CAA-NRC वरून मालेगावच्या मुस्लिमांमध्ये भीतीचं वातावरण का आहे?

फोटो स्रोत, SHARAD BADHE/BBC
- Author, मयुरेश कोण्णूर
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
जानेवारीतल्या हिवाळ्यात सकाळचे 10 वाजले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगांवच्या जुन्या किल्ल्याला लागून असलेल्या महानगर पालिकेच्या बाहेर रस्त्यावर आम्ही उभे आहोत.
रोजच्या कामासाठी महापालिकेत लोकांची वर्दळ अद्याप सुरू व्हायची आहे. पण मागच्या बाजूला असलेलं जे जन्म मृत्यू नोंदणी बाहेर मात्र रांग आहे. दाराबाहेर असलेल्या रस्त्यावर गर्दी आहे. त्या रस्त्यावर टेबल मांडून अर्ज लिहून देणाऱ्या एजंटांकडे गर्दी आहे. आणि या गर्दीच्या चेहऱ्यावर चिंता आहे, भीती आहे.
हे सहज लक्षात येतं या रांगांमध्ये बहुतांश, जवळपास सगळे, अर्जदार मुस्लिम आहे. मालेगांवसारख्या मुस्लिमबहुल, साधारण 80 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असणा-या शहरात रांगेत सगळे मुस्लिम असणं ही फार आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट नाही.
आश्यर्य वा धक्का देणारी गोष्ट ही आहे की अशी गर्दी या कार्यालयाबाहेर गेल्या चार महिन्यांपासून आहे आणि सप्टेंबर महिन्यापासून मालेगांव महानगरपालिकेकडे जन्मदाखल्यासाठी 50 हजारहून अधिक अर्ज आले आहेत. कारण एकच आहे: CAA आणि NRC बद्दलच्या उलसुलट चर्चांमुळे मुस्लिम समुदायात पसरलेली भीती.
11 डिसेंबरला लोकसभेत 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक' म्हणजे CAA पास झालं. 20 डिसेंबरला हा कायदा देशभरात लागू झाला. पण त्याविषयीची चर्चा अगोदरपासूनच सुरू झाली होती. विरोधी पक्षांनी हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याची टीका सुरू केली होती आणि सत्ताधारी भाजपाने त्याला उत्तर देणं सुरू केलं होतं. त्यासोबतच आसाममुळे 'NRC' ची चर्चाही देशभर सुरू झाली होती. या वातावरणात सप्टेंबरपासूनच मालेगांवमध्ये जन्मदाखल्यांसाठी रांगा सुरू झाल्या.

फोटो स्रोत, SHARAD BADHE/BBC
"सर्वसाधारणपणे चार महिन्यांपासून, सप्टेंबरपासून, जन्म दाखल्यांसाठी इथे महानगरपालिकेत रांगा लागलेल्या आहेत. या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये 50 हजारहून अधिक अर्ज आलेले आहेत. हे नेहमी असं दिसत नाही, हे या चार महिन्यांतच घडलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे हे जे CAA किंवा NRC बद्दल जे वातावरण आहे, तेच कारण आहे," मालेगांव महानगरपालिचे आयुक्त किशोर बोर्डे सांगतात.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
इथल्या मुस्लिम समुदायामध्ये भीती आहे की त्यांनाही जन्मदाखला, जन्मस्थळ, रहिवासी यांचे दाखले हे सगळं तयार ठेवावं लागणार आहे. स्वत:चे, मागच्या पिढीतल्या व्यक्तींचे, मुलांचे असे सगळे दाखले ते गोळा करताहेत. शाळा सोडल्याचा दाखलाही, त्यात जन्मस्थळाचा उल्लेख असल्यानं, ते शोधताहेत. पण सोबतच जन्मदाखल्यासाठी प्रयत्न करताहेत. ते अगोदर अर्ज करून महापालिकेत त्यांच्या जन्माची नोंद आहे का ते पाहतात.
ज्यांची नोंद नसेल तर त्यांना न्यायालयात तसं प्रतिज्ञापत्रं द्यावं लागतं. वर्तमानपत्रात जाहीर करून हरकती आहेत का ते विचारावं लागतं. या प्रक्रियेनंतर पुन्हा नव्या जन्मदाखल्यासाठी अर्ज करावा लागतो. अनेक जण ही प्रक्रियासुद्धा करायला लागले आहेत कारण आपल्यालाही कधी हे दाखले दाखवावे लागतील असं वाटून भीतीनं ते घाबरले आहेत.

