तिहेरी तलाक: विधेयक राज्यसभेत मंजूर, नरेंद्र मोदी म्हणतात,'मुस्लीम महिलांना त्यांचा हक्क दिला'

तिहेरी तलाक विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झालं. या विधेयकाच्या बाजूने 99 मतं पडली तर 84 मतं विरोधात पडली.

मुस्लीम महिला (लग्नासंबंधी हक्कांचे संरक्षण) विधेयक 2019 नुसार 'तलाक, तलाक, तलाक' असं म्हणून घटस्फोट देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत शिक्षा देण्याची यात तरतूद आहे.

राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नाहीये. पण नितीश कुमार यांच्या जद(यु) आणि तामिळनाडूच्या अण्णा द्रमुक या पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार घातल्यामुळे बहुमताचा आकडा कमी झाला.

मात्र विरोधी पक्षांची एकजूटता यावेळी राज्यसभेत दिसून आली नाही. काही विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी मोक्याच्या क्षणी सभात्याग तर राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार आणि नेते प्रफुल पटेल अनुपस्थित होते.

राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर हे विधेयक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल त्यानंतर हा कायदा लागू होईल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर तिहेरी तलाक देणं बेकायदेशीर ठरवलं जाईल आणि तो एक गुन्हा ठरेल.

जनता दल(युनायटेड)ने तिहेरी तलाकच्या या विधेयकाला विरोध केला होता. पण काल पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्यानंतर जद(यु)चा विरोध मावळल्याचं दिसत आहे.

बिहारमधल्या पुरस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी हा फोन करण्यात आला होता. जद(यु)ने जरी विरोध करत वॉकआऊट केला असला तरी मतदानाच्या वेळी बाहेर पडून त्यांनी भाजपला एकप्रकारे मदतच केली आहे.

तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला. कोर्टाने तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर या विधेयकाची गरज नाही, असं तृणमूलच्या सदस्यांचं म्हणणं होतं. सरकार या विधेयकाबाबत घाई का करत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. 

हे विधेयक चर्चेसाठी सिलेक्ट समितीकडे पाठवावं, अशी मागणी करण्यात आली. पण सत्ताधारी भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर ही मागणी फेटाळून लावली.

लोकसभेत 25 जुलै रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. भाजपने यावरील मतदानासाठी व्हिप जारी केला होता, ज्यानुसार सर्व भाजप खासदारांना पक्षाची भूमिका स्वीकारणं अनिवार्य होतं.

या विधेयकाचा अर्थ काय? समजून घ्या

'देशासाठी ऐतिहासिक दिवस'

पंतप्रधान मोदी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत संमत झाल्यावर हे 'महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेनं मोठं पाऊल' असल्याचं ट्वीट करून म्हटलं आहे.

"लांगूलचालनाच्या नावावर देशातील कोट्यवधी माताभगिनींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचं पाप केलं गेलं. मला अभिमान आहे की मुस्लीम महिलांना त्यांचा हक्क आमच्या सरकारने दिला," असं ते म्हणाले.

त्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदारांचे आभारही मानले आहेत.

गृहमंत्री अमित शहा यांनीही पंतप्रधान मोदी यांचं अभिनंदन केलं. "आज लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे."

"पंतप्रधान मोदी यांनी तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनी आपला शब्द पाळला आणि मुस्लीम महिलांना या कुप्रथेतून मुक्त केलं आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व पक्षांना धन्यवाद," असंही त्यांनी ट्वीट केलं.

यावेळी शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या विधेयकाच्या मंजुरीला माताभगिनींसाठी एक स्वातंत्र्योत्सव असल्याचं म्हटलं आहे. "हा निर्णय देशातल्या बहुसंख्य मुस्लीम स्त्रियांना गुलामीतून मुक्त करणारा निर्णय आहे. गेल्या 70 वर्षांत जे झालं नाही ते पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात झालेलं आहे. मला वाटतं की गेली कित्येक वर्ष गुलामीच्या बेड्यांमध्ये अडकलेल्या मुसलमान माताभगिनींसाठी हा स्वातंत्र्योत्सव आहे. त्यांच्या आयुष्यात जणू काही ईदचा जश्न आला आहे.

"या देशात हिंदूसाठी वेगळे आणि मुसलमानांसाठी वेगळे कायदे चालणार नाहीत. असं समजा की या देशात एक नवी पहाट झाली आहे. देशात आता धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण होणार नाही, आणि व्होटबँकेचं राजकारण चालणार नाही. या विधेयकाला ज्यांनी विरोध केला, त्यांनी मानवतेला विरोध केला आहे, या देशाच्या संस्कृतीला विरोध केला आहे. समान नागरी कायद्याकडे आम्ही अजून एक पाऊल टाकलं आहे," असंही ते म्हणाले.

तिहेरी तलाक म्हणजे काय?

'तत्काळ तिहेरी तलाक' किंवा 'तलाक-उल-बिद्दत'ची इस्लामिक प्रथा नवऱ्याला तीन वेळा तलाक म्हणून लग्न संपवण्याची सवलत देते.

