शरद पवार यांचे नाव राज्य सहकारी बँक प्रकरणात कुठून आले?

शिखर बॅंक घोटाळाप्रकरणात शरद पवार यांच्यावर ईडीकडून गुन्हा दाखल झाला आहे. पवार या बॅंकेच्या संचालक मंडळावर नसतानाही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शरद पवारांचे या प्रकरणात नाव आल्यानंतर भाजप नेते एकनाथ खडसे आणि अण्णा हजारेंनीही त्यांचं नाव आल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. शरद पवारांबाबत याचिकाकर्त्यांचे काय आरोप आहेत? यावर कायदेतज्ज्ञांचं मत काय? याचा घेतलेला वेध....

राज्य सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करत, त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात 2010 जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली असा या याचिकेत आरोप होता.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार नुकताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवार यांच्यासह 70 हून अधिक पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात ईडीनं शरद पवारांवर गुन्हा दाखल केल्याची बातमी आल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना पवारांनी म्हटलंय की मी या बँकेचा संचालक किंवा पदाधिकारी राहिलो नसल्यानं माझा या प्रकरणाशी काही संबंध असण्याचं कारणच नाही.

खडसे आणि अण्णांनी व्यक्त केले आश्चर्य

"मी विरोधी पक्षनेता असल्यापासून विधानसभेत राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा केला आहे. या गैरव्यवहारात सुरुवातीपासून कुठेही शरद पवार यांचे नाव नव्हते. त्यामुळे आता अचानक या प्रकरणात त्यांचे नाव कसे काय समारे आले?" असा प्रश्न खडसेंनी उपस्थित केला आहे.

तर अण्णा हजारे यांनी आज राळेगणसिद्धी येथे या विषयावर बोलताना म्हटलं की, "राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकारणात शरद पवारांचे नाव कसं आलं मला माहीत नाही. या प्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. दोषींवर कारवाई व्हावी. जे दोषी नाहीत, त्यांना विनाकारण अडकवू नये. मी दिलेल्या पुराव्यात शरद पवार यांचं नाव नाही. पण पुरावे देऊनही ज्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा. माझ्याकडं शरद पवारांचे नाव नाही हे सत्य आहे. जे सत्य आहे ते सत्यच, खोटे आरोप करणे चुकीचे आहे."

याचिकाकर्त्यांचं काय आहे म्हणणं?

याचिकाकर्त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी दावा केला आहे की पवार प्रत्यक्ष संस्थेत नसले तरी सूत्रधार तेच होते असं आमचं म्हणणं आहे.

"तक्रारदाराने जी फिर्याद दिलेली आहे त्या फिर्यादीमध्ये शरद पवारांचे मुख्य सूत्रधार म्हणून वर्णन केलेले आहे. राज्य सहकारी बँकेमध्ये जे काही निर्णय घेतले जात होते, ते प्रत्येक निर्णय शरद पवारांना विचारल्याशिवाय घेतले जात नव्हते. कारण त्यांचा प्रभावच तेवढा होता. शरद पवारांच्या शब्दाला महत्त्व होते आणि त्यांनी सांगेल तशा गोष्टी होत होत्या. शरद पवार कृषी मंत्री होते. कृषी मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली नाबार्ड येते.

नाबार्डकडून जिल्हा सहकारी बँकांना वित्तपुरवठा होतो, सहकारी संस्थांना अनुदान मिळते. त्याचे वाटप झालेलं आहे, त्यामध्ये आपले जवळचे कोण आहेत हे पाहून झालेलं आहे. एखादा कट रचताना मुख्य सूत्रधार बाजूला असतो आणि इतर मंडळी कठपुतली म्हणून काम करतात. बँकेच्या बाबतीत संचालक मंडळी कठपुतली होते आणि त्यांचे दोर मुख्य सूत्रधाराच्या हातात असायचे. त्यामुळे शरद पवार जर म्हणत असतील की मी संचालक नव्हतो तर ते काही आमच्या तक्रारदाराला मान्य नाही."

अण्णा हजारे आणि एकनाथ खडसे यांच्या वक्तव्याबद्दल बोलताना तळेकर म्हणाले की, "जी काही नावं आहेत तक्रारदाराने दिलेली, त्यातील काही नावं कुठल्या रिपोर्टमध्ये नाहीयेत. ज्यामध्ये तथ्य वाटतं ते तक्रारदारानं म्हटलेलं आहे. आता चौकशी होईल, तपास होईल त्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी येतील. जे कोणी गुंतलेले लोकं आहेत ते नावं सांगतील."

मात्र कायदेतज्ज्ञ प्रसाद ढाकेफळकर यांचं म्हणणं आहे की एखादी व्यक्ती प्रभावशाली आहे म्हणून तिची चौकशी झाली पाहिजे याला तसा काही आधार नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की "आपल्याकडे विविध सरकारच्या कालावधीत वेगवेगळी प्रकरणं समोर आली आहेत. म्हणून मग ज्या पक्षाच्या मंत्र्यांसंबंधी किंवा नेत्यासंबंधी घोटाळा असेल त्या पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठीला तर जबाबदार धरता येणार नाही ना? एखाद्या पोलिसाने काही गुन्हा केला तर त्यासाठी प्रभावशाली अधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालकाची तर चौकशी होऊ शकत नाही ना?"

"आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे एखाद्या संस्थेतील विशिष्ट प्रकरणाबद्दल जर एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीला जबाबदार धरायचे असेल तर त्यासाठी विशिष्ट उदाहरणही देणे गरजेचे आहे. म्हणजे अमुक एका प्रकरणात दबाव आणला गेला किंवा शिफारस केली गेली हे मांडणे गरजेचे आहे तरच ते कायद्यासमोर टिकू शकते."

राज्य सहकारी बँकेचे माजी प्रशासक आणि बँकिंगतज्ज्ञ डॉ. एम. एल. सुखदेवे यांचं म्हणणं आहे की अशा प्रकारच्या कोणत्याही संस्थेमध्ये मुख्य जबाबदारी संचालकांची असते. बीबीसी मराठीशी बोलताना सुखदेवे म्हणाले की "जो निर्णय घेतो त्याची मुख्य जबाबदारी आहे. राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ निर्णय घेत नसल्यानं मुख्य जबाबदारी त्यांची आहे." जुलै 2015 ते जुलै 2018 या कालावधीत सुखदेवे राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष होते.

काय आहे राज्य सहकारी बँक?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक म्हणूनही ओळखली जाते. 1911 मध्ये बॉम्बे सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक या नावानं ही बँक सुरू झाली. महाराष्ट्रातील सहकाराच्या आवाक्यामुळे ही बँक देशभरातील एक महत्त्वाची सहकारी बँक म्हणून गणली जाते. राज्य पातळी, जिल्हा पातळी आणि गाव पातळी अशी राज्यात सहकारी संस्थांची तीनस्तरीय रचना आहे. या तीनस्तरीय रचनेत राज्य सहकारी बँक शिखरावर असल्यानं तिला शिखर बँक म्हटलं जातं.

राज्यातल्या जिल्हा सहकारी बँका, गावपातळीवर शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी सोसायट्या या संस्थांना वित्तपुरवठा करण्याचे महत्त्वाचे काम राज्य सहकारी बँक करते. राज्यातील सहकारी चळवळीची व्याप्ती आणि सहकाराचा आणि राजकारणाचा असलेला घनिष्ठ संबंध त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेचं सत्तास्थान अतिशय महत्त्वांचं स्थान मानलं जातं. वर्षानुवर्षं ही बँक काँग्रेस आणि कालांतरानं राष्ट्रवादीच्या हातात राहिलेली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)