कोरोना व्हायरस : भारतात शाळा कधी आणि कशा सुरू होणार?

कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर शाळा - कॉलेजेसही बंद झाली. भारतातले प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठ पातळीपर्यंत 33 कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी सध्या घरी बसून आहेत.

जगभरातल्या 70% विद्यार्थ्यांवर या जागतिक साथीचा आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झालेला आहे.

पण आता लॉकडाऊनचे निर्बंध हळुहळू शिथील करण्यात येतायत आणि ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करण्याची तयारी करण्यात येतेय.

मनुष्यबळ विकास मंत्रायल, गृह खातं आणि आरोग्य खात्यासोबत मिळून यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्यात येत असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलंय.

या बदललेल्या परिस्थितीत शाळा सुरू झाल्यानंतर शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या पद्धतीही बदलतील. शिक्षणासोबतच सोशल डिस्टंन्सिंगही महत्त्वाचं असेल.

शिक्षणाची पद्धत बदलणार का?

भारताचे मनुष्य बळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी बीबीसीसोबत चर्चा केली. मुलांना शाळेत जात येत नाही तोपर्यंत ऑनलाईन वर्गांच्या माध्यमातून शाळा मुलांच्या घरापर्यंत येणार असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.

ण शाळेतल्या वर्गात बसून शिकण्याला ई लर्निंग हा पर्याय ठरू शकतो का? पण सध्या आपल्याकडे यासाठीचा इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही आणि अन्यथा मुलांचं शिक्षण अजिबातच होऊ शकणार नाही, घरी बसल्या बसल्या मुलांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळत असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले, "मुलांना घरबसल्या ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा शिक्षण खात्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही मुलांना निराश होऊ दिलं नाही, पालकांनाही काळजीत टाकलेलं नाही. आज शिक्षक आणि पालक असे दोघे मिळून मुलांची काळजी घेत आहेत."

पण भारतासारख्या देशात आजही फक्त 23 -24 टक्के लोकांच्या घरीच इंटरनेट उपलब्ध आहे. असं असताना शहरापासून दुर्गम गाम्रीण भागांपर्यंत सगळ्यांना समान शिक्षण मिळू शकतंय का?

शहरांतल्या अनेक घरांमध्ये लॅपटॉप्स आणि डेस्कटॉप्स असतीलही. पण गावांमधल्या बहुतेक घरांमध्ये इंटरनेट फक्त मोबाईल फोनवर आहे. असं असताना लहानशा मोबाईलवर इतका अभ्यास कसा होणार?

याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "आम्ही अगदी दुसऱ्या टोकाला राहणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचीही काळजी घेत आहोत. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन नाही त्यांनी काळजी करण्याचीी गरज नाही. आम्ही त्यांच्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम आणू. गरज पडल्यास रेडिओचाही वापर करू."

पूर्णपणे ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी भारतातलं शिक्षण तंत्रज्ञान सज्ज आहे का, याविषयी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "असं होईल हे कोणालाच माहीत नव्हतं. कोणीच सज्ज नव्हतं. पण एक दिवस असा येईल जेव्हा शिक्षण ऑनलाईन दिलं जाईल हे लक्षात घेऊन आम्ही भविष्यासाठीची तयारी करत होतो.

दुर्गम भागांतल्या मुलांनाही शहरांतल्या मुलांसारख्या सुविधा मिळाव्यात असा आमचा प्रयत्न होता. पण आताची ही परिस्थिती ओढवल्यानंतर आम्ही आमच्या कामाचा वेग वाढवला आणि ऑनलाईन शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारताचा मंत्र दिलाय आणि स्वावलंबी होण्याची ही शिक्षण क्षेत्रासाठीची संधी आहे."

पण मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना हा प्रश्न विचारल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केरळमधल्या दहावीत शिकणाऱ्या 14 वर्षांच्या मुलीने ऑनलाईन शिक्षण घेता येत नसल्याने आत्महत्या केली.

या मुलीचे वडील रोजंदारीवर काम करतात. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने घरात टीव्ही नाही आणि स्मार्टफोनची सोयही होऊ शकली नाही. केरळमध्ये सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांच्या घरी टीव्ही किंवा कंप्युटर नाही.

लॅपटॉप वा स्मार्टफोन नसणं, हे गरीब वर्गापर्यंत शिक्षण न पोहोचण्याचं कारण असू नये असं मत दलित हक्क कार्यकर्ते सनी कपिकड सांगतात. सरकारने वंचितांच्या दृष्टिकोनातून शिक्षणाकडे पाहणं गरजेचं असून सगळ्यांत आधी घर आणि इंटरनेटसारख्या प्राथमिक सुविधा गरीबांना देण्यात याव्यात, असं ते सांगतात.

परीक्षा कधी होणार आणि मेरिटवर आपल्याला विषय निवडता येणार का याची चिंता सध्या हजारो विद्यार्थ्यांना आहे. JEE आणि NEET च्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांनाही अशीच काळजी आहे.

CBSEच्या 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांचे काही पेपर्स लॉकडाऊनपूर्वी झालेले होते. पण कोरोना व्हायरसचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर देशभरातल्या सगळ्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या.

