राम मंदिर अयोध्या: विशिष्ट धर्माच्या लोकांना समाधान मिळेल अशी कृती पंतप्रधानांनी करणे अयोग्य- सुहास पळशीकर
फोटो स्रोत, ANI
अयोध्येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचं भूमिपूजन केलं. यानिमित्ताने भाजप आणि त्यांचं राजकारण, हिंदुत्व, बदलती राजकीय समीकरणं यासंदर्भात ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्याशी बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी केलेली बाचतीत.
प्र. अयोध्या भूमिपूजन हा भारतीयासांठी, जगासाठी आनंदाचा क्षण आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र म्हणाले. परंतु तुम्ही पंतप्रधानांच्या अयोध्येत जाण्यावर टीका केली आहे. त्यांचं तिथे जाणे म्हणजे सरकारीकरण असल्याची आणि ते धोकादायक असल्याची टीका तुम्ही केली आहे. असं तुम्हाला का वाटतं?
सुहास पळशीकर: देशाच्या पंतप्रधानांनी मंदिराचं भूमिपूजन करणं आणि विशेषत: आतापर्यंत जे काही घडलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या उभारणीसाठी परवानगी दिली असली तरी त्याआधी जे घडलं आहे ते वादग्रस्त आहे. वादग्रस्त इतिहास आणि पार्श्वभूमी असलेल्या आणि एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना समाधान मिळेल अशी कृती पंतप्रधानांनी करणं योग्य नाही.
(संपूर्ण मुलाखत या ठिकाणी पाहू शकता)
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा आणि त्यामार्फत मंदिराची उभारणी करावी. इथे मुद्दा संपलेला आहे. खाजगी ट्रस्टने मंदिराची उभारणी केली असती आणि नंतर हिंदू म्हणून, रामावर श्रद्धा आहे म्हणून पंतप्रधान मोदी तिथे दर्शनाला गेले असते तर त्याच्याबद्दल वाद व्हायचं कारण नव्हतं.
वादग्रस्त पार्श्वभूमी असणाऱ्या मशिदीच्या जागी मंदिराच्या उभारणीचं सरकारीकरण झालं. देशाच्या संविधानाच्या चौकटीमध्ये आणि देशातल्या सौहार्दपूर्ण राजकारणाच्या दृष्टीने वादाचं वाटतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
सरकारीकरण आणखी एक बाजूने आहे. इथे दोन धर्म नांदू शकणार नाहीत त्यामुळे मुस्लिमांना अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीपासून दूर केल्याशिवाय सौहार्द नांदू शकणार नाही या विचाराचं सरकारीकरण झालं.
प्र. राम सगळ्यांचा आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या बोलण्यात कटूता दिसली नाही. त्यांनी उक्तीतून नाही कृतीतून असं केलं आहे? आधीच्या पंतप्रधानांनी देवळांना भेटी दिल्या होत्या. त्यात आणि आजच्या सोहळ्यात तुम्हाला काय वेगळेपण वाटतं?
सुहास पळशीकर: काँग्रेसच्या लोकांनी अशाप्रकारच्या चुका केल्या आहेत. धर्माचं आणि धार्मिक भावनांचं सरकारीकरण चुकीचं आहे असं असलं आणि सर्वच पक्षांनी ते केलं आहे. ते आज करणं समर्थनीय ठरत नाही. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या ठिकाणी केलं ही वाईट गोष्ट आहे.
प्र. आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भाजपने या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी पुढाकार घेणं स्वाभाविक नाही का?
सुहास पळशीकर: भाजपने सारथ्य केलं होतं. त्यांनी राजकीय फायदा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि भाजपला कटूता टाळायची असती तर भाजप असं म्हणाला असता की आम्ही या आंदोलनाचं सारथ्य केलं परंतु आता आम्ही सत्तेत आहोत. सत्तेत असल्यामुळे आमच्यावर जे संकेत आणि निर्बंध आणि येतात ते लक्षात घेता औपचारिकदृष्ट्या पक्ष म्हणून आणि सरकार म्हणून उतरणार नाही. हे करणं शक्य होतं.
