पुलवामाः लष्कराला कारवाईचं स्वातंत्र्य दिलं तरी काय साध्य होईल?

पुलवामामध्ये 14 फेब्रुवारीला CRPF च्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर देशभरातून निषेधाचे सूर उमटत आहेत. केंद्र सरकारनं तातडीनं कारवाई करत हल्लेखोरांना 'जशास तसे' उत्तर द्यावं, अशी मागणी सर्व स्तरातून जोर धरत आहे.

या हल्ल्याची जबाबदारी कट्टरपंथी संघटना जैश-ए-मोहम्मदनं स्वीकारली होती. जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तानच्या भूमीवरून आपल्या कारवाया करते. त्यामुळेच केंद्र सरकारनं पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लष्कर आणि सामान्य नागरिकांच्या भावना आपण जाणतो, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी बिहारमधील एका सभेत म्हटलं, "देशवासीयांच्या मनात किती असंतोष धगधगतोय याची मला कल्पना आहे. जी आग तुमच्या हृदयात आहे, तीच माझ्याही हृदयात आहे."

याआधी एका सभेत मोदी म्हणाले होते, की देशातील संतापाची भावना आम्ही समजून घेतो. यासाठीच लष्कराला कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे.

या विधानांमुळे पुढचा पर्याय युद्ध आहे, असा अनेकांचा समज होऊ शकतो. मात्र गडबडीनं असा निष्कर्ष काढणं योग्य नाही, असं मत सामरिक विषयातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

'इंडिया बोल' या बीबीसी हिंदी रेडिओच्या कार्यक्रमात माजी लेफ्टनंट जनरल शंकर प्रसाद सहभागी झाले होते. कार्यक्रमात त्यांनी म्हटलं, की सध्या 'लष्करी पातळीवर प्रत्युत्तर' देण्याची चर्चा सुरू आहे.

त्यांनी म्हटलं, "जेव्हा सैन्याला स्वातंत्र्य दिलं जातं, तेव्हा ते केवळ लष्करी स्तरावरच असतं. भारतीय सेना सध्या या पातळीवर कारवाई करत आहे आणि यापुढेही करेल."

'आधुनिकीकरणात भारतीय लष्कर पिछाडीवर'

पुलवामा हल्ल्यानंतर होत असलेल्या विरोध प्रदर्शात पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची मागणी केली जात आहे. टीव्ही चॅनेलवरील चर्चांमधूनही युद्धोन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.

माजी लेफ्टनंट जनरल शंकर प्रसाद 1971 ला पाकिस्तानविरूद्ध झालेल्या युद्धात सहभागी झाले होते. त्यांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत युद्ध ही वाटते तेवढी सोपी बाब राहिलेली नाही.

प्रसाद यांनी म्हटलं, "पाकिस्तानकडेही सुसज्ज लष्कर आहे. आपण 1971 मध्ये त्यांना पराभूत करून 90 हजार सैनिकांना बंदी बनवलं होतं. मात्र आता पाकिस्तानकडे लढाऊ विमानांचे 25 स्क्वाड्रन आहेत. त्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे केवळ दोन-चार स्क्वाड्रनच अधिक आहेत. म्हणजेच आपल्याकडे 'क्रेडिबल डिटेरन्स' नाहीये."

युद्धतंत्रातील कच्चे दुवे आणि राजकीय विवाद यांमुळे गेल्या दोन दशकांत भारतीय लष्कर आधुनिकीकरणात मागं पडलं असल्याची खंत शंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केली.

सेनेच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष दिलं नाही तर देशाला भविष्यात नुकसान सहन करावं लागू शकतं, असं शंकर प्रसाद यांनी म्हटलं.

"जोपर्यंत सैन्य दलं आणि गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे मजबूत होत नाहीत, तोपर्यंत शत्रू तुमचा फायदा घेत राहील."

सध्याच्या परिस्थितीत सरकारसोमर कोणते पर्याय आहेत, या प्रश्नाचं उत्तर देताना शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं, "केवळ संतापून या प्रश्नावर कोणताही तोडगा निघणार नाही. यासंबंधी शांत राहून विचार करायला हवा."

CRPFच्या रचनेत बदलांची गरज

CRPF च्या रचनेत बदल करण्याची गरज असल्याचंही शंकर प्रसाद यांनी जोर देऊन सांगितलं. CRPF ला भारतीय लष्कराच्या धर्तीवर तयार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

माजी लेफ्टनंट जनरल प्रसाद यांनी म्हटलं, "सीआरपीएफच्या रचनेत मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. सीआरपीएफचं युनिट कंपनी स्तरावर काम करतं. त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी कुठेतरी लांब ऑफिसमध्ये बसलेले असतात. त्यांची जी कंपनी लढत असते, तिच्यासोबत मेजर रँकचा एक अधिकारी असतो. लष्कराच्या बाबतीत पूर्ण युनिट एकत्रच असते. त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सोबत असतात. हल्ला करायचा असेल तर हे अधिकारी आपल्या तुकडीचं नेतृत्व करतात. कारगिलमध्येही आपण हे पाहिलं होतं."

त्यांनी पुढे म्हटलं, "माझ्या मते सीआरपीएफच्या मध्यम आणि वरिष्ठ रँकच्या अधिकाऱ्यांमध्ये व्यावसायिकतेचा अभाव आहे. त्यांना नोकरशाहीप्रमाणे काम करायचं आहे. सरकारलाही या गोष्टीची कल्पना आहे. मात्र राजकारण आणि अन्य अडचणींमुळे बदल होऊ शकत नाहीये. CRPF चं नेतृत्व आणि प्रशिक्षण याकडं अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे."

अर्थात, या कमतरतांचा संबंध पुलवामा हल्ल्याशी जोडणं योग्य नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. पुलवामा हल्ल्यानंतर हे स्पष्ट दिसून आलं, की सुरक्षा व्यस्था आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील त्रुटी स्पष्ट झाल्या. काश्मिरमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्फोटकं आणली जातात आणि कोणालाच त्याची माहिती नसते, याचं आश्चर्य वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)