जेव्हा लंडनची प्रोफेसर नक्षलवाद्यांबरोबर दीड वर्ष राहते...

माओवादी आणि सरकार यांच्यातील संघर्षात आतापर्यंत हजारो जणांचा जीव गेला आहे. माओवाद्यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या प्रदेशात प्राध्यापिका अल्पा शाह दीड वर्ष राहिल्या. लोकशाहीला बाजूला सारत माओवाद्यांनी शस्त्रं हातात का घेतली, हे त्यांनी तिथे स्वत: राहून समजून घेतलं.

हिरव्यागार भातशेतीमधून आमची गाडी वाट काढत असताना माझे डोळे जड झाले होते. पण बाहेरचं वातावरण टिपण्यासाठी मी निग्रहाने जागी होते. आमच्याकडे साधी बॅटरीपण नव्हती.

आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या उन्नतीचं कारण देत शस्त्रधारी माओवादी सरकारविरुद्ध लढत आहेत. याच शस्त्रधारी तुकडीबरोबर मी चालत होते. त्यांच्याबरोबर जाण्याचा माझा सातवा दिवस होता. आम्ही एकत्र साधारण 30 किलोमीटरचं अंतर कापलं होतं.

भारतीय सुरक्षा यंत्रणा माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी मोहीम दिवसा हाती घेतात. म्हणूनच अंधार पडल्यानंतर माओवादी एका तळावरून दुसऱ्या ठिकाणी कूच करू लागतात.

माझं शरीर जर्जर झालं होतं. माझे खांदे शरीराचं ओझं वागवून थकले होते. माझ्या पायातलं त्राणच गेलं होतं. माझी मान आखडली होती. डोकं भाराने वाकून छातीवर विसावलं होतं. चालता चालता मी पडण्याच्या बेतात होते. सततच्या श्रमाने मला भानच राहिलं नव्हतं. माझी मान अनेकदा वाकडीतिकडी होऊन वेडीवाकडी स्थिरावली.

याला माओवादी स्लीपवॉकिंग (Sleepwalking) असं म्हणतात. आणि त्या अंधाऱ्या रात्री कूच करताना ते सगळे यात तरबेज असल्याचं लक्षात आलं.

माओवाद्यांचा तळ असलेल्या झारखंडमध्ये गेली दीड वर्ष मी आदिवासींबरोबर अँथ्रोपोलॉजिस्ट म्हणून राहिली. देशातल्या गरीब अशा वर्गाने लोकशाहीला न मानता सशस्त्र लढ्याचा मार्ग का स्वीकारला, हे मला समजून घ्यायचं होतं.

फेब्रुवारी 2010 पर्यंत माझं या संदर्भातलं संशोधन जवळपास पूर्ण झालं होतं. त्याच वेळी माओवाद्यांच्या या रात्रीच्या प्रवासाबाबत मला कळालं. मी थोड्याच दिवसात लंडनला परतले, मात्र त्यांचा लढा सुरूच होता.

लष्कर आणि पर्यायाने सुरक्षा यंत्रणांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी ते वर्षानुवर्ष आपले तळ बदलत आहेत. एका विशिष्ट ठिकाणी ते काही दिवसांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत.

गेली 50 वर्षं साम्यवादी राज्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सशस्त्र माओवादी गनिमी कावा तंत्राने (शत्रूवर थेट आक्रमण न करता त्याला खिंडीत गाठणे) सत्ताधाऱ्यांशी लढत आहेत. या संघर्षात आतापर्यंत 40 हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

1967 मध्ये नक्सलबाडी नावाच्या गावापासून सुरू झालेल्या या डाव्या विचारसरणीच्या सशस्त्र चळवळीला यामुळेच नक्षलवाद म्हटलं जातं. हे मूळ आंदोलन काही काळानंतर बंद झालं. पण मग माओवाद्यांनी आपले स्वतंत्र गट तयार करून मध्य आणि पूर्व भारतातील काही भागावर वर्चस्व प्रस्थापित केलं.

या आंदोलनात मार्क्सवादी विचारांपासून ते गरीब, मागासवर्गीय आणि आदिवासी पाड्यातील लोक सामील आहेत आणि हे सगळे एकत्र येऊन या सामंतशाही व्यवस्थेला उखाडून फेकू इच्छितात. त्याचवेळी भारत सरकार त्यांना "दहशतवादी" गट मानतं.

2010 मध्ये आम्ही बिहारच्या जंगलात झालेल्या एका भूमिगत गनिमी कावा परिषदेतून झारखंडमध्ये दुसऱ्या एका परिषदेसाठी जात होतो.

भारतीय शहरांत गगनचुंबी आणि चमकदार इमारतींच्या तुलनेत परिषदेचे कँप अगदीच वेगळे होते. तिथवरच्या वाटेवर रंगीबेरंगी पताका होत्या. आम्ही कँपमध्ये पोहोचलो तेव्हा पाहिलं की तिथे चळवळीच्या सैनिकांसाठी स्वतंत्र खोल्या होत्या, एक मोठी कॉन्फरन्स रूम होती, औषधोपचारासाठी एक तंबू, शिंप्याचा एक तंबू, एक कॉम्प्युटर रूम आणि एक स्वयंपाकघर होतं.