CBSEच्या एकूण 71 विषयांची परीक्षा झाली होती आणि आता उरलेल्या 29 विषयांची परीक्षा जुलैच्या 1 ते 15 तारखेदरम्यान होणार आहे.

यासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर जावं लागणार नाही, त्यांच्या शाळेतच परीक्षा होणार असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटलंय.

लॉकडाऊन झाल्यामुळे मुलं आपापल्या जिल्ह्यांत, घरी गेली असल्याने त्यांचं सेंटर त्यांच्या घराजवळच असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

पण अशी सगळी पावलं उचलूनदेखील संक्रमणाची भीती असताना परीक्षा देणं, सोशल डिस्टंन्सिंगचे नियम पाळणं आणि चांगली कामगिरी करणं या सगळ्याचा विद्यार्थ्यांवर ताण येऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

याविषयी बोलताना रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलं, "मुलं परीक्षा कधी होणार याची वाट पाहतायत. म्हणजे निकालाच्या आधारे त्यांना त्यांचा पुढचा मार्ग ठरवता येईल. मुलांना सगळ्या सोयी देण्यात येत आहेत. मुलं तणावाखाली असल्याचं मला वाटत नाही. ते मजेत परीक्षा देतील. तयारी करण्यासाठी त्यांना भरपूर वेळ मिळालेला आहे."

JEE आणि NEETच्या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याची तयारीही करण्यात येतेय. देशभरातले विद्यार्थी NEET ला बसतात. तर JEE परीक्षा अनेक टप्प्यांमध्ये होते. गेल्यावर्षी सुमारे 3,000 सेंटर्सवर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती.

पण यावेळी परिस्थिती वेगळी असेल. सोशल डिस्टंन्सिंग पाळायचं असल्याने यावर्षी परीक्षा केंद्रांची संख्या दोन ते तीन पट जास्त असावी लागेल. याचीही तयारी करावी लागेल.

JEE च्या अनेक परीक्षा आणि NEET ची तारीखही ठरवण्यात आल्याचं रमेश पोखरियाल यांनी म्हटलंय.

भारतातली शिक्षण पद्धती बदलासाठी तयार आहे का?

भारतातून दरवर्षी सुमारे 7.5 लाख विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी जातात. पण आता देशातच त्या पातळीवरचं शिक्षण देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

पण यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा भारतात आहेत का? मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल म्हणाले, "भारताबाहेर जाण्याची गरज नाही असं आवाहन मी त्या विद्यार्थी आणि पालकांना करीन."

"आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जा इतका चांगला आहे की भारतात शिकलेलेल तरूण आज जगभरातल्या अनेक आघाडीच्या कंपन्यांचे सीईओ आहेत. हा आपल्या शिक्षणाचा दर्जा आहे. जर परदेशात जास्त चांगलं शिक्षण मिळत असतं तर तिथले विद्यार्थी मग या आघाडीच्या कंपन्यांचे सीईओ असते. NITची मुलं आज जगभरात आघाडीवर आहेत."

सरकारने या आघाडीच्या शिक्षण संस्थांची संख्या वाढवली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

शिक्षणही 'आत्मनिर्भर' होणार - नवं शैक्षणिक धोरण येणार

एकीकडे ग्लोबल झालेले भारतीय जगभरात आपली ओळख निर्माण करत असतानाच यावेळी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये 'भारतीयीकरणावर' भर देण्यात येतोय. भारतीय संस्कार आणि भारतातल्या स्थानिक भाषांवर यामध्ये भर दिला जातोय. 22 भाषांतून शिक्षणावर आता जोर देण्यात येतोय.

कोरोनाच्या या काळात जग बदलत असताना शिक्षण पद्धतीही बदलणार असल्याचं रमेश पोखरियाल यांनी म्हटलंय.

"आता शिक्षण यंत्रणाही स्वावलंबी असेल. म्हणूनच कोरोनाच्या या संकटकाळात विद्यार्थ्यांनी परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याची गरज नाही. त्यांना देशातच शिक्षण मिळेल."

"नवीन शैक्षणिक धोरण भारतीय मूल्यांवर आधारित असेल. भारताचं व्हिजन आणि संस्कार, जीवनासाठीची मूल्य जगभरात राज्य करतील. आज जगाला याची गरज आहे."

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे आतापर्यंत भारतामध्ये 12 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. अशात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च लोक कसे करणार असं विचारल्यानंतर पोखरियाल म्हणाले, " आम्ही प्राथमिक शिक्षण देत आहोत. संपूर्ण देशात सर्व शिक्षण मोहीमेअंतर्गत मोफत शिक्षण दिलं जातंय. सरकारी शाळांमध्ये जाण्यावर बंधन नाही. विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळांमध्ये जावं."

पण ज्या देशातल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही अमेरिकेच्या लोकसंख्येइतकी आहे, जिथली सुमारे 65% लोकसंख्या तरूण आहे, तिथे त्यांच्या शिक्षणाला कोणत्याही सरकारने प्राधान्य दिलेलं नाही. यासाठीची अर्थसंकल्पात मोठी तरतूदही केली जात नाही. अशा परिस्थितीत कोरोनाचं हे आव्हान विद्यार्थ्यांसाठी संधी ठरणार की पुढे जाण्याच्या संधी भविष्यात कमी होणार, हे अजून स्पष्ट नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)