UGC विद्यापीठ परीक्षा : महाराष्ट्रात विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाहीत?

"सरकार कुठलंही असो केंद्रातलं किंवा राज्यातलं आमच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. कधी परीक्षा घेणार म्हणतात कधी नाही म्हणतात. यांच्या भांडणात आमचे मानसिक स्वाथ्य बिघडले आहे. कोरोना सारख्या जीवघेण्या आजाराचे संकट असताना आमच्यावर प्रयोग करण्याऐवजी त्यांनी संसद आणि विधीमंडळ सुरू करावे," ही प्रतिक्रिया आहे मुंबईतील एका पदवीच्या विद्यार्थ्याची.

महाराष्ट्रात पदवी परीक्षेवरुन चर्चा सुरू झाली आहे. पदवी परीक्षेचा निर्णय वारंवार बदलला जात असल्याने विद्यार्थ्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.

"परीक्षेदरम्यान आम्हाला कोरोनाची लागण झाली तर काय करायचे? आमच्या उपचाराचा खर्च सरकार करणार आहे का?" अशी प्रतिक्रिया प्रतिमा कुलकर्णी या विद्यार्थिनीने दिली आहे.

"आमच्या परिसरात मोठ्या संख्येने रुग्ण आहेत. या परिस्थितीमध्ये अत्यावश्यक कामासाठीही बाहेर पडणं धोक्याचे आहे. मग आम्ही अभ्यास कसा करायचा ? पदवीच्या अभ्यासासाठीही क्लासेस, नोट्सची देवाण-घेवाण, पुस्तकं या सगळ्याची जुळवाजुळव करावी लागते. मनात सतत कोरोनाची भीती बाळगुण आम्ही परीक्षा कशी द्यायची ? आमच्या निकालावर परिणाम होईल. याला जबाबदार कोण ?"

मुंबईत विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉमध्ये पदवीला असलेला रोहन कुलकर्णी याने बीबीसी मराठीशी बोलताना हे प्रश्न उपस्थित केले.

गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) पदवी परीक्षेबाबतचा निर्णय वारंवार बदलला जातोय.

महाराष्ट्रात नुकताच सरकारने परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता संप्टेंबर महिन्यात पदवीच्या परीक्षा घेण्याबाबत UGC कडून मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच केंद्रीय गृह खात्यानेही पदवी परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आहे.

पदवी परीक्षांवरुन शिवसेना-भाजपामध्ये वादंग

महाराष्ट्रात पदवी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच सरकारकडून जाहीर करण्यात आला होता.

पदवी परीक्षांवरुन राज्यात केंद्रातलं भाजप सरकार विरुद्ध राज्यातलं ठाकरे सरकार असा संघर्ष सुरू झालाय.

परीक्षा घेऊ नये अशी मागणी शिवसेनेची विद्यार्थी संघटना युवासेनेनं केलीय. तर नोकरीसाठी परीक्षा गरजेची आहे अशी भूमिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषद आणि भाजपाची आहे.

आताही परीक्षा घेण्याबाबतच्या केंद्राच्या निर्णयाला युवासेनेनं विरोध दर्शवला आहे. याबाबत युवा सेनेने UGC ला पत्र लिहून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केलीय.

"कोरोनाच्या संकटातही परीक्षा घ्यायच्या होत्या मग हा निर्णय यापूर्वीच का घेतला नाही? परीक्षा वेळेत पार पडल्या असत्या. शिवाय, त्यावेळी रुग्णसंख्याही कमी होती." युवा सेनेचे सरचिटणीस वरुण सरदेसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.

तर मुख्यमंत्र्यांनीच केंद्र सरकारकडे मार्गदर्शक सूचनांची मागणी पत्राद्वारे केली होती. त्यामुळे आता केंद्राने परीक्षा घेण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरक्षेसह घेण्याची जबाबादारी राज्य सरकारची आहे. अशी भूमिका भारतीय जनता पार्टीनं घेतलीय.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी पदवी परीक्षांचा निर्णय परस्पर घेतल्याचा आरोपही राज्य सरकारवर केलाय. "UGC आणि कुलगुरुंना अनभिज्ञ ठेऊन परीक्षांचा निर्णय घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले. सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे विद्यार्थी संभ्रमात आहेत. त्यांचा संभ्रम आता तरी सरकारने दूर करावा." असा टोला शेलार यांनी लगावला.

"अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषदेने परीक्षा घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर युजीसीने मार्गदर्शक सूचना दिल्या. लगेचच गृह विभागाने परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली. हा घटनाक्रम एकाच दिवशी झाला असून अगदी काही तासात ट्विटरवर लागोपाठ ट्वीट करण्यात आले. त्यामुळे हा राजकीय डाव आहे असे आम्हाला वाटते." सरदेसाई यांनी हा आरोप केलाय.

याप्रकरणी युवा सेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत याविषयी चर्चा करणार आहे. "राज्यात एपिडेमिक कायदा लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर सल्ला घ्यावा लागेल." त्यामुळे सरकार याबाबत कायदेशीर मार्गाने जाण्याचा विचार करू शकतं असंही सरदेसाई यांनी सूचित केले.

विद्यार्थी आणि पालक संघटनांचा परीक्षेला विरोध का?

राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटना, विद्यार्थी भारती, प्रहार विद्यार्थी संघटना, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया अशा विविध विद्यार्थी संघटनांनीही परीक्षा घेण्याविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.

UGC कडून परीक्षा घेण्याबाबत सूचना आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेकडून मुंबईत जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. "परीक्षा घेण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा" अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मातेले यांनी केलीय.

विद्यार्थी भारतीकडूनही उपोषण करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. "केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत असून त्यांना वारंवार संभ्रमात टाकत आहे. येत्या सात दिवसात याबाबत निर्णय घेतला नाही तर मी उपोषणाला बसणार आहे." असा इशारा विद्यार्थी भारतीच्या राजाध्यक्ष मंजिरी धुरी यांनी दिलाय.

ऑल इंडिया वाईड पालक संघटनेनेही या निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. कोरोनाच्या काळात लाखोच्या संख्येने विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणं म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रात संसंर्ग होण्याचा धोका असल्याचं पालकांनी म्हटलंय.

"विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने परीक्षा रद्द करणं गरजेचं आहे. पदवीचा निकाल हा करिअरसाठी महत्त्वाचा आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी आपल्या पूर्ण ताकदीने परीक्षा देऊ शकणार नाहीत?" असा प्रश्न संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी उपस्थित केला.

विद्यापीठ कायद्यानुसार सरकारला किती अधिकार?

देशातल्या सर्व राज्यात त्या राज्यांचा सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा लागू असतो. शिवाय, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणं विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्यक राज्यात त्या राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपाल हे कुलगुरुंचे प्रमुख असतात. म्हणजेच विद्यापीठांबाबत कुलपतींनी घेतलेला निर्णय अंतिम असतो.

कोणत्याही विद्यापीठात शैक्षणिक अभ्यासक्रम, परीक्षा, शिक्षण पद्धतीतले बदल याबाबतचे सर्व निर्णय विद्यापीठाची विद्या परीषद, परीक्षा मुल्यमापन विभाग अशी मंडळं कुलगुरुंच्या अंतर्गत घेत असतात.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा समितीचे सदस्य आनंद मापूसकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "विद्यापीठ कायद्यानुसार कोणत्याही सरकारला शैक्षणिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. कुलगुरु आणि कुलपती यांचा निर्णय विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम मानला जातो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या वित्त विभागा व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक कामकाजात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग हस्तक्षेप करू शकत नाही."

त्यामुळे आता राज्य सरकारने थेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुळात असा अधिकार सरकारला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण राज्यात कोरोना या साथीच्या आजाराचे संकट आहे. त्यामुळे आपतकालिन कायदा आणि एपिडेमिक कायद्याअंतर्गत सरकार काम करत आहे हेही वास्तव आहे.

पदवी परीक्षांचे महत्त्व काय?

जगभरात शैक्षणिक पदवी प्रमाणपत्राला (convocation certificate) अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. भारतात दहावी,बारावी आणि पदवी परीक्षा ही पारंपरिक शिक्षण पद्धती आहे. या परीक्षांचे प्रमाणपत्र आजही नोकरीसाठी आवश्यक असते.

मग या परीक्षाच झाल्या नाही तर पुढे काय? पदवी प्रमाणपत्र मिळणार का? त्यावर परीक्षाच झाली नाही असा उल्लेख असेल का? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर आहे. पण याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तसेच आता महाराष्ट्र सरकार परीक्षा घेण्याबाबत काय पाऊल उचलणार ? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

बीबीसी मराठीने राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)