महाराष्ट्र अर्थसंकल्प: कुणाला काय काय मिळालं?
फोटो स्रोत, facebook
महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर केला. जगभरात आर्थिक मंदी सुरू आहे, त्यात कोरोना व्हायरसमुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान बनवण्याचं आव्हान या सरकारसमोर आहे असं म्हणत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणास सुरुवात केली.
हा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी नसून राज्याच्या विकासासाठी आहे असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
अर्थसंकल्पात मांडलेले प्रमुख मुद्दे
- सरकारचे 100 दिवस आज पूर्ण झाले असं पवार म्हणाले. सध्याचा काळ आर्थिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि कसोटीचा आहे. देशपातळीवरील बाबींचा परिणाम राज्यावरही जाणवतोय. मंदीमुळे तणावाखाली असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोना व्हायरसमुळे अधिक तणावाखाली आली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येत आहे.
- केंद्रीय करातील उत्पन्नाच्या वाट्याची रक्कम 8453 कोटींनी कमी झाली आहे. केंद्राकडून राज्याला GSTच्या नुकसानाची रक्कम मिळायला उशीर होतोय.
- 35 कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली, उरलेली रक्कम खरीप हंगाम 2020च्या आधी वर्ग करण्यात येईल.
- नवीन योजना - 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातल्या पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना 2 लाखांचा लाभ देण्यात येईल.
- 8000 कोटी जलसंधारण योजनांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी - मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना हा नवीन कार्यक्रम 2010 कोटींचा निधी तसेच सिंचनासाठी 10,235 कोटी निधीची तरतूद
- कोकणच्या काजू प्रकल्पासाठी 15 कोटी
- महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणासाठी 3500 कोटी तरतूद. 3 वर्षांत काम होणार, 1200 कोटी - सेंट्रल रोड फंडातून देण्याचं नितीन गडकरींनी राज्याला वचन दिलं आहे.
- महामार्गावर 20 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र, 3,595 कोटींचा निधी सागरी महामार्गांसाठी, तीन वर्षांत रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस
- पुण्यात मेट्रोचा विस्तार होणार, पुणे मेट्रोसाठी गेल्या 5 वर्षांपेक्षा जास्त निधी देणार, 1657 कोटींचा निधी मेट्रोच्या राज्यभरातल्या कामांसाठी देण्याचा सरकारचा विचार.
- महामंडळाच्या ताफ्यात वाय-फाय युक्त बस देण्यात येईल, दर्जेदार मिनी बस खरेदी करणं प्रस्तावित, महामंडळाच्या ताफ्यातल्या जुन्या बसच्या जागी 1600 नवीन बस येणार, बस स्थानकं अत्याधुनिक होणार. त्यासाठी 401 कोटी रुपयांची तरतूद.
- साताऱ्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत - 4000 कोटींची तरतूद, शासकीय मुद्रणालयासाठी नवीन यंत्रसामुग्री, नूतनीकरण 25 कोटीराज्यातल्या आरोग्य सेवांच्या 187 इमारतींची सर्व कामं 3 वर्षांत पूर्ण करणार.
- वैद्यकीय शिक्षणासाठी 2,500 कोटींची तरतूद. आरोग्यसंस्थांची कमतरता पूर्ण करणार. आरोग्य संस्थांसाठी 5,000 कोटी, 75 नवीन डायलिसीस केंद्र, 500 नवीन रुग्णवाहिका
- प्राथमिक आरोग्यासेवेसाठी 5 हजार कोटी, पाटण आणि साकोलीतल्या रुग्णालयांचं 100 खाटांच्या रुग्णालयात रूपांतर होणार
- वाभळेवाडी, शिरूर शाळेच्या धर्तीवर सगळ्या शाळा आदर्श शाळा करणार. 1500 शाळा आदर्श करणार, सीमाभागातल्या मराठी शाळांच्या पाठिशी उभे राहणार. 10 कोटींचं सहाय्य करणार.
- कर्नाटकातल्या मराठी वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यात येणार, कर्नाटकातल्या मराठी शाळांना अनुदान देण्यात येईल.
- क्रीडा संकुलांसाठीच्या अनुदानात वाढ, पुण्यात क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव, पुण्यात ऑलिम्पिक भवन बनवण्याचा सरकारचा मानस.
- मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय - डिजिटाजेशनसाठी 5 कोटींचं विशेष अनुदान, एशियाटिक सोसायटीलाही विशेष अनुदान मिळणार
- 3 ते 5 वर्षांसाठी तरुणांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. नवीन शिकाऊ उमेदवारी योजना - इंर्टनशीप योजना, नवीन उद्योगांमध्ये रोजगारक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न - ठराविक कालावधीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार - प्रति उमेदवार दरवर्षी 60,000 रुपयांची तरतूद, 6000 कोटींचा अंदाजित खर्च ही योजना 15 ऑगस्ट 2020 पासून योजना सुरू होणार.
