दूध आंदोलन : दूध उत्पादकांवर वारंवार रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का येते?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी 21 जुलैला राज्यभर एक दिवसाचं दूध बंद आंदोलन करण्यात आलं.

केंद्र शासनाने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडचा बफर स्टॉक करावा, दूध पावडर,तूप, बटर यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ वरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करावी या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हे दूध बंद आंदोलन केलं.

शिरोळ इथं देवाला दुधानं अभिषेक घालत राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन केलं. या आंदोलनात राज्यभरातून दूध उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात काही ठिकाणी दूध रस्त्यावर ओतून देण्याच्या घटना घडल्या तर काही ठिकाणी हे दूध मोफत वाटण्यात आले.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आंदोलनाच्या नेत्यांसोबत चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असं आश्वासन सुनील केदार यांनी दिलं.

मात्र दुग्ध विकास मंत्री सुनिल केदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना म्हटलं की, जोपर्यंत दूध उत्पादकांना दिलासा मिळणार नाही तोवर हा संघर्ष सुरू राहील.

सरकारने थेट उत्पादकांच्या खात्यावर अनुदान जमा करावे, शासनाने ठरवलेला 27 रुपयांचा भाव देणाऱ्यांनाच अनुदान दिलं जावं शिल्लक दूधपावडरबाबत केंद्राशी बोलून पाठपुरावा करावा अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली, असं राजू शेट्टींनी सांगितलं. या आंदोलनाच्या निमित्ताने दूध उत्पादकांना वारंवार रस्त्यावर का उतरावं लागत आहे, त्यांचे नेमके प्रश्न काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

दूध उत्पादकांच्या अडचणींना राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. दूध उत्पादकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने तात्पुरता दिलासा म्हणून पाच रुपये अनुदान द्यावं आणि केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा तरच त्यातून बाहेर पडू शकतो, असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनात दूध रस्त्यावर ओतण्याबद्दल बोलताना शेट्टी यांनी म्हटलं की, दूध जर पाण्यापेक्षा स्वस्त असेल तर शेतकऱ्यांना काय देणंघेणं आहे. आज पाण्याची बाटली वीस रुपयांना मिळते, पण तेच दूध 17 रुपयांनी विकले जाते. शेतकऱ्यांना तेवढेच पैसे घेऊन मुकाट्याने गप्प बसावे लागते.

"पाण्याइतकाही दर दुधाला मिळत नसताना शेतकऱ्यांनी गप्प बसावं, असं जर टीकाकारांना वाटत असेल तर तुम्ही शेतकऱ्यांना माणूस समजता का," असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

आचा जर सरकारने योग्य निर्णय घेतला नाही तर पुढची भूमिका वेळेनुसार ठरवू, असं शेट्टी यांनी सांगितले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका काय?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी जालंदर पाटील यांनी दूध दरासंबंधीच्या आंदोलनावर पक्षाची भूमिका मांडली.

राज्यात 46 लाख दूध उत्पादक आहेत. त्यांच्याकडून दररोज एक कोटी 19 लाख लिटर इतकं गाईच्या दुधाचं उत्पादन होतं. सध्या दीड लाख टन दुधाची पावडर शिल्लक असताना दहा हजार टन पावडर आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, असं जालंदर पाटील यांनी म्हटलं.

"स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार जर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिलं तर 40 लाख दूध उत्पादकांना केवळ 535 कोटी राज्यशासनाला द्यावे लागतील. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अनेक ठिकाणी भाजीपाला विक्रीविना शेतात पडून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जगण्याचं आणि अर्थार्जनाचं एकमेव माध्यम म्हणजे दुग्ध व्यवसाय आहे. दूध खरेदीचा दर 14 ते 18 रुपये इतका कमी आला आहे. पाण्यापेक्षा दुधाचा दर कमी आहे या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत असताना दूध रस्त्यावर ओतलं जात आहे. त्यावेळी आमच्या मनात हीच भावना असते की, पाणी महाग चालतं मग दूध का नाही?"

महाराष्ट्रात होणाऱ्या दूध उत्पादनातील 52 लाख लिटर दूध अतिरिक्त आहे. लॉकडाऊनमुळे ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाहीये. दुधाच्या पावडरचा दर 332 वरून 210 रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळे दुधाचे उत्पादन शुल्क देखील मिळत नाही. अशावेळी केंद्र आणि राज्य समन्वय साधून दूध उत्पादकाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुधाचा लिटरमागे उत्पादन खर्च 28 रुपये येतो मग आम्हाला 14 ते 18 रुपये कोणत्या न्यायाने दिले जातात, असा सवाल पाटील यांनी केला.

"एकीकडे आज दूध रस्त्यावर ओतलं जात असलं तरी बऱ्याच ठिकाणी ते गोरगरिबांना मोफत दिले जात आहे, अनाथ आश्रमांना दिले जात आहे. आम्ही मोफत दूध पुरवण्याचा आवाहन केले आहे."

वारंवार आंदोलनाची वेळ का येते?