हा तलाक कोणत्याही प्रकारे कळवला जाऊ शकतो; तोंडी, टेक्स्ट मेसेजवर किंवा अगदी ई-मेल करूनही.

या प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी अनेक महिलांनी सुप्रीम कोर्टाला अर्ज, विनंत्या पाठवल्यानंतर, ऑगस्ट महिन्यात कोर्टाने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवली.

पत्नीला तलाक हवा असेल तर शरियात काय तरतूद आहे?

मुस्लीम महिलेलाही तलाक घेण्याचा अधिकार आहे, त्याला 'खुला' असं म्हणतात.

पत्नीला तलाक हवा आहे पण पती तो देण्यास नकार देत असेल तर तिला काझीकडे जाऊन किंवा शरिया कोर्टात जाऊन घटस्फोट मिळवता येतो. अशा तलाकला फस्ख-ए-निकाह म्हणतात.

आपल्या लग्नाच्या करारात म्हणजेच निकाहनाम्यातही घटस्फोटाच्या अटी ठरवण्याचा अधिकार महिलेला असतो. याला तफविध-ए-तलाक असं म्हणतात, घटस्फोटाचे अधिकार पत्नीकडे हस्तांतरित करणं असा त्याचा अर्थ होतो.

या विधेयकाला विरोध का झाला?

या कायद्याचा गैरवापर करून मुस्लीम पुरुषांना तुरुंगात डांबलं जाईल अशी भीती काही संघटना व्यक्त करत आहेत. या कायद्याचा विरोध केवळ मुस्लीम पुरुषच करत आहे असं नाही तर काही महिला संघटनादेखील या विधेयकाविरोधात आवाज उठवत आहेत.

काही मुस्लीम महिलांच्या गटांचं म्हणणं आहे की, या तरतुदींनी त्यांना फायदा होणार नाही, याउलट समान अधिकार देऊन आपलं लग्न शाबूत ठेवण्याची आणि प्रसंगी ते लग्न कसं मोडायचं हे ठरवण्याची त्यांना संधी मिळावी असं त्या म्हणतात.

कैद करून हा उद्देश साध्य होणार नाही आणि आपण तुरुंगात असल्याने भत्ता देऊ शकत नाही, असं म्हणण्याची पतीला संधी मिळेल आणि त्या महिलेला याची झळच बसेल असा युक्तिवाद त्या करतात.

लोकसभेत असा झाला होता मंजूर

MIMचे नेते आणि हैद्राबादचे खासदार असदुद्दिन ओवेसींनी तिहेरी तलाकच्या विधेयकाला कायमच विरोध केला आहे.

लोकसभेत चर्चेवेळी बोलताना ते म्हणाले होते, "तुम्ही जर नवऱ्याला जेलमध्ये घातलं तर तो पोटगी कुठून देईल? जर नवऱ्याला तीन वर्षांशी शिक्षा होणार असेल तर बायकोने अशा लग्नाच्या बेडीत राहण्यात काय अर्थ आहे? त्या नवऱ्यांना जामीन मिळावा की नाही, हे कोर्टांनी ठरवावं. तुम्ही का ठरवत आहात?"

या कायद्यामुळे मुस्लीम महिला रस्त्यावर येतील, अशी भीती ओवेसींनी व्यक्त केली होती.

सरकार काय म्हणतंय

तिहेरी तलाकचा थेट संबंध मुस्लीम महिलांशी आहे, मुस्लीम बोर्डांशी नाही, असं कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचं म्हणणं आहे.

भारतीय दंड संहिता सर्वांसाठी समान आहे, असं लोकसभेत सांगत ते म्हणाले होते, "जेव्हा मुस्लीम माणूस हुंडा मागितल्यासाठी जेलमध्ये जातो, तेव्हा कुणी हे विचारत नाही की पोटगी भरण्यासाठी तो पैसे कुठून आणेल. पण जेव्हा तिहेरी तलाकचा विषय निघतो, तेव्हाच हा पैशांचा मुद्दा का काढला जातो?" हिंदू धर्मातल्या सती आणि हुंड्यासारख्या कुप्रथांनाही कायद्यानेच बंदी आणली होती, याची आठवण रविशंकर प्रसाद यांनी करून दिली.

मुस्लीम सत्यशोधक समाजातर्फे निर्णयाचं स्वागत

गेल्या 50 वर्षांपासून हा कायदा रद्द व्हावा म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. पण दोन वेळा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊन राज्यसभेत होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे अध्यादेश काढण्यात आले होते. असं मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी म्हटलं आहे.

"यावेळी हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं आहे. राज्यसभेतही हे मंजूर होईल, अशी आशा आहे. पण केवळ तिहेरी तलाक रद्द होणं पुरेसं नाही तर त्याबरोबरच बहुपत्नीत्व आणि हलाला रद्द होणं तितकंच महत्त्वाचं आहे," असं डॉ. तांबोळी म्हणाले.

न्यायालयाबाहेर जे घटस्फोट होतात ते अन्यायकारकच असतात. जोपर्यंत न्यायालयात निवाडा होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला दुसरं लग्न करण्याची परवानगी मिळू नये अशी सत्यशोधक समाजाची भूमिका आहे," असं तांबोळी सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)