मोदी सरकारच्या 'या' चुकीमुळे आज देशात आर्थिक संकट ओढवलंय: दृष्टिकोन
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, पुण्य प्रसून वाजपेयी
- Role, ज्येष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदीसाठी
तुम्हाला आठवत असेल की पंतप्रधानपदी चंद्रशेखर असताना अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडल्याने रिझर्व्ह बँकेकडे असणारं सोनं गहाण ठेवण्यात आलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी झाली आहे का, असा प्रश्न तेव्हा विचारण्यात येत होता. कारण फेब्रुवारी 1991 मध्ये चंद्रशेखर यांना देशाचं बजेटही मांडता आलं नव्हतं.
वर्ल्ड बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) त्यावेळी प्रत्येक सुविधा आणि मदत थांबवली होती. तब्बल 67 टन सोनं गहाण ठेवण्यात आलं. यापैकी 40 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडे तर 20 टन सोनं युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे गहाण ठेवण्यात आलं. आणि सहा कोटी डॉलर्स घेण्यात आले.
याच्या बदल्यात IMFकडून 22 लाख डॉलर्सचं कर्ज मिळालं. तेव्हा महागाईचा दर 8.4 टक्क्यांवर आलेला होता.
12 नोव्हेंबर 1991ला वर्ल्ड बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या 'India - Structural Adjustment Credit Report' या अहवालानुसार यानंतरच भारतात सत्ता परिवर्तनानंतर पंतप्रधान झालेले पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी IMF-वर्ल्ड बँकेची धोरणं स्वीकारायचं ठरवलं.
राव पंतप्रधानपदी असताना अर्थमंत्री होते डॉ. मनमोहन सिंग. उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामार्फत त्यांनी तीन पावलं उचलली - जागतिकीकरण (Globalisation), बाजार अर्थव्यवस्था आणि निधीचं वितरण. या तिन्ही पावलांच्या आधारावरच वर्ल्ड बँक-IMFकडून भारताने मोठं कर्ज घेतलं.
भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या वाटेवर आहे का? पाहा व्हीडिओ
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
वर्ल्ड बँकेच्या सगळ्या अटी मान्य करण्यात आल्या आणि गुंतवणुकीत रचनात्मक बदल होऊ लागले. भारतात परदेशी गुंतवणूक येऊ लागली. लायसन्स राज संपवण्यासाठी उद्योगांना सूट देण्यात येऊ लागली.
औद्योगिक उदारमतवाद झपाट्याने पसरला. सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू झाली.
फोटो स्रोत, chandrashekhar family
आर्थिक सुधारणांच्या या पहिल्या टप्प्यानंतर आलेल्या सरकारनेही ही घोडदौड कायम ठेवली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर पाहिला तर तो 1991 पासून 2010 पर्यंत जगातल्या इतर देशांपेक्षा बराच चांगला होता. आर्थिक विकासाच्या या पद्धतीने भारतातल्या त्या वर्गालाही एक संजीवनी दिली जो वर्ग कर कक्षेत येत नाही.
जी क्षेत्रं असंघटित होती, मॉनिटायझेशपासून दूर होती, त्यामधल्या लोकांचीही बाजारातून खरेदी करण्याची क्षमता वाढली. विशेषतः पायाभूत सेवा क्षेत्रामधील कामगार वर्ग हा पूर्णपणे असंघटित होता. त्यांना काम मिळालं. आणि मजुरीमुळे GDP - अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर वाढायला मदत झाली.
इथे तीन पातळ्यांवर भारताचा आर्थिक विकास झाला. भारतीय कंपन्यांची गणना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये (मल्टीनॅशनल कंपनी) होऊ लागली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतामध्ये पैसा गुंतवणं सुरू केलं. शहरातल्या मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नामध्ये झपाट्याने वाढ झाली.
प्रगती राहिली सुरू
नंतर आला अटल बिहारी वाजपेयींचा (1998-2004) काळ. सुवर्ण चतुष्कोन रस्ता योजनेने ग्रामीण भारताला शहराशी जोडण्यात आलं आणि भारताचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली. देशभरात शहरांच्या बाहेरही नॅशनल हायवे बांधण्यात आले. त्याने या रस्त्यांना लागून असणाऱ्या जमिनींची विक्री वाढली. याचा थेट फायदा उत्पादन आणि निर्मितीशी संबंधित बाजारपेठेला आणि उद्योगाला मिळाला.
