कोरोना : पहिली ते बारावीचं ऑनलाईन शिक्षण, महाराष्ट्र सरकारकडून जिओ टीव्हीवर 12 चॅनेल सुरू

कोरोनाचा वाढता प्रसार लक्षात घेता, एवढ्यात प्रत्यक्ष शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिक्षण पुरवणं शक्य नसल्याचं दिसून आल्यानं महाराष्ट्र सरकारनं ऑनलाईन शिक्षणासाठी पावलं उचलली आहेत. महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कुठल्या इयत्तेला कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरून शिक्षण दिले जाईल, याबद्दल ट्विटरवरून माहिती दिली.

वर्षा गायकवाड यांच्या माहितीनुसार, "पहिली ते दहावीच्या मराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने चार यूट्यूब चॅनेल सुरू केले आहेत. लवकरच हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांसाठी सुद्धा सुरु होणार आहेत."

"इयत्ता तिसरी ते बारावीसाठी जिओ टीव्हीवर एकूण 12 चॅनेल सुरु करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे, ज्याने चार माध्यमांमध्ये शैक्षणिक चॅनेल सुरू केले आहेत," असेही गायकवाड यांनी सांगितलं.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून देशभरातील सर्व शाळांसाठी ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात नवीन नियम जाहीर करण्यात आले होते.हे नियम देशातील सर्व शिक्षण मंडळांना बंधनकारक असणार आहेत.

पण राज्य सरकारकडून यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावली आणि केंद्राच्या आताच्या नियमावली यामध्ये तफावत असल्याने पदवी परीक्षांप्रमाणेच शालेय शिक्षणात नवीन संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बीबीसी मराठीनं या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेतला होता. ते आपण सविस्तर पाहूया :

केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, प्ले ग्रुप ते सिनियर केजीपर्यंतचे ऑनलाईन वर्ग दर दिवशी 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेता येणार नाही.

पहिली ते आठवीच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या दोन तासिका तर नववी ते बारावीसाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या चार तासिका याहून अधिक काळ ऑनलाईन वर्ग चालवता येणार नाही अशा स्पष्ट सूचना नियमावलीमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या या नियमावलीमुळे महाराष्ट्रात मात्र नव्याने संभ्रम निर्माण झालाय. कारण राज्य सरकारने यापूर्वीच 15 जून 2020 या तारखेला ऑनलाईन शाळांच्या तासिकांबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे.

त्यानुसार पहिली ते दुसरी या दोन इयत्तांना ऑनलाईन वर्ग भरवण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तर तिसरी ते पाचवीसाठी एक तास, सहावी ते आठवी दोन तास आणि नववी ते बारावीपर्यंत तीन तास इतका वेळ शाळांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी देण्यात आला आहे.

कुणाच्या नियमावलीचे पालन करायचे ? केंद्र सरकारच्या की राज्य सरकारच्या ?

सध्या महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, एसएससी आणि एचएससी बोर्डाच्या शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. यामध्ये सीबीएसई, आयसीएसई आणि केंद्रीय विद्यालय या शाळा केंद्रीय बोर्डाच्या आहेत. तर एसएससी आणि एचएससी या राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा आहेत.

15 जूनपासून राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळा राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. आता शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांनी कुणाच्या नियमांचे पालन करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने हा शिक्षणाच्या बाबतीत सगळा गोंधळ उडत असल्याचं पालकांचे म्हणणे आहे. विद्यापीठ पदवी परीक्षांवरुनही केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद सुरू असताना आता ऑनलाईन शिक्षणावरुनही दोन्ही सरकारच्या नियमावलीमध्ये तफावत दिसून येत आहेत.

"केंद्र सरकारला कायम उशिरा जाग का येते? आता जुलै महिना सुरू झाल्यावर केंद्राने नियमावली जाहीर केली. शैक्षणिक वर्ष 15 जूनपासून सुरू झाले आहे. आता राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार मुलं नव्याने ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत," असं मत शिक्षक-पालक संघटनेच्या प्रमुख अरुंधती चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

कोरोना आधीचं जग आणि कोरोनानंतरचे जग यामध्ये प्रचंड मोठा फरक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते लहान मुलं सगळ्यांचेच आयुष्य बदललं आहे. तेव्हा ऑनलाईन शाळांमध्ये मुलांनीही लगेच शिक्षण सुरू करावं अशी अपेक्षा आपण करू शकतो का? असाही प्रश्न शिक्षण तज्ज्ञांकडून विचारला जातोय.

