भारत चीन सीमावादः प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कोणाची ताकद जास्त?

गेल्या महिन्यात लडाखच्या पूर्व भागातल्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्या जवानांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीत भारताचे 20 जवान मृत्युमुखी पडले. भारताने आपल्या वायूदलाच्या तळासाठी केलेलं रस्त्याचं बांधकाम या वादाच्या अनेक कारणांपैकी एक आहे असं सांगितलं जातं.

लडाख भागात समुद्रसपाटीपासून तब्बल 5 हजार मीटर उंचीवर भारताची दौलत बेग ओल्डी ही धावपट्टी आहे. ही जगातली सर्वात उंच धावपट्टी मानली जाते.

या धावपट्टीपर्यंतचा 'डारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' (DSDBO) हा 255 किमी लांबीचा रस्ता भारताने गेल्यावर्षी पूर्ण केला. हा रस्ता तयार करण्यासाठी तब्बल दोन दशकांचा कालावधी लागला आहे. युद्ध किंवा संघर्षाच्या परिस्थितीत सीमेपर्यंत सैन्य आणि इतर युद्धसामुग्री लवकरात लवकर पोहोचवण्यासाठी या मार्गाचा उपयोग होणार आहे.

15 जून रोजी गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षामुळे येणाऱ्या काळातही या दोन राष्ट्रांमध्ये संघर्ष वाढू शकतो, याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत आणि चीन यांच्यात साडेतीन हजार किलोमीटरची सीमा आहे. मात्र, अनेक भागात ही रेषा निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे जगातल्या या दोन मोठ्या सैन्यशक्ती यापूर्वीही अनेकदा अनेक ठिकाणी समोरासमोर आल्या आहेत.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत रस्ते, रेल्वे लाईन आणि हवाईतळ उभारण्यासाठी या दोन्ही देशांनी बराच पैसा आणि मनुष्यबळ खर्ची घातलं आहे. तसंच या प्रदेशात सैन्य साधनसामुग्रीच्या आधुनिकीकरणासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.

भारताने नुकताच बांधून पूर्ण केलेला DSDBO मार्ग चीनच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. मात्र, चीन सीमेच्या त्यांच्याबाजूला गेल्या अनेक वर्षांपासून वाहतूक सुविधांची उभारणी करत आहे.

दोन्ही राष्ट्रं एकमेकांच्या पायभूत सुविधा उभारणीच्या प्रयत्नांकडे सामरिक लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने बघतात. त्यामुळे दोन्ही बाजूने जेव्हा-जेव्हा एखाद्या नवीन मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा होते, तणाव वाढतो.

2017 सालच्या उन्हाळ्यातदेखील या दोन मोठ्या सैन्यशक्ती एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या होत्या. डोकलाममध्ये त्यावेळी निर्माण झालेला तणावही एका बांधकामावरूनच होता.

भारत, चीन आणि भूटान या तीन राष्ट्रांच्या सीमेजवळच्या ट्राय-जंक्शनपर्यंत रस्ता वाढवण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू होता आणि त्यावरून या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.

भारताकडून बांधकाम

लडाखमधला DSDBO हा रस्ता दौलत बेग ओल्डी या भारताच्या सर्वात उंचीवरच्या धावपट्टीपर्यंत जातो. 1962 सालच्या युद्धावेळी तयार करण्यात आलेली ही धावपट्टी युद्धानंतर बंद होती. मात्र, 2008 साली पुन्हा वापरासाठी खुली करण्यात आली आहे.

DSDBO रस्त्यामुळे या धावपट्टीपर्यंत सैन्य जवान आणि युद्ध सामुग्रीची वाहतूक जलद आणि सुलभ होणार आहे. हा रस्ता काराकोरम पासपासून केवळ 20 किमी अंतरावर आहे. तसेच हा रस्ता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला समांतर आहे.

ज्यावेळी ही धावपट्टी कार्यान्वित नव्हती आणि हा रस्ताही तयार झालेला नव्हता तेव्हासुद्धा दौलत बेग ओल्डीमध्ये भारतीय जवान तैनात असायचे. त्यावेळी जवानांना जी काही सामुग्री पुरवली जायची ती हेलिकॉप्टरमधून खाली सोडली जायची. पण तिथली कुठलीच वस्तू बाहेर काढता येत नव्हती.

त्यामुळे ही धावपट्टी तशी 'शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांची स्मशानभूमी'च होती. हा रस्ता अंतर्गत पुरवठा तळ आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरच्या आउटपोस्टशी जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी आता अतिरिक्त रस्ते आणि पूल बांधले जात आहेत. यामुळे भारतीय गस्ती पथकं आणखी पुढे जाऊन गस्त घालू शकतील.