फोटो स्रोत, PIB
कुठे कुणाची जमिनीमुळे कमाई झाली तर कुणाला मुख्य बाजारपेठेच्या जवळ असल्यामुळे लाभ झाल. यामुळे एकंदरीतच देशातल्या सुमारे तीन हजार गावांचं रूपडं पालटलं.
नियोजन आयोगाच्या 2001-02च्या अहवालानुसार या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये असंघटित क्षेत्रातल्या 40 कोटी लोकांचं रूपांतर ग्राहकांमध्ये झालं. ज्या मोसमात शेती व्हायची नाही किंवा शेती नष्ट झाली तर त्यावेळी शेतकरी आणि मजूरही गावांमधून शहरांमध्ये मजुरीसाठी आले आणि मिळकतीमुळे त्यांची वस्तू विकत घेण्याची क्षमता वाढली. बिस्किटं-ब्रेडपासून साबण आणि दुचाकी वाहनांपर्यंत देशांतर्गत कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठीची मागणी वाढली.
आकडेवारीनुसार देशातला मध्यमवर्ग 10 कोटींवरून 15 कोटींवर पोहोचला होता आणि संघटित वा असंघटित क्षेत्रांमध्ये काम न मिळण्याची चिंता मिटली होती.
याचा परिणाम बँकांवर झाला. रिझर्व्ह बँकेच्या 2003-04च्या अहवालानुसार वाजपेयींच्या काळात बचत खात्यांच्या संख्येत 17 टक्क्यांनी वाढ झाली. नरसिंह राव-मनमोहन सिंग जोडीच्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचीच धोरणं वाजपेयी सरकारने अवलंबली हे सत्य आहे. याला 'आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा' असं नाव देण्यात आलं.
लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे संघाने तेव्हा या झगमगाटाच्या अर्थव्यवस्थेचा विरोध केला होता. BMS-स्वदेशी जागरण मंचाने स्वदेशी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला होता. वाजपेयी सरकारशी त्यांनी वाद घातला. तेव्हा अर्थमंत्री असणाऱ्या यशवंत सिन्हांना पद सोडावं लागलं, पण वाजपेयी सरकारने आर्थिक विकासाच्या या झेपेला 'इंडिया शायनिंग'चं रूप दिलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
नंतर वाजपेयी सार्वत्रिक निवडणूक हरले, पण संघाने साथ दिली नाही, असा त्यातून अर्थ काढण्यात आला. डाव्या पक्षांना सोबत घेऊन तयार झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारने वाजपेयींच्या काळातल्या आर्थिक सुधारणांचा वेग तसाच कायम ठेवला.
समांतर अर्थव्यवस्था
डाव्यापक्षाचे नेते ए. बी. वर्धन यांनी निर्गुंतवणुकीला जाहीर विरोध केला होता. सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्थिक सुधारणांच्या या घोडदौडीमध्ये 2010 पर्यंत कोणताही अडथळा आला नाही, आणि सरकारने असंघटित क्षेत्राला हातही लावला नाही.
नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन अर्थात NSSOच्या 2010च्या आकडेवारीनुसार बाजारपेठांमधून झालेल्या कमाईनंतर असंघटित क्षेत्राशी संबंधित 40 कोटींपेक्षा जास्त लोकांचं उत्पन्न कोणत्याही प्रकारच्या कराच्या कक्षेत येत नव्हतं. ही रक्कम कुणालाही व्यवसाय करण्यापासून रोखत नव्हती आणि व्यवसाय केलाच तर तो सरकारच्या देखरेखीखाली येत नव्हता.
म्हणजेच संघटित क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेशी समांतर एक वेगळी अर्थव्यवस्था होती, जी सरकारी अर्थव्यवस्थेला समांतर होती. लघु आणि मध्यम उद्योग याच कक्षेत मोठे होत होते. रियल इस्टेट उद्योगातही चमक आली.
