तिरुअनंतपुरम विमानतळ: कमी बोली लावल्यामुळेच अदानी यांना भाडेपट्टा, केंद्रीय मंत्र्यांचं स्पष्टीकरण
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी तिरुअनंतपुरम विमानतळाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाबाबत केले जाणारे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलं आहे. पुरी यांनी यासंदर्भात एकामागून एक ट्वीट करून आपली बाजू मांडली आहे.
केरळ सरकार तिरुअनंतपुरम विमानतळाच्या लिलावाच्या प्रक्रियेबाबत निकषात बसत नसल्याचं पुरी यांनी सांगितलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"हा लिलाव पादरर्शक पद्धतीने घेण्यात येत आहे," असं ते म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
तिरूअनंतरपुरम विमानतळ अदानी एंटरप्रायझेसला सार्वजनिक-खासगी भागिदारी (पीपीपी) अंतर्गत 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्ववर देण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा विरोध केरळ सरकारने केला होता.
केरळचे अर्थमंत्री डॉ. थॉमस इसाक यांनी याबाबत ट्वीट केलं होतं. "अदानी यांच्या बोलीएवढाच प्रस्ताव दिला तरीसुद्धा केरळ सरकारचा दावा फेटाळून तिरुवनंतपुरम विमानतळ अदानी यांच्या हातात सोपवण्यात आलं. केरळचा प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेला शब्द मोडण्यात आला आहे. केरळचे लोक हे स्वीकारणार नाहीत."
विमानतळाच्या खासगीकरण प्रक्रियेबाबत हरदीपसिंह पुरी ट्वीट करून म्हणाले, "भाडेपट्टा मिळवण्याच्या बोलीत प्रति प्रवासी 168 रुपये दराचा उल्लेख होता. केरळ राज्य औद्योगिक विकास निगमने (KSIDC) प्रति प्रवासी 135 रुपयांची बोली लावली. तर तिसऱ्या कंपनीने 63 रुपयांची बोली लावली होती."
PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 च्या सुरुवातीला झालेल्या विमानतळाच्या लिलाव प्रक्रियेसाठी प्रति प्रवासी शुल्कचा आधार घेण्यात येणार होता. लखनौ, अहमदाबाद, मंगळूर, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम या सहा विमानतळांसाठी हा लिलाव घेण्यात आला.
अदानी एंटरप्रायझेसने या सहा विमानतळांसाठी सर्वांत जास्त बोली लावली.
पुरी यांचं स्पष्टीकरण
नागरी उड्डाण मंत्री हरदीपसिंह पुरी म्हणाले, "लिलाव प्रक्रियेपूर्वीच केंद्र आणि केरळ सरकारचं याबाबत एकमत बनलं होतं. जर KSIDC ची बोली लिलाव जिंकणाऱ्या बोलीच्या 10 टक्क्यांच्या आसपास असेल तर विमानतळाचा भाडेपट्टा त्यांना दिला जाईल, असं ठरलं होतं.
पण, अदानी यांची बोली आणि KSIDC ची बोली यांच्यात 19.64 टक्क्यांचं अंतर होतं. त्यामुळेच अदानी यांना भाडेपट्टा मिळाला आहे."
पुरी पुढे म्हणाले, "यामुळेच केरळ सरकारला ROFR (आधी फेटाळून लावण्याचा अधिकार) चा विशेष अधिकार दिल्यानंतरसुद्धा पारदर्शक पद्धतीने घेतलेल्या लिलावात त्यांना पात्रता मिळवता आली नाही.
दरम्यान, तिरुवनंतपुरम विमानतळाचं काम अदानी समूहाला सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात केरळ सरकारने एक सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक गुरूवारी (27 ऑगस्ट) होणार असल्याचं वृत्त आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