गेल्या महिन्यात दोन्ही देशांच्या जवानांमध्ये हिंसक चकमक झाली असली तरीदेखील पायाभूत सुविधा सुधारण्याचं काम सुरूच ठेवणार असल्याचे संकेत भारताकडून देण्यात आले आहेत. लडाख, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात चीनच्या सीमेजवळ रस्ते बांधणीसाठी झारखंडमधून 12 हजार मजूर नेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

गेली अनेक वर्ष सीमारेषेजवळ बांधकामाचं काम थंड बस्त्यात पडून होतं. आता मात्र भारताने सीमेलगतच्या भागात पायाभूत सुविधा उभारण्याचा चंग बांधला आहे.

चीनने मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमेलगतच्या त्यांच्या भागात रस्त्यांचं जाळं विणण्याचं काम केलं आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ते आपलं सैन्य कमी वेळेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवू शकतात. आपल्याकडच्याही भागात भक्कम रस्ते, रेल्वे आणि पुलांचं काम करून चीनला टक्कर देण्याची भारताची रणनीती आहे.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारताकडच्या बाजूने वेगवेगळ्या भागात 73 रस्ते आणि 125 पूल बांधण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, हे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ 35 रस्त्यांचं काम पूर्ण झालेलं आहे. यातले दोन महत्त्वाचे मार्ग आहेत - उत्तराखंडमधला घाटीबाग-लिपुलेख आणि अरुणाचल प्रदेशातला डॅम्पिंग-यांगत्से मार्ग. उर्वरित रस्त्यांपैकी 11 रस्त्यांचं काम या वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने रणनितीच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या अशा 9 रेल्वेमार्गांना परवानगी दिली आहे. यात मिसामरी-तेंगा-तवांग आणि बिलासपूर-मंडी-मनाली-लेह सेक्शन्सचा समावेश आहे. हे रेल्वे मार्गही चीनच्या सीमेला समांतर आहेत. भारतीय सैन्याच्या अवजड शस्त्रास्त्रांच्या वाहतुकीसाठी या रेल्वेमार्गांचा मोठा उपयोग होणार आहे.

हवाई वाहतूक सज्जतेविषयी सांगायचं तर सध्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताचे 25 हवाईतळ आहेत. मात्र, अॅडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड्सचं (ALGs) जाळं विस्तारण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केलं आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर ALG तात्पुरत्या स्वरुपाचे हवाईतळ असतात.

2018 मध्ये सरकारने 8 एएलजींचं आधुनिकीकरण करणार असल्याची आणि 7 एएलजी नव्याने उभारणार असल्याची घोषणा केली होती. आसाममध्ये चीनशी लागून असलेल्या सीमारेषेजवळ भारताचा 'चाबुआ' हा एक अत्यंत महत्त्वाचा हवाईतळ आहे. या हवाईतळावर भारताचे सुखोई-30 अॅडव्हान्स फायटर जेट्स आणि चेतक हेलिकॉप्टर्स तैनात आहेत. या हवाई तळाचंही नुकतंच आधुनिकीकरण करण्यात आलं आहे.

गेल्या काही वर्षात भारताने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचं काम सुरू केलं असलं तरी इथला खडकाळ प्रदेश, जमीन अधिग्रहणातल्या अडचणी, लालफितशाही आणि निधीचा तुटवडा या सर्व कारणांमुळे प्रत्यक्ष बांधकाम संथगतीने सुरू आहे.

चीनला टक्कर द्यायची झाल्यास आपल्याला अजून बरंच काम करावं लागणार आहे.

चीनची आघाडी

चीनने आपल्या प्रचंड बांधकाम क्षमतेचा उपयोग करत गेल्या काही वर्षात सीमेजवळ हवाईतळ, छावणी आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले आहे. चीनने हिमालयाच्या परिसरात 1950 सालापासून रस्ते उभारणीचं काम सुरू केलं होतं आणि आज तिबेट आणि युनान प्रांतात चीनने रेल्वे आणि रस्त्यांचं मोठं जाळं विणलं आहे.

2016 पासून चीनने भारत, नेपाळ आणि भूटान या राष्ट्रांच्या सीमेलगतच्या भागात रस्ते उभारणीचं काम वेगाने सुरू केलं आहे.

जुना झिंनझिंयांग-तिबेट मार्ग नॅशनल हायवे-219 शी जोडण्याचं काम सुरू आहे. नॅशनल हायवे-219 भारत-चीन दरम्यानच्या जवळपास संपूर्ण सीमेला समांतर आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या ज्या भागावर चीन आपला हक्क सांगतो त्या प्रदेशाजवळ असणाऱ्या मेडॉग आणि झायू या दरम्यानचा रस्ताही चीन या वर्षाअखेर बांधून पूर्ण करेल.

चीन एक नवीन रेल्वे मार्गही टाकतोय. हा रेल्वे मार्ग तिबेटलमधल्या शिंगत्से शहराला भारतालगतच्या न्यांगचीमार्गे चेंग्दू जोडणार आहे.

