बाळासाहेब ठाकरे यांच्या औरंगाबाद स्मारकावरून अमृता फडणवीस-शिवसेना यांच्यात खडाजंगी #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, PTI / Getty Images
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
1) बाळासाहेब ठाकरेंच्या औरंगाबादमधील स्मारकासाठी एकही झाड तोडणार नाही - शिवसेना
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी औरंगाबादमध्ये एक हजार झाडं तोडली जाणार असल्याचं वृत्त अनेक ठिकाणी आल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका सुरू झाली.
मुंबई मेट्रोच्या आरे कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीविरोधात भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेवर भाजप नेतेच नव्हे तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस याही आक्रमक झाल्या. "जेव्हा तुम्हाला कमिशन मिळतं, तेव्हा तुम्हाला झाडं तोडलेली चालतात. या पापाला क्षमा नाही. गेट वेल सून, शिवसेना," असं खोचक ट्वीट अमृता फडणवीस यांनी केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
मात्र, त्या ट्वीटला शिवसेना प्रवकत्या प्रियंका चतुर्वेदींनी उत्तर दिलं. "सॉरी, तुमचा अपेक्षाभंग झाला. पण एकही झाड कापलं जाणार नाही, हे सत्य आहे. महापौरांनीही याला दुजोरा दिला आहे. रेटून खोटं बोलणं हा मोठा रोग आहे. गेट वेल सून."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
मात्र, बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी एकही झाड तोडणार नसल्याचं औरंगाबादचे शिवसेनेचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केलंय. द हिंदूनं ही बातमी दिलीय.
"एक विषय काही दिवसांपासून चर्चेला येत आहे की, झाडं तोडून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक बनवणार आहोत. मात्र महापौर म्हणून माझा खुलासा आहे की, एकही झाड न तोडता हे स्मारक कसं होईल त्याकरता आम्ही प्रयत्नशील आहोत. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनीच वृक्षतोड न करता स्मारक करण्यास सांगितलं होतं," असं औरंगाबादचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितलं.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त
2) महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणजे 'स्थगिती सरकार' - नारायण राणे
महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणजे 'स्थगिती सरकार' असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी केली. ते म्हणाले, "आज 8 डिसेंबर असून आजवर त्यांचे मंत्री आणि खाती ठरली नाहीत. या सरकारला मी एक नाव दिलं ते म्हणजे स्थगिती सरकार. या सरकारने अनेक चांगल्या विकास कामांना स्थगिती दिली त्यामुळे विकास ठप्प झाला आहे."
चांगल्या कामांना स्थगिती द्यायची आणि ठेकेदारांना बोलवून त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचे, असा आरोपही नारायण राणेंनी केला. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.
हे सरकार शेतकरी, व्यवसाय यांच्या भल्यासाठी एकत्र आलेले नसून फक्त स्वत:च्या हितासाठी एकत्र आल्याचेही राणे म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी नव्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत माहिती दिली. नागपुरात विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता असल्याचे भुजबळ म्हणाले. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.
3) अवकाळी पाऊस - केंद्राकडे 7 हजार 28 कोटींची मागणी
अवकाळी पावसामुळं राज्यातील 94 हजार हेक्टर शेतीचं नुकसान झाल्याचं केंद्रीय पथकाच्या पाहणीत आढळलं होतं. या नुकसानीपोटी महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडे 7 हजार 28 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याची मागणी केली आहे, अशी बातमी लोकसत्तानं दिलीय.
महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांच्या 325 तालुक्यांममध्ये अवकाळी पावसामुळं शेतीचं नुकसान झालंय. यात प्रामुख्यानं भात, कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांवर मोठा परिणाम झाला होता. अवकाळी पावसाच्या संकटाचा एक कोटीहून शेतकऱ्यांना फटका बसला.
गेल्याच महिन्यात केंद्रानं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचं पथक राज्यातील अवकाळी पावसामुळं झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासी पाठवलं होतं. अप्पर सचिव डॉ. वी. तिरुपुगल यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक औरंगाबाद विभागात, कृषी विभागाचे संचालक डॉ. आर. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पथक अमरावती आणि नागपूर विभागात, तर दीना नाथ आणि डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पथक नाशिकमधील नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी पाठवलं होतं.
या पथकाने अहवाल केंद्रास सादर केला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राला तातडीनं मदतीची अपेक्षा आहे, असं मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी म्हणाले.
4) हैदाराबाद चकमकीच्या चौकशीसाठी मानवाधिकार आयोगाचं पथक दाखल
हैदराबादमधील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चार आरोपींना पोलिसांनी चकमकीत ठार केलं. या चकमकीची चौकशीची मागणी होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं दखल घेतली आणि सत्य शोधनाच्या तपासासाठी पथक नेमलं. या पथकानं हैदराबादमध्ये येऊन चौकशीही सुरू केली आहे.
लाईव्ह मिंटच्या बातमीनुसार या पथकात न्यायवैद्यकतज्ज्ञाचाही समावेश आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
चकमकीत ठार झालेल्या आरोपींचे मृतदेह मेहबूबनगर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयाच्या शवागरात ठेवण्यात आलं. तिथं मानवाधिकार आयोगाच्या पथकानं भेट दिली आणि तपासणी केली. त्यानंतर या पथकानं चट्टनपल्ली खेड्याला भेट दिली. इथेच 28 नोव्हेंबर रोजी पीडित महिलेचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत सापडला होता. शिवाय, तिथून जवळच असलेल्या चकमक ठिकाणी पथक जाऊन आलं.
मानवाधिकार आयोगाचं पथक काय अहवाल सादर करतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
तर दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून मागणी करण्यात आलीय की, पोलिसांविरोधातील कारवाईबाबत SITमार्फत चौकशी माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली व्हावा.
5) नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडणार
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक मांडतील. इंडिया टुडेनं ही बातमी दिलीय.
सहा दशकांपासून लागू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीचे हे विधेयक दुपारी लोकसभेत मांडलं जाईल. त्यानंतर विधेयक संमत करण्यासाठी त्यावर चर्चा होईल.
फोटो स्रोत, AFP
हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यास, धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समूहाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. शिवाय, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.
मात्र, ही दुरुस्ती आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना आणि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू नसेल.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
