डाव्या मार्क्सवादी पक्षांचं राजकारण भारतात संपलं आहे का? सुहास पळशीकर यांचं विश्लेषण

4 मे रोजी देशातील 4 महत्त्वाच्या राज्यांचे आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचे निकाल आले. त्याचं विश्लेषण, त्याचं कवित्व अजूनही चालू आहे. बराच काळ चालू राहील.

पण या सगळ्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची वाटते. त्याची चर्चाही सुरू आहे.

ती म्हणजे, जवळपास गेल्या 5 दशकांमध्ये पहिल्यांदाच असं होतंय की, भारतातल्या कोणत्याही राज्यात डाव्या पक्षांची स्वबळावर सत्ता नसेल. (अर्थात, तामिळनाडूमध्ये डाव्यांनी टीव्हीकेला सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा दिला आहे.)

स्वातंत्र्यानंतर 1957 मध्ये केरळमध्ये पहिल्यांदा कम्युनिस्ट विचारांचं सरकार पहिल्यांदा आलं होतं. पुढे त्या राज्यात ते जात येत राहिलं. नंतर बंगालमध्ये 34 वर्षं डाव्या विचारांच्या पक्षांचं सरकार होतं. ज्योती बसू अनेक वर्षं मुख्यमंत्री होते. तेही सरकार 2011 मध्ये तिथून गेलं. 2018 मध्ये त्रिपुरामध्ये कम्युनिस्टांचं सरकार गेलं.

केरळमध्ये पिनरायी विजयन यांचं सध्याचं सरकार 2 सलग कार्यकाळ होतं. पण आता तिथंही आता डाव्यांचा पराभव झाला आहे.

त्यामुळे, एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो हा की, भारतात, जिथं राजकारणामध्ये डावे किंवा ज्यांना साम्यवादी वा मार्क्सवादी असंही म्हटलं जातं, ती महत्त्वाची विचारधारा राहिलेली आहे, त्यासाठी ही घटना किती महत्त्वाची आहे?

भारतीय राजकारणात दिसत असलेल्या या महत्वपूर्ण बदलांवर बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी जेष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि लेखक सुहास पळशीकर यांची मुलाखत घेतली.

प्रश्न: गेल्या 5 दशकांमध्ये पहिल्यांदाच असं होत आहे की देशातल्या एकाही राज्यात कम्युनिस्टांचं सरकार नाही. तुम्हाला, ज्यांनी भारतीय राजकारणाचा अभ्यास चिकित्सक पद्धतीने केला आहे, त्यांना ही किती महत्त्वाची घटना वाटते?

सुहास पळशीकर: जेव्हा आपण याविषयी चर्चा करतो आहे तेव्हाच योगायोगाचा भाग असा आहे की, 'कम्युनिस्ट पक्ष' ज्याला आपण म्हणतो तो स्थापन होऊन आत्ता नुकतीच 100 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यांच्या या शतकपूर्तीनंतर लगेचच ही वेळ आलेली आहे.

एखादी विचारसरणी अचानक किंवा काळाच्या ओघाने राजकारणातून लुप्त होणे किंवा तिचा जोर राजकारणातून संपणे, ही थंड डोक्याने जर विचार केला तर फारशी काही अकल्पनीय किंवा आश्चर्यकारक गोष्ट नाही.

पण भारताच्या संदर्भामध्ये, डावी विचारसरणी किंवा डावा विचार आणि डावे पक्ष हे राजकारणातून अशा रितीने असंगत होणे याचा अर्थ भारताच्या राजकारणाचा जो स्वभाव बदलला आहे, त्याचं निदर्शक आहे. त्यामुळे तुम्ही स्वतः डावे असा किंवा नसा, तरीसुद्धा मला असं वाटतं की, ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि कदाचित चिंता वाटायला लावणारी घटना आहे.

कारण प्रश्न केवळ डावे पक्ष आहेत का नाही असा नसतो. तर डाव्या विचारांना इथे जर अवकाश किंवा जागा नसेलच, तर त्याचा अर्थ आपलं राजकारण किती एका टोकाला झुलतंय, झुकतंय त्याचं ते निदर्शक आहे. म्हणून मला असं वाटतं की ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे.