शिंगत्से आणि याडोंगला जोडणारा रेल्वेमार्ग टाकण्याचाही चीनचा विचार आहे. याडोंग सिक्कीममधलं एक व्यापारी केंद्र आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला या भागातही दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये झटापट झाली होती.

चीनकडे भारताच्या सीमेच्या आसपास जवळपास डझनभर हवाईतळ आहेत. यापैकी पाच हवाईतळांचा तिबेटमध्ये विमानतळ म्हणूनही वापर होतो. याच भागात चीन तीन नवीन विमानतळ उभारणार आहे. शिवाय शिंगत्से, गारी गुंसा आणि ल्हासामध्ये असलेल्या विमानतळात भूमिगत शेल्टर आणि धावपट्ट्या बांधून या विमानतळांचंही नूतनीकरण सुरू आहे.

नगारी गुन्सा हवाईतळावर जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र बॅटरी आणि लढाऊ विमानं तैनात असल्याची माहिती आहे. पँगयाँग तळ्यापासून हे हवाईतळ जवळपास 200 किमी अंतरावर आहे. तसंच समुद्रसपाटीपासून या हवाईतळाची उंची 4,274 मीटर आहे.

हवाई ताकदीच्या दृष्टीने बघितल्यास भारताची बाजू उजवी आहे, असं सैन्यविषयक जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या मते चीनची हवाई तळं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून बरीच लांब आणि उंचावर आहेत. उंचावर हवा विरळ असते. त्यामुळे तिथपर्यंत हवाई रसद पुरवणं अवघड असतं.

सीमेवरील पायाभूत सुविधांविषयी साशंकता

सीमेच्या दोन्ही बाजूला पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यामागचा एक प्रमुख उद्देश आहे - युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास सीमेवर सैन्य जवान आणि शस्त्रास्त्र यांची तात्काळ वाहतूक करणं.

सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्युरिटीने 2019 साली एक अभ्यास केला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, "हे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा भारतीय सैन्य दलांना सीमेवरील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांवर अधिक मुक्तपणे संचार करता येईल. त्यावेळी तिथे कुणीच त्यांना अडवू शकणार नाही."

भारताने अनेक वर्षे सीमाभागातील विकासकामं केली नव्हती. जर भारताने आपल्या बाजूला पायाभूत सुविधा वाढवल्या तर चीनला आक्रमणामध्ये त्याचा उपयोग होईल, अशी सुरुवातीच्या काळात भारताची भूमिका होती.. परंतु आता भारताच्या भूमिकेत बदल झाला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये फक्त एकच युद्ध झालं आहे. 1962 च्या या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला.

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या राजेश्वरी पिल्लई यांनी भारताच्या पायभूत सुविधांच्या उभारणीचं वर्णन भारताचा बचावात्मक पवित्रा असा केला होता.

त्यांच्या मते, "चीनच्या पायाभूत सुविधा एकप्रकारचा धोका आहे. कारण यातून चीनला आक्रमक कारवाई करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. तसंच ज्या ठिकाणी संघर्ष उफाळेल त्या ठिकाणी तात्काळ सैन्य पोहोचवणं, त्यांना शक्य होणार आहे."

त्या पुढे असंही म्हणाल्या, "पायाभूत सुविधांची वाणवा असल्याने भारताला कायमच चीनच्या अतिक्रमणाचा विरोध करताना अडचणी आल्या आहेत."

चीनने मात्र कायमच अतिक्रमणाचे आरोप फेटाळले आहेत. भारत आणि चीन या दोन देशांमधल्या सीमा निश्चितीसाठी गेल्या 30 वर्षांत चर्चांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, त्या निष्फळ ठरल्या.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी चीनच्या सरकारी मीडियाने चीनी पायाभूत सुविधांच्या सज्जतेवर प्रकाश टाकला होता. चीनने उभारलेल्या कार्यक्षम वाहतुकीच्या सुविधांमुळे भारताच्या सीमेजवळ नुकत्याच झालेल्या ड्रिलसाठी चीनने किती लवकर सैन्यरसद पुरवली, याचा सविस्तर वृत्तांत देण्यात आला होता.

ग्लोबल टाईम्स या चिनी सरकारी मीडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं, "जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि कमी वेळेत सैन्य जवान आणि सामुग्री हलवण्यात आली यावरून स्पष्ट होतं की कुठेही अतिशय जलद सैन्य ताकद दाखवण्याची चीनची क्षमता आहे आणि चीन समुद्रसपाटीपासून उंच ते अतिदुर्गम, अशा कुठल्याही भागात सैन्य पाठवू शकतो."

सीमेच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, पूल आणि रेल्वे मार्ग दिसू लागले आहेत. यावरून भारत आणि चीन यांच्या सैन्यात भविष्यात अधिकाधिक तणाव निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)