वन नेशन वन रेशनः 1 जूनपासून रेशन कार्डाचे कोणते नियम बदलले जाणार?

कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारनं 20 लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली. या योजनेतील एक प्रमुख तरतूद म्हणजे 'एक देश एक रेशन कार्ड'.

आतापर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर 17 राज्यांमध्ये लागू झालेली ही योजना, आता नागालँड, मिझोरम आणि ओडिशामध्ये 1 जून 2020 पासून लागू होणार आहे. तर उरलेल्या 13 राज्यांमध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत ही योजना लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.

पण मुळात ही योजना आहे तरी काय? खरंच कोणीही देशात कुठेही राहात असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे का? मुळात ही योजना व्यवहार्य आहे का? आणि यात नेमके काय अडथळे निर्माण होऊ शकतात?

एक देश, एक रेशन कार्ड किती व्यवहार्य?

या योजनेबद्दल बोलत असताना एक गोष्ट जाणून घ्यायला हवी की केंद्र सरकारनं आणलेली ही संपूर्ण नवीन योजना नाही. याअगोदरही याच धर्तीवर अशाप्रकारची योजना आणली गेलीये. अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 ला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की एप्रिल 2018 मध्ये केंद्र सरकारनं ही योजना सुरु केली आहे. यासाठी सरकारनं दोन पोर्टल्सही तयार केले आहेत.

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम (IM-PDS) पोर्टल याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर देशातल्या कोणत्याही राज्यातून योग्य किंमतीत रेशन खरेदी करू शकतील. यालाच इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी म्हणतात.

दुसरं पोर्टल आहे annavitran.nic.in याअंतर्गत स्थलांतरित मजूर आपल्याच राज्यातील दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात. म्हणजेच इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी.

एक देश एक रेशन कार्डच्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटीअंतर्गत पूर्वी फक्त 12 राज्ये जोडलेली होती. आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयानं 5 अधिकच्या राज्यांचा यात समावेश केला आहे. आत्तापर्यंत देशभरातील 17 राज्यांमधील 60 कोटी लाभार्थी या योजनेशी जोडले गेलेत आणि ते देशात कुठेही रेशन घेऊ शकतात. यामध्ये आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा - नगर हवेली आणि दीव - दमण यांचा समावेश आहे.

एक जूनपासून ओडिशा, नागालँड आणि मिझोरमचाही यात समावेश होतोय.

मार्च 2021 पर्यंत 100 टक्के म्हणजे देशातल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना या योजनेशी जोडलं जाईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य?

2018 मध्ये सरकारनं सांगितलं होतं की हे ध्येय जून 2020 पर्यंत गाठलं जाईल. पण, आता त्याचा कालावधी मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे मग प्रश्न उपस्थित केला जातोय की, जर नव्या योजनेत ध्येय गाठण्यासाठीच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे, तर मग स्थलांतरित मजुरांना याचा लाभ मिळेल का?

जी राज्यं पूर्वीच या योजनेशी जोडली गेली आहेत, तिथेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी याचा लाभ घेतल्याचं दिसत नाहीये.

IM-PDS पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 16 मेपर्यंत या योजनेअंतर्गत फक्त 287 व्यवहार झाले आहेत. त्या तुलनेत इंट्रा-स्टेट रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत.

अन्नवितरण पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात जवळपास एक कोटी लोकांनी याचा लाभ घेतलाय. याचा अर्थ एकाच राज्यातील नागरिक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर याचा लाभ घेत आहेत, तर जेव्हा हे नागरिक आपल्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जातात, तेव्हा ते याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, हे यातून स्पष्ट होतंय.

योजनेचा कोणाला आणि कसा फायदा?

तांत्रिकदृष्ट्या विचार केल्यास सरकार ध्येय गाठू शकते, पण या योजनेच्या व्यवहार्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असं IIM अहमदाबादमधील असोसिएट प्रोफेसर रीतिका खेड़ा यांचं मत आहे. त्या म्हणतात, "कोणत्याही रेशन दुकानावर पहिलंच ठरलेलं असतं की तिथे किती रेशन कार्ड जोडलेले आहेत आणि त्यानुसार मग तिथे रेशन पोहोचवलं जातं. जर एखाद्या दुकानदाराकडे १०० जण रेशन घ्यायला येतात, आणि आज फक्त 20 जणच आले, तर ते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असेल, कारण तुम्ही त्यांचा हिशेब ठेऊ शकता."

पण, आपण हेही समजून घेणं गरजेचं आहे की आता मोठ्या प्रमाणावर मजूर गावाकडे परतत आहे. त्यामुळे समजा 100 जणांचं रेशन आलेल्या दुकानावर 120 जण पोहोचले, तर जुन्या 100 मधल्या 20 जणांना रेशन मिळणार नाही.