प्रश्न: तुम्ही म्हणालात की, चिंता वाटण्यासारखी गोष्ट आहे किंवा भारतीय राजकारणाचा पोत-प्रवाह बदलतो, त्याचं हे निदर्शक आहे. ते का, याविषयी बोलण्याअगोदर, तरुण वाचकांसाठी हे डावे पक्ष आणि त्यांचं राजकारण म्हणजे काय हे समजून घ्यायला आवडेल. ज्याला आपण रूढ अर्थाने डावा विचार अथवा साम्यवादी पक्ष असं म्हटलं जातं तो विचार नेमका काय आहे? काँग्रेस असेल किंवा भाजपा असेल यांच्या विचारांपेक्षा तो वेगळा कसा आहे? आणि भारतात साधारणतः यांचं राजकारण कधी सुरू झालं आणि पुढे कसं वाढत गेलं?

सुहास पळशीकर: खरं तर हा एका संपूर्ण भाषणाचा विषय आहे. पण थोडक्यात सांगायचं झालं तर दोन अर्थ आहेत.

डावं असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा राजकारणामध्ये त्यातला एक मर्यादित अर्थ आहे. म्हणजे, मार्क्सवादी विचारांचे पक्ष असा डाव्या विचारांचा किंवा डावे पक्ष याचा एक अर्थ होतो. मार्क्सवादात परत वेगवेगळे अन्वयार्थ लावणारे वेगवेगळे गट तयार झाले. त्यामुळे ते अनेक पक्ष तयार झाले. पण सर्वसाधारणपणे एक अर्थ हा झाला की मार्क्सवादी विचारांचे किंवा ज्याला इंग्रजीमध्ये कम्युनिस्ट असं म्हणतात त्या विचारांचे पक्ष, गट, चळवळी यांना डावं असं म्हटलं जातं.

पण त्याखेरीस 'डावं' याचा एक व्यापक अर्थ आहे. तो लक्षात ठेवला पाहिजे आणि तो जागतिक आहे. भारतापुरता नाहीये. तो असा की, कुठल्याही समाजामध्ये जी परिस्थिती आहे ती जास्त चांगली व्हावी आणि विशेषतः समाजातले मागासलेले, गोरगरीब किंवा परिघावरचे लोक जे असतात त्यांच्या हिताचा समाजाने जास्त विचार करावा असं मानणारे, म्हणजे लोकांची बाजू घेणारे, गरिबांची बाजू घेणारे, सामाजिक न्यायाची बाजू घेणारे, जे गट असतात, जे पक्ष असतात त्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या डावं असं म्हटलं जातं.

त्यामुळे त्या अर्थाने जर पाहिलं तर भारतातले सामाजिक न्यायासाठी झगडणारे सगळे पक्ष गट हे भारतातल्या डाव्या एकूण राजकारणाचा भाग मानावे लागतील. जे अर्थातच आता आपण चर्चेमध्ये घेणार नाही. आपण चर्चा करताना मुख्यतः पारंपरिक अर्थाने कम्युनिस्ट किंवा मार्क्सवादी विचारांचे जे गट आहेत त्यांचं आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये जे काही झालं त्याचा विचार करणार आहोत.

याचा इतिहास सुरुवातीला म्हटलं तसं 100 वर्षं मागे 1920 च्या दशकामध्ये भारतामध्ये हा कम्युनिस्ट विचार प्रविष्ट झाला. काही लोक त्या विचारांचे बनले आणि त्यांनी भारतामध्ये मार्क्सवादी पद्धतीची क्रांती घडावी आणि भारतामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडावं याच्यासाठीचं संघटन सुरू केलं.

आपल्याला हे माहिती आहे की, 3 राज्यांनी बऱ्याच काळापर्यंत मार्क्सवादी किंवा कम्युनिस्ट विचारांची सरकारं पाहिली. बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा. त्या तिन्ही ठिकाणी ते आता नाहीयेत. पण ते राजकारणामध्ये प्रभावी ठरले.

स्वातंत्र्यानंतर कम्युनिस्टांमध्येच या विषयावरती खूप मोठा खल झाला की, या स्वातंत्र्याचा अर्थ काय लावायचा आणि आता आपण काय भूमिका घ्यायची? पण अंतिमतः त्यांच्यातला जो या विचारांचा गट होता की, जरी भारतामध्ये भांडवलदार वर्गाचं वर्चस्व असलेलंच सरकार असलं, तरीसुद्धा आता संसदीय लोकशाहीमध्ये आणि घटनेच्या चौकटीत आपल्याला वावरून लोकांमध्ये पोहोचता येईल. त्यामुळे ज्याला आपण निवडणुकीचं पक्षीय राजकारण म्हणतो त्याच्यामध्ये हिरीरीने डाव्यांनी पडायला सुरुवात केली. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा ही प्रसिद्ध उदाहरणं आहेत.

