कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये 72 दिवसांनंतर मोबाईल सेवा सुरू
फोटो स्रोत, Getty Images
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 केंद्र सरकारने रद्द केलं. कलम 370चे हे बदल करण्याच्या एक दिवस आधीच राज्यातली मोबाईल, इंटरनेट आणि लँडलाईन सेवा बंद करण्यात आली होती.
5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 रद्द करण्यात आलं होतं. 4 ऑगस्टपासून आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये सेवा बंद करण्यात आली होती. आज येथे पोस्टपेड सेवा सुरू करण्यात आली आहे. आज दुपारपासून अंदाजे 40 लाख फोन सुरू झाले आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
काश्मीरमधली परिस्थिती, तिथल्या दळणवळणाच्या सर्व सेवा बंद झाल्याने लोकांना येणाऱ्या अडचणींसोबतच पत्रकार आणि मीडियाला काम न करता येण्याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 16 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली होती.
सुनावणी दरम्यान अनुराधा भसीन यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की काश्मिरमध्ये कोणताही लँडलाईन फोन सुरू नाही. तिथली परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. मोबाईल, इंटरनेट आणि लँडलाईन सेवा काश्मीरच्या लोकांसाठी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला वकिलांनी सांगितलं की आमच्या याचिकेचा कलम 370शी संबंध नाही.
निर्बंध हटवण्याबद्दल काय म्हणाले महाधिवक्ता
काश्मीरमधल्या संपर्क सेवांवर लावण्यात आलेली बंदी लवकरच हटवण्यात येईल असं देशाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं.
ते म्हणाले, "सुरक्षा यंत्रणांवर विश्वास ठेवा, ते रोज परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. आम्ही तिथल्या भल्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहोत."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
याशिवाय सुप्रिम कोर्टाने सहा याचिकांवरची सुनावणी स्थगित केली आणि पुढच्या सुनावणीची तारीख ठरवण्यात आलेली नाही.
या सहापैकी चार याचिका दोषपूर्ण असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना यामध्ये सुधारणा करून पुन्हा दाखल करायला सांगितलं आहे.
कलम 370 हटवण्याविषयी सुप्रिम कोर्टामध्ये अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेशिवाय वकील एम एल शर्मांनीही याचिका दाखल केली होती.
केंद्राने निर्णय घेतल्याच्या एक दिवसानंतर 6 ऑगस्टला एम एल शर्मांनी याचिका दाखल केली होती. तर अनुराधा भसीन यांनी त्यांची याचिका 10 ऑगस्टला दाखल केली होती.
परिस्थिती अजून संवेदनशील असून ती सामान्य होण्यासाठी थोडा वेळ द्यायला हवा असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने याबाबतची सुनावणी याआधी टाळली होती.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