- स्थानिकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न, 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी आम्ही कायदा करणार
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणार - स्वयंरोजगार राबवण्यास प्रोत्साहन देणार यासाठी 130 कोटींची तरतूद, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता 501 कोटी
- महिला बचतगट चळवळ गतिमान करण्यासाठी राज्यासाठीची 1000 कोटीची खरेदी महिला बचत गटाकडून करण्याचा विचार. त्यानुसार खरेदी धोरणात सुधार करण्याचा विचार
- महिला सुरक्षा - प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात महिला पोलीस ठाणे असेल, महिला अत्याचारांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक, महिला - बालविकास 2110 कोटींचा निधी.
- माध्यमिक शाळांतील किशोरवयीन मुलींना माफक दरांत सॅनिटरी नॅपकिन, वापरलेल्या नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्र बसवणार.
- 10 रुपये शिवथाळी भोजन योजना - प्रत्येक केंद्रावर 500 जणांना भोजन देणार - 1 लाख थाळींचं उद्दिष्टं - 150 कोटी
- ग्लोबल वॉर्मिंग - वनक्षेत्र वाढवणं, सौरऊर्जा - पवनऊर्जा - विशेष समर्पित निधीची गरज, पर्यावरण विभागाला 230 कोटींचा निधी, 50 कोटी वृक्ष लागवड - आढावा घेऊन नवीन लागवड- 1630 कोटी
- पर्यटन - वरळी दुग्धालयाच्या जागेवर नवीन पर्यटन केंद्राची निर्मिती होणार. त्यात मत्स्यालय असेल. अंदाजित किंमत 1000 कोटी असेल. मुंबईतील पर्यटन विकासासाठी - 100 कोटी दरवर्षी देणार, हाजीअलीचा विकास आराखडा तयार करणार यासाठी 10 कोटींची तरतूद
- पाचगणी -महाबळेश्वर - वेण्णा तलाव सुशोभीकरण - 100 कोटींची तरतूद
- महात्मा गांधीच्या मणीभवनाचं नूतनीकरण - 25 कोटी, महाराष्ट्र राज्य स्थापना हीरकमहोत्सव - 55 कोटी - सातारा छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय 12 कोटी
- 100 व्या नाट्यसंमेलनाच्या निमित्ताने नाट्यसंमेलनाला 10 कोटींचं अनुदान
- तृतीयपंथीयांसाठी महामंडळाची स्थापना 5 कोटींची तरतूद
- मागासवर्गीय मुलांसाठी मुंबईत वसतीगृह होणार, गोरगरीबांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी 120 कोटींची तरतूद
- सारथी पुणे संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवून मदतीसाठी 50 कोटींचा निधी
- जिल्हा वार्षिक योजना - 2800 कोटी
- मुंब्रा - कळवा इथे हज हाऊस प्रस्तावित
- सामाजिक न्याय विभागासाठी 9668 कोटी प्रस्तावित
- राज्यातले विविध उद्योग आर्थिक विवंचनेत आहेत, करसवलत प्रस्ताव - मुद्रांक शुल्क - बांधकाम क्षेत्रातली मंदी - MMRDA, पुणे, नागपूर, नोंदणी शुल्कात 1% सवलत
- पेट्रोल डिझेलवर अतिरिक्त 1 रुपये , त्यातून ग्रीन फंडची निर्मिती होणार
आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे -
- राज्याचा आर्थिक विकास दर 5.7 टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
- राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2018-19 मध्ये 1,91,736 कोटी होतं. 2019-20 मध्ये ते 2,07,727 कोटी आहे.
- राज्यातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. पण आता यात लक्षणीय बदल होऊन आता 53 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
- मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अपेक्षित खर्च 55,335 कोटी रुपये आहे. 87 टक्के जमिनीचं भूसंपादन झाले आहे.
- 2017-18मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक 86,244 कोटी रूपये होती. 2019-20मध्ये ती 25,316 कोटी झाली. 60,928 कोटींनी परकीय गुंतवणूक कमी झाली.
- ऑगस्ट 1991 ते 2019 पर्यंत 132000 कोटी गुंतवणूक, 20500 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर. 9099 प्रकल्प कार्यान्वित. रोजगार निर्मिती 13,23,000
अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' या पुस्तकाचं प्रकाशन 4 मार्चला पार पाडलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होते.
याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हटलं की, "आमच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या आधीच तुम्ही हे पुस्तक लिहिलं. तसंच पुढील पाच-दहा वर्ष असंच आमच्या अर्थसंकल्पावर पुस्तक लिहित राहा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मला अर्थसंकल्प समजावा यासाठीच हे पुस्तक लिहिलं आहे. तसंच मला वाटलं नव्हतं या विषयावर बोलण्याची माझ्यावर वेळ येईल. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच माझ्यावर हे बोलण्याची वेळ आली आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
तर अजित पवार यांनी म्हटलं, हे पुस्तक बघितल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस उत्तम साहित्यिक होऊ शकतात, असं मला जाणवायला लागलं आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण सोडून लेखक व्हायला काही हरकत नाही."
कॅगच्या अहवालात ताशेरे
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. 4 मार्चला (बुधवारी) विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला.
2017-18 च्या कॅगच्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. यामध्ये सिडकोनं केलेली कामं, नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
फोटो स्रोत, ANI
त्यानुसार, सिडकोनं केलेलं पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हतं. सिडकोनं पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.
नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा काढण्यात आल्या. यासंदर्भातल्या जाहिराती राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या नव्हत्या.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