दैनिक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसले यांनी दुधाच्या आंदोलनाबाबत बोलताना म्हटलं की, दूध ओतून देणं हा आंदोलनाचा भाग आहे. काहीवेळा आंदोलन दडपण्यासाठी लाठीमार करणं, कोंडून ठेवणं, अटक करणं हे मार्ग सरकार स्वीकारते. त्यामुळे एखाद्या प्रश्नासाठी आंदोलन होताना असे प्रकार दोन्ही बाजूंनी होतात.

"बरेच दिवस मागण्या करून, निवेदने देऊनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. शासनाने तातडीने बैठक घेऊन या मागण्यांचा विचार केला असता तर अशी आंदोलने टाळता आली असती. 21 जुलैला दूध प्रश्नावर जी चर्चा झाली, ती दोन दिवस आधी केली असती तर ही वेळ आली नसती असंही भोसले यांना वाटतं.

याबाबत बोलताना सकाळचे संचालक संपादक श्रीराम पवार यांनी दूध व्यवसायाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज व्यक्त केली.

"दूध ओतून आंदोलन हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पहिल्यांदाच करत नाहीये. त्यामागे त्यांचे स्वतःचे लॉजिक असतं. पण या लॉजिकपेक्षा अन्न पदार्थांची नासाडी होऊ नये अशी व्यापक भूमिका घ्यायला हवी. पण आंदोलनाच्या भरामध्ये अशी व्यापक भूमिका घेतली जात नाही. कारण लक्ष वेधून घेणं हा त्यामागचा प्रमुख भाग असतो. त्याचाच भाग म्हणून उसाच्या आंदोलनात गाड्या उलटवणे, टायर पंक्चर करणे असे प्रकार झाले. हेच प्रकार दूध आंदोलनात याआधीही झाले आहेत. पण आताचा प्रश्न आंदोलनाच्या पलीकडचा आहे," असं श्रीराम पवार यांनी म्हटलं.

"आता दूध उत्पादक मोठ्या अडचणीत आहे. दूध उत्पादन होतंय पण शहरी भागापर्यंत पोहोचत नाही. सोबतच अनेक ठिकाणी बनावट दुधाचा देखील प्रादूर्भाव आहे. या सगळ्याचा एकत्रित विचार सरकारने केला पाहिजे. केवळ काही काळापुरता 1 किंवा 2 रुपये कमी करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, तर एकूण दूध व्यवसायाकडे धोरण म्हणून बघितलं पाहिजे."

"शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव कसा मिळेल हे सरकारने आणि दूध संघाने पाहिले पाहिजे. राज्याला एकीकडे कर्नाटक आणि दुसरीकडे गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणात दूध पुरवठा होतो. या परिस्थितीत गावागावात विशेषतः महिलांच्या हातात जो दूध व्यवसाय आहे तो टिकवणं, ती व्यवस्था कायम ठेवणं, त्याची कार्यक्षमता वाढवणे हे गरजेचे आहे," असं पवार यांना वाटतं.

"दुधाच्या प्रश्नाचा नको तेवढं राजकारण केलं जात आहे. अनेक पक्ष या आंदोलनात उतरले पण याकडे व्यवसाय म्हणून आधी पाहिलं पाहिजे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही आक्रमक संघटना आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात तिचं अस्तित्त्व मोठं आहे. त्यामुळे आंदोलनात त्यांचा सहभाग असणे हे स्वाभाविक आहे. पण ज्या लोकांचा प्रश्न आहे त्यांचा सहभाग असणे गरजेचं आहे," असं पवार यांनी सांगितले

दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचा विचार व्हावा

या सगळ्या आंदोलनावर गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी म्हटलं, की दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचा विचार व्हायला हवा. गोकुळचा गायीच्या दुधाचा सध्याचा दर 26 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. पण शेतकऱ्यांची मागणी तीस रुपये आहे. गोकुळ दूध संघ आपला 82% शेअर्स उत्पादकांना परत देतो.

"आज पावडरचे दर 280 वरून 160 रुपयांवर आले. लोण्याचा दर 325 वरून 200 रुपये आला आहे. त्यामुळे प्रतिलिटर आठ ते दहा रुपयांचे नुकसान होत आहे. सध्या 2600 टन लोणी आणि 2150 टन पावडर शिल्लक आहे. त्यामुळे 1500 टन पावडर आणि लोणी विकायला हवं. पण ते होत नाहीये. त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय."

आम्ही आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. पण उपनिबंधकांनी सहकार कायद्यानुसार कारवाईची नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे आम्हाला संकलन करावे लागले. संकलन सुरू ठेवण्यासाठी सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे गाडी आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दूध घातलं. आज दूध संकलन बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांनीही स्वयंस्फूर्तीने ते केलं असतं तर कोणीही जबरदस्तीने संकलन करत नाही. शरद जोशी यांच्या काळात किंमत हवी असेल तर शेतीमाल घरात ठेवा, अशी मागणी व्हायची. त्यानुसार हा मार्ग अवलंबला तर होणारी शेतीमालाची नासाडी थांबवता येऊ शकते, असं रवींद्र आपटेंनी म्हटलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)