माकडांचा हैदोस थांबवण्यात सरकार असमर्थ आहे का?

"दिल्लीत माकडांची दहशत दिवसेंदिवस वाढते आहे. काही दिवसांपूर्वी एक खासदार महत्त्वाच्या बैठकीसाठी उशिरा पोहोचले कारण ते घरून निघाले तेव्हा माकडांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यात ते थोडक्यात वाचले, पण त्यांच्या मुलाला माकडाने चावा घेतला. मी तुमच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की नागरिकांचा माकडांपासून बचाव करावा."

हे निवेदन खासदार राम कुमार कश्यप यांनी राज्यसभेचे सभापती एम. वैंकेया नायडू यांना 24 जुलै 2018 ला दिलं. यावर ही समस्या उपराष्ट्रपती निवासस्थानात सुद्धा आहे, असं नायडू यांनी सांगितलं.

खरंतर ही समस्या फक्त उपराष्ट्रपती निवासातच नाही तर देशाच्या अनेक भागात आहे. अनेक सुरक्षित इमारतींत माकडं घुसखोरी करताना दिसतात. अनेक प्रयत्नांनंतरही ना त्यांचा गोंधळ कमी होतोय, ना त्यांच्यावर ताबा मिळवता येतोय.

अखेर संसदेलाही याच प्रकरणी काही पावलं उचलावी लागली आणि त्यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात माकडांच्या गोंधळाला तोंड देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत. हे निर्देश खासदार, मंत्री, संसदेत येणाऱ्या लोकांसाठी आहेत.

माकडांपासून बचाव करण्यासाठी सुचवलेले काही उपाय खालीलप्रमाणे:

या सूचनांमध्ये काहीही नवीन नाही, असं सगळ्यांचं मत आहे. हे अगदी स्वाभाविक आहे. पण मुद्दा असा आहे की या मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज का पडली? सरकार इतकं लाचार का आहे?

माकडांचा उत्पात रोखण्याचे उपाय

माकडांना थोपवण्यासाठी आतापर्यंत काहीच उपाय झाले नाहीत, असं नाही. जुलै 2014 मध्ये राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात तत्कालीन नागरी विकासमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी माकडांशी दोन हात करण्याबाबतच्या उपायांची माहिती दिली होती.

त्यांनी सांगितलं की नवी दिल्लीने चाळीस प्रशिक्षित लोकांकडे माकडांना हुसकावून लावण्याचं काम दिलं आहे. या लोकांना मानवी वानर संबोधलं जायचं. हे लोक वानराचा आवाज काढून त्यांना हुसकावून लावतात. माकडांना पळवून लावण्यासाठी रबराच्या गोळ्यांचा वापर करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

याआधी 2010 मध्ये माकडांचा सामना करण्यासाठी खऱ्याखुऱ्या वानरांचा वापर केला होता. त्यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्याचंही सांगतात.

मात्र या वानरांना घेऊन येणारे त्यांना बांधून आणायचे. त्यावर प्राणी हक्क कार्यकर्ते आणि तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपच्या नेत्या मनेका गांधी यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिल्ली आणि केंद्रातील मंत्र्यांना सांगितलं की वानरांना असं बांधून काम करवून घेणं बेकायदेशीर आहे.

खरंतर वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट 1972 नुसार वानर एक संरक्षित प्रजाति आहे. त्यांची खरेदी, विक्री तसंच त्यांच्याकडून काम करवून घेऊ शकत नाही.

त्यामुळे मनेका गांधी यांच्या विरोधानंतर शहरी विकास मंत्रालयाने वानरांच्या अशा उपयोगावर बंदी घातली.

हिंदू धर्मात माकडांना हनुमानाचा अवतार मानलं जातं. मंदिरात असलेल्या माकडांना लोक केळी किंवा शेंगदाणे देतात. हेच लोक माकडांविरुद्ध कारवाईला विरोध करतात.

