रंजन गोगोई: अयोध्या खटल्याचा 'अंतिम अध्याय' लिहिणारे सरन्यायाधीश

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभा सदस्यत्वासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नामांकित केलंय. रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाले होते.

अयोध्या निकालाचा अंतिम निर्णय रंजन गोगोई यांनीच सरन्यायाधीशपदी असताना दिला होता. रंजन गोगोई यांना काही वादांनाही तोंड द्यावं लागलं होतं. त्यांच्या कारकीर्दीचा घेतलेला हा आढावा...

2 जानेवारी 2018. या दिवशी अभूतपूर्व अशी घटना घडली होती. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेने देशाच्या राजकीय आणि न्यायपालिका क्षेत्रात भूकंप घडवला.

या पत्रकार परिषदेत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या चारही न्यायमूर्तींनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना एक पत्रही लिहिलं होतं. या चार न्यायमूर्तींपैकी एक होते रंजन गोगोई.

त्या काळात सर्वोच्च न्यायालय चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत होतं. इतकंच नाही तर केंद्र सरकार तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सेवाज्येष्ठतेच्या परंपरेकडे कानाडोळा करत गोगोई यांच्या जागी इतर कुणाची वर्णी लावेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती.

मात्र, 13 सप्टेंबर 2018 रोजी राष्ट्रपती भवनातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनाने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निरोप समारंभात दिलेल्या भाषणात न्या. रंजन गोगोई म्हणाले होते, "न्या. दीपक मिश्रा यांनी नागरिक स्वातंत्र्यतेच्या अधिकाराला कायम जपलं. महिला अधिकारांचा पुरस्कार केला आहे. त्यांचे शब्द लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरले."

रोस्टर वाद

सरन्यायाधीशपदी वर्णी लागण्यापूर्वी न्या. रंजन गोगोई 12 जानेवारी 2018 रोजी घेतलेल्या ज्या पत्रकार परिषदेमुळे चर्चेत आले त्याच्या केंद्रस्थानी होती सर्वोच्च न्यायालयाची 'रोस्टर सिस्टीम'. कुठल्या खंडपीठासमोर कुठल्या प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि केव्हा होईल, याची नोंद असलेली सर्वोच्च न्यायालयाकडे असलेली यादी म्हणजे 'रोस्टर'.

हे रोस्टर बनवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतो. त्यांना 'मास्टर ऑफ रोस्टर' म्हणतात. नोव्हेंबर 2017 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाने सरन्यायाधीशच 'मास्टर ऑफ रोस्टर' असतील, असा निकाल दिला होता.

जोवर सरन्यायाधीश एखादं प्रकरण सोपवत नाही तोवर कुठलेही न्यायमूर्ती त्या प्रकरणात सुनावणी करू शकत नाही, असंही या निकालात म्हटलं होतं.

मात्र, न्या. रंजन गोगोई यांच्यासह चार न्यायमूर्ती पत्रकारांसमोर आल्याने रोस्टरचा मुद्दा तापला. या न्यायमूर्तींचं म्हणणं होतं की रोस्टर बनवण्याचा आणि प्रकरण न्यायमूर्तींना सोपवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे. मात्र, सरन्यायाधीश 'समांनांमधील पहिले (First among the equals) आहेत आणि कुणापेक्षा मोठे किंवा लहान नाही.'

सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत याविषयी चिंता व्यक्त करताना म्हणाले, "प्रकरण सोपवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे. कुठल्याही खटल्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असतो. कुणाला आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करायचा असल्यास तो करू शकतो आणि कुणी त्याला जाब विचारू शकत नाही. कारण, यासंबंधी कुठलाही लिखित नियम नाही.

त्यावेळी न्या. सावंत यांनीदेखील सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्र लिहून म्हटलं होतं, "प्रत्येक खटला रुटीन नसतो. अनेक खटले संवेदनशील असतात आणि त्यावर सरन्यायाधीशांसह 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली पाहिजे."

न्या. रंजन गोगोई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रोस्टर सिस्टिममध्ये बदल झाला?

