रंजन गोगोई यांनी राज्यसभेत जाण्यामुळे न्यायपालिकेवर प्रश्नचिन्ह? - विश्लेषण

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचं नाव सुचवल्यानंतर याविषयी कोणालाही फारसं आश्चर्य वाटलं नाही. खरंतर न्यायाधीशांनी काही अलिखित संकेतांचं पालन करण्याची अपेक्षा असल्याने सहसा अशाप्रकारच्या निर्णयांविषयी लोकं भुवया उंचावल्या जातात. पण यावेळेस तसं झालं नाही.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये अशा काही निर्णयांमध्ये सहभागी होते जे सरकारला अपेक्षित होते.

अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीविषयीच्या संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे ते अध्यक्ष होते. ज्या वादग्रस्त जमिनीवर एकेकाळी बाबरी मशीद होती, तिथे हिंदू पक्षकारांना राम मंदीर उभारू देण्याचा निर्णय या खंडपीठाने दिला होता. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये हे वचन दिलेलं होतं.

हे प्रकरणही जुनंच होतं. सत्तारूढ पक्षाशी संबंधित उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पा़डली. तेव्हापासूनच तिथे मंदीर उभारण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या.

रफाल सौद्यांचं प्रकरणही असंच होतं. जास्त किंमतीत रफाल विमानांचा व्यवहार झाल्याच्या आरोपांची तपासणी होणं गरजेचं नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. या प्रकरणासंबंधीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळाली नाहीत.

कोर्टाने याबाबत सरकारला प्रश्न विचारायला हवे होते. मोदी सरकारला मिळालेला हा मोठा दिलासा होता कारण त्यांना या वाटाघाटींबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यायची इच्छाच नव्हती.

या प्रकरणी मोठं कारस्थान रचण्यात आलं असून यामध्ये राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसान झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. रफालची निर्मिती करणाऱ्या 'दासाँ' कंपनीवर अनिल अंबानींच्या कंपनीची बाजू घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचाही आरोप होता.

या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली. अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

याशिवाय आसाममध्ये एनआरसी लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही रंजन गोगोईंच्या कार्यकाळात घेण्यात आला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात ही गोष्टही दीर्घकाळ होती.

आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्ये 19 लाख लोक यादीतून बाहेर काढण्यात आले. यांना भारतीय नागरिक मानण्यात आलं नाही. यातले अनेकजण असे होते जे जन्मापासून या देशात राहत आहेत. देशासाठी कारगिलचं युद्ध लढणाऱ्या एका जवानाचाही या यादीत समावेश होता.

एनआरसीवर लक्ष ठेऊन असणाऱ्या खंडपीठाचं नेतृत्त्वही गोगोईंनी केलं होतं. खरंतर हे सरकारचं काम असायला हवं होतं. एनआरसीची योजना राष्ट्रव्यापी करायला नरेंद्र मोदी सरकारला यामुळे मदत झाली.

कार्यकाळात झालेले आरोप

रंजन गोगोई एनआरसीचे खंदे समर्थक आहेत. सरकारला आता देशभरात याची सहजपणे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी ते आता एक राज्यसभा सदस्य म्हणून प्रयत्न करतील. पण आसाममधल्या एनआरसी प्रक्रियेत अनेक अडचणी आलेल्या होत्या.

रंजन गोगोई निवृत्त झाल्याच्या चार महिन्यांतच राष्ट्रपती गोविंद यांनी त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावायचा निर्णय घेतलाय. राज्यसभेवर अशाप्रकारे 10 जणांची नेमणूक केली जाते.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणून रंजन गोगोईंचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टातल्याच एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. पण या महिला कर्मचाऱ्याकडून तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच तिला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलं आणि सोबतच तिच्या नवऱ्याने आणि नातेवाईकांनीही नोकऱ्या गमावल्या.

या तक्रारदार महिलेने आपली व्यवस्था सार्वजनिकरित्या मांडल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सगळ्या न्यायाधीशांना पत्र लिहून लैंगिक शोषणाबाबत तपशीलात सांगितल्यानंतर गोगोईंनी घाईघाईत सुटीच्या दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आणि सगळे नियम बाजूला सारत स्वतःच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.

असं केल्याने त्यांच्यावर सगळीकडून टीका व्हायला लागल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जस्टिस बोबडेंच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती तयार केली.