एखादी गोष्ट केल्यानंतर श्रेय घेणं हा प्रकार असतोच. पुलाची फित कापण्याच्या छोट्या गोष्टीतही हेच दिसतं. मग पंतप्रधान मोदींनी तिथे जाण्यात गैर काय?
पंतप्रधान तिथे गेले नसते आणि आदित्यनाथांनी उत्तर प्रदेश सरकारचा कार्यक्रम म्हणून त्यांनी कार्यक्रमाचं यजमानपद सांभाळलं असतं तरी भाजपलाच कार्यक्रमाचं श्रेय मिळालं असतं. याबाबत संशय नाही.
भाजपने 25 ते 30 वर्ष आंदोलन केलं. आता त्या जागी राम मंदिर उभं राहणार आहे. त्यांनी श्रेय घेतलं असतं तरी आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. श्रेय मिळण्याची हमी असूनसुद्धा पंतप्रधानांनी तिथे जाऊन शिक्कामोर्तब केलं की होय, मी हिंदू देशाचा प्रतिनिधी आहे आणि मी हिंदू देशाचं नेतृत्व करतो. हा संदेश दिलेला आहे तो धोकादायक वाटतो.
प्र. अयोध्येत अनेकांनी भाषणं केली. हिंदू भावनांचं प्रकटीकरण हा मुद्दा अनेकांच्या भाषणात सातत्याने आला. 2013 नंतर हा मुद्दा चर्चेत आहे. हिंदूच्या हिंदू म्हणून ज्या भावना आहेत त्याचं सार्वजनिक जीवनात प्रतिबिंब दिसत नाही. ते दाखवायला शरम वाटते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून नागरिकांनी भाजपला प्रचंड प्रतिसाद देत निवडणुकीत भरघोस मतांनी जिंकून दिलं. हिंदूनी हिंदू असल्याचा गर्व बाळगला तर त्यात गैर काय?
सुहास पळशीकर: हा खरा मूलभूत वादाचा मुद्दा आहे. ज्या देशात 80 टक्के समाजातील माणसं हिंदूधर्मीय आहेत तिथल्या संस्कृतीवर, चालीरीतींवर, लोकांशी एकमेकांशी असलेल्या संबंधांवर त्या 80 टक्के समाजाचा ठसा, प्रभुत्त्व उमटणं साहजिक आहे.
त्यात गैर असं काहीच नाही. त्याच्याबद्दलचा आग्रह धरणं आणि हा देश हिंदूंचा आहे असं म्हणणं, हिंदूंवर कसा अन्याय झाला हा नरेटिव्ह गेल्या अनेक वर्षांपासून रचलं जातंय ते अतिशयोक्त आहे. तक्रारीचे दोन भाग आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
इथे मुसलमानांचा अनुनय केला गेला. त्याचा स्वतंत्रपणे विचार करता येईल. काँग्रेस सरकारांनी अनेकदा विनाकारण चुकीच्या पद्धतीने मुस्लिमांची बाजू घेऊन त्यांच्या पारड्यात झुकतं माप टाकलं. असं आपण म्हणू शकतो.
हिंदूंवर अन्याय झाला असा प्रचार करण्यात आला. त्यातून अनेक हिंदूंनाही तसंच वाटू लागलं. आपल्या देशात हिंदू आहे असं म्हटलं तर कमीपणा येतो की काय अशी भावना निर्माण केली जात आहे. ती कोणी केली, कशी केली मला माहिती नाही. अशाप्रकारचं राजकीय कथानक रचलं गेलं आहे हे मात्र खरं आहे.
प्र. शाहबनो प्रकरण असेल किंवा काँग्रेसने मुस्लिमांचा अनुनय केला. काहीजण त्याला लांगुलचालन असं म्हणतात. म्हणून हिंदू संतापले. त्याची ही प्रतिक्रिया आहे असं तुम्हाला वाटतं का?
