आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा यांना कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर आत्मसमर्पणासाठी एक आठवड्याची मुदत
फोटो स्रोत, YOU TUBE
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
भीमा कोरेगावप्रकरणात आत्मसमर्पणासाठी सुप्रीम कोर्टाने आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.
या मुदतीनंतर मात्र आत्मसमर्पणासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपाठीने स्पष्ट केलं.
या दोन आरोपींसंदर्भात शिथिल करण्यात आलेली वेळ अन्य खटल्यांना लागू होणार नाही, तसंच हा नवा पायंडा नसेल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करत दोन्ही आरोपी समर्पित करतील, असं आम्हाला वाटलं होतं. मुंबईत कोर्टांचं कामकाज सुरू आहे.
परंतु त्यांनी तसं केलं नाही. दोघांनाही पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. त्यांच्या वयाचा, प्रकृतीचा विचार करून एका आठवड्याची मुदत देण्यात येत आहे, मात्र एका आठवड्यानंतर त्या दोघांना न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करावं लागेल, असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं.
तेलतुंबडे आणि नवलखा यांच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव हेही कारण दिलं होतं.
मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या युक्तिवादाला विरोध करत, सद्यपरिस्थितीत या दोघांसाठी तुरुंग ही सगळ्यांत सुरक्षित जागा असेल असं म्हटलं.
तत्पूर्वी, सध्या कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे देशात लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे आज त्यांना अटक होणार की नाही, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. तेलतुंबडे यांची अटक टळावी, यासाठी भारतातील आणि परदेशातील अनेक संस्थांनी पुढाकार घेतला असून अनेक संस्थांनी निवेदनं जाहीर केली आहेत.
विविध संस्थांचा दोघांनाही पाठिंबा
प्रा. नंदिता नारायण दिल्ली विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक आहेत. All India Forum for Right to Education तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत बोलताना त्या म्हणाल्या, "आनंद हे आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत. उच्च शिक्षणाविषयी त्यांच्या विचाराांचा आदर करते. त्यांचे लेख अनेक नियतकालिकांमध्ये आले आहेत. धोरणाबाबत विचारणा केली की त्यांना लक्ष्य केलं जातं. बुद्धिवंतांना लक्ष्य केलं जात आहे. दलित शिक्षण संस्थांना निधी कमी केला जात आहे. त्यांच्यावरील आरोप हास्यास्पद आहेत. सध्याचा काळ कठीण आहे, त्यामुळे सर्व मतभेद बाजूला ठेवूया आणि विवेकाने निर्णय घेऊ या."
'द वायर'ने दिलेल्या बातमीनुसार IIM अहमदाबाद या संस्थेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी एकत्र येऊन एक निवेदन जारी केलं आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर या प्रकरणात लावलेले आरोप अनियमित स्वरुपाचे आणि मानवाधिकांरांचं उल्लंघन करणारे आहेत, असं या निवेदनात नमूद केलं आहे.
अमेरिकन बार असोसिएशनच्या एका अहवालानुसार भीमा कोरेगाव प्रकरणात विविध विचारवंतावर ठेवलेल्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. "या प्रकरणात ज्या व्यक्तींवर आरोप लावले आहेत त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सरकारकडे नाहीत. तसंच त्यांच्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो हे सांगणारा कोणताही ठोस पुरावा नाही. समाजातील वंचितांची सेवा करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अशा प्रकारचे आरोप लावण्यात येत आहेत."
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार IIM बंगळुरूच्या 53 शिक्षक, विद्यार्थी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी आनंद तेलतुंबडे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. "कॉर्पोरेट क्षेत्रात त्यांच्या योगदानाबद्दल आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे. मात्र त्यांनी भारताच्या राज्यघटना आणि अशा विविध विषयांवर त्यांनी वेळोवेळी उत्तम भाष्य केलं आहे. काही संशयास्पद पुरावांच्या आधारे तेलतुंबडेंसारख्या विचारवंतावर असे आरोप करणं धोकादायक आहे," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर IIT मधील माजी विद्यार्थ्यांनी तेलतुंबडेंना पाठिंबा दर्शवला आहे. "सध्याचा कोव्हिड-19 चा प्रसार आणि त्यांचं वय पाहता सध्या त्यांना तुरुंगात पाठवणं धोकादायक आहे," असं त्यांचं मत आहे.
