गुजरात दंगलीतल्या दोषींना जामीन मिळतो मग एल्गार परिषदेतील आरोपींना का नाही?

2002 साली गुजरात पेटला होता. या दंगलींमधल्याच मेहसाणा जिल्ह्यातील सरदारपुरा जळीत प्रकरणातील 14 दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.

सरदारपुरा भागात उसळलेल्या दंगलीत समाजकंटकांनी 17 महिला आणि 8 मुलांसह एकूण 33 मुस्लिमांना जिवंत जाळलं होतं. या प्रकरणी दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर 14 आरोपींवर आरोप सिद्ध झाले. या प्रकरणात एकूण 56 जण (हिंदू) आरोपी होते. या सर्वांना दोन महिन्यातच जामीन मिळाला होता.

दंगलीच्या खटल्यातील त्रुटी बघता सर्वोच्च न्यायालयानं सरदारपुरा जळीत प्रकरणासह दंगलीची एकूण 8 प्रकरणं हाताळण्यासाठी विशेष तपास पथक, विशेष सरकारी वकील आणि विशेष न्यायमूर्तींची नेमणूक केली होती. अखेर सत्र न्यायालयाने यापैकी 31 जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

या निकालाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे यापैकी 14 जणांवर आरोप सिद्ध झाले. सामान्य परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत या आरोपींना जामीन मिळाला नसता. मात्र, या गुन्हेगारांना मिळाला.

जामीन देण्यासंबंधीचा नियम काय आहे?

खटला प्रलंबित असताना जामीन देणं नियम असला पाहिजे, अपवाद नाही. सध्या भारतीय तुरुंगामध्ये असलेले 68% कैदी अंडरट्रायल आहेत. म्हणजे या कैद्यांचे खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी 53% कैदी दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम समाजातील आहे. तर यातलेच 29% कैदी अशिक्षित आहेत.

खटला प्रलंबित असणारे कैदी तुरुंगात खितपत पडून असण्यामागचं एक मुख्य कारण म्हणजे ते गरीब आहेत आणि वकील घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. अशा कैद्यांना मदत पुरवण्यात आपली कायदेशीर सहाय्य यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरत आहे. यातल्या अनेकांना जामीन मिळूनही जामीन भरण्यासाठीचे पैसे नसल्याने ते बाहेर येऊ शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरदारपुरा जळीत प्रकरणातल्या ज्या 14 जणांना जामीन मंजूर केला आहे, ते काही अंडरट्रायल नाहीत. तर सत्र न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना खून प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. खरंतर अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांनाही जामीन मिळू शकतो.

मात्र, गेल्या काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाचा जो दृष्टीकोन बघायला मिळतोय तो अस्वस्थ करणारा आहे. सामान्यपणे खून प्रकरणातल्या दोषींना जामीन मिळत नाही. मात्र, 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने बाबू बजरंगी नावाच्या एका गुन्हेगाराला प्रकृतीच्या कारणावरून जामीन दिला होता. बाबू बजरंगी याच्यावरही दोनदा खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला होता.

बाबू बजरंगी हा तोच गुन्हेगार आहे ज्याने 2002 सालच्या नरोडा पाटिया दंगलीदरम्यान आपण कसं एका गर्भवती मुस्लीम महिलेच्या पोटावर तलवारीने वार करून तिचा गर्भ काढला आणि तो त्रिशुळावर टांगला हे एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये स्वतः सांगितलं होतं.

2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने नरोडा पाटिया दंगलीतल्या आणखी तीन गुन्हेगारांना अशाच प्रकारे जामीन मंजूर केला होता.

साबरमती एक्सप्रेस पेटवून दिल्याप्रकरणी 94 जणांना अटक झाली होती. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. साबरमती एक्सप्रेसच्या आरोपींना मात्र कोर्टाने कधीच जामीन दिला नाही. विशेष म्हणजे यातल्या 31 जणांवर आरोप सिद्ध झाले होते आणि उरलेल्या 63 जणांची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली होती.

