भीमा कोरेगाव: वकील सुधा भारद्वाज आजही तुरुंगातच का आहेत?

पेशानं वकील असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मी पहिल्यांदा 10 वर्षांपूर्वी भेटलो होतो. त्यावेळी उत्तर छत्तीसगडमध्ये मोठ्या कंपन्या स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरून आदिवासींच्या जमिनी घेण्याचा मसुदा तयार करत होत्या. पण गरीब आदिवासी लोक त्यांना कडाडून विरोध करत होते.

वीज आणि स्टील प्रकल्प उभे करण्यासाठी जमिनी घेतल्या जात होत्या. त्याचा राज्यातल्या जनतेला फायदा होईल, असं तत्कालीन सरकारने सांगितलं होतं. यामध्ये छत्तीसगडमधल्या रायपूरच्या कोळसा खाणीचाही समावेश होता.

तेव्हा जागोजागी विरोध केला जात होता. एका बाजूला सरकार होतं तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी जनता होती. प्रशासनानं अनेक खटले दाखल केले होते आणि आदिवासींकडं पुरेशे पैसे नसल्यानं ते कोर्टात जाऊ शकत नव्हते.

हायकोर्टाचे वकील महेंद्र दुबे यांनी माझा परिचय सुधा भारद्वाज यांच्याशी करून दिला. आम्ही त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा त्यांच्याभोवती लोकांनी गराडा घातला होता. त्या लोकांच्या अंगावर पुरेशी कपडे नव्हते आणि पायात चपलाही नव्हत्या.

या लोकांचा असा आरोप होता की मोठ्या कंपन्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून खोट्या ग्रामसभा बोलावल्या होत्या, ज्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की आदिवासी लोक विकास कामांसाठी जमीन द्यायला तयार आहेत.

आदिवासीबहुल छत्तीसगडमधले काही भाग हे भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित यादीत येतात. त्यामुळे कोणतीही योजना राबवण्यापूर्वी तिथल्या ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी लागते.

अमेरिकेत जन्म, आदिवासींमध्ये रमल्या

मोठ्या कंपनींविरोधात आदिवासींनी आवाज उठवला होता, पण त्यांना ना कुणी वकील मिळत नव्हता ना त्यांच्याकडे वकीलांची फी द्यायला पैसेही होते. तेव्हा त्या सगळ्यांचे खटले सुधा भारद्वाज यांनी लढायचं ठरवलं.

भारद्वाज या अमेरिकेत जन्मल्या होत्या, पण 11 वर्षांच्या असतानाच त्या भारतात आल्या होत्या. त्यांनी IITमधून गणिताची पदवी घेतली. त्यांना परदेशात परतून पुढचं शिक्षण घेण्याची संधी होतीच, पण कॉलेजच्या काळात त्या दुर्गम भागांतील अनेक सुंदर ठिकाणी फिरल्या होत्या.

याच दरम्यान 1986 साली त्यांची भेट छत्तीसगडमधल्या जनमुक्ती मोर्चाचे नेते शंकर गुहा नियोगी यांच्याशी झाली. तिथेच कंत्राटी कामगारांच्या संघर्षात त्या सामिल झाल्या आणि तेव्हापासून आदिवासी लोकांसाठी काम करायचं ठरवलं.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक

सुधा भारद्वाज यांच्यावर 'शहरी नक्षली' असल्याचा ठपका ठेवत पुणे पोलिसांनी त्यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात 6 जून 2018ला अटक केली. त्यांच्यासह अन्य काही वकील, लेखक आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली होती.

पण भारद्वाज, ज्या अनेक आदिवासींसाठी कोर्टाच्या पायऱ्या चढल्या, आजही पोलिसांच्याच ताब्यात आहेत. त्यांच्या अटकेला वर्ष उलटून गेलं. सुप्रीम कोर्टानं त्यांची केस विशेष न्यायलयाकडं सोपवण्यास नकार दिला आहे.

पुणे पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करण्यात उशीर करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकूण कार्यपद्धतीवरच अनेक प्रश्नं उपस्थित होत आहेत.

पुणे पोलिसांचं म्हणणं आहे की थोडा उशीर लोकसभा निवडणुंकामुळे झाला तर बचाव पक्षाच्या अडथळ्यांमुळेसुद्धा उशीर होत आहे.

"तुम्ही दुसऱ्या केसेसशी तुलना केली तर या प्रकरणात दर आठवड्याला सुनावणी झाली आहे. फक्त यावेळी ही तारीख तीन आठवड्यानंतर देण्यात आली होती, कारण निवडणुंकांमध्ये अधिक पोलीस तैनात केले होते. त्यामुळे आम्ही इतर प्रकरणंही न्यायलयात बोलावली नव्हती," असं या प्रकरणाची चौकशी करणारे पोलीस अधिकारी शिवाजी पवार यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"बचाव पक्षानं जामीन घेण्याच्या प्रक्रियेत वेळ घालवला. आमच्याकडून त्यावर एक महिन्यातच कारवाई झाली होती," असंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, छत्तीसगड हायकोर्टातले वकील महेंद्र दुबेंसह तिथल्या बार असोसिएशनच्या वकिलांनी भारद्वाज यांच्या अटकेने दुःखी झाले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या तत्परतेने भीमा कोरेगाव प्रकरणात सुधा भारद्वाजसह 5 जणांना अटक करण्यात आली होती, त्याच तत्परतेनं संभाजी भिडे यांना अटक का नाही झाली?

भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासातून भिडे यांचं नाव बाजूला सारण्यात आलं आहे तर याच प्रकरणातली आणखी एक संशयित असलेले मिलिंद एकबोटे यांना जामीन देण्यात आला आहे.

सुधा भारद्वाज यांच्याव्यतिरिक्त सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, सोमा सेन आणि रोना विल्सन यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

'60 वेळा सुनावणी होऊनही जामीन अर्ज प्रलंबित'

सुधा भारद्वाज आणि या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्यांचं कोर्टात प्रतिनिधित्व वकील निहाल सिंह राठोड करत आहेत. त्यांच्या मते या प्रकरणात 60 वेळा सुनावणी होऊनही जामीन अर्जावर विचार केला गेला नाही.

यामध्ये 40 सुनावणींमध्ये संशयित आरोपींना पोलिसांनी कोर्टात हजरच केलं नाही, असाही त्यांनी आरोप केला आहे. पण सुरक्षा पुरवण्यात अडचणी असल्यामुळे आरोपींना कोर्टाच हजर करता आलं नाही, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, सुधा भारद्वाज यांची मुलगी मायाशाने आईच्या अटकेनंतर एक मार्मिक पत्र लिहिलं होतं. तसंच भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेलल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची तातडीनं सुटका करावी, अशी मागणी 'अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल' या आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनेने भारत सरकारकडे केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)