तिहेरी तलाक : मुस्लीम महिलांची मुस्कटदाबी आणि पुराणमतवाद्यांचं राजकारण

गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लीम स्त्रियांनी तिहेरी तलाक किंवा एकतर्फी तोंडी तलाकविरोधात मोहीम उघडली आहे. या ऐतिहासिक मोहिमेचं महत्त्व भारतीय लोकशाही आणि जगभरातील मुस्लीम समाजासाठीही आहे.

महिलांच्या या लोकशाहीवादी मोहिमेमुळे सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार आणि राजकीय पक्षांना काही पावलं उचलावी लागली आहेत. त्याचंच यश म्हणजे तिहेरी तलाकविरोधात आणण्यात आलेलं मुस्लीम महिला विवाह रक्षण विधेयक होय. या विधेयकाची माहिती घेण्याआधी त्याची पार्श्वभूमी जाणून घेणं आवश्यक आहे.

महिलांसाठी न्याय आणि समानता यावर देशात नेहमीच राजकारण होतं. मग त्या हिंदू असो, ख्रिश्चन नाहीतर मुस्लीम. भूतकाळात सती आणि विधवा पुनर्विवाह या मुद्द्यांवर राजकारण झालं आहे. सबरीमला आणि इतर काही मंदिरांमध्ये स्त्रियांच्या प्रवेशावर अजूनही संघर्ष सुरू आहे.

मात्र पितृसत्ताक राजकारणाचा सर्वांत मोठा तोटा मुस्लीम महिलांना सहन करावा लागला, असं म्हणणं अतिशयोक्ती होणार नाही.

मुस्लीम समजावरील पुराणमतवादी धार्मिक गटांच्या सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्वामुळे मुस्लीम महिलांचा आवाज नेहमी दाबण्यात आला. इतकंच नाही तर कौटुंबिक कारणांमुळे या महिला मुस्लिमांचा धार्मिक ग्रंथ कुराणने आणि भारतीय घटनेने दिलेल्या अधिकारांपासूनही वंचित आहेत.

'ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड'सारख्या पुरुषसत्ताक संस्थांनी मुस्लीम पर्सनल लॉमधील सुधारणांना नेहमीच विरोध केला आहे. त्यामुळेच मुस्लिमांचा पवित्रग्रंथ कुराणने परवानगी दिलेली नसतानाही तिहेरी तलाकची प्रथा सुरूच राहिलेले आहे.

पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका

आमच्या धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालय किंवा सरकारला नाही, असं पर्सनल लॉ बोर्डाचं मत असतं. मात्र तिहेरी तलाक हीच धर्मात केलेली सर्वांत मोठी ढवळाढवळ आहे हेच वास्तव आहे. जेव्हा तिहेरी तलाक आणि हलाला (नवऱ्याने तिहेरी तलाक दिल्यानंतरही जोडप्याला एकत्र यायचं असेल तर स्त्रीला आधी परपुरुषाबरोबर लग्न करून त्या नव्या पतीच्या मर्जीने त्याच्याकडून तलाक घेऊन पुन्हा पहिल्या नवऱ्याबरोबर लग्न करणं) सारख्या अमानुष आणि बिगरइस्लामी बाबी घडतात, तेव्हा मात्र पर्सनल लॉ बोर्ड शांत असतं.

जेव्हा मुस्लीम स्त्रिया न्यायासाठी उभ्या राहतात, तेव्हा पर्सनल लॉ बोर्डला धर्म आठवतो. पर्सनल लॉ बोर्डाला धर्माची मक्तेदारी कुणी दिली हाच सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इस्लाम धर्मात अल्लाह आणि माणसांमध्ये थेट नातं असतं, त्यात मध्यस्थांना स्थान नाही.

मुस्लीम स्त्रिया या मुस्लीम असण्यासोबतच देशाच्या नागरिकसुद्धा आहेत. कुराणातील हक्कांसोबतच भारतीय नागरिक म्हणून राज्यघटनेनंही त्यांना अधिकार दिले आहेत.

मात्र देशात योग्य मुस्लीम कायद्याअभावी तिहेरी तलाक आणि हलालासारखे घृणास्पद प्रकार अजूनही सुरू आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही तिहेरी तलाक देणं सुरूच आहे. इतकंच नाही तर तिहेरी तलाक म्हणून रात्रीतूनच स्त्रियांना घरातून हाकलून लावण्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. याचा अर्थ तिहेरी तलाक बेकायदेशीर करूनही सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचा मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यावर काहीही परिणाम झालेला नाही.

अशा प्रकारे घरातून हालकून दिल्यानंतरही त्या स्त्रीची तक्रार कुठेही नोंदवून घेतली जात नाही. आम्ही कोणत्या कायद्याखाली तुमची तक्रार नोंदवून घेऊ, असा प्रश्न पोलीस विचारतात. म्हणजेच देशात तिहेरी तलाकविरोधात कायद्याची तातडीने गरज आहे.

सरकारने बुधवारी (19 सप्टेंबर 2018) मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक 2017 अध्यादेशाद्वारे लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र हे विधेयक सर्व राजकीय पक्षांच्या एकमताने मंजूर केलं असतं तर अधिक योग्य झालं असतं. तो आपल्या लोकशाहीसाठी सुवर्ण दिवस ठरला असता. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातही तत्कालीन सरन्यायाधीश केहर यांनी म्हटलं होतं की कायदा तयार करण्याचं काम संसदेचं आहे आणि न्यायालयाच्या निकालाला तशा पद्धतीनेच पुढे नेणं योग्य ठरेल.

मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक 2017

या विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये सरकारने काही चांगल्या आणि आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. त्याअंतर्गत जर एखाद्या महिलेला तिहेरी तलाक देण्यात आला तर ती स्वतः किंवा तिचे कुटुंबीय नवऱ्याविरोधात FIR दाखल करू शकतात. जर समेट झाली तर तक्रार मागे घेण्याचीही तरतूद आहे. याशिवाय स्त्रीला नुकसानभरपाईसुद्धा मिळेल. न्यायदंडाधिकाऱ्यांना योग्य वाटल्यास ते पतीला जामिनावर सोडू शकतात. मात्र प्रकरण मिटलं नाही तर नवऱ्याला दंड आणि तीन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

या कायद्याला अजून मान्यता मिळालेली नाही. तरीसुद्धा आधीपासूनच बुरसटलेल्या पुराणमतवाद्यांनी त्याविरोधात राळ उठवायला सुरुवात केली आहे. हा मुस्लिमांना तुरुंगात पाठवण्याचा कट असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र तुरुंगात जायची एवढी भीती वाटते तर चुकीची कामं करूच नका.

तलाक द्यायचाच असेल तर अल्लाहने सांगितलेल्या पद्धतीने तलाक द्या. जेणे करून पत्नीला पूर्ण न्याय मिळेल. मात्र असं करणारे मुस्लीम पुरुष अजूनही वठणीवर आले नाही तर त्यांचंही तेच होईल जे हिंदू कायद्यानुसार एकापेक्षा अधिक लग्न करणाऱ्या किंवा हुंडा घेणाऱ्यांचं होतं.

पहिली बायको असताना दुसरं लग्न करणाऱ्या हिंदू पुरुषाला सात वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. देशात सर्वांनाच कायद्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक असल्याचं सांगत मुस्लीम महिलांचे हक्क कधीपर्यंत असेच हिरावून घेतले जाणार? आज मुस्लीम स्त्री जागरूक झाली आहे आणि मोठ्या धैर्याने आपले अधिकार मागत आहे. हा कायदा कौटुंबिक बाबतीत पीडित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देण्यात मदत करेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)