उन्हाळ्यात कोर्टांना सुट्ट्या का असतात? 'हे ब्रिटिश गुलामगिरीचं प्रतीक'?

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या कोणाकोणाला मिळतात? शाळांना, कॉलेजेसला आणि कोर्टांना.

जिल्हा आणि तालुका पातळीवरची फौजदारी न्यायलयं मात्र या काळात सुरू असतात. कोर्टात आधीच चालू असलेल्या केसेसच्या तारखा या काळात पडत नसल्या तरी जामीन अर्ज आणि इतर तातडीच्या केसेसवर मात्र सुनावणी होत असते.

इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला इतक्या दिवस सुट्टी नसते. कदाचित म्हणूनच या कोर्टांच्या सुट्ट्यांच्या विरोधात नाराजीचा सूर आहे. या सुट्ट्यांमुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतो आणि न्यायदानाला उशीर होतो, असं अनेकांचं मत आहे.

2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 193 दिवस काम केलं तर देशातल्या हायकोर्टांनी सरासरी 210 दिवस काम केलं. इतर सबऑर्डिनेट कोर्टांमध्ये 254 दिवस काम चाललं.

2018च्या आकडेवारीनुसार भारतीय कोर्टांमध्ये 3.3 कोटींहून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. कोर्टाच्या सुट्ट्यांमुळे या प्रलंबित खटल्यांमध्ये भरच पडते आहे, असं जाणकार सांगतात.

पण फक्त कोर्टांनाच या सुट्ट्या का असतात? ही पद्धत नेमकी आली कुठून?

ब्रिटिशांच्या सोईची सिस्टीम

अनेकांच्या मते कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्ट्या ही ब्रिटिशांनी आपल्या सोईसाठी लागू केलेली पद्धत आहे.

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता अॅड श्रीहरी अणे यांनी वेळोवेळी कोर्टाच्या सुट्ट्यांना विरोध केला आहे आणि त्याविरोधात आपली मतं प्रखरपणे मांडली आहेत.

"ही पद्धत बनवली इंग्रजांनी. उन्हाळ्यात इंग्रज न्यायाधीश एकतर थंड हवेच्या ठिकाणी जायचे नाहीतर इंग्लंडला. स्वातंत्र्यानंतर काहीही विचार न करता आपण तीच पद्धत पुढे चालू ठेवली. माझ्यामते कोर्टाला अति सुट्टया असतात. जगात कुठलंच कोर्ट इतक्या सुट्ट्या घेत नाही," ते सांगतात.

कोर्टात प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना न्यायाधीशांनी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या घेणं हे अत्यंत चुकीचं आहे, असं कायदे तज्ज्ञ आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते असीम सरोदे यांना वाटतं. "सुट्ट्या अजिबात नको असं माझं म्हणणं नाही, पण त्यासाठी कोर्ट पूर्णपणे बंद नको. एक पर्यायी व्यवस्था हवी, कारण अनेक केसेसमध्ये पटकन न्याय मिळणं गरजेचं असतं.

"जेव्हा कोर्टांना सुट्टी असते तेव्हा तुरुंगातील कैद्यांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या केसेसमध्ये जलद न्याय हवा असतो खरा, पण जलदगतीने न्याय का गरजेचा आहे, हेही सिद्ध करावं लागतं. हा एकप्रकारचा अन्यायच आहे. म्हणून न्यायाधीशांची संख्या वाढवली गेली पाहिजे आणि सगळ्यांना एकत्र सुटी न देता, रोटा सिस्टीम अमलात आणली पाहिजे," असंही सरोदे पुढे म्हणतात.

कोणत्याही नवीन पद्धती अमलात न आणता जुन्याच पद्धती पुढे दामटायला त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

"खरंतर कोर्टाच्या या सुट्ट्या म्हणजे ब्रिटिश गुलामगिरीचं लक्षण आहे. आपण त्यातून बाहेर आलोच नाही. आपण विकसनशील देश आहोत, आपल्याला अजून बरंच पुढे जायचं आहे. मग आपल्याला जास्त काम करणं गरजेचं आहे तर आपण सुट्ट्या घेतोय," सरोदे ठामपणे आपला मुद्दा मांडतात.

