आत्मनिर्भर भारत पॅकेज : निर्मला सीतारमण यांनी कोरोना संकटासाठी केलेल्या घोषणांमध्ये नवं काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पाच टप्प्यांमध्ये 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा तपशील सादर केला. 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड'च्या माध्यमातून प्रवाशी मजुरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मोफत धान्य आणि लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्जात सवलती, अशा घोषणा या पॅकेजमध्ये आहेत.

'आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजअंतर्गत गेल्या शनिवारी केलेल्या चौथ्या घोषणेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म म्हणजेच पायाभूत सुधारणांचा तपशील सादर करण्यात आला.

यात कोळसा उत्खननाचं व्यावसायिकीकरण, विमान वाहतूक क्षेत्रात पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि ऊर्जा क्षेत्रांमधल्या सुधारणांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने या सर्व सुधारणा कोव्हिड-19 पॅकेजअंतर्गत सादर केल्या आहेत.

मात्र, या सर्व सुधारण यापूर्वी मसुद्याच्या स्वरूपात केंद्र सरकारला सादर करण्यात आलेल्या होत्या आणि यापैकी अनेक सुधारणांच्या मसुद्यांवर बराच काळापासून संमतीची मोहर उठवण्याचा विचार सुरू होता.

या पायाभूत सुधारणा कोणत्या आहेत, पाहूया.

खाणींचं व्यावसायिकीकरण

घोषणा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर्वप्रथम कोळसा खाणींविषयी बोलल्या. त्या म्हणाल्या, "कोळसा खाणी व्यावसायिक उत्खननासाठी उपलब्ध करण्यात येतील. यासाठी प्रति टन दर न ठरवता महसुलाच्या आधारावर दर ठरवण्यात येतील. यामुळे कोळसा क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भर होऊ आणि कोळशाची आयात कमी होईल. असे 50 ब्लॉक्स वाटपासाठी उपलब्ध करण्यात येतील."

वास्तव : ऑक्टोबर 2014 मध्ये केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे कोळसा उत्खननावर 41 वर्ष जुनी सरकारी एकाधिकारशाही मोडीत काढत खाजगी कंपन्यांसाठी कमर्शियल मायनिंगचा म्हणजेच व्यावसायिक उत्खननाचा मार्ग मोकळा केला होता. कोळसा खनन (विशेष तरतूद) 2014 अध्यादेशानुसार या कंपन्या स्वतःच्या वापरासाठी किंवा विक्रीसाठी कोळसा काढू शकतात.

यानंतर 2015 साली आलेल्या अहवालात सांगण्यात आलं की केंद्र राज्य सरकारांना सध्या वापरात नसलेले कोल ब्लॉक वाटप करेल. यातून निघणारा कोळसा राज्य सरकार विकू शकतील किंवा हे ब्लॉक्स राज्य सरकार व्यावसायिक उत्खननासाठी खुले करू शकतील.

कोळसा खनन (विशेष तरतूद) 2014 च्या अध्यादेशानंतर चार वर्षांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक मायनिंगसाठी लिलाव करण्याची प्रक्रिया काय असेल, यासंबंधीचे नियम ठरवले. यात देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही कंपन्यांना लिलावासाठी निविदा भरण्याचा अधिकार देण्यात आला. तसंच या कंपन्या कोळशाच्या किंमती स्वतःच ठरवतील, असंही निश्चित करण्यात आलं. कोळसा निर्यात करता येईल आणि देशांतर्गत बाजारातही हा कोळसा विकता येईल.

जानेवारी 2020 मध्ये सरकारने कोळसा उत्खनन आणि विक्रीचे नियम काही प्रमाणात शिथील केले. यामुळे वीज, खनिज आणि खनिकर्म क्षेत्रात बाहेरच्या कंपन्यांचाही मार्ग मोकळा झाला. याचाच अर्थ कोळसा खाणी खासगी कंपन्यांसाठी खुल्या करण्याचा कार्यक्रम मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच सुरू होता.

गेल्या सहा वर्षांपासून ही कसरत सुरू आहे, आणि आता याला कोव्हिड-19च्या आर्थिक पॅकेजचा भाग म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

विमान वाहतूक क्षेत्रासंबंधी केलेल्या घोषणांमध्ये नवीन काय आहे?

'आत्मनिर्भर पॅकेज'मध्ये विमान वाहतूक क्षेत्रातही काही पायाभूत सुधारणांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

घोषणा : भारतीय हवाई क्षेत्रापैकी जवळपास 60 टक्के भाग हवाई वाहतुकीसाठी खुला आहे. उर्वरित 40% एअर स्पेसमध्ये प्रवासी विमान वाहतूक करता येत नाही. तिथे प्रवासी विमान वाहतूक करण्यावर कायदेशीर बंदी आहे. म्हणजेच विमान कंपन्याना उड्डाणांसाठी लांबचा मार्ग घ्यावा लागतो. यात प्रवासासाठी जास्त वेळ लागतो आणि इंधनही जास्त लागतं.

शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की विमान वाहतूक सुलभ व्हावी आणि वेळेची बचत व्हावी, यासाठी यापुढे भारतीय एअरस्पेसच्या वापराशी संबंधीत नियमांमध्ये काही प्रमाणात सूट दिली जाईल. यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला वार्षिक 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होईल. यातून वेळेच्या बचतीबरोबर पर्यावरणाला फायदा होईल.

वास्तव : जून 2019 मध्ये एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) आणि बोईंग या अमेरिकी एअरक्राफ्ट कंपनीमध्ये एक करार झाला होता. हा एक तांत्रिक सहकार्य करार आहे. एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंटचा रोडमॅप तयार करून एअरस्पेसचा सुयोग्य वापर करणं, हा या कराराचा उद्देश आहे.

या कराराविषयी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना AAI अध्यक्ष गुरुप्रसाद म्हणाले होते, "अशा अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाच्या कार्यपद्धतीमुळे आपण आपल्या एअरस्पेसची क्षमता वाढवू शकतो. यामुळे भारत आकाशातलं आपलं स्थान अधिक भक्कम करणार आहे."

याचाच अर्थ एअरस्पेस संबंधी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जी घोषणा केली त्याची सुरुवातही वर्षभरापूर्वीच झालेली आहे. कोरोनाचं संकट बघता उचललेलं हे नवं पाऊल नाही.

घोषणा : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आणखी एक घोषणा केली होती. भारताला विमानांची देखभाल (मेंटेनंस), दुरुस्ती (रिपेअर) आणि पूर्णदुरुस्ती (ओव्हरहॉल) म्हणजेच MRO हब बनवणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. सध्या विमान दुरुस्ती आणि देखभालीचं काम भारताबाहेर होतं. पायाभूत सुधारणांनंतर हे काम भारतात करता यावं, यासाठी आवश्यक इकोसिस्टिम उभारण्याविषयी या घोषणेत सांगण्यात आलं आहे.

वास्तव : 2019-20 चा अर्थसंकल्प सादर करताना स्वतः सीतारमण यांनी 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत भारताला MRO हब बनवणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यावेळीसुद्धा भारताच्या गतप्राण होत चाललेल्या विमान वाहतूक क्षेत्रात नवे प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न म्हणून या घोषणेकडे बघितलं गेलं.

याच वर्षी मार्च महिन्यात MROवर लागणारा जीएसटीचा दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. तसंच यावर संपूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्यात येणार आहे. म्हणजेच कर भरताना कंपन्या ही रक्कम वजा करू शकतात.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करताना हे मान्य केलं की अर्थसंकल्पातच ही घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, तरीदेखील या घोषणेलाही कोव्हिड-19 आर्थिक पॅकेजअंतर्गत पायाभूत सुधारणांमध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणा

घोषणा : केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीजनिर्मितीचं खाजगीकरण करावं. याचाच अर्थ खाजगी कंपन्या वीज निर्मिती करतील. यामुळे वीजेचा पुरवठा वाढेल, लोडशेडिंग कमी होईल आणि कमी वीज पुरवठ्याचा भार ग्राहकांना पेलावा लागणार नाही. शिवाय यातून ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळेल आणि स्पर्धाही वाढेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "या मॉडेलची सुरुवात आम्ही केंद्र शासित प्रदेशांपासून करत आहोत आणि इतर राज्येही याचं अनुकरण करतील, अशी आम्हाला आशा आहे. यातून क्रॉस सब्सिडी कमी होईल."

वास्तव : जकात धोरण 2016 मध्ये सुधारणा सुचवणारा एक मसुदा 2018 सालच्या मेमध्ये तयार करण्यात आला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ज्या ज्या सुधारणा सांगितल्या आहेत ते सर्व उपाय त्या मसुद्यातही नमूद आहेत.

आजच्या घडीला वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर एकूण 80 हजार कोटींचं कर्ज आहे. त्यामुळेही हा निर्णय घेणं गरजेचं होतं.

ज्या सुधारणांचे मसुदे सरकारकडे दोन वर्षांपूर्वीच पोचले आहेत दोन वर्ष उलटूनही त्यावर अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. वीज, हवाई वाहतूक आणि खनिकर्म या तिन्ही क्षेत्रात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोव्हिड-19 आर्थिक पॅकेजअंतर्गत ज्या सुधारणा वाचून दाखवल्या त्या सर्वच्या सर्व सुधारणांवर फार पूर्वीपासून काम सुरू आहे किंवा त्या सरकारच्या यादीत तरी आहेत. कोरोना संकटकाळात यापैकी एकही धोरण असं नाही जे पूर्णपणे नवं आहे. कुठलंच धोरण असं नाही, ज्याची घोषणा पहिल्यांदा झाली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)