कलम 324 नेमकं काय आहे , ज्याचा निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये वापर केला
फोटो स्रोत, ANI
- Author, टीम बीबीसी हिंदी
- Role, नवी दिल्ली
कोलकातामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये ज्या 9 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये 19 तारखेला मतदान होणार आहे, तिथं गुरुवारी रात्री दहा वाजल्यापासून निवडणूक प्रचार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सामान्य परिस्थिती या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक प्रचार 17 मे रोजी संध्याकाळी पाच वाजता संपला असता. मात्र, गेल्या 24 तासात राज्यात वाढलेला तणाव आणि हिंसाचार लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने 19 तास आधीच प्रचार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने कलम 324च्या आधारे पश्चिम बंगालचे एडीजी (सीआयडी) राजीव कुमार आणि प्रधान सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य यांची बदली केली आहे.
निवडणूक आयोगाने कोलकातामधला हिंसाचार आणि थोर समाजसुधारक ईश्वचंद्र विद्यासागर यांच्या मूर्तीची विटंबना दुःखद असल्याचं म्हटलंय. तसंच राज्य सरकार लवकरच गुन्हेगारांना अटक करेल, अशी आशा व्यक्त केलीय.
फोटो स्रोत, ANI
मात्र, निवडणूक आयोगाने भारतीय राज्यघटनेच्या ज्या कलम 324चा वापर केला आहे, ते आहे तरी काय?
कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे अधिकार
- भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यांची विधीमंडळं, संसद आणि राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकींवर देखरेख, निवडणुकीशी संबंधित दिशानिर्देश आणि निवडणूक नियंत्रण हे निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य आहे.
- निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांची निश्चित अशी संख्या असते. राष्ट्रपती वेळोवेळी ही संख्या निश्चित करत असतात. याखेरीज मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा कायदा संसदेत बनतो. राष्ट्रपती त्यावर आपली मोहर उमटवतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
- संसदेने पारित केलेल्या कुठल्याही कायद्यांतर्गत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्त यांची सेवा आणि कार्यकाळ बदलता येत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून पायउतार करण्यासाठी त्याच प्रक्रियेचं पालन करावं लागतं, जी देशाच्या सरन्यायाधीशांबाबत लागू होते.
- कुठलेही निवडणूक आयुक्त किंवा प्रादेशिक निवडणूक आयुक्त यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा सल्ला घेतल्याशिवाय पदावरून काढता येत नाही.
- निवडणूक आयोगाने विनंती केल्यास आयोगाने दिलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा एखाद्या राज्याचे राज्यपाल एक अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त किंवा एक प्रादेशिक आयुक्त निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून देऊ शकतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