सुहास पळशीकर: आंशिकदृष्टया बरोबर आहे. त्यातला गंमतीचा भाग लक्षात घ्यायला हवा. ज्याला मुस्लिमांचं लांगुलचालन किंवा अनुनय असं म्हटलं जातं या बहुतेक गोष्टींमध्ये सर्वसामान्य मुस्लीम माणसाचा फारसा फायदा झालेला नाही. शाहबानो प्रकरणाचं उदाहरण बरोबर आहे. राजीव गांधींच्या सरकारने चूक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता. तो फिरवणारा कायदा त्यांनी बहुमताच्या जोरावर आणला.
ही चूक होती. यातून फायदा कुणाचा झाला? कुणाचा अनुनय केला गेला? मुसलमानांचा मक्ता घेतलेले जे नेते त्यावेळी होते, उदाहरणार्थ वक्फ असेल किंवा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड असेल किंवा तत्सम संघटना असतील. मुसलमानांचे स्वयंघोषित नेते असतील. त्यांचा हा अनुनय होता. ती चूक होती.
परंतु ती चूक करून मुसलमानांचा फायदा झाला असं म्हटलं जातं त्याच्याबद्दल मनात शंका येते. खरंच फायदा झाला असता तर इथला मुसलमान मागास, अशिक्षित आणि फुटकळ नोकऱ्या करणारा राहिला नसता. मुस्लीम समाज एव्हाना खूप पुढे गेला असता. मुसलमान समाज मागास राहिला कारण समाजाच्या हिताकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. मुस्लीम समाजाचं तुष्टीकरण चुकीच्या मार्गाने केलं जातं आहे असा संदेश काँग्रेसच्या अनेक कृतींमधून दिला गेला आहे.
प्र. त्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला झाला असं तुम्हाला वाटतं का?
सुहास पळशीकर: त्याचा फायदा या अर्थाने झाला की मुसलमानांचा अनुनय केल्यामुळे हिंदूंवर अन्याय झाला नाही. परंतु आपण ज्याला सापेक्ष म्हणजे तुलनेने दाखवणं की मुसलमानांना त्यांच्या मर्जीने करू देतात. त्यांच्यासाठी वैयक्तिक कायदा आहे. हे दाखवून देणं सोपं गेलं. ही खरी गोष्ट आहे.
प्र. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी रामाचा उल्लेख केला आहे. त्या आता उत्तर प्रदेशकडे लक्ष देत आहेत. तिथे अडीच-तीन वर्षात निवडणुका आहेत. त्यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. काँग्रेस पक्ष आम आदमी पक्षाप्रमाणे वागताना दिसतो आहे का? हिंदुत्ववादी भाजपला विरोध करायचा असेल तर आपण हिंदू बाजूचं प्रदर्शन करायचं पण सेक्युलरही राहायचं हे केजरीवाल करू पाहत आहेत. त्या दिशेने काँग्रेस चालली आहे असं वाटतं का? विरोध करायचा नाही पण भूमिका थोडी वेगळी ठेवायची?
सुहास पळशीकर: प्रियंका गांधींच्या निवेदनाबद्दल नंतर बोलता येईल. पण काँग्रेससंदर्भात तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. गेले काही वर्ष गोंधळाची स्थिती आहे. आपण हिंदूविरोधी आहोत म्हणून लोक आपल्याविरोधात गेले आहेत असं काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी मनात पक्कं केलं आहे. काहींनी तसं स्पष्ट बोलूनही दाखवलं आहे.
ए.के.अँटनी यांच्या रिपोर्टमध्ये त्याचा उल्लेख होता असं म्हटलं जातं. त्यामुळे आता असा प्रयत्न आहे की आपण हिंदूच कसे आहेत असं दाखवलं जाण्याचा. हिंदूंच्या हिताच्या विरोधात आपण कसे नाही हे दाखवण्याचा प्रयास सुरू आहे. प्रियंका गांधींनी निवेदन काढलं, कुणीतरी हनुमान चालिसा वाचली. कुणीतरी म्हणालं हा मुहुर्त चुकीचा आहे.
