अजित डोवाल यांचा सध्या सगळ्यात कठीण काळ आहे का?

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून डोवाल भाजपच्या जवळ आले असं नाही. लालकृष्ण अडवाणीसुद्धा त्यांना बरंच महत्त्व देत असत.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सध्या डोवाल यांच्यावर सातत्याने निशाणा साधत आहेत. डोवाल एक अतिशय चाणाक्ष गुप्तहेर आणि संरक्षण तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. मात्र गेल्या काही दिवसांत भारतावर झालेले कट्टरवादी हल्ले आणि शेजारी देशांशी संबंधांत आलेला तणाव यामुळे त्यांच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार मौलाना मसूद अझहरला अजित डोवालच कंदाहरला घेऊन गेले होते असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं.

मात्र अधिकृत कागदपत्रांचा आधार घ्यायचा झाल्यास तीन कट्टवाद्यांना कंदाहरला घेऊन जाण्याआधीच डोवाल कंदाहरला उपस्थित होते. तेव्हा ते गुप्तचर संस्थेत काम करत होते.

काँग्रेसच्या मीडिया सेलचे प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी एक ट्विट करत सांगितलं, "कट्टरावादाच्या विरोधातील लढाईत अजित डोवाल यांनी काँग्रेस सरकारची रणनीती राष्ट्रहिताची आहे असं सांगितलं होतं. याच सरकारने अपहरणाच्या विरोधात ठोस पावलं उचलली होती. त्यात कुणालाच सूट नाही किंवा कट्टरवाद्यांशी बातचीतही नाही अशी ती रणनीती होती. मग भाजप सरकार अशी हिम्मत का दाखवत नाही.?"

आणखी एका ट्विटमध्ये ते म्हणतात, "अजित डोवाल यांच्या मते मसूद अजहरला सोडणं हा एक मुत्सद्दी निर्णय होता. हा जर भाजप सरकारचा निर्णय होता, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?"

सुरजेवाला यांनी विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन मध्ये प्रकाशित एका लेखाची लिंकही त्यात जोडली आहे.

पत्रकार हरिंदर बावेजा यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत डोवाल म्हणतात, "कंदाहार अपहरणाच्या वेळेला त्यांना कळलं होतं की मसूद अजहर एक महत्त्वाचं नाव आहे. गुप्तचरांच्या माहितीनुसार त्याला सोडणं एक चूक होती. असं व्हायला नको होतं. हा निर्णय घेणं त्यांचं काम होतं."

आणखी एक प्रश्नाला उत्तर देताना ते सांगतात, "सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे सगळे निर्णय ऐकावे लागतात. राजकीय विचार आणि व्यापक राष्ट्रहितासाठी हा निर्णय घेतला असेल तर ते ऐकावं लागेल हे उघडच आहे."

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 1999 मध्ये जेव्हा भारतीय विमानाचं अपहरण झालं तेव्हा तालिबानशी चर्चा करताना भारतीय शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून डोवाल यांची नेमकी काय भूमिका होती हा प्रश्न पडतो.

अजित डोवाल: 1988 पासूनच चर्चा

1988 ची ही घटना आहे. सुवर्ण मंदिराजवळ एके काळी भिंद्रनवालेचा बोलबाला होता. तिथे अमृतसरच्या लोकांनी आणि खलिस्तानच्या फुटीरतावाद्यांनी एका रिक्षावाल्याला अतिशय तन्मयतेने रिक्षा चालवताना पाहिलं होतं. तो त्या परिसरात नवीन होता. रिक्षावाले जसे दिसतात तसाच हा दिसत होता. तरीही खलिस्तान्यांना त्याच्यावर शंका येत होती.

सुवर्ण मंदिराच्या पवित्र भिंतीच्या आसपास गुप्तचर पद्धतीचे विविध खेळ करता करता आपण ISI चे एजंट आहोत हे पटवून द्यायला त्याला दहा दिवस लागले.

ऑपरेशन ब्लँक थंडरच्या दोन दिवस आधी तो रिक्षावाला सुवर्ण मंदिराच्या गाभाऱ्यात घुसला आणि फुटीरतावाद्यांच्या जागा, त्यांची संख्या याबाबत बरीच महत्त्वपूर्ण माहिती घेऊन बाहेर आला. तो रिक्षावाला म्हणजे दुसरा तिसरा कुणी नसून भारताचे विद्यमान सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल होते.

गुप्तहेर तंत्राच्या अलिखित नियमानुसार डोवाल यांना जवळून ओळखणारे लोक या घटनेबाबत ऐकल्यावर काहीच माहिती नाही असं सांगतात. मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावरचं मंद हास्य बरंच काही सांगून जातं.

