दलित स्त्रिया इतरांच्या तुलनेत कमी काळ का जगतात?

संविधान लागू झाल्याच्या 68 वर्षांनंतर लिंग, वर्ण, या बाबींवर आधारित भेदभावांपासून मुक्तीचा संकल्प केला गेला. त्यासाठी कायदेसुद्धा तयार झाले. पण काही बातम्या अशा आहेत ज्यावरून आपण तिथंच आहोत असं कळतं. काही गोष्टी तशाच चालत आहेत हेही कळतं.

भूकबळीमुळे देशातल्या विविध भागात होणाऱ्या मृत्यूच्या बातम्या येतच होत्या. तेवढ्यात एक बातमी आली की दलित स्त्रियांचा गैरदलित स्त्रियांच्या तुलनेत लवकर मृत्यू होतो.

युनाटेड नेशन्स वुमनतर्फे प्रसिद्ध झालेल्या 'Turning promises into action: Gender equality in the 2030 agenda' नुसार भारतात दलित स्त्री उच्चवर्णीयांच्या तुलनेत सरासरी 14 वर्षं 6 महिने आधी काळाच्या पडद्याआड होतात.

स्वच्छतेबद्दल अनास्था आणि सुविधांचा अभाव यांचा वाईट परिणाम दलित स्त्रियांवर होतो आणि त्यांचं जीवनमान कमी होतं.

...आणि मग महिला पिछाडीवर जातात

अहवालानुसार लिंगाधारित किंवा अन्य गोष्टींमुळे या महिलांना प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे समाजात महिला पिछाडीवर जातात. या सगळ्या बाबींमुळे त्यांना सामूहिक विवंचनेला सामोरं जावं लागतं. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सन्मनाजनक काम, आरोग्य आणि इतर सुविधा त्यांना सहजासहजी मिळत नाहीत.

या सगळ्याचा संबंध देशातल्या 17 टक्के लोकसंख्येशी आहे, पण या अहवालामुळे कोणत्याच प्रकारची हालचाल होताना दिसत नाही. ही बातमी आली आणि गेलीसुद्धा.

एका बाजूला जिथं संविधानात समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना दिलेली वचनं आणि असलेल्या विविध तरतुदी (सामाजिक आणि आर्थिक स्तर चांगल्या करणाऱ्या) वास्तविकतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. त्याचवेळी मागच्या वर्षी जारी झालेला सामाजिक-आर्थिक आणि जाती गणनेच्या 2011चा अहवालात त्यावरच प्रकाश टाकतो. यावरून कळतं की आजही अनुसूचित स्तरातील लोकांना कमी उत्पन्न आणि कमी संधी मिळते.

आणि आता आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांता अहवाल सांगतो की अनुसूचित स्तरात सगळंच काही आलबेल नाही. तिथं स्त्रियांची स्थिती अधिकच वाईट आहे. सांगण्याचं तात्पर्य असं की समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गात घट्ट रुतून बसलेल्या पितृसत्ताक पद्धतीचा परिणाम शोषित घटकांवर जास्त प्रमाणात होताना दिसतो.

स्त्रियांवर दुहेरी बोजा

दलित स्त्रियांच्या स्थितीबद्दल याआधीही अनेकदा चर्चा झाली आहे.

"अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांवर दुहेरी बोजा पडतो. जात आणि लिंगाधारित मुद्दयांवर त्यांचं शोषण होतं आणि लैंगिक अत्याचारासमोर त्या हतबल आहेत," असं अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे.

इंटरनॅशनल दलित सॉलिडॅरिटी नेटवर्कनं स्त्रियांना भोगाव्या लागणाऱ्या हिंसेला नऊ भागांमध्ये विभागलं होतं.

त्यापैकी सहा भाग त्यांच्या जातीच्या आधारावरील ओळखीवर अवलंबून होते आणि तीन लिंगाधारित गोष्टींवर. जातीच्या नावावर त्यांना लैंगिक हिंसाचार, शिवीगाळ, मारहाण अशा अनेक गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. लिंगाधारित समस्यांमध्ये त्यांना स्त्रीभृण हत्या, बालविवाहामुळे लैंगिक हिंसाचार आणि घरगुती हिंसेचा सामना करावा लागतो.

जर आणखी खोलात शिरलं तर आपण बघू शकतो की समाजात जवळजवळ अदृश्य म्हणून वाळीत टाकलेल्या दलित स्त्रियांबरोबर वेगवेगळ्या स्तरांवर भेदभाव होतो.

तोडगा काय आहे?

ही समस्या सोडवण्यासाठी काय करायला हवं हा एक मोठा प्रश्न आहे. आंतरजातीय विवाह, सगोत्र विवाह अशा अनेक गोष्टींमुळे माणसाचं सामाजिक अस्तित्व ठरतं.

अशा परिस्थितीत दोन मार्ग आहे.

पहिला मार्ग हा सामाजिक आंदोलनाचा असेल. जातीभेद संपवण्याबरोबरच स्त्रियांची दुय्यम स्थिती दूर करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करावे लागतील.

दुसरा मार्ग हा संयुक्त राष्ट्र किंवा वेगवेगळ्या राष्ट्र आणि राज्यांना जोखावा लागेल. 2030 सालचा संयुक्त राष्ट्रांचा जो कार्यक्रम आहे त्याअंतर्गत हा अहवाल तयार केला आहे. ते सांगतात की लीव्ह नो वन बिहाईँड म्हणजे कोणालाही मागे सोडू नका. याचा अर्थ असा आहे की जो लोक काठावर आहे, असे लोक जे सामाजिक, राजकीय, पर्यावरण आणि आर्थिक पातळीवर किनाऱ्यावर आहे त्यांच्या गरजा सर्वप्रथम लक्षात घ्या."

या अहवालात सध्याच्या आर्थिक मॉडेलबद्दल विस्तारानं लिहिलं आहे. तेव्हा हे काम या आर्थिक मॉडेलला आव्हान देऊन होऊ शकतं का? मासिक उत्पन्न आणि संपत्तीचं प्रचंड प्रमाणात केंद्रीकरण होत आहे, हे सुद्धा या अहवालानं अधोरेखीत केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)