फोटो स्रोत, ANI
लॉजिक भाजपचं पण आम्ही काँग्रेसमध्ये राहून ते लॉजिक चालवू असा काँग्रेसचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रयत्न केविलवाणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती जमीन रामजन्मभूमी न्यायासाकडे द्यायचं ठरवल्यावर त्याला विरोध करण्याचा प्रश्नच उरत नव्हता. प्रियंका गांधींचं निवेदन पाहाल तर राम हे इथल्या बहुविध संस्कृतीचे, गंगाजमुना संस्कृतीचे प्रतीक आहेत ते सांगण्याचा तीन परिच्छेदात प्रयत्न केला.
एका अर्थी तो चतुर प्रयत्न आहे. चौथ्या परिच्छेदात त्या म्हणतात राम मंदिर तयार झाल्यावर देशाच्या ऐक्याला आणि बंधूभावाला धुमारे फुटणार आहेत. काँग्रेसचा खरा मतभेद चौथ्या मुद्याला धरून असायला हवा. म्हणून दुसऱ्यांच्या भावना दुखावून हे मंदिर उभं करणं आम्हाला योग्य वाटत नाही अशी भूमिका काँग्रेसने घ्यायला हवी होती.
आमचा राम मंदिराला विरोध नव्हता, राम मंदिराच्या उभारणीमागे जी हिंसाचाराची पार्श्वभूमी आहे त्याला विरोध आहे हे काँग्रेसने स्पष्ट मांडायला हवं होतं. इथे काँग्रेसची गफलत होते आहे. हे करून हिंदूंची मतं मिळतील अशी शक्यता नाही.
प्र. दुसरं प्रजासत्ताक अशी संकल्पना तुम्ही वापरली आहे. योगेंद्र यादव यांनीही तसंच म्हटलं होतं. सीमा चिश्ती याही असंच म्हणाल्या होत्या. पंतप्रधानांनी राम मंदिर आंदोलनाची तुलना थेट स्वातंत्र्य लढ्याशी केली. अयोध्येतलं भूमिपूजन हे राम मंदिराचं नसून दुसऱ्या प्रजासत्ताकाचं आहे असं तुम्ही म्हटलं आहे. ही भूमिका उलगडून सांगा.
सुहास पळशीकर: तुम्ही याची संकल्पनात्मक पार्श्वभूमी समजून घ्या. अनेक देशांमध्ये लोकशाही प्रजासत्ताक किंवा प्रजासत्ताक आल्यानंतर अनेक वर्षांनी मोठे बदल केले. आपण लोकशाही प्रजासत्ताक राहणार हे कायम लक्षात घेऊन आपली नव्याने पुनर्उभारणी करायची. भारतात आता जे सुरू आहे ते तसं चाललेलं नाही. म्हणून लेखात केलेला उल्लेख हा आहे की हे प्रजासत्ताक खरंच प्रजासत्ताक असणार आहे का? प्रजा कोणती असणार आहे?
फक्त अयोध्या भूमिपूजनाचा मुद्दा नसून एकूणातच भारत आता नव्या टप्प्यावर आहे. आपलया राजकारणाच्या पाठीमाहे असणाऱ्या मूल्यांची चौकट बाजूला ठेवतो आहोत. आपलं जुनं संविधान कायम आहे. भाजपला औपचारिकपणे जुनी चौकट बाजूला सारण्याची गरजही पडणार नाही इतकी नवी चौकट प्रस्थापित होते आहे. काँग्रेस आणि अन्य पक्षांवर मी टीका करतो आहे. त्याचं कारण हे आहे. जुनी चौकट सोडून देत सगळ्यांनीच नवीन मूल्य स्वीकारली आहेत.
प्र. नवीन मूल्य किंवा नवीन चौकट कोणती आहेत?
