Indian Army: 'महिला अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळण्याची भारतातल्या पुरुष सैनिकांची मानसिकता नाही'

सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरूष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरूषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली.

न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे.

कैद, मातृत्त्व आणि बालसंगोपन याला स्त्रियांची शारीरिक आणि मानसिक मर्यादा म्हणणं 'प्रतिगामी'पणाचं लक्षण असल्याचं इतिहासकार श्रीनाथ राघवन यांचं म्हणणं आहे.

"सरकारच्या या दाव्यामुळे इंग्रजांची आठवण होते. भारतीय सैनिक कधीच भारतीय अधिकाऱ्यांचा आदेश पाळणार नाही, असं पूर्वी इंग्रज म्हणायचेय," असं ते म्हणतात.

राघवन म्हणतात, "खरंतर सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे आलेला दृष्टिकोन बदलण्यास सैन्य प्रशिक्षण हातभार लावतं."

भारतीय सैन्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीचा इतिहास

भारतीय संरक्षण दलात 1992 पासून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरू झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्ध क्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून नौदलाच्या युद्धनौकांची बांधणी करावी लागणार आहे. गेल्यावर्षी 24 वर्षांची तरुणी नौदलाची पहिली महिला पायलट बनली.

नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा (कॉम्बॅट रोल) बजावत असल्या तरी सैन्यदल याला अपवाद आहे. लष्करात महिला डॉक्टर, नर्स, इंजीनिअर, सिग्नल यंत्रणा सांभाळणाऱ्या, वकील आणि प्रशासकीय पदावर काम करत आहेत. इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर जाऊन त्यांनी जखमी जवानांवर उपचार केले आहेत. स्फोटकं हाताळली आहेत. भूसुरुंगांचा शोध लावून ती निकामी केली आहेत. कम्युनिकेशन केबलही टाकल्या आहेत. महिला अधिकाऱ्यांची कायमस्वरुपी म्हणून नेमणुकाही झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी मिलिट्री पोलिसात दाखल होण्यासही त्या पात्र ठरल्या आहेत.

त्यामुळे लष्करातल्या जवळपास सर्वच भूमिका महिलांनी बजावल्या आहेत. मात्र, त्यांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर कॉम्बॅट सोल्जर म्हणून जाता आलेलं नाही.

2019 च्या आकडेवारीनुसार जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं सैन्य असलेल्या भारतीय लष्करात महिलांचा टक्का केवळ 3.8% इतकाच आहे. याउलट हवाई दलात 13% आणि नौदलात 6% महिला आहेत. सैन्य दलात 40 हजारांच्या वर पुरूष अधिकारी आहेत. तर महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जेमतेम दीड हजार आहे.

दिल्लीतल्या Institute of Peace and Conflict Studies या संस्थेत आकांक्षा खुल्लर संशोधक आहेत. "महिलांसाठी सैन्यदलाची कवाडं उघडी असली तरी ती अत्यंत मर्यादित आहेत आणि त्यामुळे ही आकडेवारी महिला सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरणारी नाही", असं त्यांचं म्हणणं आहे.

त्या सांगतात, "भारताचं राष्ट्रीय सुरक्षा नरेटिव्ह लिंगभेदावर आधारित आहे. यात पुरुषी वर्चस्व आहे आणि याची रचनाच अशी आहे की त्यात महिलांना स्थान नाही."

यापुढे जात त्या असंही म्हणतात की वरिष्ठ पातळीवर संस्थात्मक दृष्टिकोनात लिंगभेद स्पष्ट जाणवतो. नौदल आणि हवाई दलाच्या तुलनेत सैन्यदलात पुरुषप्रधान विचारधारा अधिक दृढ झालेली दिसते.

बिपीन रावत यांच्या वक्तव्यावरुन झालेला वाद

त्यांच्या या म्हणण्याला आधारही आहे. 2018 साली माजी लष्करप्रमुख आणि विद्यमान चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत एका न्यूज नेटवर्कशी बोलताना म्हणाले होते की युद्धभूमीवर पहिल्या फळीत लढताना महिलांना संकोच वाटू शकतो आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धात पहिल्या फळीत कधीच महिला सैनिक नव्हत्या.

मातृत्त्व रजा हादेखील मुद्दा असल्याचं ते म्हणाले होते. महिला जवानांना प्रायव्हसी आणि सुरक्षेची अधिक गरज असते. युद्धात महिला जवानाचा मृत्यू स्वीकारण्याची भारतीय मानसिकता नाही. इतकंच नाही तर सहकारी जवानांच्या नजरेपासूनही त्यांचं रक्षण करावं लागतं, असंही ते म्हणाले होते. रावत यांच्या या वक्तव्यावरून त्यावेळी बराच वादही झाला होता.

भारताव्यतिरिक्त इतर देशांमधील सैन्यात महिलांना काय स्थान?

आज जगभरात महिला जवान प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सेवा बजावत आहेत. डझनभराहून जास्त राष्ट्रांनी महिलांवर लढाऊ कामगिरी सोपवली आहे.

2013 साली अमेरिकेत महिला जवान अधिकृतपणे कॉम्बॅट पदांसाठी पात्र ठरल्या तेव्हा याकडे स्त्री-पुरूष समानतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून बघण्यात आलं.

2018 साली युकेनेही युद्धभूमीवर महिला जवानांवर असलेली बंदी उठवली होती. समोरासमोरील लढाईत स्त्री ही पुरूष जवानाच्या तुलनेत कमी पडेल, अशी टीकाही काहींनी केली होती. तसंच काही लढाऊ आणि अॅरोबिक फिटनेस चाचण्या उत्तीर्ण होण्यास महिला कमी पडल्याचे पुरावेही दाखवण्यात आले होते.

निवृत्त भारतीय जनरल एच. एस. पनाग म्हणतात, "सामान्यपणे शारीरिक मर्यादांमुळे स्त्रिया युद्धाचा सामना करण्यास समर्थ नसतात, असं काही जण म्हणू शकतात. मात्र, ज्यांना शक्य आहे त्यांना संधी का नाकारावी? माझ्या मते शारीरिक आणि दर्जात्मक निकषांशी तडजोड होत नाही तोवर सैन्य दलात कोणतीही भूमिका बजावण्याचा महिलांनाही तेवढाच अधिकार हवा जेवढा पुरुषांना आहे."

दुसऱ्या शब्दात मांडायचं तर पितृसत्ताक विचारसरणी समतेच्या मार्गात अडथळा ठरू नये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)