PM Kisan Samman Nidhi: नरेंद्र मोदींनी फंड रिलीज करूनही 5 कोटी शेतकरी लाभाच्या प्रतीक्षेत

देशातील 5 कोटी शेतकऱ्यांना PM Kisan योजनेचा तिसरा हप्ता, तर 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता अजून मिळालेला नाही, माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ही बाब समोर आली आहे. PTI या वृत्तसंस्थेच्या पत्रकाराला माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती मिळाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' (PM-Kisan) योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीसाठीचा 2 हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता 2 जानेवारी 2020ला जाहीर केला. पण आधार कार्ड आणि पंतप्रधान सन्मान योजनेच्या साइटवरील माहितीमध्ये तफावत असल्यास शेतकऱ्यांना निधीसाठी वाट पाहावी लागत आहे.

कारण, 2019-20 वर्षापासून हप्त्याची रक्कम आधारबेस माहितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. 2018-19 मध्ये मात्र संबंधित शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर त्यांच्याकडून पर्यायी ओळखपत्र घेण्यात येतं होतं.

तेव्हा म्हणजेच 2018-19 मध्ये या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवताना गावातील तलाठी/ग्रामसेवक/कृषीसेवक यांनी अर्जदार शेतकऱ्याची माहिती पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या वेबसाईटवर (PM-Kisan) नोंदवली. पण, आता ही माहिती आधार कार्डवरील माहितीशी जुळत नसल्यामुळे शेतकरी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या हप्त्याचा लाभ न मिळालेल्यांपैकी एक आहेत शेतकरी राधाकिसन गव्हाणे. 61 वर्षांचे गव्हाणे जालना जिल्ह्यातल्या राममूर्ती गावात राहतात.

PM-Kisan योजनेअंतर्गत नोंदवलेल्या माहितीत दुरुस्त करण्यासाठी ते कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर (सरकारी योजनांचे फॉर्म भरण्याचे केंद्र) आले आहेत.

ते सांगतात, "पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे दोन हप्ते आम्हाला मिळालेत. पण, यावेळेला तुमचं आधार कार्ड चुकल्यामुळे पुढचा हप्ता मिळणार नाही, असा मेसेज आला. त्यानंतर मग मी गुरुवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस बँकेत जाऊन चौकशी केली. बँकेतले साहेब लोक म्हणी तुमचे पैसे वरून आले नाहीत. त्यानंतर मी तहसील कार्यालयात गेलो. तिथं सांगण्यात आलं की, आधार कार्डवरची माहिती जुळत नाही म्हणून पैसे आले नाहीत, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन चूक दुरुस्त करून घ्या. त्यासाठीच मी इथं आलोय."

राधाकिसन गव्हाणे यांच्या मुलाच्या नावावर एक हेक्टर जमीन आहे.

त्यांच्या मुलाचं आधार कार्डवरचं नाव 'दिनेश गव्हाणे' असं आहे. पण, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नाव नोंदवताना गावपातळीवरच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडून ते 'दिनेश राधाकिसन गव्हाणे' असं नोंदवण्यात आलंय. त्यामुळे आता त्यांना नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळालेला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावर ते सांगतात, "आम्हाला 2 हप्ते भेटलेत, तिसरा पण भेटायला पाहिजे होता. पंतप्रधान मोदी 6 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हप्ता जमा झाल्याचं म्हणत असले, तरी आधार कार्ड चुकल्यामुळे आम्हाला तो भेटला नाही."

PM-Kisan या शासनाच्या वेबसाईटवर बघितल्यास गव्हाणे यांच्या खात्यावर पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा पहिला हप्ता 29 जुलै 2019, तर दुसरा हप्ता 31 ऑक्टोबर 2019ला जमा झाल्याचं दिसून येतं.

एकट्या जालना तालुक्यात 30 हजार शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले

दिनेश गव्हाणे हे एकटेच शेतकरी नाहीत. त्यांच्यासारखे एकट्या जालना तालुक्यात जवळपास 30 हजार शेतकरी आहेत, ज्यांचं 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' योजनेकरता नोंदवलेलं नाव आधार कार्डावरील नावाशी जुळत नाहीये.

23 डिसेंबर 2019ला जालना तालुक्याच्या तहसीलदारांकडून एक पत्रक काढण्यात आलं.

या पत्रकात म्हटलंय, "जालना तालुक्यात 45 हजार 215 शेतकरी पीएम-किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत. पण, यापैकी 30 हजार 140 लाभार्थी असे आहेत की, ज्यांचं नाव आधारप्रमाणे नाही किंवा आधार क्रमांक चुकीचा आहे. त्यामुळे येणारा पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा हप्ता आधारबेस होणार असल्यामुळे जोपर्यंत अद्ययावत होणार नाही, तोपर्यंत पुढील मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही."