दीर्घकाळापासून सर्वोच्च न्यायालयाचं वार्तांकन करणारे सुचित्र मोहंती म्हणतात, "न्या. गोगोई यांनी तो मुद्दा पूर्णपणे विस्मरणात टाकला. रोस्टरचा मुद्दा एकप्रकारे थंड बस्त्यात गेला. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या काळात रोस्टर सिस्टिम जशी होती तशीच ती न्या. रंजन गोगोई यांच्या काळात सुरू होती."

लैंगिक शोषणाचा आरोप

न्या. रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळली आणि सातच महिन्यात एप्रिलमध्ये त्यांच्या माजी ज्युनिअर असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यावेळी हा न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला मोठा धोका असल्याचं गोगोई म्हणाले होते. तसंच न्यायपालिकेला 'अस्थिर' करण्याचा हा 'मोठा कट' असल्याचंही ते म्हणाले होते.

मात्र, प्रकरण इतकं साधंही नव्हतं.

रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या त्या माजी कर्मचाऱ्याने न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील चौकशी समितीसमोर हजर व्हायलाही नकार दिला होता. यावरूनच प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात येईल.

या चौकशी समितीसमोर स्वतःचा वकील उभा करण्याची परवानगी मिळाली नाही, असा आरोप संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने केला होता. वकील आणि सहाय्यक नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयातल्या माननीय न्यायाधीशांसमोर आपल्याला नर्व्हस झाल्याचं वाटत आहे, असंही त्या म्हणाल्या होत्या. या समितीकडून आपल्याला न्याय मिळेल, अशी आशा वाटत नसल्याने आपण कार्यवाहीत सहभागी होणार नाही, असंही त्या महिलेने म्हटलं होतं.

न्या. रंजन गोगोई यांच्यानंतर न्या. शरद बोबडे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश होते आणि त्यांचे उत्तराधिकारीदेखील.

हा खटला यासाठीदेखील ऐतिहासिक होता कारण ज्या न्यायाधीशावर आरोप करण्यात आले होते तेच खटल्याची सुनावणीदेखील करत होते. लैंगिक शोषणविरोधी प्रक्रियेतल्या नियमांचं हे उल्लंघन असल्याचं वकिलांच्या एका गटाचं म्हणणं होतं.

एप्रिल 2019नंतर काय?

हे प्रकरण पुढे आल्यानंतर सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातल्या संबंधाचा चेहराच बदलला, असं काहींचं म्हणणं आहे. आपल्यावर लागलेला डाग पुसण्यासाठी न्या. गोगोई सरकारच्या वकिलांवर अवलंबून होते.

अनेक वर्षं सर्वोच्च न्यायालय कव्हर करणारे पत्रकार मनोज मिट्टा म्हणतात, "लोया प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळलं गेलं त्यावर चिंता व्यक्त करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून न्या. रंजन गोगोई यांनी लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. ते आता स्वतंत्र्यपणे काम करतील, अशी आशा वाटू लागली होती. मात्र, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाही."

मात्र, 'द ट्रिब्युन' वर्तमानपत्राचे कायदेविषयक संपादक सत्य प्रकाश यांचं वेगळं मत आहे.

सत्य प्रकाश म्हणतात, "न्यायापालिकेत वरिष्ठ पदांवर असलेल्यांना अनेक प्रकारे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अगदी निराधार आरोपही केले जातात. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दुसरा पर्याय नव्हता. ही सुनावणी त्यांनी स्वतः केली नसती तर कुणी केली असती? इतर कुणापुढे सुनावणी झाली असती तर न्यायपालिकेतल्याच लोकांनीच सुनावणी घेतली, असा आरोप केला गेला असता. सर्वोच्च न्यायालयातल्या इतर न्यायाधीशांनी सुनावणी केली असती तर ते तर 'ब्रदर जज' आहेत, असा आरोप झाला असता. उच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तींनी सुनावणी केली असती तर ते तर 'ज्युनिअर जज' आहेत, असा आरोप झाला असता."

अयोध्या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काळात अनेक दशकांपासून सुरू राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर निकाल दिला.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल देताना घटनापीठाने 70 वर्षांपूर्वी 450 वर्षं जुन्या बाबरी मशिदीत मुस्लिमांना नमाज पठण करण्यापासून बेकायदेशीरपणे रोखण्यात आलं आणि 27 वर्षांपूर्वी बाबरी मशीद बेकायदेशीरपणे पाडण्यात आली, असं म्हटलेलं असलं तरी निकाल हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने लागला आणि मंदिर उभारण्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.

