पडसाद उमटतील हे पाहाणे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.

खरं तर स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकारण एकाच पद्धतीने पाहता येत नाही. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे बहुतांश राज्यांचा विचार करून काँग्रेसला आपली भूमिका ठरवावी लागते. पण राष्ट्रवादी आणि शिवसेना प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यांना स्थानिक राजकारणानुसार ते सोयीची भूमिका घेत असतात.

असे असले तरी तीन पक्षांमध्ये कायम कुरबुरी सुरू असताना दोन्ही मित्र पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेकडे काँग्रेस दुर्लक्ष करेल का? की काही वेगळा निर्णय घेईल?

विजय चोरमारे सांगतात, "इथे काँग्रेसची दुहेरी अडचण आहे. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तडजोड करण्याशिवाय काही पर्याय नाही."

त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष असल्याने प्रत्येक राज्यात अशी सरमिसळ करावी लागत असल्याने काँग्रेस यावरून नाराज होईल असे सध्यातरी दिसत नाही.

महेश सरलष्कर सांगतात, "या घडीला तरी महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल अशी परिस्थिती नाही. काँग्रेस नाराज होऊन बाहेर पडेल असे सध्यातरी वाटत नाही. कारण राज्याराज्यांमधील राजकीय समीकरणं वेगळी असतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)