नवीन प्रजासत्ताकात म्हणजेच कथित प्रजासत्ताकात, नवीन प्रजेत जणू काही प्रतवारी असणार आहे. हिंदू संस्कृती असेल आणि हिंदू संस्कृतीशी एकरुप झालेले हे हक्काचे नागरिक असतील.
बाकीचे जे आहेत ते इथे राहतील, त्यांना अधिकारही राहतील. त्यांना त्यांची संस्कृती आणि चालीरीती (ओरिएंटेशन) हिंदू संस्कृतीत समर्पित करावी लागतील. याला काही अभ्यासकांनी मेल्टिंग पॉट असं म्हटलं आहे. अमेरिकेच्या संदर्भात हा शब्द वापरला जातो. तो भारताच्याही संदर्भात वापरायला हवा. त्या मेल्टिंग पॉटच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे.
फोटो स्रोत, ANI
तुम्हाला विशिष्ट हिंदू प्रतिमा मान्य असेल तर तुम्ही सुखाने भारतात राहू शकता. तुमच्या अधिकारांना काही धक्का लागणार नाही. पण तसं मान्य नसेल तर तुम्हाला संघर्षाला म्हणजेच हिंदू आणि बिगरहिंदू त्याला सामोरं जावं लागेल. भारताच्या संविधानात आणि स्वातंत्र्य लढ्यातही नेमकं याच्या विरुद्ध भूमिका घेण्यात आली होती.
तुम्ही कोण आहात तसेच राहून तुम्ही भारतीय बनू शकता असं अभिप्रेत होतं. भारतीय प्रजा ही अशा वेगवेगळ्या धर्म-पंथ-वंशीय लोकांची असेल असं चित्र होतं. त्या मूल्याचं लॉजिक आपण सोडून देतो आहोत. म्हणून या घडामोडीला मी सेकंड रिपब्लिक अर्थात दुसरं प्रजासत्ताक असं म्हणालो.
प्र. या सगळ्याचा आधार काय कारण दुसरं प्रजासत्ताक हा खूपच व्यापक आणि दूरगामी मुद्दा आहे? घटनेतल्या गोष्टी कागदोपत्री बदलल्या जात नाहीयेत मात्र वैचारित पातळीवर हे संक्रमण होतं आहे. हे तुम्हाला कशाच्या आधारावर वाटतं आहे?
सुहास पळशीकर: याला फक्त अयोध्येचा संदर्भ नाही. अयोध्येचा संदर्भ हा अनेक गोष्टींचा मिळून आलेला आहे. गेल्या चार पाच वर्षांमध्ये प्रत्येक मुद्याचं, गोष्टीचं हिंदू प्रतिकांमध्ये रुपांतर करण्यात येतं आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जे वाद झाले ते लक्षात घेतले तर त्यातला एक वाद गाईचं प्रतीक हिंदू धर्माचं कसं आहे हा होता.
सर्वांनी म्हणजे बिगरहिंदूंनीही गाईकडे हिंदूंचं प्रतीक म्हणून पाहायला हवं असा आग्रह धरण्यात आला. धर्मांतराचा मुद्दा आला जो भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधोरणांमध्ये अग्रणी राहिलेला आहे. धर्मांतरं जी होतात ती सक्तीने किंवा लालूच दाखवूनच होतात असा त्यांचा दावा असतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात यासंदर्भात जो वाद झाला त्याला लव्हजिहाद असं नाव देण्यात आलं. त्यानुसार हिंदू धर्मातील पुरुष तसंच मुस्लीम धर्मातील पुरुष आपापल्या धर्मांचे द्वारपाल आहोत असं गृहितक होतं. आपल्या धर्मातील स्त्रियांना सांभाळण्याची जबाबदारी आपापल्या धर्मातील पुरुषांवर आहे अशा पुरुषी दृष्टिकोनातून आणि हिंदू-बिगरहिंदू अशी मांडणी धर्मांतराच्या चर्चेची करण्यात आली. तिसरा मुद्दा जम्मू काश्मीरसंदर्भातील आहे.
जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचे अनेक पैलू आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातलं संघराज्य हे सगळ्यांना एकवटणारं, सगळयांना सरसकट सारखं वागवणारं नसेल तर गरजेप्रमाणे लवचिक असेल. ही भूमिका कलम 370 आणि 371 मागची आहे.
ती भूमिका आपण नाकारायला लागलो आहोत. हा केवळ हिंदू-मुस्लीम प्रश्न राहिला नाही. हा प्रश्न लवचिक संघराज्याची भूमिका याकेंद्रित झाला. संविधानातील अनेक मुद्यांना पोखरण्याचं काम सुरू झालं आहे. अशी भीती वाटलयाने मी हा शब्दप्रयोग करतोय. लेखात असं म्हटलं आहे की एकाबाजूला बहुसंख्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा आणि जे विरोध करतील त्यांना नामोहरम करण्यासाठी वेगवेगळे सरकारी अधिकृत आणि अनधिकृत मार्ग वापरायचे या प्रक्रियेतून गेल्या पाच सहा वर्षातलं राजकारण सुरू आहे.
प्र. आपल्या घटनेत बदल करता येतात. म्हणजेत त्यात सुधारणा करता येऊ शकतो. लोकप्रतिनिधींना त्यात बदल करण्याचा अधिकार दिला आहे. लोकांनी बहुमताने भाजपला निवडून दिलं आहे. भाजप सरकार लोकप्रतिनिधी या नात्याने असा बदल करत असेल तर त्यात गैर काय आहे?
सुहास पळशीकर: तीन मुद्दे आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यात यापैकी अनेक गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला होता. मुख्य प्रचार तुम्ही आठवून पाहा. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांचा प्रचार अच्छे दिन म्हणजेच चांगले दिवस येतील या सूत्राभोवती होता. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल याभोवती केंद्रित होता.
लोकांची परवानगी घेऊन आम्ही संविधानातली ही मूल्यं बदलू असा भाजप सत्तेत आला नव्हता. दुसरा आणि तांत्रिक मुद्दा म्हणजे संविधानात बदल करण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता असते. अनेक पक्ष एखाद्या विषयावर एकत्र आले, त्यांचं एकमत झालं तर संविधानात बदल होऊ शकतो अशी ही व्यवस्था आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
काही विषयांकरता दोन तृतीयांश मतांच्या बरोबरीने निम्म्या राज्यांची संमती लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1973 केशवानंद भारती निकालानुसार भारतीय संविधानाचा एक मूलभूत ढाचा आहे जो संविधानालादेखील बदलता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय आजही बदलण्यात आलेला नाही.
तो निर्णय बदलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठ स्थापन करावं लागेल. त्यावेळी तो निर्णय 7-6 असा देण्यात आला होता. त्यामुळे आजचं घटनापीठ 15 न्यायाधीशांचं असावं लागेल. किमान 9 विरुद्ध 6 या मताने किंवा 8 विरुद्ध 7 असा निर्णय द्यावा लागेल. तरच तो निर्णय बदलता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने तसं केलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आताचं स्वरुप पाहता ते केशवानंद भारती खटल्याचा पुनर्विचार करू शकतील. त्यामुळे आता होणाऱ्या दुरुस्त्या या मागच्या दाराने होत आहेत. घटनादुरुस्ती करून यातलं काही झालेलं नाही.
प्र. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आणि काहींसाठी निम्म्या राज्यांची मंजुरी आवश्यक असते. अनेक प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. भाजप मोठे बदल करत आहे. शिवसेना, तेलुगू देसम यांच्या काय भूमिका असतील? काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे परंतु तो पक्ष आकंचुन पावलेला दिसत आहे. प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते का? का काँग्रेस पक्ष विरोध करायला पुरेसा आहे?