भ्रष्टाचाराशी निगडीत काळंधनही याच कक्षेत येत होतं. म्हणजे सरकारी बाबूंपासून ते खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांचं ते उत्पन्न जे सरकारच्या नजरेला पडत नव्हतं. यामुळे एक अशी समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली, ज्यामुळे जगात 2008-09 मध्ये मंदी आली तरी भारताला त्या मंदीचा फटका बसला नाही.
तोटा होण्याच्या वा बंद पडण्याच्या या काळामध्ये सार्वजनिक क्षेत्र असो वा खासगी क्षेत्रातल्या एखाद-दोनच कंपन्या यात सापडल्या. 2010 पर्यंत हा सिलसिला सुरू होता, हे नाकारता येणार नाही.
मनमोहन सिंगांच्या काळात आर्थिक सुधारणांमध्ये काहीसा अडथळा आला मनरेगा आणि शिक्षण हमी योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे. कारण याला पर्यायी निधी उभा कसा राहणार याचा विचार करण्यात आला नव्हता.
मनरेगामार्फत ग्रामीण भारतात खर्च करण्यात येणारा निधी आणि शिक्षण हमी योजना लागू करण्याच्या प्रक्रियेपासून खासगी क्षेत्राला वेगळं ठेवण्यात आलं होतं. पण खरंतर CSRचा(Corporate Social Responsibility) निधी आणि शिक्षणक्षेत्रांमध्ये खासगी भांडवलामार्फत विस्तार करता आला असता.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण दुसरीकडे पाहिलं तर 2014 मध्ये मनमोहन सिंग हरल्यानंतर मोदी सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तोट्यातल्या कंपन्या मिळाल्या नव्हत्या. 2014 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्र अगदी फायद्यात नसलं तरी तोट्यातही नव्हतं. इथूनच निर्माण झाला एक प्रश्न - मोदी सरकार आर्थिक सुधारणांचा तिसरा किंवा चौथा टप्पा अवलंबणार की संघाचं स्वदेशीचं धोरण स्वीकारणार.
मोदी सरकारने काय केलं?
स्वदेशीचा राग मोदी सरकारने आळवला नाही. आतापर्यंत होत असलेल्या आर्थिक सुधारणांकडे त्यांनी भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं आणि एकेक करत कमी अधिक प्रमाणत प्रत्येक क्षेत्र सरकारी अखत्यारीत असं आणलं की जर सरकारशी जवळीक असेल तरच तिथे फायदा होत होता.
कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग हे मोदी सरकारच्याच काळात सर्वांत जास्त झालं. इतकंच नव्हे तर या निधीपैकी 90 टक्के निधी भाजपकडे गेला. पण काळानुरूप सरकार निवड करू लागलं. आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये जी स्पर्धात्मकता असणं गरजेचं होतं, ती सरकारच्या मदतीने वाढणाऱ्या कंपन्यांनी संपुष्टात आणली.
खासगी क्षेत्रातल्या काही कंपन्या या सरकारी कंपन्यांच्या स्पर्धक होत्या. पण सरकारी कंपन्या संपवण्याच्या दृष्टीनेच सरकारने खासगी कंपन्यांना मोठं केलं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे BSNL आणि जिओ (Jio).
फोटो स्रोत, Getty Images
हे सगळ्या इतक्या वरच्या थराला गेलं आणि उघडपणे होऊ लागलं की रिलायन्सने त्यांच्या जिओ कंपनीच्या प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी अँबॅसेडर म्हणून थेट पंतप्रधान मोदींचाच फोटो पेपरांमध्ये छापला. दुसरीकडे, BSNLला श्वास घेणंही इतकं अवघड होऊन बसलं की सरकार कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन देऊ शकलं नाही.
याच प्रकारे अदानी समूह कोणताही अनुभव नसताना फक्त सत्तेच्या जवळ असल्याने त्यांना बंदर आणि विमानतळांचं काम देण्यात आलं. आर्थिक विकासासाठी स्पर्धात्मकतेच्या विचारसरणीवर यामुळे घाला आला.
पण सगळ्यात मोठा परिणाम झाला तो नोटाबंदी आणि वस्तू आणि सेवा करामुळे अर्थात GSTमुळे.
