पीआयबी फॅक्टचेकच्या माध्यमातून पत्रकारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न?

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हणजेच पीआयबी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित बातम्या देण्याचं काम करते. या संस्थेला इतर कामांसोबत पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या कार्यालयासाठी महत्त्वाच्या बातम्या आणि घटनांबाबतचे अलर्ट पाठवण्याचं काम 2016 मध्ये सोपवण्यात आलं होतं.

पुढे हे काम बंद झालं, पण गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात या संस्थेला पुन्हा माहिती आणि बातम्यांच्या फॅक्ट चेकचं काम देण्यात आलं आहे.

विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोशल मीडियावरील प्रक्षोभक आणि चुकीच्या माहितींचा प्रसार वाढला आहे. त्यामुळे देशातील अनेक भागात हिंसेच्या घटना घडल्या होत्या. हे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पण मागील काही महिन्यांत विशेषतः गेल्या तीन महिन्यांत पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने वृत्तपत्र किंवा पोर्टलच्या पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या फेक न्यूज असल्याचं सांगत फेटाळून लावल्या आहेत.

पीआयबीच्या या कार्यशैलीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. पीआयबीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, त्यांचं काम फक्त बातम्यांची सत्यता पडताळणं नसून सोशल मीडियावर फॉरवर्ड करण्यात येत असलेले व्हीडिओ किंवा मॅसेजची पडताळणी करणंही आहे. खोट्या बातम्यांशी निपटण्यासाठी तसंच अफवा थांबवण्यासाठी याचा उपयोग करण्यात येतो.

पीआयबीने आपल्या वेबसाईटवर लिहिलंय, तुम्हाला एखाद्या बातमीची सत्यता तपासायची आहे का? आम्हाला पाठवा, आम्ही कोणतेही प्रश्न न विचारता त्याची पडताळणी करू.

पीआयबीच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा ट्वीटर अशा सर्व सोशल मीडिआ अकाऊंटवरून हे आवाहन करण्यात आलं आहे.

पण कोरोना व्हायरसची साथ पसरताच आपत्ती आणि संसर्गजन्य रोग कायदा लागू झाला. पीआयबीने सुरुवातीला महामारीशी संबंधित माहिती देणं सुरू केलं होतं. पण हळूहळू त्यांनी वृत्तपत्र आणि वेबपोर्टलवर छापून आलेल्या बातम्यांचंही फॅक्ट चेक करणं सुरू केलं.

फॅक्ट चेक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही मानक ठरवण्यात आले आहेत. पण याच मानकांवर आधारित फॅक्ट चेक करण्यात येत आहे किंवा नाही, याबाबत पीआयबीने कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

सोमरिता घोष या इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी काम करणाऱ्या पत्रकाराचा उदाहरण घेऊ. त्यांनी दिल्लीतील देशातील सर्वात प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्था ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सच्या कर्मचाऱ्यांबाबत एक बातमी लिहिली होती. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाबाबत सरकारच्या उदासीनतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

पीआयबीने तातडीने आपल्या ट्विटर हँडलवरून ही बातमी फेक न्यूज असल्याचं घोषित केलं. बीबीसीशी बोलताना सोमरिता घोष यांनी म्हटलं, की फेक न्यूज घोषित करताना पीआयबीने ज्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला, ते मुळात बातमीत नव्हतेच. त्यांनीही ट्विटरवरच याचं उत्तर दिलं.

त्यांच्या बातमीत, त्यांनी सुमारे 480 एम्स डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख केला होता. त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. बातमीत स्थानिक डॉक्टरांच्या असोसिएशनच्या एका पदाधिकाऱ्याची प्रतिक्रियाही होती. त्यांनी पुरवण्यात येणाऱ्या मास्कच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

पीआयबीच्या या कृत्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे ट्विटर फॉलोअर अशा बातम्यांना खोटं पाडण्याचा प्रयत्न करू लागतात.

पत्रकारांच्या अडचणी

या महामारीच्या काळात आरोग्य क्षेत्राची बातमी देणारे पत्रकार जास्त त्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी माहिती मिळवणं अतिशय कठीण काम बनलं आहे. कारण सरकारकडून कोणीही बोलण्यास तयार नाही.

कोरोना व्हायरसशी संबंधित आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद कधी होते, कुणालाच माहीत नाही. अशा स्थितीत रोज बातम्या काढणं अवघड बनतं.

अश्लिन मॅथ्यू यासुद्धा एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधी आहेत. त्या आरोग्य विषयक बातम्या देत असतात. त्यांच्या मते या संकटात आरोग्य मंत्रालयाशी संबंधित विभागांचे कोणतेही अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. अशा स्थितीत रुग्णालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. आपल्या सूत्रांच्या मदतीने बातम्या मिळवाव्या लागतात जे कठीण काम आहे.

त्या सांगतात, की माहिती देणं दूर, पण एखादी माहिती पत्रकारांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात.

फॅक्ट चेक पोर्टल अल्ट न्यूजच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले प्रतिक सिन्हा पीआयबीने फेटाळलेल्या बातम्यांबाबत फॅक्ट चेक सातत्याने करत आहेत.

पीआयबीने बिहारच्या मुजफ्फरपूर स्टेशनवर महिलेल्या मृत्यूनंतर आलेल्या बातम्यांना फेक न्यूज असल्याचं सांगत फेटाळून लावलं होतं.