रामलल्लांचा जन्म वादग्रस्त स्थळीच झाला का? आपल्या निकालात घटनापीठाने या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचाही प्रयत्न केला.

गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं, "त्या स्थळी मशीद असली तरी भगवान राम यांचं जन्मस्थान मानल्या गेलेल्या त्या जागेवर हिंदूंना पूजा करण्यापासून रोखण्यात आलं नाही. त्याच जागेवर रामाचा जन्म झाला, असा विश्वास हिंदूंना आहे आणि ती मशीदही त्यांचा हा विश्वास डळमळीत करू शकली नाही."

सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना बीबीसीला सांगितलं, "पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांच्या आधारे वादग्रस्त जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सोबतच निकालात हेदेखील म्हटलं आहे की या पुराव्यांच्या आधारे जमिनीच्या मालकी हक्काचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. तर मग कुठल्या आधारे जमीन देण्यात आली."

(नि)न्या. गांगुली म्हणाले, "इथे गेल्या 500 वर्षांपासून मशीद होती. भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली तेव्हापासून इथे मशीद आहे. राज्यघटना अस्तित्त्वात आल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला. अल्पसंख्याकांनाही धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. आपल्या धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार अल्पसंख्याकांना आहे. त्या स्ट्रक्चरचा बचाव करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. बाबरी मशीद विध्वंसाचं काय झालं?"

गोगोई यांचा वारसा

मात्र, सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर न्या. रंजन गोगोई यांना या निकालासाठी लक्षात ठेवलं जाईल, हेदेखील वास्तव आहे.

सत्य प्रकार म्हणतात, "लोक इतर गोष्टी विसरतील. अयोध्या निकालासाठी ते लक्षात राहतील. इतकी वर्षं जो खटला रखडला त्याचा निकालही असा लागला की ज्यांच्याविरोधात निकाल लागला त्यांनीही तो मान्य केला."

गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्या. रंजन गोगोई यांच्यासोबत प्रॅक्टीस केलेले ज्येष्ठ वकील के. एन. चौधरी यांच्या मते, "न्यायाधीशाची ओळख ही व्यक्ती म्हणून नसते तर त्यांनी दिलेल्या निकालांमुळे त्यांची ओळख बनते. न्या. रंजन गोगोई अयोध्या निकालासाठी ओळखले जातील."

काहींना ते 12 जानेवारी 2018 रोजी न्या. चेलमेश्वर यांच्या घरी झालेल्या पत्रकार परिषदेसाठीही लक्षात राहतील.

सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा

न्या. गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातल्या कामकाजात काहीच सुधारणा झाल्या नाही, असं नाही.

सत्य प्रकाश सांगतात, "सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केलेल्या सुधारणांपैकी एक म्हणजे 'रजिस्ट्री'. रजिस्ट्रीमध्ये खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते.

न्या. गोगोई यांनी यात बऱ्याच सुधारणा केल्या. केस लिस्टिंगची प्रक्रिया सुलभ केली. त्याकाळात काही लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. काही खटल्यांमध्ये असंही व्हायचं की ज्यांना उद्याची तारीख मिळणार असायची त्यांना उशिराची तारीख मिळायची आणि काहींचा खटला उशिराने येणं अपेक्षित असायचं त्यांना आधीची तारिख मिळायची. न्या. गोगोई यांनी ही प्रक्रिया सोपी केली."

सुचित्र मोहंती आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधतात. ते म्हणतात, "न्या. गोगोई यांनी अनेक खटले अत्यल्प वेळेत निकाली काढले आहेत. यात जनहित याचिका आणि राज्यघटनेशीसंबंधित प्रकरणं असायची. मात्र, आपलं म्हणणं नीट ऐकून घेण्यात आलं नाही, अशीही काहीजणांची तक्रार असायची."

सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंध

न्या. दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना सरकार आणि न्यायपालिका यांच्या नात्याविषयी बरंच काही बोललं जायचं. विरोधी पक्षातल्या काहींनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र, सरकारचा त्याला विरोध होता.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने नॅशनल ज्युडिशिअल अप्वाइंटमेंट कमिशन कायद्याच्या माध्यमातून न्यायपालिकेच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा अपयशी प्रयत्न केला होता.