सध्या तरी प्रत्येक राज्याला किती प्रमाणात गहू, तांदूळ द्यायचं, याचं प्रमाण निश्चित आहे. बिहारच्या मजूराचं रेशन बिहारला जातं, पण जर तो मजूर दिल्लीतून रेशन घेत असेल, तर तो दिल्लीतल्या रेशन कोट्यात वाटा मागतोय, असा त्याचा अर्थ होतो.

यामुळे मग दिल्ली सरकारला वाटेल की, आपल्या स्वत:च्या राज्यातील लोकांचं रेशन ते बिहारच्या मजूरांना देत आहे, आणि यामुळे मग राज्या राज्यांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे, असंही खेडा सांगतात. तर वन नेशन, वन रेशन कार्ड ही व्यवहार्य संकल्पना नसल्याचं मत अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर व्यक्त करतात. त्यासाठी लागणारी डिजिटल सिस्टीम आपल्याकडे नसल्यानं कागदावर दिसणारी ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणं कठीण असल्याचं ते सांगतात.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) म्हणजे काय?

केंद्र शासनाच्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरिबांना केंद्रस्थानी ठेवून दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दरानं अन्नधान्य पुरवण्याची योजना महाराष्ट्रात एक जून 1997 पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला गरीब कुटुंबांला दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करून दिलं जात होतं. यात प्रामुख्यानं गहू आणि तांदूळ दिले जातात.

1 फेब्रुवारी 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट असे दोन गट करण्यात आले.

अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांना 2002 च्या सुधारीत नियमाप्रमाणे दरमहा 35 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्याना दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं. शहरी भागात 59 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात 44 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य गटात या योजनेचा लाभ देण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्रात तीन प्रकारची रेशन कार्ड आहेत. पिवळं, केसरी आणि पांढरं. राज्य सरकारच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटनुसार, पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड त्यांना मिळतं ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपर्यंत असतं. तर केशरी रेशन कार्डसाठी कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न रुपये 15 हजार पेक्षा जास्त, पण एक लाखपेक्षा कमी असावं लागतं. तर ज्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एक लाख आहे अशा कुटुंबाला पांढरं रेशनकार्ड देण्यात येतं.

30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण रेशन कार्ड धारकांची संख्या 2 कोटी 47 लाख 41 हजार 764 इतकी आहे.

पुरवठा साखळीची समस्या

जेव्हा दुसऱ्या राज्यातील लोकांना रेशन दिलं जाईल, तेव्हा स्वत:च्या राज्यातील रेशनच्या घटत्या प्रमाणाची पूर्तता कशी करायची ही राज्यांची खरी समस्या असेल आणि याकडे दुर्लक्ष केलं गेलंय, असं सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांना वाटतं.

"तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा या राज्यांची स्वत:ची योजना आहे. कुणी कमी भावांत विक्री करतं, कुणी विक्रीचं प्रमाण वाढवलं आहे. त्यामुळे मग या राज्यांतलं कुणी दुसऱ्या राज्यांत गेलं किंवा दुसऱ्या राज्यांतलं या राज्यात आलं, तर त्यांना तितक्याच प्रमाणात रेशन द्यावं लागेल आणि राज्य सरकारसमोर ही डोकेदुखी ठरेल."

त्यांच्यानुसार यात अजून एक मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे समजा रेशनच्या दुकानात आज रेशन घेण्यासाठी 25 लोक जास्त आले, तर पुढच्या महिन्यात येतीलच याची काहीएक गॅरंटी नाही. ते दुसऱ्या ठिकाणी गेले असू शकतील किंवा त्यांच्या स्वत:च्या राज्यातही परत गेलेले असू शकतात. त्यामुळे मग हे सगळं मॅनेज करणं एक आव्हान आहे. मग या सगळ्यावर उपाय काय?

आताच्या संकटाचा सामना करताना सरसकट सगळ्या गरजूंना 10 किलो धान्य द्या, असा उपाय सरकार करू शकतं, असं तज्ज्ञांना वाटतंय. तर ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनासुद्धा सरकारनं धान्याचा पुरवठा करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष लोमटे करतात.

पण सध्याच्या काळात गरिबांना आणि गरजूंना मदत लवकर आणि थेट कशी मिळेल हे बघणं महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठीच एक देश, एक रेशन कार्ड ही योजना तर सरकारनं जाहीर केलीये. पण येत्या काळात किती जणांना याचा लाभ मिळतोय हेही लवकरच कळेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)