मात्र, निर्दोष मुक्त होण्याआधी या सर्वांनी तब्बल 8 वर्षं तुरुंगात काढली होती. दुसरीकडे 2002च्या गोध्रा दंगलीतल्या सर्व आरोपींना कोर्टाने जामीन दिला होता.

भीमा कोरगाव खटल्यातील आरोपींना जामीन का नाही?

आता भीमा कोरेगाव खटल्यात तुरुंगात असलेल्या आरोपींची परिस्थिती बघा. यातले काही जण प्राध्यापक आहेत तर कुणी वकील आहे. मात्र, काही पत्रांच्या आधारे त्यांना नक्षलवादी ठरवून अटक करण्यात आली. ही पत्रं या लोकांकडून जप्त करण्यात आलेली नव्हती. ती त्यांच्या नावे लिहिण्यात आलेली नव्हती. यात त्यांचा उल्लेख नव्हता किंवा ही पत्रं त्यांना पाठवण्यातही आलेली नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी या पत्रांच्या सत्यतेवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलेलं आहे. या पत्रांवर कुणाची स्वाक्षरी नाही किंवा ही पत्रं कुणी स्वतःच्या हातानेही लिहिलेली नाहीत. ती टाईप केलेली पत्रं आहेत. या आरोपींना गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून जामीन नाकारण्यात येत आहे. प्रा. साईबाबा यांचंही उदाहरण असंच आहे.

अत्यंत संदिग्ध अशा पुराव्यांच्या आधारे त्यांना नक्षलवादी मानून अटक करण्यात आली आहे. प्रा. साईबाबा शारीरिकदृष्ट्या 90 टक्के अधू आहेत. त्यांना अनेक आजार आहेत. जामिनासाठीची त्यांची याचिका अजूनही उच्च न्यायालयात पडून आहे. त्याचप्रमाणे आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांना कोर्टाने दोषी ठरवलं. मात्र, त्याच्या कितीतरी आधी त्यांना जामीन नाकारण्यात आला होता. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोध केला म्हणून त्यांना ही शिक्षा भोगावी लागत आहे का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.

ज्या अटींवर सरदारपुरा प्रकरणातल्या दोषींना जामीन देण्यात आला, ते ही महत्त्वाचं आहे. त्यांचं मूळ राज्य असलेल्या गुजरातमध्ये न जाण्याच्या आणि मध्यप्रदेशात समाजसेवा करण्याच्या अटींवर या गुन्हेगारांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

शिक्षेचा हेतू सुधारणा करणं हा असेल तर तो सर्वांच्या बाबतीत असायला हवा. मग ते बलात्कार प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावलेले कैदी असो, साबरमती एक्सप्रेस पेटवल्याप्रकरणी जन्मठेप झालेले कैदी असो किंवा मग संदिग्ध पुराव्यांच्या आधारे नक्षलवादी म्हणून अटक करण्यात आलेले कैदी असो.

धार्मिक श्रद्धेच्या आधारे निर्णय?

धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेचे पाईक असलेले सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच धार्मिक आधारावर निर्णय घेत असल्याची आज अनेकांची भावना झाली आहे. मग ते केरळच्या हादियाचं प्रकरण असो ज्यात NIA ला तिच्या लग्नाच्या तपासाचे आदेश देण्यात आले होते किंवा कलम 370 रद्द करण्याचं प्रकरण असो, ज्याला प्राधान्य देण्याची गरज होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तसं प्राधान्य दिलं नाही. काश्मीरमधल्या इंटरनेट बंदीच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयानं आपले हात झटकले होते.

धार्मिक भेदभाव करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने विलंब केला. आसाममधली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी बनविण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखालीच सुरू होतं. अयोध्येचा निकाल कायद्याच्या आधारावर असण्यापेक्षा धार्मिक श्रद्धेच्या आधारावर दिल्यासारखा वाटतो.

जामिया मिलीया विद्यापीठात पोलिसांनी केलेल्या कारवाई प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सबरीमला मंदिर प्रवेशाच्या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नरमाईची भूमिका घेतली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, निकालाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यास त्यांनी नकार दिला. याउलट निकालाच्या फेरविचाराला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलं आहे.

(मिहीर देसाई हे कायदातज्ज्ञ आहेत. या लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)