पण त्याच्याखेरीज पंजाबमध्ये, त्याच्यानंतर आंध्रप्रदेशच्या काही भागांमध्ये आणि नंतरच्या काळात बिहारमध्ये कम्युनिस्टांचा मोठा प्रभाव एकेका छोट्या छोट्या पॉकेट्समध्ये राहिलेला आपल्याला दिसतो.

तुम्ही ज्याचा उल्लेख केला त्या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्यक्षात कामगार चळवळ मुंबईत होती हे जरी खरं असलं तरी कम्युनिस्ट पक्षाचा राजकारणातला प्रभाव हा अत्यंत मर्यादित राहिलेला आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या किंवा निवडणुकीच्या राजकारणाच्या अर्थाने जर पाहिलं तर महाराष्ट्र हा त्यामानाने कम्युनिस्टांच्या प्रभावाचं क्षेत्र नव्हता.

त्यांच्या प्रभावाची क्षेत्र काही प्रमाणात तामिळनाडूतले काही भाग, बिहारचा काही भाग, आंध्रचा काही भाग आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांचं नेतृत्व ज्या भागांमधून आलं, जिथे त्यांनी मोठ्या चळवळी सुरुवातीला केल्या, तो पश्चिम बंगाल आणि केरळ ही राज्ये त्यांचे बालेकिल्ले म्हणून पाहिले जातात.

प्रश्न: आता आपण इतिहासातून वर्तमानाच्या टप्प्यावर येऊ. आज एकाही राज्यात त्यांचं सरकार नाही असं का झालं असावं? गेल्या विशेषतः 2 दशकांमध्ये काय घडलं की राजकारणातून डाव्या विचारांच्या पक्षांची पिछेहाट झाली?

सुहास पळशीकर: हे खूप गुंतागुंतीचं आहे. एका बाजूला जर अगदी व्यापक विचार करायचा झाला तर, कम्युनिस्टांचा मुख्य शत्रू जो भांडवलशाही आहे, त्या भांडवलशाहीने चाणाक्षपणे वाटचाल केली. पुढच्या काळामध्ये जगात आणि भारतात त्याच्यामुळे भारतातल्या कम्युनिस्ट चळवळीपुढे अनेक प्रश्न उभे राहिले हे त्याचं एक उत्तर आहे.

दुसरं, त्यांनी स्वतः वेळोवेळी केलेल्या चुका की ज्याच्यामुळे ते समाजापासून काही प्रमाणात का होईना दुरावले गेले. म्हणजे उदाहरणार्थ जातीच्या प्रश्नावर दीर्घकाळपर्यंत त्यांच्यामध्ये हा खल चालला की वर्गातच जाती समाविष्ट असतात का? जातीचे वेगळे लढे असतात का? जातीचे लढे असतील त्यांच्याशी आपण कसे जुळून घ्यायचं?

नव्वदच्या दशकानंतर त्यांना ह्याची जाणीव झाली की, जातीचे लढे हा सुद्धा डाव्या राजकारणाचा भाग आहे आणि आपण त्याच्याशी जुळून घेतलं पाहिजे. पण तोपर्यंत एक मोठा समाज घटक राजकीयदृष्ट्या दुसरीकडे निघून गेलेला होता.

आणि तिसरं, काँग्रेस सरकार असतानाच्या काळामध्ये भारतामध्ये इतक्या टोकाच्या मार्क्सवादी विचारांच्या आणि क्रांती वगैरे करू असं म्हणणाऱ्यांना सुद्धा राजकारणामध्ये वाव होता. ज्याला आपण उदारमतवादी लोकशाही म्हणतो, ज्या उदारमतवादी लोकशाहीला डावे सुद्धा कित्येक वेळेला नावं ठेवतात, त्या लोकशाहीमध्ये एक 'अवसर' त्यांना होता.

पण गेल्या 10-15 वर्षांमध्ये आपल्याला अशी परिस्थिती आलेली दिसते की, डावे म्हणजे राष्ट्रविरोधी असं चित्र निर्माण करण्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाला यश आलं. त्याचा परिणाम ते समाजापासून आणखी दूर होण्यामध्ये झाला.

अजून एक कारण म्हणजे पक्ष बांधणी. नवीन नेतृत्व निर्माण करणं आणि बदललेल्या परिस्थितीत आपले विचार सतत विकसित करत राहणं हे डाव्यांना जमलं. तुम्ही पश्चिम बंगालचं उदाहरण घेतलं. पण 35 वर्षं सत्तेवर राहिल्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्या न्यायानी तिथे त्यांना धक्का बसणं स्वाभाविक होतं. त्यात काही विशेष नाही.