'स्ट्रेसमुळे सुट्टया गरजेच्या'

पण कोर्टाला सुट्ट्या गरजेच्या आहेत, असंही बऱ्याच जणांना वाटतं. "न्यायव्यवस्थेमध्ये वकिलांवर आणि न्यायधीशांवर प्रचंड ताण असतो. तो कमी करण्यासाठी अशा सुट्ट्यांची गरज आहे," असं मत मुंबई हायकोर्टात प्रॅक्टीस करणारे अॅड. प्रवर्तक पाठक व्यक्त करतात.

"कोर्टात असणं हे न्यायधीशांच्या अनेक कामांपैकी एक आहे. कोर्टात नसतानाही सकाळी, रात्री किंवा सुट्ट्यांच्या दिवशी न्यायधीश रिसर्च करणं, निकाल लिहिणं, इतर निकाल वाचणं आणि कायद्याचा अभ्यास करणं, अशी काम करतच असतात. त्यामुळे त्यांनाही मोठ्या सुट्ट्यांची गरज आहे," असंही ते पुढे म्हणतात.

'केसेस प्रलंबित फक्त सुट्ट्यांमुळे नाही'

न्यायव्यवस्थेतील सुट्ट्यांची इतर शासकीय यंत्रणांशी तुलना योग्य नाही, असं मद्रास हायकोर्टाचे जस्टीस हरी परांथमान (निवृत्त) यांना वाटतं. "प्रत्येकाचं कामाचं स्वरूप वेगळं आहे. 'अमूक एका ऑफिसला सुट्ट्या नाहीत मग कोर्टांनाच का?' असं विचारणं चुकीचं आहे."

पण कोर्टात आज कोट्यावधी केसेस अशा मोठ्या सुट्ट्यांमुळे पेडिंग आहेत का? जाणकारांनुसार भारतीय न्यायपालिकेत न्यायधीशांची अपुरी संख्या, हेदेखील एक मोठं कारण आहे.

"सुट्ट्या हा मुद्दाच नाहीये. कोर्टात केसेस साठत आहेत कारण उत्तरदायित्व नाही. देशातले हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट कुणाला answerable नाहीत, ही समस्या आहे. खालच्या कोर्टांकडे बघा, दोन वर्षांत निकाल लागला नाही तर हायकोर्ट त्यांचे कान उपटून विचारतं 'उशीर का झाला?'. पण हायकोर्टाला आणि सुप्रीम कोर्टाला विचारणारं कुणीच नाही, म्हणून तिथे 20-20 वर्षं केसेस चालूच राहातात," जस्टिस परांथमान सांगतात.

'न्यायव्यवस्था सर्वसामान्य माणसासाठी आहे'

आपल्याकडे सुट्ट्या घेण्याच्या प्रकाराला काहीसे वकीलही कारणीभूत असल्याचं श्रीहरी अणे सांगतात.

"सगळ्या न्यायधीशांनी किंवा एकत्र वकिलांनी एकत्र सुट्ट्या घेण्याला माझा आक्षेप आहे. पण वकील देखील या पद्धतीला विरोध करत नाहीत, कारण त्यांच्या मनात असलेली असुरक्षिततेची भावना. मी जर सुट्टीवर गेलो तर दुसरा एखादा वकील माझे क्लायंट हिरावून घेईल. म्हणून मग सगळ्यांना सुट्टीवर जायचं ते एकत्रच असं आहे ते."

अणे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता असताना त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश राजेंद्र लोढा यांना पत्र लिहून सांगितलं होतं की वरीष्ठ कोर्टांना इतक्या सुट्ट्या नकोत. सरन्यायाधीशांनी नोटीस काढून सगळ्या बार काउन्सिल आणि बार असोसिएशन्सला पत्र लिहून विचारलं होतं की तुम्ही सांगा सुट्ट्या कमी व्हाव्यात की नकोत.

