NEET, JEE या परीक्षा राजकारणाचा मुद्दा बनल्या आहेत का?

देशात सप्टेंबर महिन्यात नियोजित असलेल्या NEET आणि JEE परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी 6 राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

नुकतीच NEET आणि JEE परीक्षांसंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि पुदुच्चेरी या 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सात राज्यांची बैठक झाली होती.

या बैठकीदरम्यान सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत एकमत झालं होतं.

त्यानुसार शुक्रवारी (28ऑगस्ट) पुदुच्चेरी वगळता इतर सहा राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

देशात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षम घेण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची मानली जाणाऱ्या परीक्षा म्हणजे NEET आणि JEE.

लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता देण्यात येत असताना NTA ने NEET आणि JEE परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली यानुसार NEET परीक्षा 12 सप्टेंबर आणि JEE ची परीक्षा 1 ते 6 सप्टेंबरदरम्यान होईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

पण या परीक्षांवरून सध्या राजकारण तापल्याचं दिसून येत आहे. विरोधी पक्षांनी कोरोनाचं कारण सांगत JEE आणि NEET परीक्षांना विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एका व्हर्चुअल बैठकीचं आयोजन बुधवारी (26 ऑगस्ट) रोजी करण्यात आलं होतं.

या बैठकीत सात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जेईई आणि नीट या परीक्षांच्या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेलही उपस्थित होते.

NTAच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारीही विरोधी पक्षांनी दर्शवली होती. त्यानुसार सदर याचिका आज दाखल करण्यात आली.

त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

NEET JEE परीक्षा हा राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे का?

विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या समोर आल्यावर नेतेमंडळींनीही त्याविषयी आपली भूमिका समोर मांडली आहे.

महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेनेच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सर्वच परीक्षांवर विचार व्हायला हवा आणि पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे.

"जगभरात जिथे जिथे शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली, तिथे कोरोनाचा प्रसार वाढल्याचं दिसून आलं आहे. विविध परीक्षा आणि प्रवेश पूर्व परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. माझी नम्र विनंती आहे की, शैक्षणिक कार्यक्रम पुढे ढकलावेत. आपलं शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै 2020 ऐवजी जानेवारी 2021 पासून सुरू करावं, म्हणजे, कुणीही विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहणार नाही", असं आदित्य ठाकरे या पत्रात म्हणाले आहेत.

काँग्रेसच्याही अनेक नेत्यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे की, "आज लाखो विद्यार्थी काहीतरी सांगत आहेत. सरकारनं NEET, JEE परीक्षांविषयी विद्यार्थ्यांची 'मन की बात' ऐकायला हवी आणि यातून मार्ग काढायला हवा."

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ही परीक्षा सुरक्षित वातावरण निर्माण होईपर्यंत पुढे ढकलली जावी असं म्हटलं आहे.

तर भाजपचेच खासदार असलेले सुब्रमण्यम स्वामीही परीक्षा पुढे ढकलावी, या मताचे आहेत. "मी शिक्षण मंत्र्यांशी बोललो असून NEET आणि बाकीच्या परीक्षा दिवाळीनंतर घ्याव्यात असा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा कधी घ्यावी हे सरकारवर सोपवलं आहे. मी आत्ताच पंतप्रधानांना पत्र पाठवत आहे," असं ते शुक्रवारी ट्विटरवर म्हणाले होते.

या परीक्षा पुढे ढकलण्यात काय अडचणी?

सामान्यपणे JEE चं सत्र ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होत असतं. पण कोरोनामुळे असं होऊ शकलं नाही.

IIT दिल्लीचे संचालक प्रा. व्ही. रामुगोपाल राव यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून JEE परीक्षा नंतर घेण्याबाबत अडचणींबाबत सविस्तरपणे सांगितलं आहे.

JEE परीक्षांचं आयोजन यावेळी IIT दिल्लीच करत असल्यामुळे त्यांच्या मताला महत्त्व आहे.

वेणूगोपाल यांच्या मते, JEE च्या परीक्षा सप्टेंबर महिन्यात घेतल्यास प्रवेश प्रक्रियेत दोन महिने जातील. म्हणजेच पहिलं सत्र सुरू होण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होऊ शकते. याचा अर्थ आधीच तीन महिने उशीर झालेला आहे.

जर तारीख पुढे ढकलल्यास हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास नवीन वर्षच उजाडेल. असं झाल्यास परिक्षेचं स्वरूपच बदलून जाईल, असं त्यांना वाटतं.

इतर परीक्षांवर परिणाम

केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दूरदर्शनला दिलेल्या एका मुलाखतीत सरकारची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती.

ते सांगतात, "इतर अनेक परीक्षा अजून प्रलंबित आहेत. पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचं प्रकरण कोर्टात आहे. अशा स्थितीत एखादी परीक्षा रद्द केल्यास त्या परीक्षाही रद्द कराव्यात, अशी मागणी सुरू होऊ शकते."

त्यामुळे कोरोना काळात इतर गोष्टी सुरू होत असताना परीक्षा पुढे ढकलत गेल्यास परिस्थिती विस्कळीत होऊ शकते. देशात दुकानं, कारखाने, कार्यालयं, मॉल, रेल्वे नियमावलींचं पालन करून सुरू आहेत. त्यामुळे परीक्षाही नियमावलीचं पालन करून घेतल्या जाऊ शकतात, असं सरकारला वाटतं.

'इगोच्या माध्यमातून वादाला जन्म'

NEET आणि JEE परीक्षेपूर्वीही पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले होते.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना हा मुद्दा इगोतून जन्माला घालण्यात आल्याचं वाटतं.

ते सांगतात, "महाराष्ट्र सरकारने राज्यपालांशी चर्चा न करता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्या होत्या. त्यामध्ये या वादाचं मूळ लपलेलं आहे. त्या प्रकरणानंतर परीक्षांबाबतचा वाद वाढत गेला. आता NEET आणि JEE च्या निमित्ताने या वादाला मोठं स्वरूप प्राप्त झालं आहे."

"फक्त प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून हा वाद मोठा करण्यात आला. परीक्षा होण्यास आणखी वाट पाहिली जाऊ शकते. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकतील किंवा नाही, याचाही विचार परीक्षा घेण्याआधी करायला हवा," असं मत चोरमारे यांनी नोंदवलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)