खरा प्रश्न असा आहे की, तो धक्का बसल्यानंतर ते तिथे टिकू शकले नाहीत याचं कारण सत्तेवर असतानाच्या काळात सत्तेमुळे पक्ष बांधणी आणि तो पक्ष वैचारिकदृष्ट्या समाजामध्ये रूजवणं यांचं महत्त्व कदाचित त्यांनी कमी मानलं असणार आणि त्यामुळे पत्त्याचा बंगला कोसळावा तसं 2011 सालानंतर डावे कोसळले.

केरळमध्ये आज त्यांचा पराभव झालेला आहे. पण केरळमध्ये मला अजूनही असं वाटतं की, त्यांची जी जवळपास 30 टक्क्यांच्या आसपास मतं शिल्लक आहेत ती त्यांना तारून नेतील. कदाचित पुढच्या आणखी किमान 10 एक वर्षं तरी.

मात्र हे नक्की की, तुमचं नेतृत्व आणि तुमचे कार्यकर्ते हे समाजाच्या कोणत्या घटकांमधून आणि कोणत्या वयोगटातून येतात याच्यावर त्यांचं भवितव्य केरळमध्ये अवलंबून राहील. पश्चिम बंगालमध्ये थकलेले, प्रतिष्ठित, लब्धप्रतिष्ठित असे सगळे नेते आहेत ज्यांना पराभवानंतर काही करणं शक्य झालं नाही.

प्रश्न: सध्या भारतात एकांगी वाटावी अशी उजवीकडे झुकलेली राजकीय परिस्थिती आहे. त्यात डाव्या पक्षांना काय भविष्य आहे किंवा नाही? शशी थरुर यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक लेख लिहिला होता आणि त्यांनी जे पूर्वी 'एंड ऑफ हिस्ट्री' किंवा 'एंड ऑफ आयडियालॉजी' अशा पूर्वी चर्चिला गेलेल्या प्रश्नांच्या अंगानं आता 'एंड ऑफ मार्क्सिजम' अशी परिस्थिती आली किंवा काय? असा एक प्रश्न केला. भारतात आता मुक्त अर्थव्यवस्था किंवा भांडवलशाही सगळ्या बाजूनं दौडताना दिसत असताना डाव्या विचारांना राजकारणामध्ये काही भविष्य असेल का?

सुहास पळशीकर: पहिली गोष्ट अशी आहे की शशी थरुर काय किंवा तुम्ही आम्ही काय, जे त्या पक्षाचे नाहीत त्यांनी त्या पक्षाने काय करावं हे सांगणं हे जरा अवघड असतं. विशेषतः कम्युनिस्टांना जर तुम्ही असं म्हणालात की Marxism संपला आहे तर तुम्ही असं म्हणण्यासारखं होतं की तुम्ही तुमचा विचार सोडून द्या. तुमचा मुद्दा सोडून द्या आणि मग राजकारण काय करणार कम्युनिस्ट? हा एक ज्याला आपण म्हणतो प्रतिवादाचा मुद्दा आहे.

पण जास्त गंभीरपणे जर बोलायचं झालं ना तर मला असं वाटतं की, मार्क्सवादामध्ये भांडवलशाहीच्या आकलनाच्या ज्या शक्यता आहेत त्या संपलेल्या नाहीयेत. बौद्धिकदृष्ट्या हे मानणं भ्रामक आहे की, मार्क्सवादामध्ये भांडवलशाहीचे आकलन करण्याची क्षमता नाहीये.

म्हणजे आज आपल्या सभोवताली जी परिस्थिती आहे ती काय आहे? आणि तिच्यामध्ये नेमके प्रश्न काय आहे हे समजून घेण्यासाठीचं हत्यार म्हणून मार्क्सवाद आजही माझ्यासारख्या कम्युनिस्ट नसलेल्या बाहेरच्या अभ्यासकाला सुद्धा महत्त्वाचा वाटतो.

मग प्रश्न आहे पक्षापुढचं आव्हान कोणतं आहे? तर ते हत्यार वापरून त्याच बरोबर बदललेल्या परिस्थितीमध्ये राजकीय डावपेच आणि त्याच्यासाठी आत्ताच्या परिस्थितीचं सिद्धांतीकरण (theoritisation) या गोष्टी कशा करायच्या हे त्यांच्या पुढचं आव्हान आहे. तेच त्यांचे टीकाकार आणि इतर म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना गेल्या 25-30 वर्षांमध्ये जमलेलं नाहीये.