जो प्राणी नैसर्गिक अन्नावर जगतो त्याच्यासमोर शिजवलेलं अन्न आणि अन्य पदार्थ पिशवीबंद किंवा हवाबंद डब्यांमध्ये ठेवले जातात. त्यामुळे माकडांनाही मानवापासून तितकाच धोका आहे, असं म्हणता येईल.

देशाच्या अनेक भागातही हैदोस

दिल्लीतच नाही तर देशाच्या इतर भागातही माकडांनी उच्छाद मांडला आहे. आग्र्यातही माकडांनी नाकी नऊ आणले आहेत. छोट्या मोठ्या गोष्टी हातातून हिसकावून घेणाऱ्या माकडांनी एका आईकडून 12 दिवसांच्या बालकाला हिसकावून घेतलं. मिळालेल्या माहितीनुसार माकड बाळाची मानगूट पकडून पळाला, त्यामुळे त्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाला.

ताजमहाल पहायला आलेल्या पर्यटकांना माकडाने चावा घेतल्याची उदाहरणं आहेत. उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेशात ही समस्या इतकी गंभीर आहे की तिथे प्रत्येक निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा असतो. नेते त्या आधारावर मतं मागायला जातात.

त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही माकडांचा त्रास आहेच. माकड शेतातील पिकांचं नुकसान करतात. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडण्याचा निर्णय घेतल्याच उदाहरणं आहेत.

2014 मध्ये कृषी विभागाच्या एका अहवालानुसार माकडांमुळे शेतकऱ्यांचं 184 कोटींचं नुकसान झालं आहे.

माकडांना मारण्यासाठी बक्षीस

हिमाचल प्रदेश सरकारने 2010 मध्ये माकडांना मारण्याचा आदेशच दिला होता. पण हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

नुकतंच हिमाचल प्रदेशात माकडांना मारण्याच्या कायद्याला मान्यता दिली आहे. त्यांना मारण्यासाठी बक्षीसही ठेवलं. मात्र धार्मिक कारणांमुळे लोक माकडांना मारत नाही.

मग माकडांसमोर सरकार का लाचार आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने प्राणीहक्क कार्यकर्ते आणि वकील नरेश कादयान यांच्याशी चर्चा केली.

माणूसच या समस्येसाठी जबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणतात, "माणसांनी प्राण्यांच्या घरात घुसखोरी केली आहे. जंगलं उद्धवस्त केली आहेत. जंगलात आता फळझाडं उरलेली नाहीत. त्यामुळे प्राणी आता मानवी वस्तीत आले आहेत."

"जर त्यांना मानवी वस्तीतून निघायचं असेल तर त्यांच्यासाठी नैसर्गिक अधिवास तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी फळझाडं लावावी लागतील. पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. दिल्लीतील असोला भट्टीत अशा प्रकारची जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र भ्रष्टाचारामुळे तो पूर्ण होऊ शकला नाही."

त्यांच्या मते माकडांना वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट 1972 मधून बाहेर काढायला हवं. त्यांच्या मते जी माकडं मानवी वस्तीत मोठी होतात, त्यांच्यात कोणतेच रानटी गुण नसतात. म्हणून त्यांना या वर्गवारीतून बाहेर काढायला हवं.

या अॅक्टच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्राण्यांना मुख्य वनसंरक्षकांच्या परवानगीनेच एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेलं जाऊ शकतं. त्यामुळे माकडांना या अॅक्टच्या कक्षेतून बाहेर काढायला हवं.

माकडं नेहमी टोळीने फिरत असतात. त्या टोळीचा एक राजा असतो. तो राजा नेहमी शेपटी उचलून चालत असतो. इतर चार-पाच माकडीण असतात आणि त्यांची पिलं असतात. तुम्ही जर त्या राजाला हटवलं तर संपूर्ण गट त्या परिसरातून आपोआप निघून जातो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)