फोटो स्रोत, SHARAD BADHE/BBC
रेहानाबी मुन्सब खान आम्हाला या रांगेपाशी भेटतात. त्या मालेगांवच्या गांधीनगर वसाहतीत राहतात आणि मोलमजुरी करतात. त्यांच्या स्वत:चा आणि सास-यांचा जन्मदाखला काढण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला आहे. इतक्या वर्षांमध्ये केला नाही, पण आताच या दाखल्यासाठी अर्ज का करताय असं विचारल्यावर त्या म्हणतात, "एन आर सी साठी आम्ही हे करतोय. लोक तर हेच म्हणताहेत. कोणी हे म्हणतंय ते आम्ही ऐकतो, कोणी हे करतंय तर आम्हाला तेही करणं आवश्यक आहे. हे एन आर सी नसतं तर आम्ही इथे कधी आलो नसतो, कोर्टात गेलो नसतो."
"पण सरकार म्हणतं आहे की NRC बद्दल काहीही चर्चा नाही, काहीही निर्णय नाही, मग तुम्ही का धावपळ करता?" आम्ही त्यांना विचारतो. "सरकार असं म्हणतं आहे ना? पण मग लोक का बिथरले आहेत? आणि उद्या हे NRC आलं तर? आज म्हणतील की हे होणार नाही आणि उद्या केलं तर तुम्ही मला काय उत्तर देणार आहात?" रेहानाबी उलट प्रश्न विचारतात.
अन्वर हुसैन गेल्या पंधरा वर्षांपासून इथे दाखल्यासाठी अर्ज लिहून देण्याचं काम करताहेत. गेल्या तीन-चार महिन्यांसारखी गर्दी त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिली नाही. "NRC ची दहशत लोकांमध्ये आहे. पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा आणि अमित शहांच्या बोलण्यात जो फरक पडतो आहे तो लोक टीव्हीपर पाहताहेत, व्हॉट्स एप वर पाहतात. त्या ज्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे लोक भयभीत झाले आहेत आणि इथे येताहेत. एवढी गर्दी मी इतक्या वर्षांत कधीच नाही पाहिली. गेल्या तीन चार महिन्यांपासूनच हे एवढे लोक येताहेत," अन्वर हुसैन सांगतात.

फोटो स्रोत, SHARAD BADHE/BBC
अनेकांनी टीव्हीवर बातम्यांमध्ये पाहिलं आहे, पेपरमध्ये वाचलं आहे, मोबाईलमध्ये व्हॉट्स एपवर आलेले मेसेजेस पाहिले आहेत. दोन्ही बाजूची उलटसुलट चर्चा आणि दावे ऐकले आहेत. त्यातून माहितीतली अस्पष्टता, संदिग्धता अधिक वाढली आहे. भविष्यात काय होईल याबद्दलचे अनेक प्रश्न समोर आहेत, पण उत्तरं नाहीत. त्यातून भीती वाढली आहे.
CAA आल्यानंतर त्यावरून आणि NRC च्या मुद्द्यावरून देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. काही ठिकाणी तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. केंद्र सरकार वारंवार स्पष्टीकरण देतं आहे की CAA चा संबंध भारताचे नागरिक असणा-यांशी नाही आहे तर नव्यानं नागरिकत्व मागणा-यांशी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर सभेत सांगितलं की NRC बद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही. पण गृहमंत्री अमित शाहांनी NRC देशात लागू करण्यासंदर्भात संसदेतल्या चर्चेत वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळेही संभ्रम आहे आणि त्यातून भविष्याबद्दलची अनिश्चितता लोकांच्या मनात आहे. ती दूर करण्यासाठी, लोकांचे मनातले समज-गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न दिसत नाही आहेत.

फोटो स्रोत, SHARAD BADHE/BBC
काही जण नाव दुरुस्त करण्यासाठी नव्यानं अर्ज करताहेत. कारण त्यांना असं वाटतं की नावात चूक झाली किंवा वेगवेगळ्या कागदपत्रांवर वेगवेगळी नावं आली तर आसाममध्ये एन आर सी मधून अनेकांना वगळण्यात आलं तसं होईल. शकील अहमद जानी बेग माजी नगरसेवक आहेत.
ते म्हणतात,"आम्ही सगळे जण पिढ्यांपासून इथलेच आहोत. पण आसाममधून ज्या बातम्या आल्या त्यामुळे लोकांमध्ये भीती आहे. आम्ही बातम्यांमध्ये पाहिलं की नावात थोडी जरी चूक आढळली तर त्यांना NRC मधून काढलं गेलं. त्यामुळं असं काही भविष्यात आपल्यासोबत घडू नये म्हणूनही आपली सगळी कागदपत्रं तपासून घेऊया, आपल्या नावात तर काही चूक नाही ना, आपल्या आजोबांच्या नावात तर काही चूक नाही ना, असं सगळे काळजीनं तपासून पाहताहेत," शकील अहमद सांगतात.

फोटो स्रोत, SHARAD BADHE/BBC
मालेगांव हे पारंपारिक दृष्ट्या कापडाच्या व्यवसायाचं केंद्र आहे. हातमाग, यंत्रमाग मोठ्या संख्येनं इथं आहे. पिढ्यान् पिढ्या या व्यवसायात असणारी मुस्लिम कुटुंबं इथं आहेत. त्यासोबतच उत्तरेकडून येणारे अनेक मजूर आणि कारागीर इथं स्थायिक झाले आहेत. तेही या चिंतेनं ग्रस्त आहेत. त्यातले अनेक जण समोर येऊन बोलायला तयार होत नाहीत. CAA च्या विरोधात मालेगांवमध्ये मोठे मोर्चेही निघाले. त्यातला एक मोर्चा केवळ महिलांचा होता. काहींचा दावा असाही आहे की 1969 मध्ये मालेगांवमध्ये मोठा पूर आला होता. त्यात महापालिकेतली कागदपत्रंही वाहून गेली होती. त्यामुळे मागच्या पिढ्यांतल्या अनेकांचे दाखले नाही आहेत.
मालेगांव हे कायम राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील राहिलं आहे. दंगली, बॉम्बस्फोट यांसारख्या प्रकरणांमुळे चर्चेत राहिलं आहे. पण सध्या भविष्याच्या अनिश्चिततेतून, माहितीच्या संभ्रमातून आलेल्या भीतीनं ज्या रांगा जन्मदाखल्यांसाठी लागल्या आहेत, त्याकडे मालेगांव पाहतं आहे. जोपर्यंत ही अनिश्चितता कमी होणार नाही, रांगा ओसरणार नाहीत.

हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर









