दिल्ली विधानसभा निवडणूक : अरविंद केजरीवाल यांनी अमित शाहा यांना अशी दिली मात

आम आदमी पक्षाने दिल्लीवर निर्विवाद सत्ता मिळवली आणि भाजपला अपेक्षित असलेला करंट त्यांनाच जोरात बसला.

"विजयाने आम्हाला गर्वाची बाधा होत नाही आणि पराजयाने आम्ही खचून जात नाही," असं आता भाजप म्हणत आहे. पण 2015 च्या तुलनेत भाजपची कामगिरी सुधारली आहे याकडेही लक्ष द्यायला हवं.

तसंच निवडणुकीच्या आधीच मान टाकण्याचा काँग्रेसलाही चांगलाच फटका बसला आहे. आम आदमी पक्षाने 50 हून अधिक रोड शो केले, तर अमित शाहांनी 40 पेक्षा जास्त सभा घेतल्या. राहुल आणि प्रियंका यांनी केवळ चार सभा घेतल्या.

या रोड शो मुळेच आपला विजय मिळाला की पडद्यामागच्या रणनीतीने हा विजय मिळाला याचं उत्तर आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न केला.

शाहीनबागमध्ये फसले नाहीत

दिल्लीच्या निवडणुकीचे निकाल शाहीनबागच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. एका खाजगी वृत्तवाहिनीने मनीष सिसोदियांना विचारलं, "शाहीनबागेच्या मुदद्यावर आपचं काय म्हणणं आहे?" त्यावर सिसोदिया म्हणाले, "मी शाहीन बागच्या लोकांबरोबर आहे."

सिसोदियांच्या या उत्तरामुळे भाजपला दिल्ली विधानसभेत एक मोठा मुद्दा मिळाला. पण भाजपला त्याचा किती फायदा मिळाला त्याचा भाजपवाले नक्कीच विचार करतील. मात्र आम आदमी पक्षाने वेळीच या वक्तव्यावर सारवासारव केली.

या वक्तव्यानंतर त्यांनी कोणतीही मोठी मुलाखत दिली नाही, ते त्यांच्या मतदारसंघात प्रचार करू लागले.

दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. मात्र केजरीवाल आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेले नाहीत आणि निदर्शकांना तिथून हटवण्यासाठीही त्यांनी काही केलं नाही. शाहीनबागमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर ट्विट करायला मात्र ते विसरले नाहीत.

ज्येष्ठ पत्रकार अपर्णा द्विवेदी यांच्या मते आपने लोकसभा निवडणुकीतून चांगलाच धडा घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीत ते दोन ते तीन जागा जिंकतील असा त्यांना विश्वास होता. तेव्हा भाजपच्या जाळ्यात अडकून त्यांनी विरोधी पक्षावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फारसा फायदा पक्षाला झाला नाही. विधानसभेत त्यांनी ही चूक केली नाही.

हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही मतदार नाराज होऊ नये यासाठी केजरीवालांनी कसोशीचे प्रयत्न केल्याचं अपर्णा द्विवेदी सांगतात. दोघांनाही खूश करण्यासाठी त्यांनी टीव्ही चॅनलवर हनुमान चालीसा वाचली आणि निवडणुकीनंतर ते हनुमान मंदिरात गेले.

कामाच्या बळावर मतांचा जोगवा

ऑगस्ट 2019 मध्ये दिल्ली सरकारने 200 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली. म्हणजे 200 युनिट पर्यंत वीज वापरली तर बिल शून्य येईल.

पाण्याचं बोलायचं झालं तर सध्या दिल्ली सरकार 20 हजार लीटर पाणी मोफत देत आहे. शेवटच्या सहा महिन्यात दिल्ली सरकारने 400 पेक्षा अधिक मोहल्ला क्लिनिक सुरू केलेत. शाळेत 20 हजार नवीन सीसीटीव्ही सुरू केले.

आपने त्यांचं प्रगतीपुस्तक जारी केलं आणि त्यांनी केलेली कामं सांगितली. 'मेरा वोट काम को, सीधे केजरीवाल को' या घोषणेचा प्रसार आणि प्रचार केला.

दिल्लीच्या जनतेला या योजनांचा लाभ मिळाला. निवडणुकीच्या निकालानांही ही बाब सिद्ध केली आहे.

