उद्धव ठाकरे म्हणतात 'शालेय शिक्षण सुरू करा', शिक्षक म्हणतात 'कसं?'

आजपासून देशात आणि राज्यात बऱ्याच अंशी आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडींना चालना देण्यासाठी लॉकडाऊन 5 शिथिल करण्यात येणार आहे. मात्र केंद्र सरकार असो वा राज्य, कोणीही शाळा-कॉलेज कधीपासून सुरू होणार, याबाबत अजूनही माहिती दिलेली नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या शिक्षण विभागासोबत झालेल्या बैठकीत जूनमध्ये शालेय शिक्षणाला सुरुवात करायची, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षणाच्या पर्यायांवर काम करण्याच्या सूचना उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (31 मे) जनतेशी संवाद साधताना म्हटलं, की मोबाईल, टीव्ही, रेडिओ तसंच ई-लर्निंग अर्थात एसडी कार्डद्वारे शिक्षण देता येईल का, आठवड्यातून किती दिवस शाळेत मुलं येऊ शकतात, यासंदर्भात काम सुरू आहे. जिथे ऑनलाईन शक्य आहे तिथे ऑनलाईन, जिथे प्रत्यक्ष शाळा सुरू करणं शक्य आहे तिथे शाळा सुरू करता येईल असा प्रयत्न आहे.

पण एवढ्या मोठ्या आरोग्य संकटात शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना शिक्षण विभागाने शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, पालक, अशा कोणत्याही संघटनांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला नसल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे शिक्षण सुरू करा, म्हणजे नेमके काय करायचे, असा प्रश्न शिक्षक आणि पालकांना पडला आहे.

शिक्षण विभागाची किती तयारी?

राज्यात मोठ्या खासगी शाळा वगळल्या तर आजही बहुतांश शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही. विद्यार्थी, पालकांकडेही इंटरनेट घरी असेलच असे नाही. त्यातही इंटरनेट स्पीड, डेटा, अशा अनेक तांत्रिक बाबी आहेत.

शिवाय, शालेय शिक्षण विभागाकडे डिजिटल अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही. मग शिक्षण सुरू करा, अशा सूचना सरकार कशाच्या आधारावर देतंय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

"शिक्षण विभागाने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय जाहीर करण्यापूर्वी काहीही तयारी केलेली नाही. शिक्षक, पालक, संस्थाचालक कुणालाही विश्वासात घेतलेले नाही. डिजिटल शिक्षणासाठी मोठी यंत्रणा आवश्यक आहे. त्याची पूर्वतयारी शिक्षण विभागाने काय केली आहे? हे आधी स्पष्ट होणं गरजेचं आहे," असं मत शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी व्यक्त केलंय.

तर शिक्षण विभागाकडे पुरेसा वेळ असूनही त्यांची प्रत्यक्षात काहीही तयारी नसल्याचाही आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येतोय.

"खरं तर शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ यांचे अभ्यास गट शिक्षण विभागाला नेमता आले असते. पण तसे झालेले नाही. डिजिटल शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम महत्त्वाचा आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षणही गरजेचे आहे. त्याची काहीच तयारी नसताना जूनमध्ये शिक्षण कसे सुरू करणार?" असा प्रश्न पत्रकार नीरज पंडित यांनी उपस्थित केला आहे.

ऑनलाईन शिक्षणासाठी शिक्षक का तयार नाहीत?

ऑनलाईन शिक्षणासाठी विद्यार्थी, पालकांआधी शिक्षण विभाग तयार आहे का? ऑनलाईन शिक्षणाचा खर्च सरकार देणार आहे का? गरीब, मध्यम वर्गीय पालकांनाही हे परवडणारे आहे का? एका कुटुंबात साधारण दोन मुलं असतात, मग दोन्ही मुलांच्या डिजिटल शिक्षणाचा खर्च सरकार पुरवणार आहे का? असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

राज्यभरात जवळपास 50 हजार शाळांच्या मुख्याध्यापक संघटनेने सरकारच्या निर्णयाविरोधात भूमिका मांडली आहे. "शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांशी चर्चा करायला हवी होती. प्रत्यक्षात शाळा सुरू करणं सध्यातरी शक्य नाही. ग्रामीण भागातही पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवणार नाहीत. शाळांकडे सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे शिक्षण सुरू करण्यासाठी मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप हे पर्याय आहेत. पण त्यात प्रचंड तांत्रिक अडचणी आहेत," असं मत मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडिज यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.

शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असला तरी शिक्षकांशिवाय गुणवत्ता असलेली शिक्षण व्यवस्था उभी राहू शकत नाही. विद्यार्थी पालकांप्रमाणेच शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती डिजिटल शिक्षण पुरवण्याची आहे का?

"सरकार कोणताही निर्णय घेताना ग्राऊंड परिस्थितीचा विचार करत नाही. गणिताच्या शिक्षणाच्या बाबतीत ऑनलाईन धडे कसे देणार? अनेक शिक्षकांकडेही अँड्रॉईड फोन नाहीत. शिक्षण विभाग लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा देणार आहे का? केवळ घोषणाबाजी सुरू आहे, प्रत्यक्षात शिक्षकांना काहीही सांगितलं जात नाहीय," असंही रेडीज म्हणाले.

