दिल्ली निवडणूक : 'आप'ने आरोग्य क्षेत्रातली आश्वासनं खरंच पूर्ण केली का?

अरविंद केजरीवाल यांनी 2015मध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा शहरामध्ये 900 प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याचं आश्वासन त्यांच्या प्रशासनाने दिलं होतं.

आता दिल्लीमध्ये 8 फेब्रुवारीला निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. केजरीवाल यांनी दिलेलं वचन पूर्ण झालं का? याचा हा रिअॅलिटी चेक.

अधिकच्या आरोग्य केंद्रांची गरज का आहे?

दिल्लीमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता आहे आणि हॉस्पिटल्समध्ये भरपूर गर्दी होते.

अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार 2015मध्ये दिल्लीमध्ये फक्त 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्र होती.

केजरीवाल सरकारने आश्वासित केलेल्या 'मोहल्ला क्लिनिक्स'मध्ये संपूर्ण वेळ एक डॉक्टर आणि नर्स हजर असणार होते.

अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती, विशेषतः महिला आणि गृहिणींना नेहमीच्या तपासण्या, वैदयकीय चेक-अप्स आणि मोफत औषधांचा पुरवठा यासारख्या सेवा देण्याचं या आरोग्य केंद्रांचं उद्दिष्ट आहे.

किती केंद्रं उभी राहिली?

जाहीर करण्यात आलेल्या 900 पैकी फक्त अर्धी प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभी राहिलेली आहेत. गेल्या चार महिन्यांतच यापैकी 250 आरोग्य केंद्रांचं उद्घाटन करण्यात आलेलं असल्याचं 'आप'ने मान्य केलंय.

पण जिल्ह्यातल्या या नवीन आरोग्य केंद्रांमध्ये अगदी प्राथमिक सुविधाही नसल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) केलाय.

या आरोग्य केंद्रांची कोणीही स्वतंत्रपणे पाहणी केल्याचं आम्हाला आढळलं नाही. पण टाईम्स ऑफ इंडियाने या आरोग्य केंद्रांना भेट दिली तेव्हा ती वाईट परिस्थितीत आढळली, पण भाजपने केलेला दावा अतिशयोक्तीचा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या एकूण 74.85 अब्ज रुपये खर्चापैकी फक्त 7% या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी खर्च होणार होते. गेल्या वर्षीपेक्षा हे प्रमाण घटलेलं आहे.

असं नेमकं का झालं हे स्पष्ट नाही. आणि 'आप'ला याविषयी विचारल्यानंतर त्यांनीही याविषयीचं उत्तर दिलं नाही.

इतर कोणती आश्वासनं देण्यात आली होती?

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसोबतच 'आप'ने स्त्रीरोग तज्ज्ञं, बालरोगतज्ज्ञं आणि इतर विशेष सेवा देणारी 125 पॉलिक्लिनिक्स सुरू करायचं म्हटलं होतं.

सरकारी हॉस्पिटल्सवरचा तणाव कमी करण्यासाठी हे करण्यात येणार होतं.

पण गेल्या 5 वर्षांमध्ये 125पैकी 'आप'ने फक्त 25 पॉलिक्लिनिक्स बांधली असल्याचं त्यांचीच आकडेवारी म्हणते.

याशिवाय सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये 30,000 जादा बेड्स लावण्याचीही दिल्ली सरकारची योजना होती.

पण हे आश्वासनदेखील पूर्ण झालेलं नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार मे 2019 पर्यंत फक्त 3000 जादा बेड्स लावण्यात आलेले आहेत.

याशिवाय सरकारी हॉस्पिटलमधून उपचार मिळण्यासाठी महिनाभरापेक्षा जास्त काळ थांबावं लागल्यास मोफत खासगी उपचारांसारख्या योजनाही या सरकारने सुरु केल्या होत्या.

तर अल्प उत्पन्न गटांतील रुग्णांसाठी 5लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत देणारी योजनाही होती.

आरोग्यक्षेत्राची परिस्थिती सुधारली का?

सगळी मोहल्ला क्लिनिक्स आणि पॉलिक्लिनिक्स तयार झाल्यानंतर सरकारी हॉस्पिटल्सवरचा ताण कमी होईल असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे.

यापैकी फक्त काहीच क्लिनिक्स तयार झालेली असली तरी सरकारी हॉस्पिटल्सवरचा ताण कमी झालेला नाही. उलट तो वाढलेला आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये हॉस्पिटल्सच्या बाह्यरुग्ण विभागात-ओपीडीमध्ये येणाऱ्या पेशंट्सचं प्रमाण दुप्पट झाल्याचं मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनीही हॉस्पिटल्सना भेट दिल्यानंतर मान्य केलं होतं.

पण तरीही हॉस्पिटलमधल्या सेवा सुधारल्याचं हे लक्षण असून एरवी खासगी क्लिनिक्समध्ये जाणारे लोक आता सरकारी हॉस्पिटलमध्ये येत असल्याचं केजरीवाल यांनी म्हटलं.

आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या खर्चाबाबत बोलायचं झालं तर 2015 पासून दिल्लीसाठीच्या आरोग्य विषयक तरतुदीत वाढ झालेली आहे.

शिवाय आरोग्य क्षेत्रावर संपूर्ण बजेटच्या 12 ते 13% खर्च करणारं हे एकमेव राज्य असल्याचं 'आप'ने म्हटलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची आकडेवारी पाहता, हा दावा खरा आहे.

आकडेवारीनुसार आरोग्य सेवांवर इतका खर्च करणारं दिल्ली हे भारतातलं एकमेव राज्य आहे. खरं म्हणजे 2002 पासून दिल्ली राज्याने संपूर्ण भारतात आरोग्यक्षेत्रावर सर्वांत जास्त खर्च केलेला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)