सत्य प्रकाश सांगतात, "सरकारसोबत न्यायपालिकेचे पूर्वी जसे संबंध असायचे त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. न्या. गोगोई यांच्या कार्यकाळातही यात फारसा बदल झाला नाही. जे बदल दिसतात तेदेखील अगदी छोटे-मोठे आहेत. जे मुख्य मुद्दे आहेत, ज्यात न्यायपालिकेने कार्यपालिका आणि विधानभवनांना बाजूला सारलं आहे, त्यात काहीच बदल झालेले नाही. सर्वसाधारणपणे लोकांना वाटतं यांचे संबंध सुधारले आहेत. अनेकदा असंही म्हटलं जातं की न्यायपालिकेने सरेंडर केलं आहे. मला वाटतं की न्यायपालिकेने सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात जो हस्तक्षेप केला आहे तो त्यांनी संपवलेला नाही. सरकारं एकाप्रकारे विवश आहेत. ते काही करू शकत नाही."

सुचित्र मोहंती यांचंही असंच मत आहे. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यकाळात न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात जसे संबंध होते तसेच ते न्या. रंजन गोगोई यांच्याही कार्यकाळात होते.

राफेल आणि सबरीमाला

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई केवल अयोध्या निकालासाठी लक्षात राहतील का? तर याचं स्पष्ट उत्तर नाही, असं आहे. सरन्यायाधीश पदाच्या अखेरच्या कार्यकाळात त्यांनी अयोध्येव्यतिरिक्त आणखीही एका मोठ्या खटल्यात निकाल सुनावला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलसंबंधी सर्व फेरविचार याचिका फेटाळल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदी करारात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाल्याचा इनकार केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मात्र, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील असलेल्या शबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या निर्णयाविरोधात दाखल फेरविचार याचिका पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. न्यायालयाने जुन्या निकालावर स्टे लावलेला नाही. याचाच अर्थ जुना निर्णय कायम राहील. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला होता.

आरटीआय निकाल

याच महिन्यातल्या 13 तारखेला गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटलं होतं की सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असेल.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या दशकभरापासून प्रलंबित होतं. गेल्या 9 सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची नियुक्तीच केली नव्हती. सुनावणीनंतर रिझर्व ठेवलेल्या प्रकरणांमध्ये 3 महिन्यांच्या आत निकाल देणं अपेक्षित असतं. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर निकाल येण्यासाठी 7 महिन्यांचा कालावधी लागला.

सर्वोच्च न्यायालयातले वकील विराग गुप्ता म्हणतात, "उशीर झाला असला तरी या निकालाच्या अनेक चांगल्या बाजू आहेत. आरटीआय कायद्याच्या कलम 2-एफनुसार आता सरन्यायाधीशांचं कार्यलयदेखील सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे पब्लिक ऑथोरिटी असेल. मात्र, न्यायमूर्तींची प्रायव्हसी आणि विशेषाधिकारांच्या नावाखाली या निकालाच्या अंमलबजावणीत अजूनही गडबड होऊ शकते."

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशातल्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना आपली संपत्ती जाहीर करावी लागेल. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 साली एक संकल्प मंजूर केला होता. मात्र, अजूनही सर्व न्यायमूर्तींना आपली संपत्ती जाहीर केलेली नाही.

विराग गुप्ता म्हणतात, "लोकसभा आणि राज्यसभेला विशेषाधिकार असूनही दोन्ही सभागृहांच्या कारवाईचं थेट प्रक्षेपण होतं. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय जनतेसाठीचं खुलं व्यासपीठ आहे. तरीसुद्धा न्यायालयीन कामकाजाचं रेकॉर्डिंग होत नाही आणि प्रसारणही होत नाही."

निवृत्त न्यायमूर्ती न्या. गोगोई यांच्या न्यायलयात हजर झाले तेव्हा...

केरळमधल्या सौम्या हत्याकांडात त्रिशूरच्या जलदगती न्यायालयाने गोविंदास्वामी यांना मृत्यूदंड सुनावला होता. केरळ उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.

नंतर न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालच्या त्रिसदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटलं की मुलीची हत्या करण्याचा गोविंदास्वामी यांचा विचार नव्हता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची फाशी रद्द करत त्यांना जन्मठेप सुनावली.

