सचिन पायलट यांनी वेगळा पक्ष काढणं किती फायदेशीर ठरेल?

सचिन पायलट

फोटो स्रोत, NurPhoto

फोटो कॅप्शन, सचिन पायलट
    • Author, नारायण बारेठ
    • Role, जयपूरहून, बीबीसी हिंदीसाठी

राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात सुरू असलेली धुसफूस आणि कलह आता आणखीनच तीव्र झाला आहे. काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्याकडून प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेतलं आहे. त्याबरोबरच त्यांचं उपमुख्यमंत्रीपदही गेलं आहे.

जाणकारांच्या मते आता पायलट यांच्यासमोर फारच थोडे पर्याय शिल्लक आहेत. प्रादेशिक पक्ष काढून ते वाटचाल करू शकतात का?

दरम्यान मी भाजपमध्ये जाणार नाही, असं सचिन पायलट यांनी स्पष्ट केलं आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

मात्र राजकीय भाष्यकारांच्या मते राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजप सोडून तिसऱ्या पक्षाला मतदारांचा पाठिंबा मिळत नाही. काही लोकांच्या मते पायलट यांच्यासाठी आता भाजप हाच पर्याय आहे. मात्र त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तर त्या पक्षातली समीकरणंही उलटसुलट होऊन जातील.

पायलट काँग्रेसमधील आपल्या समर्थकांना घेऊन दिल्लीला गेले तेव्हा राजस्थान काँग्रेसमधले गटतट स्पष्ट झाले. पायलट यांनी दिल्लीत जाऊन बंड जाहीर केलं. त्यांचे समर्थक मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करत होते.

मात्र काँग्रेस नेतृत्वाने पायलट समर्थकांची मागणी मान्य केली नाही. राजस्थानात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने या कोंडीतून मार्ग काढायचा प्रयत्न केला.

मात्र त्यात त्यांना यश मिळालं नाही. काँग्रेसने मंगळवारी आक्रमक पवित्रा घेत पायलट यांना सर्व जबाबदाऱ्यांमधून बाजूला केलं.

बिकट वाट

पायलट यांच्याबरोबरीने रमेश मीणा आणि विश्वेंद्र सिंह या दोन मंत्र्यांनाही डच्चू देण्यात आला आहे. जयपूरमधील सत्तासंघर्ष जवळून पाहणारे पत्रकार अवधेश अकोदिया सांगतात की,

"पायलट यांच्यासमोरची वाट बिकट आहे. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तरी तिथे त्यांना स्वीकारलं जाईल का हा प्रश्न आहे."

पायलट यांनी गेहलोत सरकार उलथवून टाकलं तर भाजपसाठी त्यांची उपयुक्तता आहे. पायलट समर्थक राजस्थानमध्ये तिसरी आघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र प्राध्यापक संजय लोढा यांच्या मते राजस्थानमध्ये तिसऱ्या आघाडीचा प्रयत्न कधीच यशस्वी झालेला नाही.

लोढा यांच्या मते "पायलट यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्यावाचून गत्यंतर नाही. प्रादेशिक पक्ष स्थापन करणं सोपं नाही. पायलट यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तर तिथल्या ज्येष्ठश्रेष्ठ नेत्यांबरोबर ते ताळमेळ साधून काम करू शकतील का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे."

राजस्थान भाजप अध्यक्ष सतीश पुनिया

फोटो स्रोत, NurPhoto

राजस्थानमधील भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि विरोधी पक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया यांनी बीबीसीला सांगितलं, "पायलट यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत चर्चा झालेली नाही. सचिन पायलट यांच्यासंदर्भात चर्चा व्हायची असेल तर पक्ष सगळ्यांना एकत्र घेऊन यावर निर्णय घेईल."

कटारिया सांगतात, आता जे सुरू आहे तो काँग्रेसचा अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. मात्र यासाठी भाजप जबाबदार असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना वाटतं.

राजस्थान सरकार खिळखिळं करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकार कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असताना अशा प्रकारचं षडयंत्र रचणं निंदनीय असल्याचं गेहलोत यांनी म्हटलं आहे.

प्रदीर्घ काळापासूनचा सत्तासंघर्ष

राजस्थानमध्ये काँग्रेसमध्ये प्रदीर्घ काळापासून सत्तासंघर्ष सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या आधीपासून काँग्रेसमध्ये धुसफूस सुरू होती. उमेदवारांची निवड करताना संघटनात्मक कामापेक्षा वैयक्तिक निष्ठेला महत्त्व देण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती.

