डॉ. मनमोहन सिंह: मोदी सरकारने आर्थिक मंदीवरून तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, सुडाचं राजकारण बाजूला ठेवावं
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतीय अर्थव्यवस्थेला मानवनिर्मित आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारनं सुडाचं राजकारण बाजूला ठेवून तज्ज्ञांची मतं विचारात घ्यावीत, असं आवाहन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केलं आहे.
शुक्रवारी (30 ऑगस्ट) जीडीपी वाढीचे आकडे प्रसिद्ध झाले. भारताचा जीडीपी वृद्धी दर 5 टक्के असून गेल्या तिमाहीपेक्षा 0.8 टक्क्यांची घसरण झाल्याचं अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी वृद्धीदर 8 टक्के इतका होता.
या आकडेवारीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीबद्दल काळजी व्यक्त केली.
त्यांच्या निवेदनातले महत्त्वाचे मुद्दे -
- अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था ही अतिशय चिंताजनक आहे. गेल्या तिमाहीमधील GDP वाढीचा दर 5 टक्के होता. आपली वाटचाल मंदीच्या दिशेनं सुरू असल्याचं हे निदर्शक आहे. खरंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये यापेक्षा अधिक वेगानं वाढण्याची क्षमता आहे. मात्र मोदी सरकारचा प्रत्येक क्षेत्रातील गोंधळ हा या मंदीसाठी कारणीभूत आहे.
- उत्पादन क्षेत्राची वाढ ही 0.6 टक्के दरानं होणं ही सर्वाधिक काळजीची बाब आहे. आपली अर्थव्यवस्था ही नोटाबंदी आणि घाईघाईनं लागू केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात GSTमधून सावरली नाहीये.
- देशांतर्गत मागणी ही कमी झाली आहे आणि उपभोग दर हा सुद्धा 18 महिन्यातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. सर्वसाधारण GDP वाढीच्या दरानं 15 वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. करामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही प्रचंड तफावत दिसून येतीये. गुंतवणूकदारांची मानसिकता द्विधा अवस्थेत आहे. आणि या सर्वांतून अर्थव्यवस्था सावरेल, अशी कोणतीही उपाययोजना होताना दिसत नाहीये.
- मोदी सरकारच्या धोरणांची परिणती ही रोजगार रहित वृद्धीमध्ये (jobless growth) होत आहे. एकट्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये 3.5 लाखांहून अधिक लोकांनी रोजगार गमावला आहे. असंघटित क्षेत्रातील रोजगारही मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील आणि त्याचा फटका गरीब कामगारांना बसेल.
फोटो स्रोत, Getty Images
- ग्रामीण भारताची अवस्था तर अजूनच भीषण झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य तो मोबदला मिळत नाहीये आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नामध्ये प्रचंड घट झालीये. मोदी सरकार चलनवाढीचा दर मंदावल्याचा जो डंका वाजवत आहे, त्याची किंमत आपल्या शेतकऱ्यांना चुकवावी लागली आहे. भारतातील जवळपास 50 टक्के लोकसंख्येला सरकारच्या धोरणाचा फटका बसला आहे.
- केंद्र सरकारकडून संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. RBI नं जेव्हा सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच या संस्थेच्या विरोधाची क्षमता लक्षात आली.
- या सरकारच्या काळात जी आकडेवारी जाहीर होते, त्यावरही वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. अर्थसंकल्पात आधी केलेल्या घोषणा नंतर मागे घेतल्यामुळं आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वासही उडाला आहे. जागतिक व्यापारामध्ये जे काही तणाव निर्माण झाले आहेत त्याचा फायदा घेऊन आपली निर्यात वाढविण्यातही भारताला अपयश आलं आहे.
- देशातील तरुणाई, शेतकरी, शेतमजूर, नवउद्योजक तसंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना यापेक्षा अधिक चांगल्या गोष्टी मिळणं आवश्यक आहे. या मार्गावरून जाणं भारताला परवडणारं नाही.
तुम्हाला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या या निरीक्षणाबद्दल काय वाटतं? सांगा आम्हाला आणि होऊ द्या चर्चा
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