बराच आग्रह केल्यावर आणि नाव न सांगण्याच्या अटीवर गुप्तचर विभागाचे माजी अधिकारी सांगतात, "ही खूप जोखमीची मोहिम होती. मात्र आमच्या संरक्षण दलाच्या लोकांना खलिस्तान्यांचा नकाशा अजित डोवाल यांनी उपलब्ध करून दिला होता. नकाशे, हत्यारं कुठे लपवून ठेवली आहेत याची संपूर्ण माहिती डोवाल यांनी पुरवली होती."

त्याचप्रमाणे 80च्या दशकात डोवाल यांच्यामुळेच भारतीय गुप्तचर संस्थेने मिझोरमच्या सर्वोच्च फुटीरतावादी नेत्याला यमसदनी पाठवलं होतं. तसंच त्यांच्या चार नेत्यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं.

डोवाल यांच्या हाताखाली काम केलेले एक अधिकारी सांगतात, "आम्हाला कोणताच ड्रेसकोड नव्हता. आम्ही अगदी कुर्ता पायजमा, लुंगी आणि साधारण चप्पल घालून फिरायचो. सीमेपार हेरगिरी करण्यासाठी आम्ही आधी दाढी वाढवायचो."

ते सांगतात, "अंडर कव्हर राहण्यासाठी आम्ही अगदी जोडे शिवायचं कामही शिकायचो. म्हणजे आम्ही एका विशिष्ट भागात चांभाराचं काम करायचो जेणेकरून आम्हाला गुप्त माहिती मिळेल."

अजित डोवाल स्वत: सात वर्षं पाकिस्तानात होते. गुप्तचर संस्थेचे आणि रॉचे माजी प्रमुख ए.एस. दुलत यांच्या हाताखाली डोवाल एकेकाळी काम करायचे. त्यांच्या मते भारतीय दुतावासात डोवाल यांचं पोस्टिंग होतं. तेव्हा ते अंडर कव्हर एजंट नव्हते.

विदर्भ मॅनेजमेट असोसिएशनच्या समारोहातील एका भाषणात त्यांनी एक कहाणी ऐकवली होती. ते सांगतात, "लाहोरमध्ये एक दर्गा होता. तिथे बरेच लोक यायचे. मी एका मुस्लीम व्यक्तीबरोबर राहायचो. मी तिथून जात होतो तेव्हा मी सुद्धा दर्ग्यात गेलो. तिथे एक माणूस बसला होता. त्याची लांब पांढरी दाढी होती. तू हिंदू आहेस का? असा थेट प्रश्न त्याने मला विचारला.

डोवाल यांनी या प्रश्नाचं नकारार्थी उत्तर दिलं त्यांच्या मते, "ते मला म्हणाले की माझ्याबरोबर ये आणि मला एका खोलीत घेऊन गेले. त्यांनी दार बंद केलं आणि म्हणाले, हे पाहा तू हिंदू आहेस. ते असं का म्हणत आहेत असं मी त्यांना विचारलं. त्यांनी मला सांगितलं की तुझे कान टोचले आहेत. मी म्हटलं माझे लहानपणी कान टोचले होते. त्यानंतर मी धर्मांतर केलं. ते मला म्हणाले की तू नंतरही धर्मांतर केलेलं नाही. आता तू प्लॅस्टिक सर्जरी कर नाहीतर इथल्या लोकांना शंका येईल."

ते पुढे म्हणतात, "त्यांनी मला विचारलं की मी तुला कसं ओळखलं ते कळलं का? मी नाही म्हटलं. ते मला म्हणाले की कारण मी सुद्धा हिंदू आहे. त्यांनी एक अलमारी उघडली. त्यात शंकर आणि दुर्गेची मूर्ती ठेवली होती. ते मला म्हणाले की बघ मी त्यांची पूजा करतो. मात्र लोक मला बाहेर मुस्लीम व्यक्ती म्हणून ओळखतात."

ही कथा डोवाल यांनी सांगितली आहे त्यामुळे काही काळापुरता का होईना ते एक अंडर कव्हर एजंट म्हणून काम करायचं हे सिद्ध होतं.

कंदाहर विमान अपहरण

1999 च्या कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात तालिबानशी चर्चा करण्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळात अजित डोवाल यांचा समावेश होता.

रॉचे माजी प्रमुख दुलत सांगतात, "यादरम्यान कंदाहरहून डोवाल सातत्याने माझ्या संपर्कात होते. त्यांनीच अपहरणकर्त्यांना विमानातील प्रवाशांना सोडण्यासाठी राजी केलं होतं. सुरुवातील भारतीय तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या 100 कैद्यांना सोडण्याची मागणी केली होती. शेवटी फक्त तिघांना सोडण्यात आलं."