जालना तालुक्यातील लाभार्थ्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याकरता आम्ही जालन्याचे नायब तहसीलदार तुषार निकम यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "आज रोजी (गुरुवार) जालना तालुक्यातील पीएम-किसान योजनेत सहभागी असलेल्या 23 हजार 260 शेतकऱ्यांची नावे आधारप्रमाणे दुरुस्त करावयाची बाकी आहे. आम्ही प्राथमिकता देऊन हे काम करत आहोत. पुढच्या 5 ते 6 दिवसांत ते पूर्ण होईल."

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 1 डिसेंबर 2019पासून पुढचे हप्ते मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारनं आधारबेस माहिती अनिवार्य केली आहे. त्यानुसार, या योजनेसाठी नाव नोंदणी करताना शेतकऱ्याची PM-Kisan वेबसाईटवर नोंदवलेली माहिती ही आधार कार्डवरील माहिती व बँक खात्यावरील माहितीशी (शेतकऱ्याचं नाव, आधार क्रमांक इ.) जुळणारी असावी, या माहितीत तफावत आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही,असं सरकारनं स्पष्ट केलंय.

राज्यात 50 लाख शेतकरी?

राज्यात जवळपास 50 लाख शेतकरी असे आहेत, ज्यांचं पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या वेबसाईटवर नोंदवलेलं नाव आधारशी जुळत नाहीये.

राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती जाणून घेण्याकरता आम्ही राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाशी संपर्क साधला.

तिथल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "राज्यात 50 लाख शेतकरी असे होते, ज्यांचं पीएम-किसान साईटवरचं नाव आधारशी जुळलं नाही. त्यातील 15 ते 16 लाख शेतकऱ्यांच्या नावांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचीही दुरुस्ती लवकरच करण्यात येईल. मुख्य सचिवांनी बैठक घेऊन राज्यातील अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश दिले आहेत."

याचा अर्थ 50 लाख शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले का, यावर ते म्हणाले, "50 लाख हा आकडा मोठा असला, तरी कोणताही शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. नावांची दुरुस्ती झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात येईल."

लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली

'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचं आकडेवारीवरून लक्षात येतं.

6 फेब्रुवारी 2020पर्यंतची देशपातळीवरील आकडेवारी बघितल्यास या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या 8 कोटी 86 लाख आहे.

यातील पहिला हप्ता 8 कोटी 44 लाख शेतकऱ्यांना, दुसरा हप्ता 7 कोटी 58 लाख, तिसरा हप्ता 6 कोटी 21 लाख, तर चौथा हप्ता 3 कोटी 91 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

राज्याची आकडेवारी बघितल्यास, राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याचं दिसून येतं.

यातील पहिला हप्ता 84 लाख शेतकऱ्यांना, दुसरा हप्ता 68 लाख, तिसरा हप्ता 52 लाख, तर चौथा हप्ता 20 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

लाभार्थ्यांच्या खालावणाऱ्या संख्येवर कृषी मंत्रालयानं संसदीय समितीला सांगितलंय की, "या योजनेत 14 कोटी शेतकऱ्यांना सहभागी करायचं ध्येय ठेवण्यात आलं होतं. पण, निम्म्याच शेतकऱ्यांना सामील करून घेता आलं आहे. शेतजमिनीचे पुरावे नसणे, आधारशी बँक खाते लिंक नसणे, बँक खात्यांतील त्रुटी आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटची संथ सेवा यामुळे असं घडलं आहे."

राज्य सरकारांची मदत घेऊन या सगळ्या त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश संसदीय समितीनं कृषी मंत्रालयाला दिले आहेत.

किसान सन्मान योजना

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्याचं सरकारनं ठरवलं. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांचा (जमिनीचा निकष न लावता) त्यात समावेश करण्यात आला.

घटनात्मक पदावरील व्यक्ती, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, डॉक्टर, अभियंते, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार, करदाते यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं. या योजनेअंतर्गत दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते दर चार महिन्यांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहेत.

या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यानं आपली कागदपत्र स्थानिक तलाठी, महसूल अधिकारी अथवा नोडल अधिकाऱ्याकडे जमा करावीत, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. याव्यरिक्त कॉमन सव्हिस सेंटरही शेतकऱ्यांची नोंदणी करू शकतात, किवा शेतकरी स्वत: PM-Kisan पोर्टलवर जाऊन नाव नोंदणी करू शकतात. तसंच त्यांच्या माहितीत बदलही करू शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)