म्हणजे मार्क्सवाद मान्य करून सुद्धा त्याच्या खेरीज आपल्या प्रज्ञेने प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक विचारवंताला शेवटी आपल्या स्वतःच्या प्रज्ञेने पुढे जावं लागतं. ते मार्क्सवादाचं गाठोडे सांभाळायचं आणि तरीसुद्धा आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी नवीन शोधणी सतत भरत राहायची ही जी प्रक्रिया आहे ती या पक्षाला कधीतरी करावी लागेल. ती केल्यानंतरच त्याच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग खुला होऊ शकेल.

प्रश्न: पण त्यांच्याकडे आता कुठेही सत्तेमध्ये नसताना किंवा जवळ नसताना काय मार्ग असू शकेल? त्यांना नवीन मित्र हुडकून तात्पुरतं तगावं किंवा स्वतंत्र तंबू टाकूनच हाच विचार पुढे न्यावा?

सुहास पळशीकर: मला असं वाटतं की, या दोन्ही गोष्टी करत राहायला लागणार आणि ते त्या करत आहेत. उदाहरणार्थ 'इंडिया'चा भाग म्हणजे इंडिया ब्लॉकचा किंवा आघाडीचा भाग म्हणून डावे राहतात. तरीसुद्धा ते त्यांची भूमिका वेगळी जी असेल त्या भूमिकेला टिकून राहतात आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न करतात.

यातला दुसरा भाग व्हायला पाहिजे कारण practice ज्या असतात त्या तात्कालिक असतात. म्हणजे, आता या समाजाचं काय करता येईल, त्याच्यासाठीचे नवे मार्ग कोणते असतील.

केरळचे उदाहरण खरं तर फार चांगलं आहे. याचं कारण केरळमध्ये जसं पश्चिम बंगालमध्ये जमीनदारीच्या विरुद्ध लढा देऊन मार्क्सवादाची एका अर्थाने मांडणी केली गेली आणि कम्युनिस्ट पक्ष बलवान झाला तसं केरळमध्ये त्यांनी समाजातले विविध घटक बरोबर घेणे आणि सांस्कृतिक पातळीवरचे म्हणजे 'केरळ शास्त्र साहित्य परिषद'सारखे असतील किंवा इतर प्रयत्न करणे, या दोन्ही मार्गांनी समाजामध्ये स्थान निर्माण केलं होतं.

त्यामुळे आत्ता जे करायला लागेल ते त्या मार्गांनी आपल्याला पुढे जाऊन, जो समाजातला आजचा कामगारांच्या पलीकडचा कामगार आहे, म्हणजे कारखान्यातल्या कामगारांच्या पलीकडचा कामगार जो आहे, त्याला एकत्र कसं आणायचं? हे जे सगळ्या जगभरातल्या पुरोगाम्यांपुढचं आव्हान आहे तेच भारतातल्या कम्युनिस्टांच्या पुढचं आव्हान आहे. त्याला त्यांना तोंड द्यावं लागेल.

दुसरं त्यांना जे तोंड द्यावं लागणार आहे जे त्याहून अवघड आहे. तिथे काँग्रेसबरोबर आघाडी करणं अपरिहार्य आहे असं मला वाटतं. ते म्हणजे देशापुढे आत्ता असलेला त्यांच्या दृष्टीने आणि काँग्रेसच्या दृष्टीने मोठा आव्हानाचा मुद्दा जो आहे तो हिंदुत्वाचा आहे आणि त्याच्या विरोधामध्ये आघाडी कशा करायच्या? लोकांना एकत्र कसं आणायचं? आणि स्वतःसाठी निवडणुकीच्या राजकारणात जागा कशी निर्माण करायची?

खूप गुंतागुंतीचे हे प्रश्न आहेत आणि मला असं वाटतं की, तुम्ही जो म्हणताय परत परत मुद्दा तोच मध्यवर्ती आहे की, नवीन नेतृत्व आणि नवीन विचारांच्या दिशा यांचा शोध घेतल्याशिवाय याच्यातनं कम्युनिस्ट पक्ष म्हणून विचार केला तर डाव्या पक्षांना फारसा वाव राहणार नाही.

म्हणजे डाव्या राजकारणाला वाव आहे. पण डाव्या पक्षांच्या पुढची आव्हानं मात्र अत्यंत अवघड आहेत. अशी विचित्र परिस्थिती आता दिसते आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)