डोवाल यांचे आणखी एक सहकारी आणि CISF चे माजी महासंचालक के.एम.सिंह सांगतात, "गुप्तचर संस्थेत माझ्या मते डोवाल यांच्या तोडीचा कोणताच अधिकारी नव्हता."

1972 मध्ये या संस्थेत काम करण्यासाठी ते दिल्लीत आले होते. दोन वर्षांतच ते मिझोरमला गेले. तिथे पाच वर्षांत मिझोरममध्येही राजकीय परिस्थिती बदलली. त्याचं श्रेय अजित डोवाल यांना दिलं जातं.

के.एम.सिंह पुढे सांगतात, "80 च्या दशकात पंजाबमधील परिस्थिती अतिशय वाईट होती. ते पंजाबला गेले आणि ब्लॅकथंडर ऑपरेशनमध्ये त्यांचं जे योगदान होतं ते शब्दात सांगणं अवघड आहे. भारतीय पोलीस दलात 14-15 वर्षांत पोलीस मेडल दिलं जातं. डोवाल यांना सात वर्षांच्या सेवेनंतरच हा पुरस्कार मिळाला. लष्करात किर्ती चक्र हा खूप मोठा सन्मान समजला जातो. लष्कराच्या बाहेर हा पुरस्कार कुणालाच दिला जात नाही. डोवाल यांना तो मिळाला."

2005 मध्ये निवृत्त झाल्यावरही ते गुप्तचर वर्तुळात बरेच सक्रिय होते. ऑगस्ट 2005 च्या विकिलीक्सच्या केबलमध्ये उल्लेख आहे की डोवाल यांनी दाऊदवर हल्ला करायची योजना आखली होती. मात्र मुंबई पोलिसांच्या काही अधिकाऱ्यांमुळे शेवटच्या क्षणी ते शक्य होऊ शकलं नाही.

हुसैन झैदी यांनी त्यांच्या "डोंगरी टू दुबई" या पुस्तकात या घटनेचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. दुसऱ्या दिवशी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या मुंबई आवृत्तीत याबाबत एक बातमी छापून आली होती. मात्र डोवाल यांनी बातमीचं खंडन केलं. मुंबई मिररला दिलेल्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी सांगितलं की त्यावेळी ते आपल्या घरी फुटबॉलची मॅच पाहात होते.

इतकंच काय तर 90 च्या दशकात एक कुप्रसिद्ध फुटीरतावाद्याचं मन वळवण्यातही ते यशस्वी झाले होते.

त्यामुळे जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी डोवाल यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा लोकांना फारसं आश्चर्य वाटलं नाही. त्यानंतर सरकारमध्ये त्यांचं महत्त्व इतकं वाढलं की अगदी राजनाथ सिंह आणि सुषमा स्वराज यांचा प्रभावही कमी झाला.

डोवाल यांना अनेकदा अपयशही आलं

त्यांच्या नेतृत्वात भारताला अनेकदा यश आलं आहे यात काहीच शंका नाही. फादर प्रेम कुमार यांना IS च्या ताब्यातून सोडवणूक असो किंवा श्रीलंकेतील दहा मासेमाऱ्यांना फाशी देण्याच्या एक दिवस आधी माफी मिळवून देणं असो. देपसाँग आणि देमचोक परिसरात चीनचे कँप हटवण्यातही डोवाल यांना यश मिळालं. मात्र अनेकदा त्यांना अपयशाचा सामना करावा लागला आहे.

नेपाळबरोबर ताणलेले संबंध, नागालँडमध्ये फुटीरतावाद्यांशी चर्चेवर उपस्थित प्रश्न, पाकिस्तानबरोबर अयशस्वी चर्चा आणि पठाणकोट हल्ल्यामुळे अजित डोवालांवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

इंडियन एक्सप्रेसचे सहसंपादक सुशांत सिंह सांगतात, "परराष्ट्र संबंधांच्या पातळीवर भारताची स्थिती गेल्या काही काळापासून चांगली नाही. मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान या देशांबरोबर काहीतरी वाद होत असतात. भारतावर दोन तीन कट्टरवादी हल्ले झाले आहेत. काश्मीरमध्येही कट्टरवाद वाढतो आहे."

"या क्षेत्रात त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र तिथे त्यांची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही."

त्याचवेळी संरक्षणतज्ज्ञ अजय शुक्ला सांगतात, "अजित डोवाल त्यांच्या काळातले एक उत्कृष्ट अधिकारी होते. मात्र एका क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत याचा अर्थ सगळ्याच क्षेत्रात असायला हवं असा त्याचा अर्थ होत नाही."