सुहास पळशीकर: भाजपला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष एकट्याने पुरेसा पडणार नाही हे नक्कीच आहे. संख्याबळाचा विचार केला तरीही ते शक्य नाही. म्हणूनच प्रादेशिक पक्षांची भूमिका नि:संशय महत्त्वाची आहे. प्रादेशिक पक्ष विशिष्ट भूमिका घेतील असं नाही. प्रत्येक पक्ष वेगवेगळ्या मुद्यांवर वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची भूमिका बदलू शकते. काश्मीरच्या वेळी आपण हे पाहिलं आहे. केवळ आम आदमी पक्ष नव्हे तर अन्य काही पक्षांनी भाजप सरकारला पाठिंबा दिला होता.
बहुजन समाजवादी पक्ष रुढार्थाने प्रादेशिक नाही परंतु त्यांची भूमिका काहीवेळेला पाठिंब्याची काही वेळेला विरोधाची राहिली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात सर्व पक्षांचं एकमत असं झालेलं नाही. याचं कारण हे पक्ष एकमेकांशी संवाद साधत नाहीत. आपल्या पायावर धोंडा पडू शकतो हे त्यांना अद्याप पटलेलं नाही. हा तात्विक भूमिकेचा प्रश्न नाही. भाजपच्या राजकारणातून अंतिम: आपल्याला भीती आहे हे सगळ्यांना जोवर कळत नाही तोपर्यंत त्यांचं एकमेकांशी बुद्धिबळासारखं प्यादी मागेपुढे करणं, भूमिका बदलत राहणं कायम राहील. म्हणूनच महत्त्वाचे बदल करायला भाजपला प्रादेशिक पक्ष मदतही करू शकतात.
प्र. भारतीय राजकारण, समाजकारणाचा प्रवास कोणत्या दिशेने जाताना दिसतो?
सुहास पळशीकर: सगळेच राजकीय पक्ष संविधानाच्या मूलभूत तत्वासंदर्भात तकलादू भूमिका घेताना दिसत आहेत. यामुळे समाजातलं संविधानाचं महत्त्व कमी होत जातं. संविधानाची पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण होतील त्यावेळी भारतीय संविधानाची आज असलेली प्रतिष्ठा ती आणखीन कमी झालेली असेल. सरकारला न पटणाऱ्या गोष्टी आहेत, सरकारला जे विरोध करतात त्यांचा बंदोबस्त करण्याचं काम रेग्युलेटरी किंवा तपास यंत्रणांकडून केलं जाईल. त्यासाठी या यंत्रणांचं राजकीयीकरण करून त्यांचा सरकारसाठी तसंच राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जाईल.
लोकशाहीच्या सोप्या भाषेत बोलायचं तर एकूण लोकशाहीची वाटचाल या मुद्यावर कमकुवत झालेली असेल. समाजातून याला निर्माण होणारे विरोध आहेत ते मर्यादित आहेत. त्यांचा गवगवा सरकारने केलेल्या कारवाईमुळे होतो. त्यांची ताकद मर्यादित आहे. पुढच्या काळात मेजॉरेटेरियन अर्थात बहुसंख्याकवाद देशाचं आणि समाजाचा स्वभाव होण्याची शक्यता आहे.
पुढच्या दहा वर्षात लोकशाही कमकुवत होऊन, समाजाचा स्वभाव बहुसंख्याकवादी होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे जिथे जो बहुसंख्य असेल त्याचीच दादागिरी चालेल. त्यालाच लोकशाही म्हटलं जाऊ लागेल. असं एकंदर राजकीय समीकरणातून दिसतं आहे. भाजपचा हिंदू राष्ट्रवाद प्रबळ होईल असं नाही. प्रत्येक राज्यात जी प्रादेशिक, अस्मिता, संस्कृती यांचा झेंडा कट्टरपणे चालवतील त्यांना यश जास्त मिळेल. तथाकथित बाहेरचे ठिकठिकाणी असतील त्यांना कोपऱ्यात गप्प बसावं लागेल. हे त्या बहुसंख्याकवादाचं मुख्य सामाजिक फलित असणार आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
