नवे शैक्षणिक धोरण: केंद्र सरकारने सुचवलेल्या बदलांवर का होत आहे टीका?
फोटो स्रोत, Getty Images
काल भारत सरकारने शिक्षणाचे नवे धोरण जाहीर केले. गेली अनेक वर्षे सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत बदल होण्यासाठी काही नवे बदल आवश्यक असल्याची गरज बोलून दाखवली जात होती.
नवे शैक्षणिक धोरण आणि त्याचे होणारे परिणाम यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या बदलांचे नक्की कोणते चांगले वाईट परिणाम होतील हे पाहाणे गरजेचे आहे.
या धोरणात काय बदल सुचवले गेले?
काल जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणामध्ये शिक्षणातील टप्पे बदलण्यात आले आहेत. पुर्वी असणारे 10+2+3 याऐवजी या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील.
ज्यांची ऐपत नाही ते फक्त कुशल कामगार होणार
लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार कपिल पाटील यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. हे धोरण ज्यांची ऐपत आहे त्यांना इतर बोर्डच्या निवडीचं पर्याय देतं परंतु ज्यांची ऐपत नाही त्यांना फक्त कुशल कामगार होण्यापुरतं मर्यादित ठेवणारं आहे असं त्यांनी मत मांडलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे धोरण म्हणजे देशाला उलट दिशेने धोरण आहे अशी टीका करताना ते म्हणतात, "समान आणि न्यायपूर्ण शिक्षणाच्या संकल्पनेलाच या नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून खो घातला गेला आहे. मनुष्यबळ नाव बदलून शिक्षण आलं पण बहुजनांना मनुष्यबळात फक्त मजूर म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन ठेवणारं हे धोरण आहे. देशाला मागे नेणारा हा उलटा रोडमॅप आहे."
हे धोरण गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून दूर ठेवणारं आणि आहेरे-नाहीरे या गटांमधली दरी रुंदावणारं आहे अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
तर इंडियावाईड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अनुभा सहाय यांनी हे धोरण शिक्षणाचं अधिकाधिका खासगीकरण करणारं धोरण आहे अशी टीका केली आहे. त्यांच्यामते या धोरणामुळे शिक्षणाच्या खासगीकरणाला बळ मिळेल. या धोरणानुसार शाळांसाठी कोणतेही नियामक बोर्ड नाही, कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण सोडल्यास इतर कॉलेजांना कोणतेही नियामक मंडळ नाही. शैक्षणिक संस्था स्वतःच मूल्यमापन करु शकतात. सरकारी कॉलेज निर्माण करण्याची कोणतीही तरतूद यामध्ये नाही.
नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी- एसआयओ
या धोरणावर विद्यार्थी संघटनांनीही प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. शिक्षणाचा हा आराखडा संघराज्यविरोधी, घटनाविरोधी आणि भारतातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्याचा परवाना आहे, असे मत स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष लबिद शाफी यांनी व्यक्त केले आहे.
एनईपी 2019 च्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवीकरण, केंद्रीकरण आणि शिक्षणाचे व्यावसायीकरण यासह अनेक मुद्द्यांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) ला शिफारसींचा सविस्तर संच सादर केला होता. या बहुतांश महत्त्वाच्या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, हे पॉलिसीच्या सुधारित आवृत्तीतून स्पष्ट होते, अशी टीका शफी यांनी केली आहे.
गावं सक्षम होण्याची गरज
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये काम करणाऱ्या नभांगण संस्थेच्या राजश्री देशपांडे यांनी हे धोरण अंमलात येण्यासाठी गावं सक्षम करण्याची गरज आहे असं मत ट्वीटरवर व्यक्त केलं आहे. आजही ग्रामीण भागातील लोकांना मराठीमधून शिक्षण घेतलं की आपली मुलं पुढे जाऊ शकणार नाही असं वाटतं. त्यामुळे लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे असं त्या म्हणतात.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
नव्या शैक्षणिक धोरणात परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा करुन दिल्याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी सरकारचं अभिनंदन केलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढीया यांनीही या धोरणाचं स्वागत केलं आहे. नीति आयोगात कार्यरत असताना आपण ज्या सूचना सुचवल्या होत्या त्या यामध्ये दिसत असल्याचं त्यांनी ट्वीटरवर म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