आपलं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाही आणि आपल्याला न्याय मिळत नाहीये, असा या महिलेचा आरोप होता. जस्टिस बोबडेंनी या प्रकरणी रंजन गोगोईंना क्लीनचिट दिली आणि गरज नसल्याचं सांगत ही सुनावणी सार्वजनिकरित्या करायला नकार दिला. ज्या प्रकारे हे प्रकरण गुंडाळण्यात आलं, त्यामुळे त्यावर बरीच टीका झाली.

या आरोपांच्या तपासणीसाठी जी अंतर्गत समिती तयार करण्यात आली होती त्यांच्या अहवालाची प्रत ही तक्रार दाखल करणाऱ्या महिलेला देण्यातही आली नाही. पारदर्शकता आणि न्यायाची मूलभूत तत्त्वं या प्रकरणात पाळण्यात आली नाहीत. पण ही तक्रार करणाऱ्या महिलेला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात नोकरीवर मात्र घेण्यात आलं. तिचा नवरा आणि नातेवाईकांनाही त्यांच्या नोकऱ्या परत मिळाल्या.

सरकार आणि न्यायपालिका

जस्टिस गोगोईंना कोणतंतरी सन्मानाचं पद मिळण्याची आपल्याला अपेक्षा होतीच पण ते इतक्या लवकर मिळाल्याचं आश्चर्य वाटत असल्याचं न्यायमूर्ती गोगोईंचे माजी सहकारी न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणतात. गोगोईंची राज्यसभेवर नेमणूक झाल्याने न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य, निष्पक्षपणा आणि विश्वासार्हता याविषयीच्या संकल्पना बदलतील असं ते म्हणतात.

2014 साली भाजप सत्तेत आला. सध्या केंद्रीय मंत्री असणाऱ्या पीयूष गोयल यांनी याच्या वर्षभरापूर्वी ट्वीट केलं होतं, "न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या फायद्यांकडे पाहून अनेक गोष्टी केल्या जात आहेत. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या फायद्यांचा प्रभाव न्यायालयाच्या निर्णयांवर पडतो."

निवृत्तीनंतर आपण कोणतंही सरकारी पद स्वीकारणार नसल्याची घोषणा न्यायमूर्ती लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी केली होती. असं करत त्यांनी एक गौरवशाली परंपरा कायम ठेवलीय.

यापूर्वी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा हे राजसभेचे सदस्य होणारे माजी सरन्यायाधीश होते. पण त्यांची नेमणूक करण्यात आली नव्हती. 1998मध्ये ते काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेत निवडून गेले होते. पण हेदेखील वादग्रस्त ठरलं होतं. याकडे राजकीय फायदा घेतल्यासारखं पाहण्यात आलं होतं.

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या नरसंहार प्रकरणी काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्यांना वाचवल्याचं बक्षीस म्हणून याकडे पाहिलं गेलं. दंगलींचा तपास करण्यासाठी तयार आलेल्या आयोगाचे रंगनाथ मिश्रा प्रमुख होते.

सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर ऑगस्ट 2014मध्ये पी. सदाशिवम यांनी केरळचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. तोपर्यंत भाजप सत्तेत होती. अमित शहांना तुलसीराम प्रजापती तथाकथित फेक एन्काऊंटर प्रकरणी सोडल्याचं हे बक्षीस असल्याची टीका काँग्रेसने केली होती.

तुलसीराम प्रजापती हा सोहराबुद्दीन शेखचा सहकारी होता. खोट्या एन्काऊंटरद्वारे त्याला मारण्यात आल्याचा आरोप होता. सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बीदेखील या चकमकीत मारली गेली. या प्रकरणांमध्ये अमित शहांवर असलेले आरोप जस्टिस सदाशिवम यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले होते.

अशाप्रकारने वादग्रस्त राहिलेले भारताचे आणखी एक माजी सरन्यायाधीश - जस्टिस के. जी. बालकृष्णन. केरळचे मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्या ते जवळचे मानले जात. बालकृष्णन यांच्या केरळच्या हायकोर्ट न्यायाधीश पदासाठीच्या दाव्याचं त्यांनी समर्थनही केलं होतं.

बालकृष्णन हे दलित समाजाचे असूनही अनेक दलित वकिलांना राष्ट्रपतींकडे त्यांच्याविरोधात याचिका पाठवल्या होत्या. हायकोर्टाचे न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक अटी ते पूर्ण करत नसल्याचं या वकिलांनी कळवलं होतं.

