लोकसभा निवडणूक 2019: मराठी मताची किंमत किती?

महाराष्ट्राची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार 11 कोटी 27 लाख इतकी आहे. आणि मतदारसंघ आहेत 48. म्हणजे एक खासदार 23 लाख मतदारांचं प्रतिनिधित्व करतो.

उत्तर प्रदेशात 25 लाखांमागे 1 खासदार आहे. बिहारमध्ये 26 लाखांमागे. म्हणजे उत्तर भारतात एक खासदार निवडून आणायला जास्त मतं लागतात. त्याउलट दक्षिण भारतात कमी लागतात.

उदाहरणार्थ तामिळनाडूत 18 लाख आणि केरळात फक्त 17 लाखांमधून एक खासदार निवडून जातो.

भारतात मतांचं मूल्य प्रत्येक राज्यात वेगळं आहे. त्याचं कारण म्हणजे राज्याराज्यांमध्ये हे मतदारसंघांचं वाटप 1971 सालच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आहे. त्यानंतर दक्षिण भारतात फॅमिली प्लॅनिंग यशस्वीरीत्या राबवल्यामुळे लोकसंख्या आटोक्यात आली. पण उत्तर भारतात मात्र तुलनेने लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आहे.

2026मध्ये मतदारसंघांची नव्याने रचना होणार आहे. त्यावेळी जिथे जास्त लोकसंख्या आहे तिथे जास्त मतदारसंघ होतील आणि ज्यांची लोकसंख्या कमी झाली, त्यांच्या जागा कमी होतील. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात 80 च्या जागी लोकसभेच्या 96 जागा असू शकतील. तामिळनाडूतून मात्र 39च्या ऐवजी फक्त 28 खासदार निवडून जातील, अशी शक्यता आहे.

थोडक्यात उत्तर भारताचं संसदेतलं प्रतिनिधित्व वाढेल आणि दक्षिण भारताचं कमी होईल. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलं, त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी करणं म्हणजे चांगल्या कामासाठी शिक्षा दिल्यासारखं होऊ शकतं.

"लोकसंख्या नियंत्रणात राखण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांनी उपाययोजना केल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांची लोकसंख्या मर्यादित राहिली. त्यांनी विकासाला प्राधान्य दिलं. उत्तरेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. विकासाच्या बाबतीत ही राज्यं पिछाडीवर आहेत. मात्र तरीही देशाची सूत्रं त्यांच्या हातात आहेत", असं राजकीय विश्लेषक हर्जेश्वर पाल सिंग यांनी बीबीसीला सांगितलं.

दरम्यान, "प्रादेशिक पक्षांना भूमिका मांडण्याची 2026 ही संधी आहे. कारण प्रश्न नुसता जागांचा नाही. सगळ्या संसाधनांचं कसं वाटप करायचं, याची चर्चा नव्याने व्हायला हवी. याबाबत आम्ही समाधानी नाही. महाराष्ट्र जास्त देतो आणि कमी घेतो", असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"राज्यसभेसाठी राज्यातून खासदार पाठवले जातात. अमेरिकेप्रमाणे राज्याचा आकार कितीही असला तरी प्रत्येक राज्यातून पाठवण्यात येणाऱ्या खासदारांची संख्या विशिष्ट केली जाऊ शकते. 2026 मध्ये होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचनेची मदत पुढे ढकलली जाऊ शकते. सद्यस्थितीत राज्यांचा आकार विषम स्वरूपात आहे. मोठ्या राज्यांचं विभाजन केलं जाऊ शकतं", असं घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)