तिथे छोटी छोटी शौचालयं होती, पण तिथल्या आजूबाजूच्या गावात एकही शौचालय नव्हतं. अशी गुप्त शहरं दोन तासात जमीनदोस्त केली जाऊ शकतात, म्हणजे सामान्य माणसाला तिथे काहीही खाणाखुणा दिसणार नाही अशा पद्धतीने.

जात आणि वर्गविरहीत समाज

अशा सशस्त्र संघर्ष गटांचा भारतातल्या जातीव्यवस्थेला कडाडून विरोध आहे, त्यामुळे असं कुठलंही सामाजिक वर्गीकरण इथे असता कामा नये. असाच आदर्शवादी समाज तयारी करण्याची त्यांची इच्छा होती, जिथे जात, लिंग आणि कामावरून कुणालाही भेदभावाचा सामना करावा लागणार नाही.

म्हणून इथे प्रत्येक व्यक्ती कॉमरेड होता. जात आणि वर्गाच्या ओळखीच्या पलीकडे एका नवीन नावासकट त्यांनी पुन्हा जन्म घेतला होता.

तिथे पुरुष आणि स्त्रिया दोघांचीही स्वयंपाक करायची ड्युटी असायची, खालच्या स्तरातील केडरला शिकण्याची मुभा होती आणि गटातले मोठे नेतेही शौचालयासाठी खड्डा खोदायचे.

कालंतराने ही माओवादी चळवळ फक्त एक संघटना म्हणून राहिली आहे. या सशस्त्र सेनेला जिवंत ठेवण्यासाठी या नेत्यांनी सामाजिक न्यायाच्या लढाईचा आधार घेतला आहे.

आज या नक्षलवाद्यांचा गड असलेल्या परिसराला भारतीय सैन्याच्या वेगवेगळ्या तुकड्यांनी वेढलेलं आहे. झारखंड जग्वार्स, कोबरा आणि ग्रेहाउंड्स, अशी या दलांनी नावं आहेत, जे या सशस्त्र गटांना त्यांच्याच डावपेचांनी तोंड देतात.

मानवी हक्क कार्यकर्ते असे सतत आरोप लावत असतात की इथल्या चळवळवाद्यांना हुसकावून लावणं या सुरक्षारक्षकांचं उद्दिष्ट आहे. असं केलं तर इथली नैसर्गिक धनसंपदा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. इथून कोळसा, लोह आणि बॉक्साईटचं उत्खनन करण्यासाठी अनेक भारतीय कंपन्यांना उत्खनन आणि इतर परवाने मिळाले आहेत. मात्र जंगल सुरक्षेचे कायदे आणि आदिवासींच्या जमिनी तिथला मोठा अडथळा आहेत.

पोलिसांकडून चोरलेली शस्त्रं हा या नक्षलवाद्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. ते भूसुरुंग वापरून सुरक्षारक्षकांची मार्ग उडवण्याचा प्रयत्न करतात. कॅमेऱ्याच्या फ्लॅशचा वापर करून डिटोनेटर आणि गोमूत्रापासून स्फोटकं तयार करण्याचा दावा करतात.

मात्र त्यांची संख्या दहा हजारांपेक्षा कमी आहे आणि भारत सरकारच्या सुरक्षा तंत्राच्या ताकदीचा दबाव झेलत आहे. त्यामुळे तिथल्या घडामोडी मर्यादित आहे.

भारताच्या आदिवासी क्षेत्रात आता रस्ते, वीज आणि पाणी या गोष्टी पोहोचू लागल्या आहेत. लष्कराच्या हालचालीसुद्धा आता सोप्या झाल्या आहेत.

दक्षिण आशिया टेररिस्ट पोर्टलच्या मते गेल्या 6 वर्षांत 6 हजार तथाकथित नक्षलवाद्यांनी आत्मसर्मपण केलं आहे. मात्र मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते त्यातील अनेक लोक आदिवासी होते आणि पोलिसांनी बळजबरीने त्यांना नक्षलवादी सिद्ध केलं.

एकट्या झारखंडमध्येच 4000 पेक्षा अधिक आदिवासींवर नक्षलवादी होण्याचा आरोप लावला आहे. इथले अनेक आदिवासी कोणत्याही सुनावणीशिवाय अनेक वर्षं तुरुंगात आहेत.

अशा अनेक अडचणी असतानासुद्धा नक्षलवादी चळवळ अजूनही सुरू आहे. जेव्हाही सरकारने विचार केला की हे आंदोलन संपलंय तेव्हा ते आणखी उफाळून आलं.

(अल्पा शाह या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मानववंशशास्त्र शिकवतात. त्यांचं सर्वांत ताजं पुस्तक आहे Nightmarch: Among India's Revolutionary Guerrillas.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)