दलितांवर अन्याय झाल्यावर इतर समाजघटकांकडून प्रतिक्रिया का येत नाही?- भालचंद्र मुणगेकर

- Author, जान्हवी मुळे
- Role, बीबीसी मराठी
कोरोनाच्या संकटकाळातही महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत अशा घटना घडल्या आहेत, ज्यांमुळे राज्यातल्या जाती-जातींमधल्या संघर्षाकडे पुन्हा लक्ष वेधून घेतलं आहे.
नागपूरच्या नारखेड तालुक्यातील अरविंद बनसोड आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पिंपळे सौदागर गावातील विराज जगताप या दोन बौद्ध तरुणांची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. त्यामागची कारणं आणि त्यावरती उमटलेल्या प्रतिक्रिया, त्याला मिळालेला दलित विरुद्ध मराठा संघर्षाचा रंग यानं विशेषतः सोशल मीडियावर तीव्र पडसाद उमटले.

- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?

या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या काही कार्यकर्ते आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन सरकारकडे आवाहन केलं आहे. त्यापैकी एक म्हणजे लेखक, अभ्यासक भालचंद्र मुणगेकर. बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, राज्यसभेचे माजी खासदार आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू या नात्यानं मुणगेकरांनी भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला आहे. सध्याच्या परिस्थितीविषयी त्यांना काय वाटतं?
नागपूर आणि पिंपरी चिंचवड मधल्या घटनांनंतर विशेषतः सोशल मीडियात उमटत असलेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर आपण महाराष्ट्र शासनाला आवाहन केलं आहे. नेमकी तुमची मागणी काय आहे?
महाराष्ट्राला इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा प्रगतशील अशी पार्श्वभूमी मिळालेली असतानाही राज्यात अशा घटना नेहमीच होत राहणं हे आपल्या पुरोगामी वारशाला साजेसं नाही. म्हणून या दोन्ही निर्घृण हत्यांना ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना, त्यासंबधीच्या कायद्याअंतर्गत कठोरातली कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्यानं बाकीच्या लोकांना जरब बसेल आणि अशा घटना घडणार नाही, अशी किमान आशा करू शकतो.
आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे, की दलित समाजानं किंवा बौद्ध समाजानं जशास तसे उत्तर देणे ही गोष्ट अत्यंत अवाजवी आणि गैरलागू आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण देता येणार नाही. त्यांचा प्रक्षोभ मी समजू शकतो, पण ते उत्तर नाही.
पुढाकार घ्यायला पाहिजे. थेट संघर्ष हे कोणत्याही समाजात असंतोषाचं उत्तर असू शकत नाही.
पोलिसांचा तपास अजून सुरू असताना, तुम्ही थेट तुमच्या पत्रात मराठा समाजाचा उल्लेख का केला आहे?
मुणगेकर - आम्ही हे पत्रक तयार केलं तेव्हा आधी सवर्ण- मराठा असा शब्दप्रयोग केला होता. पण नंतर चर्चा झाली की सवर्ण मराठा अशा प्रकारची कुठली जात नाही. हा थेट संघर्ष मराठा किंवा तत्सम मराठा आणि दलित, त्यातही प्रामुख्यानं बौद्ध यांच्यात आहे. त्याचीही वेगवेगळी कारण आहेत. बौद्ध आणि मराठा असा थेट शब्द आपण वापरावा, त्यात त्यांना गैर वाटण्याचं काही कारण नाही.
यात मराठा समाजाविषयी कुठला राग नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की दलित समाजावर अत्याचार करण्यासाठी सगळेच एकत्र येतात ही त्यामागची पार्श्वभूमी आहे. आम्हाला या निवेदनावर मराठा समाजातूनही जी प्रतिक्रिया मिळाली ती सकारात्मक आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
म्हणजे थोडक्यात, जातीचा उल्लेख करून आपण समाजातलं जाती वास्तव स्वीकारतो, तेव्हा ते सुधारण्याचा प्रयत्नही करू शकतो. पण या दोन घटनांमध्ये सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटतायत. त्याला दलित विरुद्ध मराठा संघर्षाचं रूप मिळताना दिसलं.
सोशल मीडियाची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. दोन समाजघटकांमध्ये असा संघर्ष घडतो किंवा प्रत्यक्ष संघर्ष घडण्याची शक्यता असते, तेव्हा सामंजस्याची भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करण्याऐवजी हा अंतर्गत संघर्ष मोठा कसा होईल त्यातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकारण कसं पुढे जाईल असा प्रयत्न होतो
विशेषतः आत्ता जी कोव्हिड-19ची परिस्थिती आहे, अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, अशा पार्श्वभूमीवर या घटना घडत आहेत त्यांना अतिरंजित प्रसिद्धी देऊन पुन्हा पुन्हा सांगत राहणं, लोकांची मनं बिथरवणं हा प्रमाद आहे.
अर्थव्यवस्थेविषयी आपण बोलूच, पण कुणी याचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करतंय का असा उल्लेख आपण केलात. अशा प्रकारच्या जातीय हिंसेला राजकारणी, विशेषतः स्थानिक पातळीवरचे पुढारी पाठबळ देतात असं तुम्हाला वाटतं का? अरविंद बनसोड प्रकरणात तर गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या काही निकटवर्तीयांवरतीच आरोप झाले आहेत.
जातीव्यवस्थेचा मुळात विषमतेचा आशय, त्यातनं निर्माण झालेले पूर्वग्रह आणि मानसिकता अजून दूर झालेली नाही. याच मानसिकतेचा स्थानिक पुढारी आपापले गट सुदृढ करण्यासाठी उपयोग करतात. हे दोन्ही बाजूला म्हणजे दलित आणि सवर्ण समाजाच्या बाजूनंही होतं.