नोटाबंदी आणि GSTचा फटका
समांतर अर्थव्यवस्था कायम ठेवणाऱ्या असंघटित क्षेत्राचं कंबरडं नोटाबंदीमुळे मोडलं. तर GSTने आर्थिक सुधारणांना मूठमाती दिली.
यामुळे असंघटित क्षेत्र सरकारच्या दृष्टिक्षेपाखाली आलं आणि सरकारने इथूनही वसुली करायला सुरुवात केली.
फोटो स्रोत, Getty Images
शेत जमीन विकायला सुरुवात झाल्यावर लहान आणि मध्यम उद्योगही GSTच्या कक्षेत आले. GSTमधल्या अडचणींमुळे उत्पादनं बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत नव्हती. जी पोहोचली ती विकली गेली नाहीत. म्हणजे प्रत्येक वर्गात ग्राहक निर्माण झाल्यानंतर लोकांच्या क्रयक्षमतेला जी चालना मिळाली होती, जी देशाच्या प्रगतीला वेग देत होती, त्यालाच ब्रेक लागला.
असंघटित क्षेत्रातल्या 45 कोटींपेक्षा जास्त लोकांसमोर पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहिला तर पैशांविना पुढे कसं जायचं, असा प्रश्न संघटित क्षेत्राला पडला. या प्रक्रियेमध्ये बांधकाम क्षेत्रापासून ते निर्मिती-उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक कारखान्यांची प्रगती खुंटली.
नोटाबंदीने ग्रामीण भारताला रडवलं तर GSTने शहरी भारताला. या प्रक्रियेमधून उभा ठाकलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे जर मोदी सरकारने आर्थिक बदलांकडे क्रोनी कॅपिटलिझम आणि भ्रष्टाचार म्हणून पाहिलं तर मग ती व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी दुसरी समांतर व्यवस्था उभी का केली नाही?
1991 ते 2019 पर्यंत काय बदललं
आधीपासून सुरू असलेली व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी नवी समांतर व्यवस्था उभी न करण्यापासूनच अडचणींना सुरुवात झाली.
1991 पासून झालेली आर्थिक प्रगती ही मुक्त निधीमार्फत झळाळली हे खरं असलं तरी त्याला संपवण्याची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा भ्रष्टाचार संपला नाही तर काही मोजक्या हातांपर्यंत मर्यादित राहिला. आणि यामध्ये राजकीय सत्तेचेच हात जास्त होते.
दुसरीकडे पर्यायी अर्थव्यवस्थेसाठीची पायाभरणी करण्याऐवजी मोदींनी समाजवादी अर्थकारण करायचं ठरवलं. यामध्ये राजकीय हेतूने शेतकरी-मजुरांना आकर्षित करण्यासाठी पैसे वाटायचे तर होते, पण ते येणार कुठून, याचा विचार मात्र कुणीच केला नाही.
आर्थिक प्रगतीच्या काळात संघटित क्षेत्रामुळे असंघटित क्षेत्राचाही जो फायदा होत होता, तो पार थांबला.
फोटो स्रोत, Getty Images
GDP - अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर आता 5 टक्क्यांवर आलाय. पण 2022 पर्यंत जेव्हा असंघटित क्षेत्राचा GDP समोर येईल तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 2 टक्के असला तरी पुरे. (असंघटित क्षेत्राच्या प्रगतीच्या दराची माहिती पाच वर्षांनीच मिळते.)
मग आता प्रश्न राहतो की मोदी सरकार स्वतःच्या घोषणा मागे घेत आर्थिक प्रगतीची कास धरणार की अर्थव्यवस्थेवर राजकीय उपाय शोधणार?
कारण राजकीय अर्थव्यवस्थेमार्फत कॉर्पोरेट्सना सांभाळणं, तपास यंत्रणांच्या मार्फत राजकारण करणं आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या काळात राजकीय राष्ट्रवाद जागवणं, हीच नव्या भारताची विचारसरणी असल्याचे स्पष्ट संकेत ढासळलेल्या अर्थव्यस्थेने दिले आहेत.
(लेखातील विचार हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