मृत्यूचं कारण भूक की आजारपण?

अल्ट न्यूजने पीआयबीच्या या कृत्याचं फॅक्ट चेक केलं. महिलेशी संबंधित इतर नातेवाईकांशी बातचीत केली महिलेला श्रमिक स्पेशल ट्रेनमध्ये बसण्याआधी कोणताच आजार नव्हता, याची माहिती मिळाली. बातम्यांमध्ये हा भूकेने झालेला मृत्यू असल्याचं सांगितलं होतं. तर पीआयबीने हा मृत्यू आजारपणाने झाल्याचं सांगितलं आहे.

त्यांनी सांगितलं, पीआयबीच्या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे? पीआयबीने पोस्टमार्टमची देखील वाट पाहिली नाही. आम्ही महिलेच्या इतर नातेवाईकांशी बोललो होतो. फॅक्ट चेक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानक ठरवण्यात आले आहेत. तुम्ही उगाचच एखादी बातमी फेक न्यूज म्हणू शकत नाही. तुम्हाला पुरावे द्यावे लागतात. संशोधन करावं लागतं. हे सगळं समोर ठेवून तुम्ही ती बातमी फेक न्यूज आहे किंवा नाही हे म्हणू शकता.

पीआयबी जे करत होती, ते फक्त पत्रकारांना त्रास देण्याचं कृत्य आहे. ते फेक न्यूज असल्याचं घोषित करतात आणि बातमी लिहिणाऱ्या पत्रकारांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागतं. एका प्रकारे हे पत्रकारांना धमकावण्यासारखंच आहे.

एक न्यूज पोर्टलच्या पत्रकार रोहिणी सिंह यांनी मोठ्या तपासानंतर गुजरातच्या व्हेंटिलेटरबाबत बातमी दिली होती. यामध्ये व्हेंटिलेटरच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने ही बातमी फेक न्यूज असल्याचं तातडीने घोषित केलं. हे व्हेंटिलेटर दान स्वरूपात मिळाले असून खरेदी केले नसल्याचं सरकारने सांगितलं.

रोहिणी यांच्या मते, व्हेंटिलेटरची खरेदी भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून एचएलएल लाईफ केअर नामक कंपनीकडून केल्याची माहिती गुजरात सरकारच्या आरोग्य सचिवांनी दिली होती.

आणखी काही प्रकरणं

पीआयबीच्या दाव्यानंतरही रोहिणी आपल्या बातमीवर ठाम होत्या. त्यांनी पीआयबीला सोशल मीडियावरच उत्तरही दिलं. त्यांच्या मते बातमी खोटी होती तर सरकारने हे फक्त सोशल मीडियापुरतं न ठेवता त्यांना नोटीस पाठवली पाहिजे.

त्याच प्रकारे एका वृत्तपत्रात विद्या कृष्णन यांच्या बातमीत म्हटलं होतं की, पंतप्रधान मोदी यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याआधी कोव्हिड-19 शी निपटण्यासाठी बनवलेल्या 21 सदस्यीय टास्क फोर्सचा सल्ला घेतला नव्हता.

पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने सोशल मीडियावर तातडीने आपली प्रतिक्रिया देताना ही फेक न्यूज असल्याचं म्हटलं. पंतप्रधानांनी टास्क फोर्सच्या सल्ल्यानंतरच लॉकडाऊन वाढवलं होतं.

याबाबत इंडियन काऊंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च म्हणजेच ICMRने ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लिहिलं, एका मीडिया रिपोर्टमध्ये टास्क फोर्सबाबत चुकीचे दावे करण्यात आले आहेत. या टास्क फोर्सच्या एका महिन्यात 14 बैठका झाल्या. प्रत्येक निर्णयात टास्क फोर्स सहभागी आहे.

विद्या कृष्णन यांनी आयसीएमआरला त्या बैठकांचे मिनिट उपलब्ध करून देण्यास सांगितलं. याबाबत त्यांनी संस्थेला मेलही केले होते. पण ICMRने ट्विटरवर बातमी फेटाळून लावली तेव्हा विद्या यांनी ट्विटरवरच आपली बाजू स्पष्ट केली.

पण प्रत्येक बाबतीत पीआयबीची प्रतिमा नकारात्मकच आहे, असंही नाही. व्हॉट्सअपवर एक संदेश खूप व्हायरल झाला होता. यामध्ये सरकारच्या कामगार मंत्रालयाचा हवाला देत कोणतेही मजूर 1990 ते 2020 पर्यंत काम करत असल्यास सरकार त्यांना 1 लाख 20 हजार रुपये देणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

पण या प्रकरणात पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमने हालचाली केल्या. त्यांनी ही बातमी खोटी असल्याचं स्पष्ट केलं.

तसंच गिलगिट बाल्टिस्तान आणि लडाखचं एक अधिकृत सारखंच दिसणारं ट्विटर अकाऊंट बनवण्यात आलं होतं. पीआयबीने हे खोटं असल्याचं सांगितलं.

काही प्रश्न

पीआयबीचे मुख्य महासंचालक सध्या आजारी आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या विभागातील इतर अधिकाऱ्यांच्या उत्तराची वाट पाहत आहोत.त्यांच्याकडून उत्तर मिळताच या बातमीत अपडेट केलं जाईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)