इथे मी सवर्ण हा शब्द वापरतो आहे. कारण खैरलांजीच्या प्रकरणात, ती घटना करणारे सुतार समाजाचे ओबीसी लोक होते. त्या-त्या वेळच्या घटनांचा राजकीय उपयोग करून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधीमंडळात यश कसं मिळेल इतका क्षूद्र विचार लोक ठेवतात. प्रत्येक राजकीय पक्ष ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत जात या प्रमुख घटकाच्या आधारे तिकिटांचं वाटप करतो. हे लोकशाहीच्या भविष्यासाठी धोक्याचं आहे.
तुम्ही स्वतः राज्यसभेत खासदार होता. तुम्ही काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला जो राज्यात सत्ताधारी आघाडीतला घटक पक्ष आहे. मग या जातीय राजकारणाविरोधात काँग्रेस किंवा सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीत कुणी आवाज उठवला आहे का?
त्याविषयीची चर्चा महाविकास आघाडीत झाल्याचं माझ्या तरी वाचनात आलेलं नाही. आता त्यांचे जे तीन घटक पक्ष आहेत- शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यासमोर विधान परिषदेत सत्तेचं वाटप कसं असेल हा महत्त्वाचा प्रश्न होता.
एका बाजूला सामाजिक वास्तव इतकं भीषण असताना महाराष्ट्र सरकारनं त्याची दखल घेणं, त्याच्यासंदर्भात लगेच कारवाई करणं आवश्यक आहे. काही लोकांना अटक झाली आहे पण ते पुरेसं नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झालाय त्यांना न्याय मिळायला हवा., गुन्हेगारांना शिक्षा झाली तरच लोक अशा घटनांपासून परावृत्त होतील.
राजकारण्यांच्या भूमिकेविषयी आपण बोललो, पण वंचितांच्या चळवळींचं काय? एकीकडे Black lives matter सारख्या अमेरिकन चळवळीला जगभरात पाठिंबा मिळतो आहे.. पण महाराष्ट्रात, जिथे अशा चळवळींची परंपरा आहे, तिथे फारशा प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसल्या नाहीत. त्याचवेळी अशा घटनाही घडतात. तुम्हाला असं वाटतं का की महाराष्ट्रातल्या बहुजनांच्या चळवळीचं जागतिक भान हरपलं आहे, ती संकुचित झाली आहे आणि जातीअंताचा लढा केवळ आरक्षणाचा लढा बनला आहे?
हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अमेरिकेत मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या चळवळीनंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरले. या संपूर्ण आंदोलनात अमेरिकेतल्या शहरांत मोठ्या संख्येनं गौरवर्णीय उतरले. हा एकूणच अमेरिकेच्या लोकशाहीचा गाभा आहे, ही अमेरिकेची संवेदनशीलता आहे.
आपल्याकडे नेमकं उलटं दिसतं. इथे दलित व्यक्तींवर अन्याय झाल्यावर दलित समाजाशिवाय एकाही समाजघटकाची प्रतिक्रिया येत नाही, ही भारताची सामाजिक आणि सांस्कृतिक दिवाळखोरी आहे.