गेल्या काही दिवसात टीव्ही चॅनलवर केजरीवालांनी मुलाखती दिल्या. दिल्लीत आपच्या कामाला मतं द्या, आम्ही काम केलं नसेल तर मतं देऊ नका.

त्याचा परिणाम असा झाला की काँग्रेस ने 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली. भाजपाने दोन रुपये किलो या भावाने गव्हाचं पीठ देण्याची घोषणा केली.

मोफत वीज आणि पाण्याचा फॉर्म्युला आता इतर राज्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. यावरून आपच्या विजयाचं महत्त्व लक्षात येतं.

त्याची सुरुवात पश्चिम बंगालपासून झाली आहे. सोमवारी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पात ज्या घरी 75 युनिट वीज वापरली जाईल त्यांना मोफत वीज मिळणार असं सांगण्यात आलं आहे.

भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारात दहशतवादी, बिर्याणी, करंट असे अनेक शब्दप्रयोग वापरले. त्यांच्या या रणनीतिचा फायदा झाला नाही हे निकालावरून स्पष्ट झालं आहे.

अपर्णा द्विवेदी म्हणतात, "मोफत पाणी, वीज देण्यासाठी आता त्यांच्यावर दबाव असेल. मेट्रोचा प्रवास मोफत करण्याचाही त्यांच्यावर दबाव असेल. गोष्टी मोफत वाटल्याने त्यांना मतं मिळवायला उपयोग झाला. विशेषत: महिलांची मतं."

मतविभागणीचा विचार केला तर आपची मतांची टक्केवारी 50-55% होती. पाणी आणि वीज हे मुद्दे यामागे होते असं द्विवेदींना वाटतं.

आमदारांची तिकीटं कापली

2015 मध्ये 70 पैकी 67 जागांवर विजय मिळवल्यावर त्यांनी 15 आमदारांची तिकीटं कापली. त्यातील अनेक उमेदवार विजयी होते. कपिल मिश्रा, अलका लांबा यांच्यासारखे बंडखोर आमदारही होतेच.

कार्यकर्त्यांनी एका अंतर्गत सर्वेक्षणाच्या आधारे हा निर्णय घेतला असं तेव्हा पक्षाने जाहीर केलं. याचाच अर्थ असा की पक्षाने गुप्त माहितीचा पूरेपूर वापर केला. पक्षाच्या या निर्णयामुळे अनेकांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आणि पक्षाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या निर्णयामुळे बंडखोर आमदार पक्षाच्या मुळावर उठतील अशी एक शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र निकालात तसं काही झालेलं दिसत नाही. काही जागांवर बंडखोरांनी चांगली झुंज दिली मात्र त्यांना विजय मिळाला नाही. अलका लांबा आणि कपिल मिश्रा या दोघांच्याही पदरी पराभव आला.

दिल्ली कँटचे आमदार कमांडो सुरेंद्र सिंह किंवा आंदोलनातून राजकारणात आलेले पंकज पुष्कर असो, त्यांच्या नाराजीमुळे पक्षाला नुकसान झालेलं दिसत नाही.

याशिवाय निवडणुकीच्या आधी पक्षात आलेले महाबल मिश्रा यांचा मुलगा विनय मिश्रा यांनी त्यांची जागा अबाधित ठेवली. विनय मिश्रा यांनी रातोरात पक्षात प्रवेश केला होता आणि पक्षाने त्यांना तिकीटही दिलं होतं.

मटिया महल या भागातही निवडणुकीच्या अगदी आधी आलेल्या शोएब इक्बाल यांना पक्षात सामील करणं हीसुद्धा चांगली खेळी होती. त्यांना मोठ्या फरकाने विजय मिळाला.

केजरीवालच चेहरा

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालावरून केजरीवालांची लोकप्रियता अबाधित आहे ही बाब सिद्ध झाली आहे. केजरीवाल एका उत्तम भिंतीसारखे पाठीशी उभे राहिले.

जेव्हा भाजपाने शाहीनबागचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा आपने त्यांना कायम मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करण्याचं आवाहन केलं. मात्र ज्याप्रकारे आप शाहीनबागच्या जाळ्यात अडकलं नाही त्याचप्रकारे भाजपही मुख्यमंत्रिपदाच्या जाळ्यात अडकलं नाही.