तर, भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही ट्वीट करत तेलतुंबडेंना पाठिंबा दर्शवला आहे. "आनंद तेलतुंबडे हे भारतातील अत्यंत महत्त्वाचे बुद्धिवादी विचारवंत आहेत. अन्यायाविरोधात ते कायम आवाज उठवत असतात. त्यांची अटक तात्काळ थांबवायला हवी, तसंच सर्व राजकीय विचारवंताची सुटका करायला हवी," असं ते म्हणाले.
फोटो स्रोत, TWITTER
कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?
आनंद तेलतुंबडे हे विचारवंत असून ते दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत. त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला. त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून त्यांनी अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं.
काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अशा पदांचा समावेश आहे.
त्यांनी IIT खरगपूरलाही अध्यापन केलं असून सध्या ते गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 26 पुस्तकं लिहिली असून अनेक वृत्तपत्र आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन केलं आहे. त्यांचे अनेक शोधनिबंधही प्रकाशित झाले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राबरोबर त्यांनी सामाजिक चळवळीतही त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे.
जाती-वर्ग, सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ समजले जातात. कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चे ते सरचिटणीस आहेत. तसंच अखिल भारतीय फोरम फॉर राईट टू एज्युकेशनचे ते प्रेसिडियम सदस्य आहेत.
तेलतुंबडेंवर नक्की कोणते आरोप?
31 डिसेंबर 2017ला झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात काही विचारवंतांना, लेखकांना 28 ऑगस्ट 2018 ला अटक करण्यात आली होती. हे अटकसत्र सुरू असताना आनंद तेलतुंबडे यांच्या घरावरही धाड टाकण्यात आली होती.
आनंद तेलतुंबडेंच्या मते पोलिसांनी कोणताही वॉरंट नसताना त्यांच्या अनुपस्थितीत घराची झडती घेतली. घराचे चित्रीकरण केलं आणि घर पुन्हा बंद केलं. तेव्हा तेलतुंबडे मुंबईत होते. हा सगळा प्रकार समजल्यावर त्यांची पत्नी गोव्याला गेली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
31 ऑगस्ट 2018 ला तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी पुण्यात एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात पाच कार्यकर्त्यांसह आनंद तेलतुंबडे यांचाही कोरेगाव भीमा प्रकरणात सहभाग असल्याच्या समर्थनार्थ एक पत्र सादर केलं. ते पत्र कुणी 'कॉम्रेड' यांनी लिहिल्याचा पोलिसांनी उल्लेख केला.
"एप्रिल 2018मध्ये पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात आनंद तेलतुंबडेंची मुलाखतही झाली होती. त्या परिषदेचा खर्च माओवाद्यांनी केला होता आणि मुलाखत घेण्याची व्यवस्थाही माओवाद्यांनी केली होती," असा आरोप पोलिसांनी केला होता.
परिषदेच्या आयोजकांनी या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला आहे, असं तेलतुंबडे यांचं म्हणणं आहे.
फोटो स्रोत, BBC/MAYURESH KONNUR
दरम्यान, FIR रद्द करण्यासाठी तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने पोलिसांना तेलतुंबडे यांच्याविरोधात असलेल्या आरोपांची यादी असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी ते सादरही केले. या आरोपांचा प्रतिवाद करणारे सर्व मुद्दे मांडले आणि कोणताही गंभीर गुन्हा उभा राहत नाही हे सिद्ध केल्याचं तेलतुंबडे यांनी सांगितलं.
या आरोपांशिवाय IIT मद्रासमध्ये पेरियार स्टडी सर्कल आयोजित करण्याची जबाबदारी 'आनंद' नामक व्यक्तीची होती, असं पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांत म्हटलं आहे.
"मात्र मी तेव्हा खरगपूरच्या IITमध्ये प्राध्यापक होतो. त्यामुळे हे शक्य नाही," असं तेलतुंबडे म्हणतात.