फोटो स्रोत, Twitter
मराठ्यांवर अत्याचार झाल्यावर मराठ्यांनी मोर्चा काढायचा. ओबीसींवर अन्याय झाल्यावर ओबीसींनी, दलितांवर अन्याय झाल्यावर दलितांनी आणि स्त्रियांवर अन्याय झाल्यावर स्त्रियांनी मोर्चा काढायचा, हे दुभंगलेल्या समाजाचं लक्षण आहे. समाज पूर्णपणे जातीभेदावर, लिंगभेदावर आणि आता धार्मिक भेदावर उभाय.
डॉ. आंबेडकर तर 'अन्हिलेशन ऑफ कास्ट' या पुस्तकात म्हणतात की, इथे प्रत्येक जात हे एक राष्ट्र आहे. नीतीमत्तेच्या कल्पना जातीपुरत्या, हुशारी जातीपुरती, परिक्षेत विद्यार्थी पास झाला की त्याचा पुरस्कार जातीपुरता, स्त्रियांचं पावित्र्य जातीपुरतं हे दुभंगलेपणा आणि असंवेदनशीलतेचं लक्षण आहे.
सध्या एका बाजूला कोरोना विषाणूचं संकट मानवजातीसमोरचं संकट आहे. मानवाच्या अस्तित्वासमोरचं संकट म्हणून उभं आहे. त्यात असा जातीद्वेश दिसून येतो. ही गोष्ट आपल्या राज्याविषयी इथल्या समाजाविषयी काय सांगते? जात इतकी मूलभूत आहे का जीवावर संकट आलेलं असतानाही लोक जात विसरत नाहीयेत?
आपल्याकडे प्रत्येक माणसाला आपल्यावर कोणीतरी आहे याची चिंता वाटण्यापेक्षा आपल्या खाली कोणीतरी आहे याचा आनंद वाटतो. डॉ. आंबेडकरांनी याचं चांगलं वर्णन केलं आहे आणि प्रश्न विचारला आहे की शेकडो वर्ष अशी जातव्यवस्था असूनसुद्धा भारतात जातीविरोधात आंदोलनं का झाली नाहीत. आपल्या वरचा माणूस आपल्याला कमी लेखतो याचं दुःख वाटण्यापेक्षा आपल्या खाली कोणीतरी आहे ज्याला आपण कमी लेखू शकतो अशी अल्पसंतुष्ट मानसिकता तयार झाली आहे. इथे प्रत्येक समाजघटक इतका विभागला गेला आहे.
दलित समाजही त्याला अपवाद नाही. जातीअंताच्या या लढ्याला फार वेळ लागेल. पण अंतिमतः संपूर्ण समाज एक करायचा असेल, तर सातत्यानं मोठ्या प्रमाणा प्रयत्न करावे लागतील.
कोव्हिडोत्तर जगात आर्थिक विषमता वाढण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतायत. या सामाजिक, आर्थिक वर्गवारीमध्ये जाती विरून जातील की जातींची भावना आणखी टोकदार होतील? एक अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत, लेखक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं?
जातीव्यवस्था ही 1950 पूर्वी जेवढी घट्ट होती, तितकी ती आता घट्ट राहिलेली नाही, हे मान्य करावं लागेल. पण त्याचबरोबर हेही मान्य करावं लागेल की, जातीव्यवस्थेनं जी मानसिकता, पूर्वग्रह आणि उच्चनीचतेची भावना निर्माण केली आहे, त्याच्यावर आपण प्रहार करू शकलो नाही.
1974 साली कॉम्रेड डांगेंनी बोनससाठी गिरण्यांचा संप केला. तेव्हा सवर्ण कामगार आणि दलित कामगार गिरणीच्या फाटकावरती मालकांशी बोनससाठी एकत्र लढा देत होते. पण घरी वरळीत घरी गेल्यावर सवर्णांच्या चाळी वेगळ्या, दलितांच्या वेगळ्या, पोलिसांच्या वेगळ्या. ही मानसिकता अजून कमकुवत व्हायला पाहिजे. दुर्दैवानं त्यासाठी जे जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला पाहिजेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