भाजपाने हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले तरीही ते केजरीवालांवरचा एकही आरोप सिद्ध करू शकले नाही. आपने केजरीवालांची प्रामाणिक प्रतिमा जपली.

केजरीवालांनी प्रचाराच्या काळात कोणतीही मोठी सभा केली नाही तर छोटे रोड शो केले. चौकात सभा घेतल्या. विधानसभेत त्यांनी योग्य वेळ दिला. आम आदमी पक्षाचे स्टार प्रचारकही तेच होते. रणनीतीही त्यांनीच ठरवली, मुख्यमंत्रिपदाचा चेहराही तेच, पक्षाचे संयोजक आणि कार्यकर्ताही तेच होते.

नवी दिल्ली मतदारसंघात त्यांनी सगळ्यांत कमी लक्ष घातलं. मात्र या जागेची जबाबदारी त्यांची पत्नी सुनीता आणि मुलगी हर्षिता सांभाळत होती.

भाजपाकडे मुख्यमंत्रिपदाचा कोणताही चेहरा नव्हता. ही मजबुरी म्हणजेच रणनीतीचा एक भाग आहे असं बिंबवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र ते यशस्वी झालं नाही.

दिल्ली भाजपने 2013 मध्ये हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने बरी कामगिरी केली होती. मात्र भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींमध्ये त्यांच्या नावावर एकमत होऊ शकलं नाही.

अपर्णा द्विवेदी यांच्या मते केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भाजपकडे कोणताही चेहरा नव्हता. काँग्रेसमध्येही तीच परिस्थिती होती. केजरीवालवांना पर्याय नसणं हे आपच्या पथ्यावरच पडलं.

प्रशांत किशोर यांची रणनीती

केजरीवाल फिर से

दिल्ली मे तो केजरीवाल

आय लव्ह केजरीवाल

अच्छे बीते पाच साल, लगे रहो केजरीवाल

मेरा वोट काम को, सीधे केजरीवाल को

गेल्या दोन तीन महिन्यात निवडणुकीच्या प्रचारात आपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एकच घोषणा दिली नाही.

मुद्दे आणि विरोधी पक्षांचा हल्ला लक्षात घेता वेळोवेळी वेगवेगळ्या घोषणा दिल्या गेल्या. या सगळ्यामागे होते ते प्रशांत किशोर.

निवडणुकीच्या आधी डिसेंबरमध्ये त्यांनी प्रशांत किशोर यांची कंपनी IPAC बरोबर हातमिळवणी केली.

शाहीनबागमध्ये भाजपने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील आंदोलनाला निवडणुकीचा मुद्दा केला, तेव्हा आपने लगेच आपली घोषणा बदलून 'मेरा वोट काम को, सीधे केजरीवाल को' अशी केली. जाणकारांच्या मते आपची रणनीती तयार करण्यात भलेही त्यांचा वाटा जास्त नसला तरी भाजप समजून घेतल्यामुळे केजरीवालांना बराच फायदा झाला.

प्रशांत किशोर यांनी 2014 मध्ये भाजपची रणनीति आखली होती.

जेव्हा जेव्हा भाजप शाहीनबागचा मुद्दा उपस्थित करेल तेव्हा कामाची जंत्री जनतेसमोर ठेवायची असा त्यांनी निर्णय घेतला होता.

केजरीवाल आणि किशोर यांची जोडगळी AK आणि PK या नावाने ओळखली जाते. आम आदमी पक्षाचा एकही मुस्लीम उमेदवार प्रचारादरम्यान त्यांच्याबरोबर दिसला नाही असं म्हणतात.

आम आदमी पक्षाच्या वर्तुळात असणाऱ्या लोकांचं मत विचारात घेतलं तर असं लक्षात येतं की ही रणनीती प्रशांत किशोरनेच तयार केली होती. या रणनीतीच्या अंतर्गत अमानउल्ला आणि शोएब इक्बाल या दोघांनाही बोलू दिलं नाही.

आप आधी प्रगतीपुस्तक घेऊन आलं आणि मग गॅरेंटी कार्ड. काँग्रेस आणि भाजपाच्या जाहीरनाम्यानंतर त्यांनी स्वत:चा जाहीरनामा जारी केला. त्यामुळे AK आणि PK ची जोडी हिट ठरली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)