केंद्र सरकारकडून एक नियमावली येणंही गरजेचे होते. त्यानुसार देशभरात शाळांना मार्गदर्शन मिळत असते. "पण आलेल्या नियमावलीमध्ये स्थानिक गरजांनुसार बदल करण्याचे स्वातंत्र्यही शाळांना मिळायला हवे. प्रत्येक शाळा, मुलं वेगळी असतात. त्यानुसार थोडाफार बदल करायला हवा. ऑनलाईन वर्ग एक तास की दोन तास असा वाद सुरू केला तर शिक्षणाकडे आपलं दुर्लक्ष होईल."असं मत पोद्दार सीबीएसई शाळेच्या मुख्याध्यापिका अवनिता बीर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

मुख्याध्यापक अवनिता बीर सांगतात, "अनेकवेळा आम्हीही मुलांना ऑनलाईन क्लासमध्ये अभ्यासक्रमाऐवजी दुसरे काहीतरी शिकवतो. जसा आपला मूड दररोज बदलतो आहे. तसेच मुलांच्या मूडची काळजी घ्यायला हवी. मुलांना ऑनलाईन क्लासमध्ये शिक्षणाला सुरुवात करण्यासाठी थोडा वेळ द्यायला हवा. अशा वेळी आम्ही शिक्षकांनाही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिलं आहे."

राज्य शिक्षण मंडळ अभ्यासक्रम कमी करणार का?

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून NCERT चा अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोरोना काळातल्या शैक्षणिक वर्षात या बोर्डाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आधीपेक्षा कमी होणार आहे.

"अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला असला तरी आम्ही सुरुवातीपासूनच कमी वेळात ऑनलाईन क्लास संपेल याची काळजी घेत आहोत. त्यामुळे नवीन नियावलीप्रमाणेच आमच्या ऑनलाईन वर्गाचा कालावधी आहे." असं बीर यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात मात्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी करण्यात आलेला नाही. "त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ऑनलाईन शिक्षणासाठी देण्यात आलेला वेळ कमी आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यात आलेला नसल्याने शिकवण्याचा वेळही कमी केला तर अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकणार नाही." असं मत राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे मुख्याध्यापक प्रशांत रेडीज यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

विद्यार्थी अधिक काळ स्क्रिनसमोर राहिले तर त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं केंद्र सरकारने आपल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. त्यानुसार तज्ज्ञांशी चर्चा करुन ऑनलाईन शिक्षणाच्या नवीन वेळा ठरवण्यात आल्याचंही सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

शालेय विद्यार्थी शिक्षक आणि शाळेकडून नवीन गोष्टी शिकत असतात. शाळेतल्या शिक्षिकेने शिकवले आहे म्हणजे ते करायचे असते अशी धारणा मुलांच्या मनात पक्की असते. त्यामुळे "न्यू नॉर्मलचे धडेही शाळांमध्ये शिक्षकांनी दिले तर मुलं लवकर शिकतील. असा विश्वास शिक्षकांना आहे," असंही बीर सांगतात.

प्ले ग्रूप ते ज्यु. केजी ऑनलाईन शिक्षण सुरू होणार?

राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसंच पहिली आणि दुसरीला ऑनलाईन शिक्षणातून वगळ्यात आले आहे. पण केंद्र सरकारच्या नियमावलीमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गांना अर्धा तास ऑनलाईन शिक्षण देण्याची परवानगी आहे.

राज्यातल्या प्लेग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी या शाळांमध्येही ऑनलाईन वर्ग सुरू करण्याबाबत संभ्रम आहे. आयसीएसई चिल्ड्रन अकादमी ग्रुपचे अध्यक्ष रोहन भट्ट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,"केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीमध्ये फरक असल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याबाबत शाळांमध्येही गोंधळ आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये याविषयी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे."

राज्यातल्या सर्व शाळांना राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन करणेही बंधनकारक आहे. "त्यामुळे आता राज्य सरकारनेच नव्याने अंतिम नियमावली जाहीर करणं गरजेचे आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नियमावलींनंतर राज्य सरकार पुन्हा मार्गदर्शन करेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे." असंही मत रोहन भट्ट यांनी व्यक्त केले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)