"त्यावेळस फक्त छत्तीसगडचे महाधिवक्ता आणि महाराष्ट्राचा मी, आम्ही दोघांनी सोडून सगळ्या बार असोसिएशन, सगळ्या राज्यांचे महाधिवक्ता आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने 'आम्हाला सुट्ट्या हव्यात' असं एकमताने सांगितलं," अणे सांगतात.

न्यायव्यवस्था कशासाठी आहे, याचाच लोकांना विसर पडल्याचं अणे यांना वाटतं. "न्यायव्यवस्था ही न्यायधीशांना काम देण्यासाठी किंवा वकिलांना पैसे मिळावे म्हणून तयार केलेली नाहीये तर लोकांचे प्रश्न सुटावेत, त्यांना न्याय मिळावा म्हणून अस्तित्वात आहे. पण या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातोय," ते मत व्यक्त करतात.

कोर्टाच्या सुट्ट्यांविरोधात कोर्टातच याचिका

कोर्टांच्या सुट्ट्यांचा विषय अनेकदा चर्चेत आलेला आहे. कोर्टांना सुट्ट्या मिळू नयेत म्हणून कोर्टातच एक आगळीवेगळी याचिका 2018 साली दाखल झाली होती.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील आणि भाजपचे प्रवक्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या याचिकेद्वारे मागणी केली होती की वरीष्ठ कोर्टांनी कमीत कमी 225 दिवस, दिवसाचे कमीत कमी 6 तास काम करावं, असे नियम बनवण्याचे आदेश कोर्टानेच कायदा मंत्रालयाला द्यावेत.

"ताबडतोब न्याय मिळणं हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. घटनेने हा हक्क सगळ्या भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे. कोर्टांच्या सुट्ट्यांमुळे न्यायदानाला उशीर होतो आणि त्याचा त्रास सर्वसामान्य लोकांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे कोर्टांच्या सुट्ट्या कमी झाल्याच पाहिजेत आणि न्यायधीशांच्या कामाचे तासही वाढले पाहिजेत," असं उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायधीश जस्टीस टी. एस. ठाकूर यांनीही 2017 मध्ये अशी सूचना केली होती की कोर्टांच्या उन्हाळी सुट्ट्यांचा उपयोग काही केसेसची सुनावणी करण्यासाठी करण्यात यावा.

"प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न भारतात नवा नाहीये, पण त्या समस्येने आता अक्राळविक्रळ स्वरूप धारण केलं आहे. एका बाजूला या प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडतोय तर दुसऱ्या बाजूला न्यायदानात होणाऱ्या भयानक उशिरामुळे सर्वसामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चाललाय.

"कोर्ट न्यायदानात का उशीर होतो, हे सांगायला कुणाला बांधील नाहीत. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या त्वरित न्यायदानाच्या तत्त्वाची अक्षरशः थट्टा होतेय," असे उद्गार जस्टीस ठाकूर यांनी त्यावेळेस काढले होते.

अधिकाधिक न्यायधीश नेमण्याची गरज

प्रलंबित खटल्यांच्या समस्येवर तोडगा शोधण्यासाठी अधिकाधिक न्यायधीश नेमणं, हे उत्तर आहे असं मत जवळपास सगळ्यांनीच व्यक्त केलंय.

"भारतात दर 1000 व्यक्तींमागे असणारी न्यायाधीशांची जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे, आणि त्यामुळेच प्रलंबित खटल्यांची समस्या सुटत नाहीये. सुट्ट्यांना दोष देण्यापेक्षा न्यायव्यवस्थेन जास्त संसाधनं आणणं, हे यावर उत्तर आहे," असं निवृत्त न्या. परांथमान सुचवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)