ते पुढे म्हणतात, "हेरगिरी आणि गुप्तचर क्षेत्रात त्यांना जितकी माहिती आहे तितकी मुत्सद्देगिरी, द्विराष्ट्रीय संबंधात ती नाही. जेव्हा अशा क्षेत्रात ऑपरेशन होतं तेव्हा एकाच व्यक्तीला सगळी माहिती असेलच असं नाही. अशावेळी स्वत: निर्णय घेण्यापेक्षा त्यांनी क्राइसिस मॅनेजमेंट समितीची बैठक घ्यायला हवी होती. ज्या निर्णयाचे इप्सित परिणाम दिसणार नाही त्यावेळी एकट्याने निर्णय घेऊ नये."

मात्र दुलत यांना असं वाटतं की त्यांचा कार्यकाळ आतापर्यंत अतिशय चांगला आहे. कारण मोदी आणि डोवल यांच्यात चांगला ताळमेळ आहे. वेळेबरोबर ही शैली बदलत असते.

दुलत सांगतात, "मी ब्रजेश मिश्रांबरोबर काम केलं आहे. ते संपूर्ण घटना टीव्हीवर पाहत होते. पंतप्रधानांकडे जावं, काही करावं अशी उत्सुकता त्यांच्यात नव्हती. ते सगळं शांतपणे पाहत होते, सिगरेट ओढत होते, आणि पुढे काय होईल याचा विचार करत होते. लंचनंतर ते पंतप्रधानांकडे गेले. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला."

दुलत यांच्या मते, "अपहरणाच्या वेळी कट्टरवाद्यांना सोडण्याच्या मुद्द्यावरून टीका झाली. मात्र त्यावेळी काय पर्याय होता? तिथे फारच विपरित परिस्थिती होती कारण तालिबानशी आमचा काहीच संपर्क होत नव्हता. आधी त्यांना 100 लोकांना सोडायची मागणी करत होते. 75,25 असं करत हा आकडा 3 वर आला."

डोवाल यांच्यावर मोठी जबाबादारी आहे

प्रत्येक ठिकाणी स्वत: जाऊन परिस्थिती हाताळायची त्यांची इच्छा असते असा आरोप डोवाल यांच्यावर होतो. सुशांत सिंह म्हणतात, "त्यांनी बराचसा भार आपल्या खांद्यावर घेतला आहे. त्यामुळेच जेव्हा पठाणकोटवर हल्ला झाला तेव्हा चीनबरोबरची चर्चा अर्धवट सोडून ते परत आले."

"130 कोटी लोकांचा देश असताना तुम्ही एखाद्या शेजारच्या देशाशी चर्चा करत आहात आणि एक हल्ला झाला म्हणून तुम्ही परत येणं योग्य नाही."

मात्र नरेंद्र मोदींनी ही जबाबदारी सोपवली म्हणून त्यांनी ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली असं त्यांचे समर्थक सांगतात. दुलत म्हणतात, "मग अशा परिस्थितीत मोदींना नेमकं काय हवं आहे असा प्रश्न पडतो. जर डोवाल यांनी सगळीच काम करावी अशी जर मोदींची इच्छा असेल तर डोवाल यांच्यासमोर तरी काय पर्याय आहे.?"

डोवाल यांचे विरोधक सांगतात की बोलायला ते अतिशय फटकळ आहेत. या प्रकरणी दुलत म्हणतात, "ते जे बोलतात ते पूर्ण विचाराअंती बोलतात. अगदी खरं बोलण्याचा जिथे प्रश्न आहे तर मला असं वाटतं की त्यांच्या बोलण्यातून ते एखादा संदेश देऊ इच्छित असावे किंवा एखाद्या रणनीतीचा भाग असावा."

पठाणकोट हल्ल्यातील ऑपरेशन हाताळण्यासाठी NSG ला पाठवलं होतं. ही गोष्ट अनेक माजी लष्करप्रमुखांच्या पचनी पडत नाही. सुशांत सिंह म्हणतात, "डोवाल यांच्या काळात भारताची सुरक्षा व्यक्तिकेंद्रित झाली आहे. इथे प्रत्येक स्थितीला तोंड देण्यासाठी आधीच काही पद्धती निश्चित केल्या आहेत. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होते. डोवाल यांना जबाबदारी वाटायची नाहीये आणि प्रत्येक गोष्ट मायक्रोमॅनेज करायची आहे."

सध्या डोवाल यांच्यावर निशाणा साधलेला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात योग्य ती पाऊलं उचलली गेली नाहीत तर इतक्या कष्टाने तयार केलेल्या कारकिर्दीला डाग लागेल आणि डोवाल हे कधीच होऊ देणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)