त्याचप्रमाणे अनुराधा गांधी मेमोरियल कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी 'उत्तम' सल्ला दिल्याचा उल्लेख पोलिसांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांत आहे. मात्र अनेक वर्षं या संस्थेच्या बैठकीलाच गेलेलो नाही, असं ते म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
आणखी एका पत्रात 'आनंद'ने गडचिरोली येथील सत्यशोधन तडीस नेण्यासाठी आयोजन करण्याची जबाबदारी घेतली होती असा उल्लेख आहे. "या पत्रातला 'आनंद' मीच आहे असं तात्पुरतं समजलं तरी मी कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स (CPDR)चा सदस्य आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या संशयास्पद प्रकरणाचं सत्यशोधन करणं ही या संस्थेची जबाबदारी असली तरी अशी कुठलीही कमिटी स्थापन केली नाही," असं ते म्हणाले.
'सुरेंद्र' नामक एका व्यक्तीकडून 'मिलिंद' यांच्यातर्फे आनंद तेलतुंबडे यांनी 90,000 घेतल्याची एक खरडलेली टेप आहे. मात्र त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं तेलतुंबडे यांचं मत आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरण काय?
पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.
या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.
या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.
त्यानंतर या संशय असलेल्या चळवळीतल्या कार्यकर्ते, लेखक यांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांची ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. सुप्रीम कोर्टाने प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता आणि त्यांना आत्मसमर्पणासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. ती सोमवारी संपली.
फोटो स्रोत, Getty Images
एल्गार परिषदेचा तपास
मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या अर्ज फेटाळल्यावर तेलतुंबडेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच NIA समोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच त्यांचे पासपोर्ट्ससुद्धा तपासयंत्रणेकडे जमा करण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (UAPA) गुन्हे दाखल झाले होते. त्या कायद्याच्या कलम 43डी (4) च्या उल्लेख करत या खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन देणं शक्य नसल्याचं मत न्यायालयाने मांडलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर गौतम नवलखा यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीला दिलं होतं - "आता मला शरण म्हणून हजर होण्यास तीन आठवडे असताना मी एखाद्या कटाचा भाग वाटणाऱ्या आणखी एका चाचणीतून आरोपी म्हणून मुक्त होण्याची आशा करू शकतो का? माझ्यासोबत जे इतर आरोपी आहेत त्यांना त्यांचं स्वातंत्र्य परत मिळेल का?" असं त्यांनी या निवेदनात म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, GETTY / GETTY / FACEBOOK
"हे प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत कारण आपण अशा काळात राहतो आहोत ज्यात नागरी स्वातंत्र्य उत्तरोत्तर दाबलं जात आहे आणि सार्वजनिक जीवनात एका प्रकारच्या वेडेपणातून आलेलं कथानक वा विचार यांचाच जोर वाढला आहे.
"हा जो भयानक कायदा आहे, UAPA, तो एखाद्या संस्थेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मुभा देतो आणि तिची बेकायदेशीर ठरवतो. त्याचा परिणाम असा होतो की, पूर्णपणे निर्दोष आणि कायद्याला धरून असणारा संवाद वा कृती ही शासनाच्या नजरेत गुन्हा ठरतो. हा कायदा एका प्रक्रियेलाच, न्यायिक प्रक्रिया न थांबता तिचा निर्णय येण्याअगोदरच, गुन्ह्यासाठी आवश्यक हत्यार ठरवतो."
गौतम नवलखा आणि तेलतुंबडे एकत्र?
गौतम नवलाखा हे एक नावाजलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि लेखक-पत्रकार आहेत, तर आनंद तेलतुंबडे हेही नावाजलेले दलित लेखक आणि विचारवंत आहेत. पुणे पोलिसांनी तपास आणि अटकसत्र सुरू केल्यानंतर सप्टेंबर 2018 मध्ये नवलाखा यांना दिल्लीतून ताब्यात घेण्यात आले होते. आनंद तेलतुंबडे हे गोवा इथे एका व्यवस्थापन शिक्षणसंस्थेत अध्यापन करतात.
तेलतुंबडे यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला FIR रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
पुणे न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नामंजूर केल्यावर पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनासाठी दिलेला अवधी बाकी असल्याने न्यायालयाने तात्काळ त्यांची सुटका करण्यास सांगितले होते.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