यावर निवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी 15 सप्टेंबर 2016 रोजी लिहिलेल्या ब्लॉगमध्ये या निकालावर टीका केली. काटजू यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं होतं की सौम्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात कोर्टाने दिलेला निकाल गंभीर चूक आहे. दिर्घकाळापासून न्यायपालिकेत असलेल्या न्यायाधीशांकडून ही अपेक्षा नव्हती, असंही त्यांनी लिहिलं होतं.

यावर निवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी स्वतः न्यायालयात यावं आणि कायदेशीररित्या ते योग्य आहेत की न्यायालय यावर युक्तीवाद करावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. निकालावर टीका केली म्हणून आपल्याच एका निवृत्त न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

यानंतर न्या. मार्कंडेय काटजू यांना आपल्या माफी मागावी लागली होती.

इतिहासाच्या विद्यार्थ्यापासून ते सरन्यायाधीश पदापर्यंतचा प्रवास

मुंबई उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारींनी एकदा बीबीसीच्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की न्या. रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश झालेलं बघून त्यांना आनंद झाला. कारण ते या पदासाठी सर्वाधिक सक्षम व्यक्ती आहेत.

2001 साली न्या. गोगोई यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाली होती. यानंतर 2010 साली पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालायात त्यांची बदली झाली. वर्षभरानंतर त्यांना तिथे मुख्य न्यायाधीशपद मिळालं. 2012 साली त्यांना बढती मिळाली आणि ते सर्वोच्च न्यायालायत न्यायाधीशपदी रुजू झाले.

3 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांची भारताचे 46वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. भारताचे सरन्यायाधीश होणारे ते ईशान्य भारतातले पहिले व्यक्ती आहेत.

त्यांचं बालपण दिब्रुगढमध्ये गेलं. यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातल्या सेंट स्टिफन महाविद्यालयातून इतिहासात पदवी घेतली. त्यानंतर लॉ फॅकल्टीमधून कायद्याचं शिक्षण घेतलं.

'गुवाहाटी हायकोर्ट : इतिहास और विरासत' हे पुस्तक गेल्यावर्षी प्रसिद्ध झालं. या पुस्तकात न्या. गोगोई यांच्याबाबत घडलेल्या एका खास घटनेचा उल्लेख आहे. एकदा न्या. गोगोई यांचे वडील केशब चंद्र गोगोई (आसामचे माजी मुख्यमंत्री) यांना त्यांच्या एका मित्राने विचारलं की तुमचा मुलगाही तुमच्याप्रमाणे राजकारणात जाईल का?

यावर ते म्हणाले की माझा मुलगा एक उत्कृष्ट वकील आहे आणि त्याच्यात या देशाचा सरन्यायाधीश व्हायची क्षमता आहे.

कोर्ट नं. 1

दिल्लीत आयोजित तिसऱ्या रामनाथ गोएंका स्मृती व्याख्यानादरम्यान न्या. गोगोई यांनी न्यायापालिका आशेचं शेवटचं टोक असल्याचं म्हणत न्यायपालिकेने पवित्र, स्वतंत्र आणि क्रांतीकारी असायला हवं, असंही म्हटलं होतं.

न्या. गोगोई यांना पारदर्शकतेचे पक्षकार म्हणून ओळखलं जातं. त्यांची संपत्ती, दागिने आणि रोख यासंबंधीच्या माहितीवरून ते किती सामान्य आयुष्य जगतात, याची चुणूक मिळते. त्यांच्याकडे स्वतःची एक कारही नाही. त्यांच्या आई आणि आसाममधल्या सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या शांती गोगोई यांच्याकडून त्यांना काही संपत्ती मिळाली आहे. इतकंच नाही संपत्तीमध्ये कुठलाही बदल झाल्यास ते तो जाहीर करतात.

न्यायाधीशांना त्यांनी दिलेल्या निकालांवरूनच ओळखलं जातं, यावर दुमत नाही. देशाच्या सर्वात मोठ्या न्यायालयातल्या कोर्ट नंबर एकमधून आलेले निकालांचही याच आधारावर मूल्यांकन होईल. अयोध्येचा निकाल कायम स्मरणात राहील, यात शंका नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)