विधानसभेच्या प्रचारावेळीही काँग्रेस गटातटात विभागलं गेल्याचं चित्र होतं. राजकीय विश्लेषक संजय लोढा यांच्या मते, "काँग्रेसला 130 ते 150 जागा मिळतील असा आमचा अंदाज होता. मात्र पक्षांतर्गत भांडणांमुळे काँग्रेसने ही संधी गमावली. परिणाम असा झाली की त्यांना 99 जागांवर समाधान मानावं लागलं. राज्यात व्यवस्थेविरोधातला असंतोष स्पष्ट दसत असताना असं घडलं."

कांग्रेस

फोटो स्रोत, NurPhoto

राजकीय जाणकारांच्या मते राजस्थान काँग्रेसमध्ये गटबाजी आधीही पाहायला मिळाली आहे. मात्र त्यावेळी पक्ष एवढा गटातटात विभागला गेला नव्हता. यंदा पक्ष संघटनेत शकलं पाहायला मिळाली होती मात्र दिल्लीस्थित नेतृत्वाला ते दिसत नव्हतं.

पत्रकार अकोदिया यांच्या मते जे काही घडतं आहे त्याकरता काँग्रेसचं केंद्रीय नेतृत्व कारणीभूत आहे. हायकमांडने दोन सत्ताकेंद्र निर्माण केली. यामुळे दोघांमध्येही सतत बेबनाव होत राहिला. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने याप्रकरणी मौन बाळगलं.

काँग्रेसने हीच कार्यसंस्कृती पक्की केली आहे. बाकी राज्यांमध्येही असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. सचिन पायलट यांच्याबरोबरच्या आमदारांची संख्या 19 आहे अशी चर्चा आहे. यामध्ये गुर्जर आणि मीणा समाजाचे नेते आहेत आणि बाकी नेतेही आहेत.

ही जातीय समीकरणं सशक्त असा राजकीय पर्याय देऊ शकतात का? प्राध्यापक लोढा यांच्या मते हा जातीकेंद्रित राजकारणाचा मुद्दा नाही. कारण पायलट यांच्याबरोबर अन्य जातींचं प्रतिनिधित्व करणारे नेतेही आहेत. सत्तेसाठीची महत्त्वाकांक्षा म्हणून याकडे पाहायला हवं.

पश्चिम राजस्थानमधल्या सत्तासंघर्षाचा अभ्यास असणारे आईदान सिंह भाटी यांच्या मते जातीय समीकरणं निश्चितच आहेत. परंतु राजस्थानमध्ये 'छत्तीस कौम' ही म्हणच प्रभावी ठरते.

त्यांच्या मते जातींना छत्तीसमध्ये एकत्र आणलं जाऊ शकत नाही. पण लोक आख्यानात सर्वसमावेशकता, विविधता यांचा समावेश आहे. म्हणूनच प्रत्येक राजकीय पक्ष आमच्याबरोबर 'छत्तीस कौम' असल्याचा दावा करतो. एखाद्या जातीचा पूर्व राजस्थानमध्ये दबदबा असेल तर तसंच उत्तर राजस्थानमध्ये असेलच असं नाही.

वसुंधरा राजे आणि और सचिन पायलट

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, वसुंधरा राजे आणि और सचिन पायलट

जातीचं समीकरण

राजस्थानमध्ये गुर्जर आरक्षण आंदोलनाच्या वेळी गुर्जर आणि मीणा समाजांमध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. काही ठिकाणी या दोन समाजांमधली कटूता जाहीरपणे दिसली होती. मात्र त्यानंतर आता बरंच काही बदललं आहे.

गुर्जर आरक्षणाचे नेतृत्व करणाऱ्या हिंमत सिंह गुर्जर यांनी बीबीसीला सांगितलं "आता दोन्ही समाजांमधले संबंध पूर्वीसारखेच आहेत. गेल्या निवडणुकीत दोन्ही समाजाच्या मतदारांनी एकमेकांना मतं दिली. राजेश पायलट या दोन्ही समाजांमधील एकतेचं प्रतीक झाले होते. ते असताना दोन्ही समाजाची माणसं एकत्र येऊन काम करतात."

मात्र गुर्जर आंदोलनावेळी या समाजाने अनुसूचित जमात म्हणून नोंद व्हावी असा आग्रह धरला होता. तेव्हापासून मीणा आणि गुर्जर समाजाचे संबंध दुरावले होते. याचा परिणाम म्हणचे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित मतदारसंघात धानका समाजाचे उमेदवार निवडून आले. लोकसभा निवडणुकीवेळी काश्मीरमधून आलेले गुर्जर मुस्लीम समाजाचे कमर रब्बानी चेची यांना तिकीट देण्यात आलं होतं. मात्र या गोष्टी आता जुन्या झाल्या आहेत.

