लोकसभा 2019 : लातूरचे मोदी अजून कर्जमाफीची वाट बघत आहेत

लातूर जिल्ह्यातल्या भिसे वाघोलीचे शेतकरी गुरलिंग मोदी यांची आम्ही नोव्हेंबर 2017 मध्ये मुलाखत घेतली होती. शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ का आली, याविषयी त्यांनी आपलं मत मांडलं होतं.

लातूरमध्ये आज नरेंद्र मोदींची सभा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही त्यांच्याशी पुन्हा एकदा चर्चा केली आहे.

जवळपास दीड वर्ष उलटल्यावरही त्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्यात यंदा दुष्काळानं त्यांच्या अडचणींत भर घातली आहे.

खरिपाच्या गेल्या मोसमात सोयाबीन थोडंफार हाताशी लागलं, त्याला 2700 रुपयेच भाव मिळाला. आता पाण्याअभावी रब्बीची पेरणीही झालेली नाही.

प्यायच्या पाण्यासाठीही उन्हातान्हात वणवण होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. लातूरमध्ये नरेंद्र मोदींच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही गुरलिंग मोदींना त्यांची प्रतिक्रिया विचारली.

तेव्हा 'सरकारनं कर्जमाफी दिली असती, आमचे प्रश्न सोडवले असते, तर मोदींना प्रचाराचीही गरज पडली नसती', अशी टिप्पणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेल्या कर्जमाफीची वाट राज्यातले अनेक शेतकरी पाहत आहेत. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरळीत चालू असल्याचा आणि निकषांमध्ये बसत असलेला कोणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असा दावा सरकार करत असलं, तरीही प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही.

कर्जाखाली दबलेले शेतकरी अर्जाची शर्यत पार करूनही अद्याप कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

"सोसायटीचं पीककर्ज काढलं त्याला तीन-चार वर्ष झाली. 80 हजार रुपयांचं कर्ज काढलं, तर त्याच्यात सरकारनं 38 हजार रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे, पण अजून तुम्हाला पोहोचली नाहीअसं बँकवाले म्हणतात. कोपराला नुसता गूळ लावलाय मुख्यमंत्र्यानं, काय चाटू पण देईना आणि माफी पण करेना," गुरलिंग मोदी डोळ्यांत पाणी आणून सांगत होते.

पाच एकराला दोन गुंठे कमी असलेल्या शेतात मोदींनी सोयाबीन लावलं होतं. "जमीन पेरली, सोयाबीन काढलं, तेव्हा तीन हजार क्विंटल रुपये भाव होता. आता 2500 आणि 2600 ने ओतून घेताहेत. कसं काय कर्ज फिटायचं?" मोदींचा सवाल आहे.

आणि तो केवळ त्यांचाच नव्हे तर मराठवाडा-विदर्भातल्या कोरडवाहू जमिनीवर सोयाबिन घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचा आहे. सरकार तीन हजारापेक्षा अधिक हमीभावाविषयी आश्वस्त करतं, पण बाजारात भाव पडतात.

मराठवाडा-विदर्भाच्या या कोरडवाहू पट्ट्यात शेतकरी तुरीवर अवलंबून होते, पण तेव्हाही भाव गडगडले आणि शेतकरी कोसळले. "दहा हजार तुरीला भाव होता, तो पाच हजारांवर टेकला. कसं काय कर्ज फिटावं?" तूर घेणारे गुरलिंग मोदी विचारतात. तुरीपेक्षा सोयाबिन साथ देईल असं वाटलं, तर यंदा त्यानंही दगा केला.

निसर्ग आणि पडणारे भाव यांच्या लहरींमध्ये अडकलेला शेतकरी कर्जचक्रातून बाहेर येईल का, हा प्रश्न आम्ही जेव्हा गुरलिंग मोदींना त्यांच्या शेतात उभं राहून विचारतो तेव्हा ते म्हणतात, "सरकारनं सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी अशी आमची इच्छा आहे. हे कर्ज तर माफ करावंच, पण त्यानंतर जर शेतमालाला भाव दिला तर शेतकरी एवढा अडचणीत येणार नाही, आत्महत्या करणार नाही, दोन रूपये त्याच्या खिशात राहतील. पण हे कधी? भाव दिला तर."

गुरलिंग मोदींच्या मराठवाड्यात अद्यापही काही शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोयाबीनसारख्या कोरडवाहूतल्या पिकांना हमीभावापेक्षा कमी काही मिळू नये यासाठी झगडताहेत. त्याच वेळेस मराठवाड्यासह नगर पट्ट्यामध्ये ऊसदराच्या आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)