मद्रास हायकोर्टाचे प्रमुख न्यायाधीश असताना त्यांनी आपल्या कुटुंबातल्या लोकांच्या हितार्थ अनेक निर्णय घेतल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले होते. बालकृष्णन यांनी आपल्या मिळकतीपेक्षा जास्त संपत्ती गोळा केली असल्याचा आरोप कॉमन कॉज या बिगर सरकारी संघटनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केला होता.

त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली तर अनेक गुपितं बाहेर येतील असं वकील मुकुल रोहतगींनी म्हटलं होतं.

बालकृष्णन यांच्या मुलांच्या आणि भावांच्या नावावर 22 पेक्षा जास्त ठिकाणी संपत्ती असल्याचं जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही कोर्टात सांगितलं होतं. जानेवारी 2007 ते 2010 या काळात बालकृष्णन भारताचे सरन्यायाधीश होते.

बालकृष्णन यांच्याविरोधात तपासणी जरूर झाली पाहिजे असं केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. के. शम्सुद्दीन यांनी म्हटलं होतं. बालकृष्णन यांचा मुलगा वा जावयाशी गाठ घालून देण्यासाठी एकदा आपल्याशी एका दलालाने संपर्क साधल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यावेळी बालकृष्णन भारताचे सरन्यायाधीश होते.

बालकृष्णन यांनी आपल्या खासगी फायद्यासाठी त्यांच्या भावांना त्यांचं नाव आणि पदाचा खुला गैरवापर करण्याची सूट दिल्याचा आरोप केरळ उच्चन्यायालयाचे न्यायाधीश के. सुकुमारन यांनी केला होता.

बालकृष्णन भारताचे सरन्यायाधीश असताना त्यांच्या कुटुंबाने 35 कोटींची संपत्ती जमवल्यााचा दावा केरळ पोलीस आणि आयकर विभागाने केला होता. केरळ सरकारने याच्या तपासाचे आदेश दिले पण त्यातून पुढे काही झालं नाही.

यापूर्वी आपल्या आवडीचे लोक सुप्रीम कोर्टात आणण्यामध्ये इंदिरा गांधींनीही कसर सोडली नव्हती. ज्येष्ठतेचा क्रम डावलत त्यांनी त्यांना आवडणाऱ्या व्यक्तींची निवड केली होती. भारताचे सरन्यायाधीश असणाऱ्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह यांना निवृत्तीनंतर भारताचे उप-राष्ट्रपती बनवण्यात आलं होतं.

इंदिरा गांधींची मर्जी असल्याशिवाय हे शक्य नव्हतं. 1979 ते 1984 या काळात ते भारताचे उपराष्ट्रपती होते.

भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश फातिमा बीबी यांनी निवृत्तीनंतर तामिळनाडूचं राज्यपालपद देण्यात आलं. 1997 ते 2001 त्या राज्यपालपदावर होत्या.

न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता

लोकशाहीच्या चारही खांबांना त्यांची विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं जस्टिस लोकुर यांनी हिंदुस्तान टाईम्ससमध्ये नुकत्याच लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं.

ते लिहीतात, "आपल्या न्यायाधीशांनी आपला पाठीचा कणा ताठ करत थोडी हिंमत दाखवण्याची गरज असल्याचं नुकत्याच घेण्यात आलेल्या काही न्यायालयीन निर्णयांवरून आणि प्रशासनाने उचललेल्या पावलांवरून वाटतं."

न्यायपालिका दबावाखाली काम करत असून या व्यवस्थेचं स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्त्व पुसट होत असल्याची ठोस उदाहरणं उपलब्ध आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी नुकतंच सार्वजनिकरित्या पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्त्व कौशल्यांचं कौतुक केलं होतं.

लोकशाहीच्या चार खांबांपैकी एक असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेवरचा नेत्यांचा प्रभाव सध्या वाढताना दिसतोय.

न्यायमूर्ती गोगोईंची राज्यसभेवर नेमणूक झाल्याच्या बातम्या आल्यानंतर जस्टिस लोकूर यांनी विचारलेला प्रश्न रास्त आहे - शेवटचा किल्लाच जर ढासळला, तर काय होईल? याचं उत्तर कोणाकडेच नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)