गुर्जर आंदोलन

फोटो स्रोत, AFP

गुर्जरांच्या मते आता परिस्थिती निवळली आहे. सचिन पायलट यांनीही हाच विचार पुढे रेटला आहे. पश्चिम राजस्थानात खेतिहार जाट समाज अग्रेसर आहे.

जाट समाजाचे प्रतिनिधी राज्यात दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडीवर आहेत. याच समाजाशी संलग्न हनुमान बेनीवाल यांनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला आहे. भाजपशी हातमिळवणी करून त्यांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये तीन जागांवर विजय मिळवला.

ते स्वत: नागौर मतदारसंघातून निवडून आले. जाणकारांच्या मते, प्रादेशिक पक्षांना एका ठराविक मर्यादेपर्यंत जातींची मतं मिळतात. मात्र ठराविक टप्प्यावर हा प्रवास थांबतो. पूर्व राजस्थानमधील प्राध्यापक जीवन सिंह मानवी यांच्या मते एखाद्या समाजाची सगळीच्या सगळी मतं एकगठ्ठा एखाद्या पक्षाला किंवा नेत्याला मिळाली तर त्यांची राजकीय ताकद सिद्ध होऊ शकते.

तसं झालं नाही तर त्या विशिष्ट समाजातील बाकी माणसं दूरच राहतात. प्राध्यापक संजय लोढा यांच्या मते राजस्थानात नेहमीच दोन ध्रुवांचं राजकारण पाहायला मिळालं आहे. अशा परिस्थितीत सचिन पायलट यांना प्रादेशिक पक्ष काढायचा असेल तर ते काढ़ू शकतात मात्र आगेकूच करणं अवघड असेल. याआधी अनेक नेत्यांनी असा प्रयत्न करून पाहिला आहे मात्र अथक मेहनत करूनही त्यांना यश मिळालेलं नाही.

पायलट यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तर राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि मुख्यमंत्रिपदाचे अन्य दावेदार पायलट यांच्याकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात हे बघणंही रंजक ठरेल, असं पत्रकार अकोदिया यांना वाटतं.

सत्तासंघर्ष कोणत्या दिशेने?

या सत्तासंघर्षात पायलट यांच्याबरोबरीने विश्वेंद्र सिंह आणि रमेश मीणा यांना आपापली पदं गमवावी लागली आहेत. विश्वेंद्र सिंह भरतपूरच्या राजघराण्याचे सदस्य आहेत. ते जाट समाजाचे आहेत. पण यांच्या सासरकडची मंडळी मात्र गुर्जर आहेत.

पत्रकार अकोदिया यांच्या मते सिंह आणि मीणा आपापल्या मतदारसंघांमध्ये ताकदवान आहेत. मात्र राज्याच्या सत्तासमीकरणात त्यांची ताकद किती हे अद्याप सिद्ध होणं बाकी आहे.

सत्ताधारी काँग्रेसनं जातीपातीची समीकरणं लक्षात घेऊन जाट समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि शिक्षण मंत्री असलेल्या गोविंद सिंह डोटासरा यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून घोषित केलं आहे. याबरोबरंच संघटनेतील अन्य काही नियुक्त्याही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्या करताना सामाजिक समीकरणं ध्यानात ठेऊनच निवड करण्यात आली आहे.

सचिन पायलट

फोटो स्रोत, Getty Images

राजस्थानात सत्तासंघर्ष प्रदीर्घ काळापासूनच सुरू आहे. कोटा शहरात लहान मुलांच्या मृत्यूचं प्रकरण समोर आलं तेव्हा सचिन पायलट यांनी सरकारला धारेवर धरलं. अन्य काही प्रकरणांमध्येही सरकार आणि सचिन पायलट भिन्न पातळ्यांवर काम करत असल्याचं स्पष्ट झालं होतं.

प्राध्यापक लोढा यांच्या मते सरकारमधील नेत्यांमध्ये एकजूट दिसलेली नाही. याचा विपरीत परिणाम प्रशासनावर झाला आहे.

थरच्या वाळवंटात मॉन्सूनच्या ढगांची स्थिती बदलत जाते. हे ढग थोड्या वेळासाठी येतात आणि पाऊस पाडून जातात. मात्र राज्याच्या सत्तापटलावर दाटून आलेले ढग किती काळ राहणार आणि कोणाला त्याचा फायदा होणार आणि कोणाला दुष्काळ सहन करावा लागणार हे आता सांगणं कठीण आहे. याच ढगांच्या आडून पायलट यांना भरारी घ्यायची आहे.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)