'शाळा सुरू करणार नाहीत, कारण...'

जिथे शक्य आहे म्हणजेच रुग्ण संख्या कमी आहे, तिथे शाळा सुरू करण्याचा विचार शिक्षण विभाग करत आहे. पण शहरांमधून मोठ्या संख्येने लोक गावाकडे गेली आहेत. त्यामुळे तिथे कोरोनाचा संसर्ग वाढेल, अशी भीती गावागावांमध्ये आहे. या परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातही शाळा सुरू करण्याबाबत संस्थाचालक अनुकूल नाहीत.

"सरकारने आजपर्यंत एकदाही संस्थाचालकांशी चर्चा केलेली नाही. शाळा सुरू करण्यासाठी काय तयारी करायची, याबाबत शिक्षण विभागाने साधी एकही बैठक घेतलेली नाही," असा खुलासा खासगी इंग्रजी शाळा संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, "शहरांमध्येही शाळा सुरू करणे शक्य नाही. 400 स्क्वेअर फूटची एक वर्गखोली आहे. विद्यार्थी संख्या पाहता त्यांना एकमेकांपासून लांब बसवणे शक्य नाही. त्यात विद्यार्थी वर्गात मास्क लावून सलग काही तास बसतील, अशी आशा बाळगणं चुकीचं आहे. विद्यार्थी शिक्षकांचेही ऐकत नाहीत. अशात एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाचा संसर्ग झाला तर संपूर्ण शाळा क्वारंटाईन करावी लागेल."

त्यामुळे शिक्षण विभागाने या सगळ्याचा विचार करून शाळा सुरू करण्याबाबत वक्तव्य करणं अपेक्षित आहे. पण मुळात शिक्षण विभागाकडून संवाद होत नसल्याचं समोर येत आहे.

इंटरनेटचा खर्च

जून महिन्यात शिक्षण सुरू करण्याबाबत पालकांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. पण पालकांचा मोठा वर्ग शिक्षण सुरू कसे करायचे, याबाबत संभ्रमात आहे.

"मुलांना तासन तास स्क्रीनसमोर बसवण्याची पालकांची तयारी नाही. ज्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले आहे, त्यांनाही शिक्षणात प्रचंड अडचणी येत आहेत. ज्यांना हे परवडणारं नाही अशा पालकांनी काय करायचे? शिक्षण सुरू करण्यासाठी सरकार इंटरनेट मोफत देणार आहे का?" असा प्रश्न इंडियावाईट पालक संघटनेच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी मांडला आहे.

तसंच, स्कूल बसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं शक्य नाही. विद्यार्थी वर्गात ऐकत नाहीत. त्यांना नियंत्रणात आणणे कठीण आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी

"मानसिक शिक्षणाचा विचार व्हायला हवा. अनेक शाळा मुलांना अभ्यास देत आहेत. पण मुलांचा बाहेरच्या जगाशी असलेला प्रत्यक्षातला संबंध पूर्णपणे तुटलेला असल्याने त्यांच्या मनातल्या अडचणी आधी जाणून घ्यायल्या हव्यात. शिक्षण विभागाने आतापर्यंत असे कार्यक्रम आयोजित करणं अपेक्षित होतं. वृत्तवहिन्या, सह्याद्री अशा वाहिन्यांवर याची सुरुवात व्हायला हवी होती," असं मत शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

"ग्रामीण भागात आजही वीज नसते. तिथल्या मुलांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नाही. शहरातही लहान मुलांवर अचानक, अशा शिक्षण पद्धतीचा दबाव टाकणे योग्य नाही. त्यासाठी समुपदेशनाची तयारी व्हायला हवी," असंही चासकरांनी नमूद केलं.

मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत काय चर्चा झाली?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षक आमदार कपील पाटील यांच्यासहीत शिक्षण अधिकारी यांची रविवारी दुपारी शालेय शिक्षणाचा आराखडा याविषयावर बैठक पार पडली. शिक्षकांनी फोनवरून विद्यार्थ्यांच्या सतत संपर्कात राहायचे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

शाळा सुरू न करता इतर सर्व पर्यायांच्या माध्यमाने शिक्षण कसे सुरू ठेवता येईल, याचा लेखी अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाकडे मागितला आहे.

या प्रश्नांबाबत आम्ही शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. ती आल्यास नक्की या बातमीत अपडेट केली जाईल.

मात्र या बैठकीला उपस्थित असलेले शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ऑनलाईन शिकवण्यात अडचणी आहेत, यावर बैठकीत चर्चा झाली. पण म्हणून आपण काहीच प्रयत्न करायचे नाहीत, असं नाही. त्यामुळे शैक्षणिक अॅप, पाठ्यापुस्तकं, टिव्ही, इंटरनेट या माध्यमातून शिक्षणाला सुरुवात करण्याचं ठरलं आहे.

"सध्या 70 टक्के शिक्षक कोरोनासाठी विविध ड्यूट्या करत आहेत. शाळाही क्वारंटाईनसाठी वापरल्या जात आहेत. पण त्या लवकर रिकाम्या केल्या जातील," असंही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)