CBI विरुद्ध CBI : वर्मा आणि अस्थाना सक्तीच्या रजेवर, इतरही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
फोटो स्रोत, Getty Images
CBIचे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना केंद्र सरकारने रजेवर पाठवले आहे. त्यांच्या जागी एम. नागेश्वर राव यांना CBIचे अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. CBIची विश्वासार्हता महत्त्वाची असून कोणत्याही तपासासाठी ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यावर सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासंदर्भात कारवाईची माहिती अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान या कारवाईची माहिती वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली, अशी माहिती ANI या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
जेटली म्हणाले, "केंद्रीय दक्षता आयोगाची बैठक काल झाली. त्यामध्ये हे दोन अधिकारी आणि त्यांच्या अधिकाराखालील कोणतीही संस्था त्यांच्यावरील आरोपांचा तपास करू शकत नाही, असं मत केंद्रीय दक्षता आयोगाने नोंदवलं. अंतरिम उपाय म्हणून हे दोन अधिकारी रजेवर जातील. दक्षता आयोगाच्या सूचना आणि सरकारची कारवाई संस्थेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
जेटली यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "संचालकांवर विशेष संचालकांनी आरोप केला आहे. CBIने विशेष संचालकांवर आरोप केले आहेत. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप आहेत. आता या आरोपांचा तपास कोण करणार? सरकार तर तपास करू शकत नाही. निःपक्षपाती वातावरण असलं पाहिजे. CBIसर्वोच्च तपास संस्था आहे, त्यामुळे तिची विश्वासार्हता महत्त्वाची आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
या दोन उच्च अधिकाऱ्यांसह CBIच्या इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. राकेश अस्थाना यांच्याविरोधातील केसचा तपास करणारे अधिकारी उपाधीक्षक ए. के. बस्सी, अतिरिक्त अधीक्षक एस. एस. गुम, उपमहासंचालक पदावरील (डीआयजी) मनीष कुमार सिन्हा, तरुण गुबा, जस्बीर सिंग, अनीष प्रसाद, के. आर. चौरसिया, अधीक्षक सतीश डगर, वरिष्ठ अधिकारी राम गोपाल, अरुण शर्मा, ए. साई मनोहर, व्ही. मुर्गसेन, अमित कुमार, यांच्या तातडीने बदल्या करण्यात आल्या आहेत. ही माहिती एएनआयने दिली आहे.
फोटो स्रोत, PTI
या बदलीचे आदेश मंगळवारी काढण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी मंगळवारीच हजर होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
एनआयला दिलेल्या मुलाखतीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंग म्हणाले, "CBI या संस्थेचं विश्वासर्हता महत्त्वाची आहे. अशा प्रकारच्या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये सरकारला दखल देण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांतील असा खुला वाद संस्थेसाठी दुर्भाग्यपूर्ण दिवस आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
कारवाईचे अधिकार कुणाला?
अधिकार काढून घेतल्यानंतर आलोक वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. तर नागेश्वर राव यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कार्यालयातील 10व्या आणि 11व्या मजल्यावरील कार्यालयं सील केली आहेत. वर्मा आणि आस्थाना यांची कार्यालयं सील केली आहेत, अशी बातमी पीटीआयने दिली आहे.
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी वर्मा यांना पदावरून हटवणं बेकायदेशीर आहे, असं म्हटलं आहे. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी म्हणाले, "लोकपाल कायद्यानुसार सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाल 2 वर्षांचा असतो. सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या समितीच्या निर्णयाशिवाय सरकारला त्यांचा कार्यकाल कमी करता येत नाही."
CBIचे माजी अतिरिक्त संचालक एन. के. सिंह म्हणाले, "संचालकांच्या नियुक्तीचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षांचे नेते यांची समिती घेते. संचालकांचा कार्यकाल 2 वर्षांचा असतो. कायद्यानुसार त्यांना हटवण्याचा निर्णय ही समितीच करते. आता हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला असल्याने तिथं यावर निर्णय होईल."
दोन वर्षांपासूनचा वाद
हा वाद 2016पासून सुरू असल्याचं सांगितलं जातं. त्यावेळी CBIमधील क्रमांक 2चे अधिकारी आर. के. दत्ता यांची अचानक गृहमंत्रालयात झाल्यानंतर हे वाद सुरू झाले.
संचालक अनिल सिन्हा निवृत्त होण्याच्या 2 दिवस आधी त्यांची बदली करण्यात आली. तसं झालं नसतं तर ज्येष्ठतेनुसार दत्ता CBIचे संचालक झाले असते.
त्यानंतर आस्थाना यांची नियुक्ती अंतरिम संचालक म्हणून करण्यात आली. त्यांची ही नियुक्ती कायम होऊ शकली असती. पण प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या नियुक्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.
2017मध्ये हा वाद पुन्हा सुरू झाला. फेब्रुवारी 2017मध्ये वर्मा यांची नियुक्ती संचालक म्हणून झाली.
आलोक वर्मा यांनी आस्थानांवर आरोप केले. त्यांच्याविरोधात विविध आरोप असून त्यांनी CBIमध्ये असता कामा नये, अशी भूमिका वर्मा यांनी घेतली.
हे वाचलं का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
